Thursday, May 30, 2024

-->

ऐतिहासिक रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेल्वेको सात खर्बको जग्गा ‘बन्दरबाँट’

वीरगञ्जदेखि पथलैयासम्म २२ किलोमिटर खण्डको जग्गा विभिन्न व्यक्ति र उद्योगहरूको कब्जामा छ। कतिपयले रेल्वेको जग्गालाई आफ्नो निजी जग्गामा गाभेका छन् भने कतिले नापीबाट प्रमाणित गराएर किनबेच समेत गरेका छन्।

ऐतिहासिक रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेल्वेको सात खर्बको जग्गा ‘बन्दरबाँट’
जितपुर-सिमरा खण्डमा पर्ने एक खोलामा देखिने तत्कालीन रेल्वेको पुलको भग्नावशेष र सँगैका निजी भवनहरूबाट अतिक्रमित क्षेत्र। तस्वीर: रितेश/उकालो

नेपालमा पहिलो पटक रेल सेवा सञ्चालन भएको रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेलमार्गको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ मूल्य पर्ने साढे १७ सय बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेर छिन्नभिन्न भएको छ। ३९ किलोमिटर लामो रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेलमार्गमा विक्रम संवत् १९८४ देखि २०२२ सम्म ३८ वर्ष रेल चलेको थियो। 

उक्त रेल सेवा बन्द भएदेखि त्यसका संरचना र जग्गा बेवारिसे बन्दै गए । संरचनाहरू नष्ट भए भने जग्गा ‘बन्दरबाँट’ किसिमले अर्थात् जो जसले जति लिन सक्यो त्यति मनोमानी तवरले अतिक्रमणमा पर्‍यो। बन्द भएको ५८ वर्षपछि महालेखा परीक्षकले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख छ । 

“रक्सौल–अमलेखगञ्ज खण्डमा पर्ने नेपाल सरकार रेल्वेको नाउँमा रहेको १ हजार ७४९ बिघा जग्गा, २०२२ सालमा उक्त रेल्वे बन्द भएपश्चात् त्यसको संरचना र जग्गा संरक्षण हुन नसक्दा अतिक्रमण भएको छ। उक्त जग्गा हाल विभिन्न व्यक्ति/उद्योगहरूले अनाधिकृत प्रयोग गरेका छन्। यस सम्बन्धमा छानबिन गरी सरकारी जग्गा संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,” महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा उल्लेख छ। 

नेपाल गभर्नमेन्ट रेल्वे (एनजीआर)ले सञ्चालन गरेको रक्सौल-अमलेखगञ्ज रेलमा विसं. २००७ ताका यात्रुहरूको भीड। तस्वीर; विकिपेडिया 

रेल्वेका भौतिक संरचनाहरू सबै नष्ट भइसकेका छन्। रेलमार्गको जग्गामा कच्ची पक्की घरहरू मात्र बनेका छैनन्, उद्योग, निजी व्यावसायिक गोदाम र पेट्रोलपम्प लगायत सञ्चालन भइरहेका छन्। कहीँ कहीँ स्थानीयले त्यसलाई बाटोको रूपमा पनि प्रयोग गरेका छन्। “त्यसको जग्गा अतिक्रमणमा परेको कुरा सही हो। विगतको समयमा संरक्षण गर्न नसकिएपछि यस्तो भयो,” जनकपुरस्थित नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जनकुमार झाले भने।

यसरी पारियो नामेट
तत्कालीन ‘नेपाल गभर्मेन्ट रेल्वे’ले ४९ किलोमिटर दूरीमा ६६ फिट अर्थात् करिब २०.१२ मिटर चौडाइ जग्गा चर्चेको थियोे। त्यसमध्ये वीरगन्जको पावरहाउस चोकदेखि पूर्र्वपश्चिम राजमार्गको पथलैयासम्म २२ किलोमिटर खण्डको जग्गा विभिन्न व्यक्ति र उद्योगहरूको कब्जामा छ। 

त्यसरी अतिक्रमति भएको जग्गाको क्षेत्रफल ४ लाख ४२ हजार ५६९ वर्ग मिटर हुन आउँछ। योे भनेका ३४ हजार ९९५.६ कट्ठा अर्थात् १ हजार ७४९ बिघा हो। अतिक्रमण गर्नेहरूले रेल्वेको जग्गालाई त्यससँगै जोडिएको आफ्नो निजी जग्गाका कित्ताहरूमा गाभेका छन्। त्रिभुवन राजपथसँगै जोडिएको उक्त जग्गा उच्च मूल्यको छ। 

“विभिन्न निर्माण योजना बनाउने क्रममा हामीले नापीको फिल्डबुक र अन्य पुराना दस्तावेज हेर्दा रेल्वेको जग्गाको चौडाइ ६६ फिट रहेको भनी प्रमाणित भयो, लम्बाइमा बिवादै भएन,” वीरगन्ज महानगरपालिकाको योजना महाशाखा प्रमुखबाट अवकाश पाएका इन्जिनियर प्रकाशमान अमात्यले भने। 

उनका अनुसार व्यक्तिगत लालपूर्जाभित्र पारिसकेकाहरूले नयाँ नापीबाट प्रमाणित गराएर यसको किनबेच पनि गर्न भ्याएका छन्। कसले कति जग्गा कसरी उपभोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ जाँचबुझकै विषय भएको उनले बताए। 

परवानीपुर बजार र जितपुर तथा सिमरा क्षेत्रमा त रेलको जग्गामाथि बस्ती नै छ। अतिक्रमित बस्ती र उद्योगधन्दामा सरकारी निकायहरूबाट बिजुली, पानी र सडकको सुविधा सहजै बिस्तार भएको छ। 

भरतमा त्यो ‘नेपाली स्टेशन’ बस्ती
भारतको रक्सौलमा नेपाली रेल्वेले चर्चेको १६ बिघा १ कठ्ठा ४ धुर जग्गा तत्कालीन नेपाल सरकारले तत्कालीन ब्रिटिश–इन्डिया सरकारसँग सन् १९२७ जुन १९ (विसं. १९८४ असार) मा नगदै तिरेर खरिद गरेको थियो। त्यतिबेला जग्गाको मूल्य ३१ हजार ७२५ भारतीय रुपैयाँ मा परेको थियो। 

उक्त जग्गाको धेरैजसो भाग रक्सौलका स्थानीयले ओगटेर उपभोग गरिरहेका छन्। “नेपालले यसको खोजिनीति नै गर्दैन, बेवारिसे भएपछि त कहीँ पनि यसैगरी मानिसहरूले ओगट्ने नै भए,” रक्सौलका स्थानीय नागरिक अगुवा महेश अग्रवालले भने, “यद्यपि यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो भन्नेमा विवादै छैन, आज पनि त्यहाँ बसेको बस्तीको नामै ‘नेपाली स्टेशन’ छ।” 

नेपाल सरकारले ९६ वर्षअघि भारत सरकारसँग खरिद गरेको रक्सौलस्थित नेपाल रेल्वे कम्पनीको जग्गा, जसको केही भागमा भारतीय नागरिकहरूको बस्ती भए पनि पुरानो भवनको भग्नावशेष सहितको जमिन अझै सुरक्षित छ। तस्वीर: रितेश/उकालो 

भारतीय सरकारी निकायहरूले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको भएको मान्दै आएका छन्। २०७८ साउनमा रक्सौल स्टेशनको कार्गो यार्डदेखि भारतीय भन्सारबीचमा करिब ७ सय मिटर ‘अप्रोच रोड’ (सम्पर्क सडक) बनाउने टेन्डर भएर पनि यसै जग्गाका कारण निर्माण भएन। उक्त सडक खण्ड निर्माण गर्न नापनक्सा गर्दा ८० मिटरको भाग नेपाल गर्भनमेन्ट रेल्वेको जग्गा पनि पर्ने भएपछि भारतीय प्रान्त बिहारको पथ निर्माण विभागले त्यसमा हात हालेन। त्यहाँका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त ८० मिटर खण्ड नेपाली रेल्व चल्ने साविकको रेलमार्ग हो । 

“यसमा निर्माणको लागि नेपाल रेल्वेले वा त्यहाँको सरकारले हामीलाई अनापत्तिपत्र (नो अब्जेक्न लेटर) दिनुपर्छ अनि मात्र काम अगाडि बढ्छ,” निर्माण रोकिएपछि बिहारको पथ निर्माण विभागका इन्जिनियर अशोक कुमारले संचारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिए, “छिमेकी राष्ट्र नेपालको सरकारी जग्गामा हामीले बिना इजाजत काम गर्नै मिल्दैन।” रक्सौलको स्थानीय प्रसाशनमार्फत् यस सम्बन्धमा नेपाल पक्षलाई पत्राचार गरिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा रेल विभागले जवाफ नदिएको त्यहाँका अधिकारीहरू बताउछन्। 

२०२२ सालसम्म सञ्चालनमा रहँदा यो रेल सेवा राजधानी काठमाडौँका लागि भारतबाट आएका मालसामान अमलेखगञ्जसम्म ढुवानीको माध्यम थियो। मध्य तराईका मानिस र भारतबाट तिर्थाटनका लागि आउनेहरू अमलेखगञ्जसम्म रेलमै यात्रा गर्थे। व्यापारका लागि काठमाडौँ आवतजावत गर्नेहरूका लागि रेल नै यातायातको साधन थियो। अमलेखगञ्जबाट भीमफेदीसम्म मोटर पनि चल्थ्यो। त्यहाँबाट काठमाडौँसम्म पुग्न यात्रुहरू पैदल यात्रा गर्थे भने मालसामान ढुवानीको लागि रज्जुमार्ग (रोपवे) प्रयोगमा थियो। 

उक्त रेल सेवा सञ्चालन आएको समाचार छाप्दै गोरखापत्रले त्यसबेला लेखेको थियो, “नेपाल राज्य यस बीसवीं शताब्दीमा उन्नतिको मार्गमा अग्रसर हुन थाल्यो, यो महिनाको १६ तारेखमा श्री ५ महाराजधिराजका करमकलबाट नेपाल गभर्नमेन्ट रेल्वे खोलियो।” त्यसबेला नेपाल राज्यलाई उन्नतिको मार्गमा अग्रसर गराएको मानिएको उक्त ऐतिहासिक रेल्वेको जग्गा अहिले गायब सरह भएको छ।  

नेपालमा पहिलो रेलसेवा सञ्चालनमा आएलगत्तै ९६ वर्षअघिको गोरखापत्रमा छापिएको समाचार।

कम्तीमा ७ खर्बको सम्पति
रक्सौलदेखि यता वीरगन्ज भन्सार क्षेत्रमा रेल्वेको जग्गा लगभग मेटिइसकेको छ। छप्कैया स्थित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शालिकदेखि घण्टाघरसम्मको खण्डको जग्गामा वीरगन्ज महानगरपालिकाले संडक बनाएको छ। 

यसैगरी तत्कालीन रेल्वे स्टेशन रहेको घण्टाघरबाट उत्तर–पश्चिममा मेनरोडसँग जोडिएको १० बिघा जग्गा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा पुगेको छ। ८ कित्तामा रहेको उक्त जग्गा मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार बीपी उद्यान बनाउने प्रयोजनका लागि तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको नाउँमा २०६० पुस २४ मा रजिस्ट्रेसन पास भएको थियो। 

त्यहाँदेखि पावरहाउस चोकसम्मको अधिकांश जग्गा त्रिभुवन राजपथ बिस्तार गर्दा त्यसैमा परेको थियो भने बाँकी भाग व्यक्तिगत कब्जामा पुगेको हो। वीरगन्जको पावरहाउस चोकदेखि पथलैयासम्मको २२ किलोमिटर खण्ड पूरै अतिक्रमणमा परेर मेटिइसकेको छ। पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्म पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्र परेकाले त्यहाँ मानवीय अतिक्रमणबाट जग्गा जोगिएको छ। 

रेलमार्गको जग्गा अतिक्रमित भएको क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका अत्यधिक महँगोमा जग्गा किनबेच हुने ठाउँमध्येमा पर्दछ। अतिक्रमणमा परेको जग्गाको प्रचलित मूल्य धुरको १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने वीरगन्जका स्थानीय व्यवसायी श्यामकिशोर तिवारीले बताए। सबभन्दा न्यूनतम आँकलनमा औसत धुरको १० लाखको दरले मात्रै पनि अतिक्रमित जग्गाको मूल्य ७ खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । 

तिवारीका अनुसार ‘टाउन प्लानिङ’मा जस्तो व्यवस्थित रूपमा टुक्र्याएर कित्ताकाट गर्ने हो भने त जग्गाको मूल्य झण्डै यसको दोब्बर हुन जान्छ। मुलुककै प्रमुख व्यापारिक शहर वीरगन्जदेखि शुरू हुने औद्योगिक करिडोरमै रेल्वेको जग्गा पर्छ। 

अतिक्रमणमा परेको जग्गाको प्रचलित मूल्य रक्सौलदेखि काठमाडौँ सम्म प्रस्तावित ‘ब्रोडगेज रेल्वे’ निर्माण गर्न पुग्ने रकम हो। रेल विभागका अनुसार दुई वर्षअघि ३४.९ किलोमिटरको जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग बनाउँदा ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार रक्सौलबाट शुरू भएर जितपुर, निजगढ, सिखरपुर, सिस्नेरी, साठीखेल, चोभार हुँदै काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्गमा १३६ किलोमिटर लामो हुनेछ। जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको लागत अनुपातसँग तुलना गर्दा हालको मूल्यमा यसको निर्माण गर्न करिब ३५ अर्ब लाग्ने देखिन्छ।  

प्रस्तावित रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौँ रेलमार्गमा पर्ने ४१ वटा पुलको लागत खर्च पनि एक खर्ब ननाघ्ने अनुमान गरिएको छ। सर्वेक्षणका अनुसार यसको लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने करिब ४ खर्ब रूपैया नै यस आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो लागतअंश हो। यसको लागि बस्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर खरिद गरिने जग्गाको मूल्य तिर्न रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेलमार्गको अतिक्रमित जग्गाको मूल्यले नै पर्याप्त हुने देखिन्छ। 

रेल विभाग के भन्छ?
नेपाल सरकारको २०६८ असार १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्थापना भएको ‘रेल विभाग’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा छ। विभाग भने रक्सौल अमलेखगञ्ज रेल्वेको जग्गाको बारेमा बेखबरजस्तै छ। शुरूको नेपाल गभर्नमेन्ट रेल्वे कम्पनी पछि नेपाल यातायात संस्थानमा गाभिँदा रेल्वेलाई त्यसको शाखाजस्तो बनाएर चलाइएको विभागका महानिर्देशक रोहित कुमार बिसुरालले बताए। 

“वीरगन्ज स्थित रेल्वेको जग्गामा कार्यालय रहेको यातायात संस्थान पनि पछि खारेज भयो,” महानिर्देशक बिसुरालले उकालोसँग भने, “मैले बुझेअनुसर केही जग्गा वीरगन्ज महानगरले किनेको छ। रक्सौलको जग्गा चाहिँ अहिलेको रेल्वे कम्पनीले भाडामा लगाएको छ। केही अतिक्रमणमा पनि छ तर त्यहाँ बसेका मनिसहरूले चाहिएको बेला खाली गर्दिन्छौँ भनेका छन्।” 

बाराको सिमरामा रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेल्वेको अधिकांश जग्गा सार्वजनिक सडकमै परेको र कतिपय ठाउँमा घरहरू बनाउँदा मिचिएको प्रतिक्रिया उनले दिए। “यातायात संस्थान बिघटन भएपछि रेल्वे कम्पनी बन्यो, उसलाई चाहिएको भए लिन्थ्यो होला,” बिसुरालले थपे, “कम्पनीले जनकपुरको जग्गामा रेल सञ्चालन गर्‍यो, तर यहाँ चाहिँ नचाहिएर नै जग्गा नाश भयो।” 

रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेल्वेको जग्गाको स्वामित्व कम्पनीसँगै रहेको बताएका नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरन्जन झाले त्यसको अवलोकन गर्न जाँदा अतिक्रमणमा परिसकेको पाइएको जानकारी दिए। 

नेपाली रेल्वेको इतिहास
नेपालको पहिलो रेल्वे यात्रुको सुविधाको लागि भन्दा पनि नेपाली वन पैदावार सजिलोसँग भारत निकासी गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको थियो। भारतीय वन सेवामा कार्यरत जेभी कोलिएरले नेपालको तराई क्षेत्रबाट हरियो सालका मुढा ढुवानीका लागि निर्माण गरेको रेलमार्गले भारतको उत्तरी सीमावर्ती शहर रक्सौललाई सन् १९२३ मै जोडेको थियो। कोलिएरलाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले नेपालको वन विभाग व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत दिएका थिए। 

“यताबाट रुख काटेर खासगरी भारतमा रेल्वेको लिकमा बिछ्याउने काठ लैजाने गरिएको थियो। भारतीय रेलको सञ्जाल विशाल भएकाले त्यसको लिकमा राख्न भारी परिमाणमा काठको आवश्यकता थियो,” नेपालमा रेल्वेको इतिहाससम्बन्धी अध्ययन गरेका अमेरिकी अध्येता ड्यानियल डब्ल्यु एडवर्डसले रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेलमार्गबारे उकालोसित भने, “यो नै नेपालको पहिलो रेल्वे थियो।”

भारतीय रेल रक्सौल आइपुगेकै वर्ष सन् १९२३ को हिउँदमा कोलकाताको मार्टिन्स लाइट कम्पनीले रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेल्वेको सर्वेक्षण गरेको थियो। सन् १९२६ मार्चबाट शुरू भएको रेलमार्ग निर्माणको काम १९२७ को प्रारम्भमै सम्पन्न भएको थियो। त्यही वर्षको फेब्रुअरी १६ अर्थात् विसं. १९८३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको सरकार छँदा स्थापना भएको नेपाल गभर्नमेन्ट रेल्वे कम्पनीले ३८ वर्षसम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्‍यो। 

‘सर्ट न्यारो गेज रेल्वे’को नामले चिनिने उक्त रेलमार्गमा २ फिट ६ इन्च मात्र चौडाको साँगुरो ट्र्याक थियो जसमा बेलायतको बेयेर, पिकक एन्ड कम्पनीद्वारा निर्मित ग्यारेट लोकोमोटिभका सातवटा वाष्प (बाफबाट चल्ने) इञ्जिन, १२ कोच र ८२ बोगी थिए।

यो पनि : नाफा हुने वीरगन्जको रेल भारतीय कम्पनीलाई, घाटामा रहेको जनकपुर रेल्वे चलाउन ‘सटर बनाउने योजना’

त्रिभुवन राजमार्ग नबन्दासम्म, अमलेखगञ्ज–रक्सौल रेलमार्ग नै काठमाडौँलाई भारतसँग जोड्ने एकमात्र बाटो थियो। काठमाडौँबाट भारत जाने यात्रीहरू पहाडैपहाडको बाटो हिडेर मकवानपुरको भीमफेदीसम्म झर्थे। जहाँबाट लरी चढेर अमलेखगञ्ज पुगेपछि रेल चढेर भारत जाने सुविधा थियो। सन् १९५६ मा त्रिभुवन राजमार्गको निर्माणपछि क्रमशः हिड्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएसँगै रेलमार्ग पनि प्रयोगविहीन भई रेल सञ्चालन रोकिएकोमा त्यसपछि फेरि कहिल्यै चल्न सकेन।

नेपालमा रक्सौल–अमलेखगञ्ज पहिलो रेल सञ्चालनको १० वर्षपछि अर्थात् विसं. १९९४ सालमा दोस्रो रेलका रूपमा बिहारको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै महोत्तरीको बिजलपुरासम्म ५२ किलोमिटरमा रेल सेवा सञ्चालन भयो। अहिले उक्त रेल्वेको पनि नयाँ संरचना बनेपछि त्यसमध्येको ३४.९ किलोमिटर खण्डमा पुनः रेल सञ्चालनमा आइसकेको छ।


सम्बन्धित सामग्री