काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी पुनरावलोकन निवेदनमा पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित सात जनालाई थुनामै राख्ने र दुई जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा, कांग्रेस नेता आङ्टावा शर्पालाई ३० लाख र गोविन्दकुमार चौधरीलाई १० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ।
सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेश सदर गरेसँगै पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, इन्द्रजीत राई, सानु भण्डारी पनि थुनामा नै रहने भएका छन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।