काठमाडौँ– रौतहट जिल्ला अदालतले कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ।

बिहीबार न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको जिल्ला अदालतका तहसिलदार दुर्गाबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। 

इजलासले बिहीबार आलमसहित मोहम्मद महताब आलम, शेख सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। आचार्यको इजलासले उनीहरूलाई विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धीको कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो। मुक्ति साहले भने सफाइ पाएका छन्।

रौतहटको राजपुर फरहदवामा १६ वर्षअघि भएको बमकाण्डको मुद्दाको बिहीबार जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको हो। रौतहट बमकाण्डसम्बन्धी मुद्दाले चार वर्षअघि जिल्ला अदालतमा प्रवेश पाएको थियो।

विस. २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा बम बिस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोपमा उनीहरूलाई अदालतले सजाय सुनाएको तहसिलदार कार्कीले बताए। 

के हो रौतहट बमकाण्ड
२०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुँदै थियो। त्यसको एक दिनअघि, चैत २७ गते मौनअवधि शुरू भयो। सुरक्षा निकायलगायत धेरैजसो सरकारी अधिकारी भोलिपल्टको निर्वाचन तयारीमा होमिएका थिए। 

रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताव आलम संविधानसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए। त्यही क्षेत्रमा पर्थ्यो, राजपुर फरहदवा–४। मौनअवधि चलिरहेको त्यो दिन फरहदवामै बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको थियो। त्यो विस्फोट आलमका काका तथा पूर्वसांसद शेख इद्रिसको गोठमा भएको थियो। पछि प्रहरीको अनुसन्धानले त्यो बम आलमले नै बनाउन लगाएको निचोड निकाल्यो।

बम बनाउन इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरहरूलाई पनि ल्याइएको थियो। विस्फोटबाट केही मजदुर घाइते भए। ती घाइतेलाई उपचार गराउनुको साटो बोरामा हालेर जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएको आरोप आलममाथि थियो। प्रहरी अनुसन्धानबाट त्यही निचोड निस्किएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको हो। 

त्यसबेला घटना बाहिर आए आफूले चुनाव हार्ने र राजनीति नै धरापमा पर्ने भय देखेर आलमले घाइतेलाई समेत जिउँदै जलाएको मृतकका परिवार बताउँछन्। बमकाण्डमा मारिएकामध्ये दुई जना, पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह (२४) र ओसी अख्तर (२२) थिए।  घटनापछि यसको भेद खुल्दै गएसँगै पीडितका परिवार जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट पुगे। तर प्रहरीले जाहेरी लिनै मानेन।

घटनाको दुई सातापछि, २०६५ वैशाख ९ गते पिन्टुका बुवा श्रीनारायण र ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत आलम लगायतविरुद्ध जाहेरी दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले वैशाख १० मै उक्त जाहेरी बुझेको जनायो, तर दर्ता गरेन। त्यसको आठ दिनपछि वैशाख १७ गते बल्ल जाहेरी दर्ता भयो।

तर त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धानमा गाम्भीर्य देखाएन। अनुसन्धान नै गतिलो नभएकाले त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमविरुद्ध मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गर्‍यो। 

त्यतिबेला आलम संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भइसकेका थिए। उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक थिए। सत्ता र शक्तिको आडमा आफूविरुद्ध मुद्दा चल्नै नदिएको भनेर त्यसबेला चर्को विरोध भएको पनि थियो। तर त्यसले केही काम गरेन। बरु जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०६५ असार ३० गते उक्त घटनामा प्रमाण नपुग्ने निष्कर्ष निकालेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो। 

तर जाहेरीकर्ता श्रीनारायण र रुक्सानाले न्यायको आशा मारिसकेका थिएनन्। मुद्दा नचल्ने निर्णयलाई चुनौती दिएर उनीहरू २०६६ साउनमा सर्वोच्च अदालत पुगे। उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यहीबीच जाहेरीकर्तामध्ये रुक्सानाको २०६७ सालमा रौतहटमै गोली हानी हत्या गरियो। यो घटनाबाट अर्का जाहेरीकर्ता श्रीनारायण पनि त्रसित बने। तर उनी हार मानेर बसेका थिएनन्। 

सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०६९ जेठ १६ गते तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै रौतहट बमकाण्डबारे शुरूदेखि नै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। तर सर्वोच्चको त्यो आदेश पनि तीन वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन। 

सर्वोच्चकै आदेश कार्यान्वयन नभएपछि जाहेरीकर्ताका तर्फबाट अधिवक्ता पौडेलले नै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन इकाईबाट पटक–पटक ताकेता गराए। तर निरन्तरको ताकेताबाट पनि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। 

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरिएको भन्दै अधिवक्ता पौडेल २०७२ जेठ १८ गते रिट लिएर पुनः सर्वोच्च पुगे। तर त्यो रिट दायर भएको चार वर्षसम्म फेरि केही भएन। २०७६ असार ६ गते बल्ल सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले रौतहट बमकाण्डको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दियो। 

‘मुद्दाको प्रक्रिया किन अघि नबढाइएको?’ भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रमुखलाई समेत अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनीपूर्ण आशयसहितको आदेश आएपछि यो घटनाले नयाँ मोड लियो। “अदालतले सात वर्षअघि दिएको आदेश के कति कारणले पालना भएन? किन अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन नसकेको हो? ३० दिनभित्र अहिलेसम्मको पूरै विवरण पेस गर्नू,” सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो। 

सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्दा आफैले मुद्दा खेप्नु पर्ने त्रासबीच तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुख आदेश कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। ठीक त्यहीबेला रौतहट प्रहरी प्रमुख बनेर पुगे, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भूपेन्द्र खत्री। 

खत्री रौतहट पुगेलगत्तै रौतहट बमकाण्डबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश र त्यतिञ्जेल भएका अनुसन्धानका कागजात अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाए। अन्ततः रौतहट प्रहरीले २०७६ असोज २६ गते आलमलाई रौतहटबाटै पक्राउ गर्‍यो। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७६ कात्तिक १८ गते आलमसहित ११ जनाविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणसम्बन्धी तीन वटा कसुरमा मुद्दा दायर भयो। 

मुद्दा दर्ता भएको ११ दिनपछि, कात्तिक २९ गते रौतहट जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो। सोही दिन रौतहटबाट काठमाडौँ ल्याइएका आलम त्यसयता नख्खु कारागारमा छन्।