भर्खरै दुबई जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) सम्पन्न भएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) सचिवालयका अनुसार सम्मेलनमा करिब ८५ हजार मानिसले भाग लिएको यो सम्मेलनलाई जलवायु अभियन्ताले भद्दा र अर्थहीन हरियो नाटक भनी आलोचना पनि गरेका छन्। 

तीव्र रूपको वनजंगल विनाश र उच्च औद्योगीकरणबाट उत्पन्न ग्लोबल वार्मिङको प्रभावले पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर बढ्न गएको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९२ मा रियो सम्मेलन गरेको थियो, जहाँ करिब दुई सय मुलुकले जलवायु महासन्धि फ्रेमवर्क (यूएनएफसीसी) अनुमोदन गरेका थिए। त्यसयता बर्सेनि उक्त महासन्धिका पक्षधर मुलुकले कोप (कन्फरेन्स अफ पार्टी) सम्मेलन गर्छन्, यसलाई जलवायु सम्मेलन भन्ने गरिन्छ। 

हालसम्म कोप–१ देखि कोप–२८ जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भए। बढेको तापमान घटाउन विभिन्न कोप सम्मेलनले उक्त महासन्धिका पूरक सम्झौता निर्णयहरू पनि गर्दै गएको देखिन्छ। जस्तो कि, सन् १९९७ को क्योटो प्रोटोकलले विकसित ४१ मुलुकबाट कम्तीमा पनि सन् १९९० को दाँजोमा ५.२ प्रतिशत कार्बनलगायत ६ वटा ग्यासको उत्सर्जन घटाउन सहमति गरेको थियो। सोभन्दा झनै प्रभावकारी हुने ठानिएको पेरिस एग्रिमेन्ट–२०१५ ले बढिरहेको तापक्रमलाई यस सदीमा पूर्वऔद्योगिक युगको तुलनामा २ डिग्री सेल्सियसभित्रै सीमित राख्ने र भरसक १.५ डिग्रीभित्रै तापमान स्थिरीकरण गर्ने मूल लक्ष्य तय मात्रै गरेको छैन, सन् २०३० भित्रै ४३ प्रतिशत, २०३५ मा ६० प्रतिशत र २०५० मा ८४ प्रतिशत माथि हुने गरी कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन कम गरी २०५० सम्ममा नेट जिरोमा पुगी वैश्विक अर्थतन्त्रको डिकार्बनाइजेसनमार्फत शून्य कार्बन इकोनोमीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

कार्बन उत्सर्जनको परिमाण उल्लेख्य घटाउन ‘फोसिल’ ऊर्जा बन्द गर्नुपर्ने दबाब सबै धनी मुलुकहरूलाई थियो र छ पनि। तर आईपीसीसीले प्रकाशन गरेको एआर सिक्स रिपोर्ट–२०२३ र प्रथम जीएसटी प्रतिवेदन–२०२३ मा कार्बन यसरी टाइमलाइनमा घटेको देखिएन, यो त झनै बढेको देखिन आएकाले कोप–२८ मा खनिज इन्धन जसरी भए पनि बन्द गर्नैपर्छ भन्ने ठूलो बहस पैदा भएको थियो। यतिखेर वार्षिक रूपमा ४०.२० बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन भएको छ जसमा खनिज ऊर्जा (कोइला, ग्यास र पेट्रोल) जलनबाट ३५.५ बिलियन टन र वन र कृषिजस्तो भूउपयोग परिवर्तनबाट ४.७ बिलियन टन कार्बन वायुमण्डलमा गई हाल ४११ पीपीएम स्तरमा कार्बन थुप्रिएको देखिएको छ, यसै कारण अहिले औसत वैश्विक तापमान १.४८ डिग्रीले बढेको नतिजा बाहिर आएकाले गर्दा यो डरलाग्दो हुन गएको देखियो। 

सोही प्रसंगमा भर्खरै सम्पन्न दुबई कोप–२८ लाई ‘फोसिल ऊर्जा’ बन्द गर्ने सवालमा यसले ऐतिहासिक निर्णय गर्ला भनेर आशावादी तवरले हेरिएको थियो पनि। तर कोप–२८ ले फोसिल 'इनर्जी फेज आउट' (विस्थापित) नभनी 'ट्रान्जिसन अवे फ्रम फोसिल इनर्जी (खनिज इन्धनबाट टाढिँदै जाने) भन्ने अमूर्त खाले सहमति गर्न पुगेकाले यो अनिश्चित र थप घातक सहमति भयो भनी चौतर्फी आलोचना व्यहोर्नु परिरहेको छ। 

यसबाट कोप सम्मेलनलाई धनी मुलुक (ग्लोबल नर्थ एवं पेट्रोस्टेट)हरूले नै कब्जा गरेको भनी साना टापु मुलुक र अन्य जलवायु संकटापन्न मुलुक (ग्लोबल साउथ)ले आरोप लगाइरहेको देखिन्छ। कतै–कतै त यसरी हुने गरेका सबै कोप सम्मेलन धनी मुलुकको नियन्त्रणमा रहेको पक्षपाती जलवायु खेल भयो पनि भन्ने गरिएको छ।   

कोप–२८ ले के उपलब्धि गर्‍यो?  
भर्खरैको तथ्यांक हेर्ने हो भने, सन् २०२२ मा ३६ बिलियन टन उत्सर्जन भएकोमा सन् २०२३ मा त्यो परिमाण ४०.२ बिलियन टन पुगेको देखिन्छ। यसको अवशोषण (सिङ्क) प्राकृतिक रूपमा वनजंगल रहेको स्थलीय र समुद्र रहेको जलीय इकोसिस्टमबाट जम्मा २१ बिलियन टन मात्रै भई बाँकी १९.२ बिलियन टन कार्बन वायुमण्डलमै शेष जम्मा भएको देखिन्छ। यही शेष निरन्तर रहने प्रवृत्तिका कारण विगत दुई सय वर्षयता मानव सृजित अतिरिक्त कार्बनको मात्रा ५९ गिगाटन पुगेकाले यो पूर्णतया अवशोषण गर्नुपर्ने हुन्छ। 

पेरिस सहमतिपत्र २०१५ ले यसै लक्ष्यलाई सन् २०५० भित्र नेट जिरोमार्फत प्राप्त गर्न धनी मुलुकले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न उपाय र विधिहरू तोकेको थियो, जसमा जलवायु असर न्यूनीकरणका थुप्रै उपायसँगै अनुकूलन र हरित वित्तको प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भनिएको थियो। तर विकसित मुलुकहरू यस कार्यमा चुकेको पाइन्छ भने यो दशकमा त जम्माजम्मी ५ गिगाटन मात्रै कार्बन अवशोषण गर्ने कार्य भएको देखिन्छ। 

अझै सन् २०१० देखि २०२३ मा त विश्वको औसत तापमान १.४८ डिग्रीको वृद्धिले रेकर्ड तोडेको छ र ऐतिहासिक रूपमा उच्च तातो भएको छ, जसले गर्दा राष्ट्रसंघका महासचिवले 'ग्लोबल बोइलिङ इरा' शुरू भयो भन्नेसमेत तर्क राख्नुपरेको थियो। खासगरी पेरिस सहमतिपत्र पछिका आठ वर्षमा झनै तीव्र रूपले तापमान र हिट वेभ बढ्ने, चक्रवात, सुख्खापन, बाढीपहिरो र अन्य मौसमी प्रकोपको संख्या थपिने, वनजंगलमा आगलागी झनै फैलने र मानवीय क्षतिजन्य परिघटना बढ्न जाँदा जलवायु कुप्रभावहरूको प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भयो। ग्रीनल्यान्ड, हिमालय र अन्टार्टिकाको हिउँ तीव्र रूपमा पग्लिँदा समुद्री तह बढेर साना र गरिब टापु मुलुकहरू डुबानमा पर्ने अवस्था देखियो। 

यस्ता खाले जलवायु प्रकोपको क्षति पूरण गर्न जलवायु हानि नोक्सानी कोष र जलवायु अनुकूलन वित्त बढाउनु पर्नेमा सो भने बढेको देखिन आएन। यसैले गर्दा यी गरिब मुलुकलाई कोप–२८ ले जलवायु न्याय दिन असमर्थ रहेको भनियो। समग्रमा भन्दा कोप–२८ मा ग्लोबल साउथ (करिब १५५ देशका ५ अर्ब बढी जनसंख्या) बाट धेरै आशा गरिए पनि ४१ वटा धनी मुलुकको पक्षपाती जलवायु रवैयाका कारण भनेजस्तो उपलब्धि भएन भनेर जलवायु अभियन्ताहरूले नकारात्मक टिप्पणी गरेको पाइन्छ। यता, संकटापन्न समुद्री डुबान हुने मुलुकहरू त आफ्नो भूगोल एवं अस्तित्व नै विलय हुने भयले झनै निराश देखिन्छन्। कोप–२८ मा अमेरिकी र चिनियाँ राष्ट्रपतिहरू सहभागी भएनन् भने यस सम्मेलनका अध्यक्ष डा. अल जाबरलाई तेल कम्पनीको मालिक भएकोले 'जलवायु भिलेन'समेत भनियो किनकि उनलाई 'ग्रीन वासिङ' गरेको आरोप लागेको छ। (पढौँ के हो ग्रीन वासिङ?)

ऊर्जा प्रणालीबाट खनिज इन्धन सदाका लागि बन्द गर्न तेल कम्पनीहरू र ओपेक देशहरू, रसिया, भारत र अन्यले मानेको देखिएन, तैपनि यस सम्मेलनले 'दुबई कन्सेसन' भनी ट्रान्जिसन अवे फ्रम फोसिल इनर्जी भनेर सहमतिसम्म गर्‍यो। यूएन क्लाइमेट सेक्रेटरी साइमन स्टेलले कोप–२८ ले फोसिल ऊर्जा संक्रमणमा शुरूआती पाइला राखेकाले सबैलाई आशावादी हुन अपिल गरे तापनि यसको ठोस कार्ययोजना अर्मूत रहेको हुँदा जलवायु अभियन्ताहरू त्यति खुसी छैनन्। अब एकैछिन कोप–२८ सम्मेलनले गरेका मुख्य छ वटा निर्णयलाई हेरौँ:  

वैश्विक अर्थतन्त्रलाई जीवाश्म इन्धन प्रणालीबाट अलग बनाउँदै लैजाने
पृथ्वीमा गर्मी दिनहरूको संख्या थपिँदै गएका कारण तापमान वृद्धिको रूपरेखा यतिखेर १.४८ डिग्री कटी २ डिग्री सेल्सियसतिर सोझिएको छ भनी विभिन्न शोध र अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएका छन्। (तलको ग्राफ हेर्नुहोला) 

---

यसरी तापमान बढ्दै जाने हो भने केही वर्षपछि पृथ्वीमा पाँच अर्ब मानिस प्रत्यक्ष जलवायु जोखिममा पर्छन्, जसले गर्दा कृषि उत्पादन नहुने, खानेपानीको हाहाकार हुने, बाढी पैरो र सुख्खाजस्ता कारणले मानिसहरू अन्यत्र बसाइँसराइ गर्न बाध्य हुनेछन्। त्यस्तो अवस्था सबैका लागि भयावह हुनेछ। यसर्थ, यो तापमानलाई जसरी पनि तल झार्नुपर्छ भनिएको हो। 

मुख्य रूपमा तापमान बढाउने कारक तत्त्व कार्बन डाइअक्साइड भएकाले यो उल्लेख्य घटाउने गरी पेरिस सहमतिपत्रले लक्ष्य लिएको हो। खासगरी दाउरा तथा कोइला जलन, डिजेल, ग्यास र पेट्रोलको जलन शून्य विन्दुमा नलगेसम्म यो लक्ष्य हासिल हुँदैन। यसैले गर्दा खनिज ऊर्जा सन् २०२५ बाट पूर्णतः बन्द गर्नुपर्ने भएकाले यसै कोप–२८ मा सोबारे निर्णय लेउ भनेर दबाब परे तापनि ठूला तेल कम्पनी र कोइला तथा तेलमा आधारित अर्थ व्यवस्था रहेका साउदी अरबसहितका ओपेक मुलुकहरूले यो निर्णय गर्न दिएनन्। किनकि यी मुलुकले प्रतिदिन तेल व्यापारबाट एक बिलियन डलर त खुद नाफा मात्रै गर्ने गर्छन्। 

मानवीय र सिंगो पृथ्वीकै हितलाई ध्यानमा राख्दै यो अकूत नाफाको व्यापार नछाड्नु नै विरोधाभासपूर्ण छ। हामी फोसिल ऊर्जाबाट टाढिँदै त जाने तर कसरी? कुन मुलुकले कति परिमाण खनिज इन्धन कहिलेसम्म घटाउने? यो कार्ययोजना बनाउन दिग्दर्शन जारी पनि भएको छैन, तथापि आईपीसीसीले सबै मुलुकलाई सन् २०२५ भित्र उच्च महत्त्वाकांक्षी नयाँ एनडीसी (नेसनल डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन) पेपर बनाउन आग्रह भने गरेको छ, जसले सन् २०३५ भित्रै खनिज इन्धनसँग छिटोभन्दा छिटो टाढिने गरी कार्ययोजना बनाएको हुनुपर्ने छ। 

तर सो कसरी लागू होला त खै? जस्तो कि, अहिले पनि विश्वमा खनिज इन्धन भण्डारहरूमध्ये ४० प्रतिशत मात्रै 'रेगुलेटड' छन् बाँकी त दर्तासमेत छैनन्। अन्धाधुन्ध कोइला उत्खनन यसै पनि समस्या बनेको छ। अनि कसरी यो एनडीसी कार्ययोजना लागू होला? फेरि, भारतले कोइला प्रयोग सन् २०५० सम्म घटाउन नसक्ने भन्छ, चीन पनि त्यसै भन्छ, रुस, बेलायत, क्यानडा अमेरिकाले त जीवाश्म इन्धनका लागि नयाँ खानी खन्ने प्रयोजनका लागि लाइसेन्स पनि बाँडेका छन्। 

कार्बन उत्सर्जन परिमाण उल्लेख्य रूपमा घटाउन 'फोसिल' ऊर्जा बन्द गर्नुपर्ने दबाब सबै धनी मुलुक छ, तर उनीहरू अनेक बहानामा अटेरी गर्दै आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कोइला, तेल र ग्याँस कहिले पूर्ण रूपमा विस्थापित भई स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीको अर्थतन्त्रमा जाने हो? यसबारे विश्वासिलो आधार कसैले दिएका छैनन्। यसर्थ, यो 'ट्रान्जिसन अवे' (खनिज इन्धनबाट टाढिँदै जाने) भन्ने निर्णयमा धेरै संशयहरू छन् र त्यसमा धनी मुलुकको बेइमानीको तानाबाना र स्वार्थ लुकेको छ भन्दै साना र जलवायु जोखिममा पर्ने खास देश, जस्तै: टूभालु, मालदिभ्स, फिजी, मार्सल टापुजस्ता ३९ वटा साना समुद्री देशले यसमा पटक्कै चित्त बुझाएका छैनन्। 

जलवायु हानि नोक्सानी (लस एन्ड डेमेज) कोष स्थापना गर्ने 
करिब दुई दशकबाटै उठेको यो मुद्दामा कोप–२८ ले  पहिलो दिनमा नै सहमति जुटाएको थियो। कोप २८ ले गरेको सबैभन्दा उपलब्धिपूर्ण निर्णय यही कोष खडा गर्नु थियो, जसमा संकटापन्न मुलुकमा हुने जलवायुजन्य ठूला परिघटनाको लागि क्षतिपूर्तिबापत रकम दिने व्यवस्था छ। यो कोषले 'एक्सट्रिम' र 'स्लो अनसेट डेमेज'बापत विकासशील मुलुकहरूलाई धनराशि उपलब्ध गराउँछ। 

धनी देशहरूबाट हरेक वर्ष सय बिलियन डलर जम्मा हुने भनिए पनि अहिलेसम्म यो कोषमा ७९० मिलियन डलर मात्रै आएको छ। हाललाई यो कोष विश्व बैंक मातहत रही २६ सदस्यीय बोर्डले सञ्चालन  गर्ने भनिएको छ। खुसीको कुरा नेपाल पनि बोर्ड सदस्यमा चुनिएको छ। जलवायु परिवर्तनकै कारण हिमाल पग्लिरहेको बेला यसबाट नेपालले क्षतिपूर्ति दाबी लिन सक्ने प्रावधान छ। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपले नै लिनुपर्ला। 

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तेब्बर बनाउने
खनिज इन्धन विस्थापनका लागि पूर्व तयारी हुनु पर्ने भएकाले सन् २०३० भित्रै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता (जस्तो: वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, ग्रिन हाइड्रोजन वा जलविद्युत्) लाई तेब्बर बनाउने र ऊर्जा किफायती दर दोब्बर बनाउने निर्णय पनि यस कोपले गरेको छ। 

पेरिस सहमतिपत्र र तापमान स्थिरीकरण लक्ष्य १.५ डिग्रीलाई पच्छाउने
कोपले पेरिस सहमतिपत्रलाई निरन्तर कार्यान्वयन गर्ने र १.५ डिग्री लक्ष्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। यसका लागि हरित प्रविधि गर्न करिब ८३ बिलियन डलरको जलवायु लगानी र अनुसन्धान कोष स्थापना गरेको छ भने जलवायु न्यूनीकरणका कार्यहरूलाई थप बढवा दिने भनेको छ। 

ग्रिन प्रविधि अनुसन्धानअन्तर्गत सीसीएस र डीएसीजस्ता 'ग्रिन ग्रोथ' औजार एवं कार्बन क्याप्चर गर्ने लगानीमूलक उपायलाई थप बढवा दिने भनिएको छ। यसैगरी, 'क्लाइमेट हेल्थ डिक्लेरेसन' र कृषि तथा खाद्य प्रोत्साहनमा पनि निर्णय गर्दै ठूलो धनराशि खर्चिने भनेको छ। 

हरित वित्तीय प्रणालीलाई बढवा दिने 
कोपले हरित वित्तीय कोषअन्तर्गत अनुकूलन वित्तका रूपमा १४३ मिलियन डलर जम्मा गरेको छ भने अल्पविकसित मुलुकका लागि नयाँ र छुट्टै १५० मिलियन डलर धनराशि दिने व्यवस्था मिलाएको छ। ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा ३.५ बिलियन धनराशि थप गरेको छ। नेपाल र अन्य कतिपय देशमा अनुकूलन योजनाहरू यस कोपमा अलपत्र परे र पर्याप्त रकम जुटाउन असमर्थ पनि रहे। यस्तो अनुकूलन वित्तले गरिब देशका जनताको जीवनयापन उकास्न सहयोग हुने भनिएको हो। 

अक्सफामको अध्ययनअनुसार वार्षिक रूपमा अनुकूलन कार्यमा गरिब मुलुकहरूका लागि कम्तीमा पनि ४०० बिलियन डलर धनराशि आवश्यक पर्छ भनिन्छ, तर धनी मुलुकहरूले यो रकम दिन मान्दैनन्। यसमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडाजस्ता विकसित मुलुकहरूको दोहोरो मापदण्ड पनि जिम्मेवार देखिन्छ। 

यी देशहरू युक्रेन र इजरायल युद्धका लागि वार्षिक आठ सय बिलियन डलर तुरुन्तै खर्चन तत्पर छन्, तर विश्वका पाँच अरब जनताका लागि जलवायु कोषमा मानवीय सहयोगका रूपमा १०० बिलियन डलर पनि जम्मा गर्न पनि हच्कन्छन्। यसरी हेर्दा ग्लोबल साउथका लागि पर्याप्त अनुकूलन राशि यस कोपले पनि जुटाउन सकेन।

कोप–२८ मा बाँकी रहन गएका जलवायु मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने गरी कोप २९ अजरबैजानमा गर्ने निर्णय गरी यो कोप समापन भएको हो, तर अजरबैजान देश पनि खनिज इन्धनमा आधारित नै भएकाले अर्को वर्ष पनि खनिज इन्धन ‘फेज आउट’सम्बन्धी विषय पारित गर्न गाह्रो होला भन्ने संशय जलवायु अभियन्ताहरूले गरेका छन्। आउँदा कोपहरू पृथ्वी, मानवता, जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय चेतना, जलवायु स्थिरता, फलदायी बनाउन भूमिका खेलुन्। हामीले पनि गरिब र अल्प विकसित मुलुकलाई सबैभन्दा धेरै चपेटामा पार्ने यो विश्वव्यापी महासंकटबारे सबैलाई सचेत र चनाखो बनाउन नछाडौँ। आशावादी हुन नछोडौँ।