हिमालय पर्वत शृंखलामा अवस्थित नेपाल विभिन्न प्रकोपको जोखिम हुने सूचीमा पर्छ। भूकम्प, बाढीपहिरो, डढेलो, चट्याङलगायत प्रकोपबाट बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ। सरकारले विपद् न्यूनीकरणका लागि योजना त बनाउँछ तर ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरणलगायत विषयमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकको विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. वसन्तराज अधिकारीसँग उकालोका लागि मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीः
हिमालय पर्वत शृखंलामा अवस्थित नेपाल प्रकोप र विपद्का हिसाबले जोखिममा छ भनेर किन भनिन्छ?
हिमालय पर्वत शृंखलालाई संसारभर कान्छो पर्वतमालाका रुपमा लिइन्छ। त्यस कारण यहाँ सेस्मोटेक्निक क्रियाकलाप बढी छ। त्यो भनेको हिमाल बन्ने क्रम हो। अझै पनि जमिन बन्ने क्रममा भएकाले त्यसको असरले भूकम्प आउँछ। भूकम्पले घर र पूर्वाधार भत्काउँछ। पहिरो जान्छ। त्यसबाट गेग्रान आउने र नदीमा बग्ने हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर देखिन्छ। त्योसँगै अहिले जलवायु परिवर्तनको असर हिमालयमा अझ बढी परेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। अर्को कुरा, मानिसका गतिविधिका कारण पनि समस्या निम्ताएको छ। नेपालको सन्र्दभमा सडक निर्माण, खेतीपातीको अभ्यासमा आएको परिवर्तन, विगतमा पानी बग्ने ठाउँमा पानी बग्न नपाएर समस्या भएको छ। तापक्रम वृद्धिले गर्दा खडेरी बढेको छ। त्यसको असर अहिले हिमालयमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ। प्रकोपले हाम्रो समुदायमा असर गरेपछि हामी त्यसलाई विपद् भन्छौँ। हाम्रो मुख्य मुद्दा पनि प्रकोप नै हुनुपर्छ।
अहिले सबै विषयलाई जलवायु परिवर्तसँग जोडिन्छ। सबै प्रकोपलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न मिल्छ र?
ठ्याक्कै प्रतिशतका आधारमा भन्न सकिन्न। त्यसको अध्ययन छैन। तर हिमालयमा भएका प्रकोपका घटना सबै जलवायु परिवर्तनका कारण भएका होइनन्। कुनै ठाउँमा बाढी आयो भने जलवायु परिवर्तनले भएको हो भन्ने चलन छ। उदाहरणका लागि कागबेनी। त्यहाँ पहिरोले पानी थुनेको घटनाले बाढी आएको हो। त्यस्ता विषयलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ। गाउँमा बाटो पुर्याउनुपर्छ भनेर अभियान गरियो तर ती सडकहरूको कुनै इन्जिनियरिङ नै छैन। जथाभावी सडक निर्माणले प्रकोप निम्ताएको छ। जलवायु परिवर्तसँगै सेस्मोटेक्निक इन्फोलेन्स एकदमै बढी छ। जलवायु परिवर्तन र मानिसका क्रियाकलापले केही थप गरेको मात्र हो।
प्रकोपका कारण आउने विपद्को न्यूनीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छ त?
प्रकोप के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। प्रकोपको कारण के हो? पहिरो कसरी आउँछ, अथवा भूकम्प कसरी आउँछ? सुख्खा खडेरी कसरी आउँछ? अथवा चट्याङ कसरी पर्छ, यो कुरा पत्ता लगाउनुपर्यो। त्यो पत्ता लगाएपछि त्यसलाई निराकरण गर्न लाग्नुपर्यो। पहिरो त कुन कारणले गएको हो भनेर त्यसलाई रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संस्था र सरकारी तहबाट केही कामहरू भएका छन्। सानो भूगोलमा पनि नेपालको विविधता धेरै छ। हामीले एक ठाउँमा गरेको अनुसन्धान वा मोडेलहरू अर्को ठाउँमा काम नलाग्न सक्छन्। उदाहरणका लागि सिन्धुपाल्चोकमा जुन कारणले पहिरो गएको छ, त्यो अनुसार डोटीमा नगएको हुन सक्छ। त्यहाँको प्रकृती फरक हुन सक्छ। हामीले नेपालमा भएका प्रकोपहरूको लेखाजोखा गरेर कस्ता कस्ता खालका प्रकोपहरू गए त्यसका कारण पहिल्याएर काम गर्नु आवश्यक छ। त्यसको सुरुवात भएको छ। हामीले विश्वविद्यालय तहबाट एकदमै धेरै अनुसन्धान गरेका छौं। सरकारी निकायका तालुकदार निकायले पनि काम गर्नुभएको छ। तर ती यथेस्ट छैनन्।
तपाईंले नेपालबाहेक अन्य देशमा पनि काम गर्नुभएको छ, ती देशको र हाम्रो अवस्था फरक हो?
हामीसँग काम गर्नसक्ने जनशक्ति छ तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणअनुसार काम हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि, बाढी गयो भने हामी प्रतिकार्यमा जान्छौँ। तर, बाढी जानुभन्दा अघि गर्नु पर्ने काम गर्न सकेका छैनौँ। उदाहरणका लागि चीनको कुनै प्रान्तीय सरकारले पूर्वाधारको काम गर्नुपर्यो भने विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानका लागि अनुरोध गर्छ। त्यहाँ उनीहरूले सम्भावित प्रकोपको अध्ययन गर्छन् र त्यस अनुसार काम गर्छन्। हतारमा निर्णय गर्ने र पछि पछुताउने हाम्रो प्रवृत्ति छ। जोखिम कम गर्न हामी इन्स्योरेन्समा जानुपर्ने हो, गएका छैनौँ। इन्स्योरेन्सले मानिसलाई कम जोखिममा जान प्रेरित गर्दछ।
हामी 'इन्स्योरेन्स'मा जान नसक्ने हो कि हाम्रो इच्छाशक्ति नभएको हो?
हामीले गर्न नसक्ने होइन, सक्छौँ। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ताले काम गरिरहनुभएको छ। नेपालका अनुसन्धानकर्ताले देशबाहिर गएर काम गर्नुभएको छ र उहाँहरू फर्किएर पनि आउनुभएको छ। मुख्य कुरा इच्छाशक्तिको हो। विज्ञानमा आधारित निर्णय र सूचनाहरू सम्प्रेषण हुनुपर्छ। डोल्पामा योजना बनाउने हो भने त्यहाँ गएर अध्ययन गर्नुपर्यो। काठमाडौँ बसेर योजना बनाउन सकिँदैन। अहिलेको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको हातमा छ। तर स्थानीय सरकारको क्षमता छैन। त्यसले गर्दा हाम्रा योजना राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन्।
हरेक वर्ष मनसुन आउनुअघि वर्षामा हुने क्षतिको आकलन गरिन्छ तर त्यस अनुरुप विपद् न्यूनीकरणका लागि हुनुपर्ने कामहरू किन हुँदैनन्?
नेपाल सरकारले मनसुनअघि प्रतिकार्य योजना बनाउँछ। यस्ता योजना जिल्लामा पनि बन्छन्। यथेष्ट रुपमा तथ्यांक नहुँदा बनाइएका योजनाहरू सफल हुँदैनन्। भर्खर डोल्पामा आगो निभाउने क्रममा तीन सैनिकको मृत्यु भयो। हामीले उपकरण नै नदिई, आगोले कसरी क्षति पुर्याउन सक्छ भन्ने तालिम नै नदिई निभाउन पठायो भने त्यसबाट क्षति हुन्छ।
अर्को कुरा, हिमालय क्षेत्रमा मनसुनको अवस्था एकदमै छिटो परिवर्तन भएको छ। त्यस कारण हामीले गरेको अनुमान मिल्न सक्दैन। विभिन्न जिल्लामा कहाँ कति प्रभाव पर्न सक्छ भनेर सूक्ष्म अध्ययन गरेर आकलन गर्नुपर्छ। यदि, भइहाल्यो भने त्यसका लागि सामान कति चाहिन्छ, त्यसको सम्पूर्ण तयारी हुनुपर्छ। तर त्यो सबै ठाउँमा भएको पाइँदैन।
हामीले विपद् भनेको बाढीपहिरो मात्रै बुझेका हौँ वा अन्य प्रकोपबाट निम्तिएको विपद्मा ध्यान नपुगेको हो?
नेपालमा ठूलो मात्रामा बाढीपहिरोको घटना भएकाले यस्तो देखिएको हो। तर क्षतिकै कुरा गर्ने हो भने त चट्याङबाट धैरै भएको छ। चट्याङ्ले ठूलो समूहलाई क्षति नगरेको हुनाले राज्यको ध्यान त्यहाँ जान सकेको छैन। डढेलोको सन्दर्भ पनि त्यही हो।
विपद् व्यवस्थापनमै काम गर्ने उद्देश्य अनुरुप राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएको पाँच वर्ष पुग्यो, प्राधिकरणकले गरेका कामलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
प्राधिकरणको नेतृत्वले अहिले काम गर्न खोजेको छ तर कतिपय कानूनी जटिलताका कारण हुनुपर्ने जति भएको छैन। प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगत राख्न भनिएको थियो तर गृह मन्त्रालय अन्र्तगत छ। त्यस कारण केही झमेला छन्। गृहले प्रतिकार्य उद्दारमा काम गरिरहेको थियो। विगतदेखि गृहको काम प्रतिक्रियामा केन्द्रित थियो। अहिले हामी पूर्वतयारीमा जान खोजिरहेका छौँ। प्राधिकरणले जसरी नेतृत्व गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले पूर्वअनुमान र अपेक्षा गरेका थियौँ त्यसअनुसार भएको पाइँदैन।
तपाईंले भनेजसरी काम गर्न प्राधिकरणले के गर्नुपर्दथ्यो?
पहिलो कुरा त प्राधिकरणले आफैँ काम गर्ने नभई समन्वय गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्छ। प्राधिकरण ऐनमा जुन व्यवस्था छ, त्यसको कार्वान्यन पनि हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि, पाँच जना विज्ञ नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हुन सकेको छैन। यस्ता कुराहरूले समन्वयमा समस्या आउँछन्। कर्मचारीबाट जसरी सहयोग हुनुपर्ने हो त्यो नभएको र प्राधिकरणबाट पनि जसरी समन्वय हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी भएको पाइन्छ।
जलवायुको सन्दर्भमा अहिले हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषय उठेको छ। तर यस्ता विपद् जलवायु परिवर्तनका कारण नै भएका हुन् भनेर स्थापित गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छ त?
जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति भएको छ। जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो भूमिका नगन्य भए पनि क्षति भने धेरै भोगिरहेकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनिरहेका हौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रा पूर्वाधार, जैविक विविधता आदि बिग्रियो। हामीले बेहोरेको क्षतिको विवरण वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गरेर तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसमा पछि छौँ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हामीले क्षति भोगेका छौँ भनेर स्थापित कसरी गर्न सकिन्छ?
कुनै घटना भयो भने त्यो जलवायु परिवर्तनका कारण नै हो भनेर स्थापित गर्न ऐतिहासिक तथ्यांक हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा तीन हजार मिटरमाथि हावापानी र जलमापन गर्ने स्टेसन एकदमै कम छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्र बढी प्रभावित छ। तर हामी त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ। मेलम्चीमा त्यति ठूलो बाढी आयो, त्यो जलवायु परिवर्तनको कारण हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण हामी वास्तविक तथ्य विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि निरन्तर अध्ययन र तथ्यांक चाहिन्छ। त्यसमा हामी कम छौँ।
मेलम्ची मात्र होइन, गत वर्ष पूर्वी नेपालको हेवा खोलाको बाढी पनि प्राकृतिक प्रक्रिया होक कि अस्वाभाविक घटना?
प्रक्रिया प्राकिृतिक नै हो। तर जुन गति र परिणामको क्षति भएको छ, त्यो अस्वाभाविक छ। त्यसमा जलवायु परिवर्तनको कारण हो भन्न सक्छौँ। हामीसंग त्यसलाई प्रमाणित गर्ने तथ्याङ्को अहिले पनि कमि छ। १० वर्षको पानी पर्ने दर नहेरी एक दुई दिनमा परेको पानीलाई जलवायु परिवर्तन भन्न गारो हुन्छ।
प्रकोपबाट बँच्न पूर्व सूचना प्रणाली महत्वपूर्ण हुन्छ। पूर्वसूचना प्रणालीमा नेपालको स्थान कहाँ छ?
पूर्वसूचना प्रणालीमा फड्को मार्दैछौँ। बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीमा हामी अघि बढेका छौँ। तर आगलागी, चट्याङजस्ता घटनामा गर्नुपर्ने काम धेरै छ।
यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हो?
सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्न सकिन्छ। हाम्रोमा जो नीति निर्माताहरू छन्, उहाँहरूलाई हामीजस्ता अध्ययन गर्ने मानिसले बुझाउन नसकेको हो। हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर विद्यार्थीलाई पढाए पनि सरकारमा बस्नेहरूलाई बुझाउन सकेका छैनौँ।