Thursday, February 22, 2024

-->

कोप–२८ सम्मेलनमा ‘ग्रिन वासिङ’ मुद्दा

सन् २०५० भित्र विश्व अर्थतन्त्रलाई पूर्ण 'डिकार्बनाइज' गरी 'नेटजिरो'मा जान नसके अर्को सदीभित्र छैटौँ आम विलोपनजस्तो अत्यन्त दु:खदायी परिणाम भोग्नु पर्नेतर्फ वैज्ञानिकहरूले सचेत गराएका छन्।

कोप–२८ सम्मेलनमा ‘ग्रिन वासिङ’ मुद्दा

विश्वव्यापी जलवायु समस्या झनै जटिल हुँदै गएको विज्ञान साक्षर र जलवायु सचेत समुदायलाई अवगत नै छ। विगत एक सय वर्षयता खासगरी धनी देशहरूबाट लगातार उत्सर्जन भइरहेका हरितगृह ग्यास (कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइडलगायत धेरै प्रकारका ग्यास) वायुमण्डलमा धेरै मात्रामा जम्मा हुन गई आज विश्वको तापक्रम बढ्दैछ। वैश्विक तापमान झनै उच्च बिन्दुतिर बढ्न जाँदा 'ग्लोबल बोइलिङ इरा'समेत शुरू भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले चेतावनी पनि दिइरहेका छन्।

सन् १९९२ मा पृथ्वी सम्मेलन (रियो सम्मेलन) हुँदा पारित यूएनएफसीसी महासन्धि र यसै अन्तर्गतको सन् २०१५ मा गरिएको पेरिस समझदारीपत्रले मार्गदर्शन गरेअनुरूप जसरी भए पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाई पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक युगको १.५ डिग्रीभित्र स्थिर राख्नु पर्ने गरी 'नेटजिरो' योजना पनि कार्यान्वयनमा अगाडि गएको देखिन्छ। यही विषय कार्यान्वयनका लागि उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका संसारभरका १९८ मुलुकका उच्च नेतृत्वहरूले हरेक वर्ष कोप बैठक (कन्फेरेन्स अफ पार्टी) को सम्मेलन गर्छन्, जसमा मूलतः हालसम्म भइआएको जलवायु व्यवस्थापन कार्ययोजनाको समीक्षा गर्ने र आउँदा वर्षहरूका लागि गरिने क्रियाकलापहरू सुनिश्चित गर्छन्। 

हालसम्म २७ वटा कोप सम्मेलनहरू भए र अबको 'कोप–२८' यही नोभेम्बर, २०२३ को अन्तमा दुबईमा हुन गइरहेको छ। बढ्दै गएको पृथ्वीको तापमान घटाउन पेरिस समझदारीले लिएको १.५ डिग्रीको लक्ष्य पूरा नहोला भन्नेमा सबैले चिन्ता जनाएका छन्। राष्टसंघबाट भर्खरै प्रकाशित प्रथम स्टकटेक (जीएसटी) प्रतिवेदन–२०२३ले हालसम्मको जलवायु कार्यसम्पादन निकै नै चिन्ताजनक भएको तथ्य बाहिर ल्याएको छ। 

पेरिस सम्मेलन हुँदा सबै मुलुकबाट बाचा गरिएको हरितगृह ग्यासमध्ये मुख्य रूपमा घटाउनुपर्ने कार्बनडाइअक्साइडको स्तर सन् २०३० सम्म ४३ प्रतिशतले कमी ल्याउने र यो स्तर सन् २०५० मा शून्य (नेट जिरो) मा लैजाने बाचा भएको थियो, तर पहिलो जिएसटी प्रतिवेदनले यो स्तर केबल सात प्रतिशत मात्रै घटेको देखाएको छ, जसलाई अतिभन्दा अति चिन्ताजनक भनिएको छ।  

यस प्रतिवेदनअनुसार धनी मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउन पेस गरेका एनडीसी पेपर (राष्ट्रिय योगदान नीतिपत्र) मा उल्लेख भएका कुनै पनि काम प्रभावकारी रूपमा भएनन् र कार्बन घटाउने योजना (डिकार्बनाइजेसन प्लान) असफल भएको देखिन्छ। यसरी नै आइपीपीसिले प्रकाशन गरेको 'एआर सिक्स क्लाइमेट रिर्पोट–२०२३', 'इमिसन ग्याप रिपोर्ट– २०२२', 'स्टेट अफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट–२०२२'लगायत जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने धेरै संघसंस्थाको अध्ययन प्रतिवेदन समेतले हाल वायुमण्डलमा रहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन लाखौँ वर्षयता ऐतिहासिक रूपले उच्च (४२० पीपीएम) तहमा पुगेको तथ्य प्रकाशन गरेको पाइन्छ। मूल रूपमा हरितगृह ग्यास निरन्तर बढाउन मानवीय क्रियाकलापहरू नै जिम्मेवार देखिएको छ। 

पहिलो कोप १ शुरू भएयताको तीन दशकको अवधिमा खासगरी अत्यधिक ऊर्जाको उपभोग विशेषतः फोसिल ऊर्जा (कोइला, पेट्रोल, डिजल तेल, गेसोलिन) को बढी प्रयोग, जमिनको परिवर्तन (वनजंगल फडानी), मान्छेको जीवनशैलीमा भएको तीव्र बदलाव र उच्च उपभोगजस्ता कारणले प्रतिवर्ष ३६ बिलियन टनभन्दा बढी कार्बन वायुमण्डलमा जम्मा हुन गएको  छ। यसरी धनी मुलुकहरू (जी७ र जी२०) ले उल्टो दिशातिर बढाउँदै लगेको कार्बन उत्सर्जन २०३० र २०३५ भित्र तोकिएको परिमाणमा नघटाउने हो भने तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीभित्र स्थिर रहन सक्दैन। सन् २०५० पछि तापमान त ३–४ डिग्री वा सोभन्दा बढी भई भयावह अवस्था हुने भन्नेसम्मको चेतावनी ती सबै प्रतिवेदनमा उल्लेखित छन्। 

यदि १.५ डिग्रीको स्थिरीकरण असफल भयो भने मानवीय सभ्यता तथा जीवजन्तुमा ठूलै प्रकोप उत्पन्न गराउनेछ। उक्त समयमा जमिन र समुद्रको तातोपना नघटेका कारण यी दुवै इकोसिस्टम समाप्तितिर जानेछन्। प्राकृतिक स्रोतको सञ्चिति तीव्र दरले घटोत्तरी हुन्छ। समुद्रको अम्लीयकरण हुने, नदी प्रवाह सुख्खा हुने तथा अन्टार्टिका तथा अन्य 'हिमच्यादर' तीव्र दरले पग्लिने हुन्छ, अनि बर्सेनि समुद्र तह १०० मिमिका दरले बढ्दै तटीय क्षेत्रहरू पूरै डुबानमा पर्नेछन्। फलस्वरूप, विश्वव्यापी पारिस्थितिकी प्रणालीमा  भयावह असन्तुलनको अवस्था पैदा हुन्छ, जसले गर्दा जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणाली,  सामाजिक आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, बसाइँसराइ तीव्र हुनु, प्रजाति लोप हुनु र कृषि एवं खाद्य उत्पादन घट्नुजस्ता कुप्रभाव बढ्ने निश्चित देखिन्छ। 

सन् २०५० भित्रै विश्व अर्थतन्त्र पूर्ण डिकार्बनाइज गरी नेटजिरोमा जान नसके त अर्को सदीभित्र छैटौँ मास इक्स्टिन्सन (आम विनाश) जस्तो अत्यन्त दु:खदायी परिणाम भोग्नु पर्नेसम्म भनिएको छ। यस प्रकारको जलवायु युद्धमा सबैतिरबाट नेटजिरो नीतिपत्र अन्तर्गत रही कार्बन उत्सर्जन घटाउने दबाब आएको हो। नाफा अधिक लिने खुला बजार अर्थतन्त्रले यो समस्या हल गर्ला कि नगर्ला भन्नेमा अहिले शंका उत्पन्न भएको छ। 'ग्रिन ग्रोथ', 'डिकार्बनाइजेसन', 'कार्बन न्यूटल'जस्ता उपायहरू प्रभावकारी हुनका लागि बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि जिम्मेवार हुनु पर्ने भनिएको छ। 'लेसज फेयर' बजार नीतिअनुसार स्वअनुशासनमा रहेका यी ठूला कम्पनीहरू (जस्तै बीपी, एक्जोन, शेलजस्ता खनिज तेल कम्पनी, जेट हवाई कम्पनीहरू, मोटर गाडी उत्पादकहरू, ऊर्जा र निर्माण कम्पनीहरू र अन्य उपभोक्तामूलक ठूला उद्योग र कम्पनीहरू) पनि उत्सर्जन कम गर्नमा उत्तिकै जिम्मेवार बन्नु पर्ने भनिएको छ।

यस्ता उद्योगहरूले नेटजिरोका लागि पेरिस सहमतिपत्रमा स्वीकृति पनि जनाइसकेका छन् र आफूहरू सोहीअनुसार वातावरणीय पक्ष र जलवायु व्यवस्थापन पक्षको नैतिक आचार संहितासहित बजारमा जाने भनेका पनि छन्। त्यसो भन्दाभन्दै पनि अहिले धेरैजसो बजारमा आएका सार्वजनिक उत्पादन, अन्य वस्तु, गाडी, उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन वितरण र बजारीकरण गर्दा पालना गर्ने 'हरित नैतिक आचार संहिता' पालना नगरेको र उल्टै यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नै जलवायु कार्ययोजनाको 'ग्रिन वासिङ' (बाहिर वातावरण संरक्षणको नाटक, तर व्यवहारमा वातावरण दोहनमा संलग्न) गरिरहेको भन्ने डरलाग्दो खुलासा पनि भएका छन्, यस्तो खुलासा प्रख्यात द गार्जियन पत्रिकाले बारम्बार गर्ने गरेको देखिन्छ। यस शब्दावलीलाई हामी 'हरित ढाँटछल' पनि भन्न सक्छौँ।  

मे ३०, २०२३ को द गार्जियन पत्रिकाले  कोप–२८ का अध्यक्ष डा. अल जाबर  (जो ठूलो खनिज तेल कम्पनीका मालिक र यूएईका मन्त्री पनि हुन्) ले आफूलाई हरित ऊर्जाका संवाहक भन्ने आशयले मिडियामा नेरेटिभ कन्ट्रोल गरी ग्रिन वासिङको कार्य गरेको विषय पनि निकै चर्चामा छ भने उनकै तेल कम्पनी एडनोकले कोप–२८ का सबै जानकारी इमेलबाट पाउने गरेको भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ। डा. अल जाबरले यस कोप–२८ मा जैविक ऊर्जा फेज आउट गर्नुपर्ने नीतिमा हुने बहसमा इमानदारीपूर्वक नलागी यो विषय अन्यत्रै मोडेर फोसिल इनर्जी फेज डाउन मात्रै गर्नेतर्फ लागेको भन्ने आरोप पनि खेप्नु परेको छ। 

हुनत कोप–२६ र कोप–२७ मा पनि धनी तेल कम्पनीहरूले यस्तो ग्रिन वासिङको शैली अपनाई सम्मेलन नै आफ्नो प्रभावमा पारेका थिए भन्ने समाचारहरू आएका थिए, तर यो कोप–२८ लाई यतिखेर झनै ठूलो ग्रिन वासिङको आरोप लगाइएको छ। उल्लेखित सन्दर्भमा कोप सम्मेलनलगायत अन्य खाले ग्रिन वासिङ क्रियाकलापका कारण जलवायु व्यवस्थापन र नेटजिरोको लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती र कठिनाइ हुने भन्ने व्यापक परिचर्चाहरू आएकोले खासमा यो ग्रिन वासिङ के रहेछ? र यसले वैश्विक जलवायु लक्ष्यमा के बाधा ल्याउने रहेछ त? भन्ने बारेमा छोटो परिचर्चातिर जाऔँ।    

ग्रिन वासिङ के हो?
जलवायु अभियन्ताहरू विशेषतः ग्रेटा थनबर्गले ग्रिन वासिङ भन्ने शब्द बढी प्रयोगमा ल्याएकी हुन्। खुला बजार अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन, वितरण र बजारीकरण गर्दा कम्पनीले आफ्नो उत्पादन जलवायुमैत्री र वातावरणमैत्री भएको, जलवायुलाई कुनै खराब असर नगर्ने गरी उत्पादन गरिएको (हरितगृह ग्यास/कार्बन उत्सर्जन नभएको वा न्यून हुने गरी उत्पादन गरिएको) र यो सामान उपभोग गर्दा पनि जनस्वास्थ्य र वातावरणलाई केही हानि नोक्सानी नगर्ने दाबीसहितको लोगो लगाएर बजारमा विज्ञापन गरी आम उपभोक्तालाई दिग्भ्रमित (मिसलिड) पारी वस्तु तथा सेवा ब्रिकी गर्ने शैलीलाई ग्रिन वासिङ (कतै त ग्रिनशिन पनि भनिन्छ) भन्ने गरिन्छ। बजार प्रवर्द्धन गर्दा अपनाइने खर्चिलो तौरतरिका पनि ग्रिन वासिङ नै हो। 

पृथ्वीको स्वास्थ्यमा चासो राख्ने फतिमा फैजलका अनुसार आम उपभोक्तामाझ अहिले वातावरण र जलवायु परिवर्तनप्रति निकै जागरण बढेको छ। आम उपभोग प्रवृत्तिबारे शोध गर्ने नाइल्सन ग्लोबल कर्पोरेट रिपोर्ट–२०१५ ले विश्वव्यापी रूपले ६६ प्रतिशत उपभोक्ता हरियो, शुद्ध अर्ग्यानिक र दिगो ब्रान्डिङलाई मज्जाले जति पनि पैसा तिर्न अग्रसर रहन्छन्, तर ९८ प्रतिशत उपभोग सामग्री वातावरणमैत्री छ भनेर उपभोक्तालाई झुक्क्याइ मार्केटिङ गरिरहेको देखिन्छ। यति ठूलो अनुपातमा उपभोक्तालाई ग्रिन वासिङ गरिएको रहस्य बाहिर आएकोले नै तत्पश्चात् अमेरिका, युरोप र अन्य बजारमा सरकारहरू बढी सक्रिय भई हरिया कानूनहरू पनि बनाउने क्रममा तीव्रता ल्याएका छन्।   

ग्रिन वासिङका केही बजारिया शैली 
ठूला उपभोक्ता बजारमा लगानी गरेका फोसिल ऊर्जा कम्पनी तथा कार्बन उत्सर्जनमा बढी योगदान गरेका कम्पनीले आफ्ना उत्पादनहरू 'न्यून कार्बनजन्य रहेको' भनी आकर्षक शैलीमा धेरै विज्ञापन गर्छन्। नीति निर्माता र सरकारी निकायलाई पैसाले किनेर प्रभावमा समेत पारिन्छ। विज्ञापन बजारमा उनीहरूले मूलतः वातावरणमैत्री परिकल्पनाका सचित्र (ग्रिन इमेजरी) बाँडेका हुन्छन्। ब्रान्डिङ र लेबलिङमा आकर्षक तवरले लोपोन्मुख प्रजातिका रुखबिरुवा, हरियो पात, हरियो रङ आदि प्रयोगमा ल्याउँछन्। 

कति उद्योगले त आफ्नो उत्पादन शतप्रतिशत अर्ग्यानिक छ भनी सर्टिफाइ भएको भन्नेसम्म गरेका रहेछन्। आउँदो कोप–२८ का अध्यक्ष अल जाबरले आफू हरित ऊर्जाको संवाहक हुूँ भनी विकिपेडियमा नेरेटिभ लेख्न लगाएको, तर वास्तविकतामा उनी ठूलो खनिज तेलका मालिक र कार्बन उत्सर्जनका नेतृत्वकर्ता नै भएको भनिएको छ। यर्थार्थमा हेर्दा बजारमा अपनाइएका यी बनावटी कथ्यहरूमा सत्यापनको स्तर निकै न्यून देखिएको छ, अर्थात् यी सबैजसो रंगीन कलेबरका हरियो बेइमानी (ग्रिन सिन एन्ड ग्रिन फ्रड) हुँदा रहेछन्। 

कोप–२८ माथि नै ग्रिन वासिङको आरोप 
सन् २०२३ को मार्च महिनामा अमेरिकी उच्च अदालतले बहुराष्ट्रिय एक्सोन खनिज तेल कम्पनीलाई उसको फोसिल ऊर्जाबाट कार्बन न्यून गर्ने  कार्ययोजना सही नभएकोले पुनः जाँच गर्न आदेश दिएको समाचार आयो। पटक पटक तल्ला अदालतहरूबाट ग्रिन वासिङको आरोप लागिसकेर पनि १४ अर्ब डलर जरिवानासमेत तिरेको यो कम्पनी 'नेटजिरो' कार्ययोजनामा इमानदार नदेखिएको हो। यसरी नै शेल, बीपी, अराम्को, चेभ्रोन, इक्नोर र ड्राक्सजस्ता अन्य ठूला खनिज तेल  कम्पनीलाई समेत कार्बन उत्सर्जन बढी गरेको, तर सरकार र जनतालाई कम तथ्यांक देखाएको आरोपसमेत लागेको देखिन्छ। जस्तो कि, साउदी कम्पनी अराम्कोले सन् २०१८–२०२० मा मात्रै चार प्रतिशत विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन इमिसन गरेको देखिन्छ, तर उसको दस्ताबेजमा भने सो विवरण नै उल्लेख देखिन्न।

यसरी नै फेसन कम्पनी किम्बरलेले उपभोक्तालाई नारामा भन्छ– मेरो कपडा शुद्ध र अर्ग्यानिक छ, तर यसमा अर्ग्यानिक रेसाको सम्मिश्रण ज्यादै न्यून देखिएको छ। त्यस्तै, म्याक डोनाल्डलाई सन् २००९ मा ग्रिन लोगोको दुरुपयोग गरेको आरोप थियो भने सन् २०२१ मा आफू सन् २०५० मा नेटजिरोमा जान्छु भनी पेस गरेको योजना पत्र नै गलत भएको आरोप लाग्यो। 

कोकाकोला र स्टारबक्सले पेय बोतलको बिर्कोमा शुद्ध अर्ग्यानिक रेसा (स्ट्र) प्रयोग नभएको भन्ने उपर छानबिन हुँदा सोमा प्लास्टिकको मिसावट अधिक भएको पुष्टि भयो। कोकाकोलालाई त समुद्री किनार फोहोर गरेको आरोप पुष्टि भएको थियो भने यसले पेरिस सहमति पत्र नमानेको देखिन आएको थियो। यूनिलिभरले सन् २०३० भित्र आधा कार्बन कटौती गर्ने भनी सरकारबाट कर छुट पाएकोमा त्यसो गर्न नसेकेको देखिन आएको थियो। यसै प्रकारले विश्व प्रसिद्ध मोटर उत्पादक जर्मनीको फक्सवागनले उत्पादन र बिक्रीसमेत गरेका ११ मिलियन मोटरकारले तोकिएभन्दा बढी प्रदूषण गरेकोले बजारबाट फिर्ता लिएको थियो, उसले मेरो कारहरूले वायु प्रदूषण कम गर्ने भनी बाचा गरेकोमा ती कारले चालिस प्रतिशत बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरेको पाइएकाले ग्रिन बासिङको आरोप पुष्टि भएको थियो, त्यसलाई जर्मन सरकारले ४० बिलियन डलर जरिबाना तिराएको पनि थियो। 

यस प्रकारले ग्रिन वासिङ गरेका अन्यहरूमा टेस्ला, किया मोटर, हुन्डाइ, इजी जेट विमान कम्पनी तथा मलेसियाको पाम आयल पनि देखिएको थियो। पाम आयलले आफ्नो उत्पादन वातावरणमैत्री रहेको भनेकोमा जाँचबुझ गर्दा उसले प्राकृतिक जंगल नोक्सान गरेको, वन्य प्रजातिमा असर गरेको र प्रदूषणसमेत गरेकोले जरिबानासमेत तिरेको थियो। 

यसरी हेर्दा यी ठूला खनिज तेल कम्पनीहरू र विश्व उपभोक्ता बजारमा पकड जमाएका उद्योगधन्दाहरूले नै कोप–२८ मा नीतिगत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने योजना बुनेको भन्ने गरी आरोप सतहमा आएको छ। यसरी नै कोप–२६ (ग्लास्गो, २०२२) को सम्मेलनमार्फत ग्रिन वासिङ गरी जलवायु नीति नै बङ्ग्याएको भनी प्रायोजकका रूपमा रहेका माथि उल्लेखित खनिज तेल र इनर्जी कम्पनीहरूउपर पनि आरोप पुष्टि भएको थियो। यी तेल कम्पनीहरूले उक्त कोप–२६ बैठकको सम्मेलनको समय तालिका फेरबदल गरेको, आफ्ना प्रतिनिधि संख्या तोकिएभन्दा बढी प्रवेश गराएका र कतिपय महत्त्वपूर्ण नीतिगत लेखनमा मिलेमतो र छल गरेको पाइएको थियो। 

एक छिन आउदो कोप–२८ का अध्यक्ष डा. सुल्तान अल जाबरका बारेमा लागेको आरोपबारे पनि हेरौँ: जाबर दुबईका ठूलो तेल कम्पनीका मालिक हुन्। अहिले सरसर्ती हेर्दा कोप–२८ मा मूलतः निम्न चार बुँदामा छलफल गर्ने प्रस्ताव यूएनले अघि सारेको छ, तर अल जाबर यी प्रस्तावमा स्पष्ट छलफल गर्न अलमल गरिरहेका छन्। उनको अलमलका कुरा यस्ता छन्: 

क) प्रथम स्टकटेक (जीएसटी) प्रतिवेदन–२०२३ ले देखाएअनुसार जलवायु कार्ययोजनाको कमजोर कार्यान्वयनका कुरामा भएको अलमल: यसमा खासगरी धनी र औद्योगिक देशहरूले विगत तीस वर्षयता कार्बन उत्सर्जन घटाउनुको साटो उल्टो बढाएको र झनै बढी तेल, पेट्रोल र कोइला जलनलाई प्रोत्साहन दिएकाले यो चिन्ता उत्पन्न भएको हो। सन् २०२५ बाटै यी ऊर्जाको प्रयोग पूर्णतः बन्द (फेज आउट) नगर्ने हो भने साझा पृथ्वी समाप्त हुने भयलाई यस सम्मेलनले कसरी सम्बोधन गरी अघि लैजाने भन्नेमा सहभागी मुलुकबीच नयाँ प्रतिबद्धता खोज्ने कुरा प्रबल रूपमा उठेको छ। तर कोप–२८ का अध्यक्षले ठूला नाफाखोर तेल कम्पनीसँग मिलेमतो गरी जलवायु नीतिलाई फेज डाउन गर्ने नीतिका रूपमा पास गर्ने हुन् कि भन्ने भय देखिएको छ। 

यतिखेर वायुमण्डलमा रहेको २२ गिगाटन कार्बन सन् २०३० भित्रै हटाउन पूर्ण रूपमा फोसिल ऊर्जाको प्रयोग प्रतिबन्ध गर्ने प्रस्ताव कोप–२८ ले पास गर्नैपर्छ भनेर जलवायु अभियानकर्ताले दबाब दिएका छन्, तर जाबरले यो गर्नुको सट्टा उनले कार्बन क्याप्चर, कार्बन अफसेट र ग्रिन टेक्नोलोजीमा मात्रै जोड दिएका छन्। यी कुनै पनि कृत्रिम विधिबाट सन् २०३० भित्र केबल १ गिगाटन मात्र कार्बन हटाउन सकिने हुन्छ। यो हास्यास्पद देखिन्छ, यसैलाई नै नाफाखोर कम्पनीको ग्रिन वासिङका रूपमा चित्रित गरिएको छ। अझै सन् २०३० भित्र सो कार्बन हटाउन प्रतिवर्ष कम्तीमा पनि १.८० ट्रिलियन डलर लगानी चाहिन्छ भनेर भनिएको छ (हरजित सिंह, द इकोनोमिस्ट, २६ अक्टोबर २०२३) । तर धनी मुलुक र तेल उत्पादकहरू यो लगानी गर्न आनाकानी गर्दैछन्। 

ख) द्रुतगतिमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्ने कुरा: कोप–२८ ले छिटोभन्दा छिटो हरित ऊर्जा र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन योजना तयार गरी अघि जानु पर्नेमा जाबरले यसमा स्पष्टताका साथ नबढेको र यसलाई त्यति महत्त्व नदिएको आरोप लागेको छ। सन् २०३० भित्र हालको तीन गुणा बढी नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी जरुरी छ, तर यसबारे उनले ठोस तवरले बोलेको देखिन्न।

ग) अति कम विकसित ५६ वटा गरिब र जलवायु परिवर्तनका कारण खास मर्कामा पर्ने, हिमाल पग्लिरहेका र समुद्री डुबानमा पर्ने देशलाई पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने: गरिब मुलुकका लागि अनुकूलन कार्य गर्न प्रशस्त रकम चाहिने देखिएको छ। तर यसमा पनि उनले यसतर्फ ध्यान नदिई धनी देशकै पक्षपोषण गरेको आरोप देखिन्छ।

घ) जलवायु हानि नोक्सानी कोष (लस एन्ड डेमेज फन्ड) स्थापना तथा कार्यान्वयन गर्ने कुरा: यो विषय यस कोपको सबभन्दा पेचिलो विषय रहेको छ। धनी मुलुकहरूले सन् २००९ मा नै यस कोषमा हरेक वर्ष सय अर्ब डलर जम्मा गरी गरिब मुलुकलाई दिने बाचा गरेका थिए तापनि अहिलेसम्म यो कोष स्थापना भएन। यस कोपमा पनि यो कोष स्थापना गर्न र विपन्न मुलुकलाई जलवायु न्याय दिन जति अग्रसरता लिनु पर्ने हो सो नलिएको र जाबरले उल्टै विश्व बैंक र आईएमएफको कुरा बोलेको भनी ग्रिन वासिङको आरोप खेप्नु परेको छ।

ग्रिन वासिङ रोक्न गरिएका केही प्रयास
व्यापक रूपले बढिरहेको ग्रिन वासिङ क्रियाकलाप रोकथाम नगरेमा जलवायु जोखिम बढ्ने डर छ। कार्बन उत्सर्जन कटौती गरी सन् २०५० भित्र नेटजिरो पूर्ण डिकार्बनाइजेसनमा पुग्न सकिन्न भय पृथ्वी र भविष्यका सन्ततिको माया गर्नेलाई छ। त्यसका लागि कार्बन उत्सर्जनकर्ता कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्न, उत्सर्जन मापदण्ड लागू गर्न, तिनको कार्बन कटौती योजनाको सत्यापन परीक्षण गर्न, उपभोक्ताको हित रक्षा गर्न र उल्लंघनकर्तालाई कानूनी सजायसमेत दिन केही केही देश ग्रिन वासिङप्रति सजग भई इमानदार प्रयत्न गरिरहेका छन्। 

जस्तो कि, अस्ट्रेलियाले स्वच्छ व्यापार अभ्यास ऐनलाई प्रभावकारी गराएको छ, यसमा तोकिएअनुसारको वातावरणीय मापदण्ड पालना नभए दण्डित गर्ने प्रावधान छ। क्यानडाले 'भ्यालू चेन एक्ट' बनाएको छ भने इयूले पनि समग्र युरोपियन तहमा लागू हुनेगरी इयू स्टान्डर्ड कानून बनाएको देखिन्छ। युरोपमा कुनै वस्तु बिकाउन प्रयोग गरिने ४२ प्रतिशत नक्कली रहेको पाइएपछि नियन्त्रण गर्ने अनलाइन कानून तर्जुमा भएको छ। अमेरिकाले भ्रमित विज्ञापन हुन नदिन बजारीकरण लक्षित कानूनलाई बलियो पारेको छ। तर यी प्रयत्नहरू अति कमजोर देखिन्छन्।

नेपालको सन्दर्भमा कोप–२८ 
अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आउँदो कोप–२८ मा नेपालले पनि वैश्विक नेटजिरो लक्ष्यका लागि जोडदार बहस उठाउनु पर्ने र फोसिल ऊर्जा अन्त्य गर्न तेल कम्पनीहरूले गर्ने ग्रिन वासिङ रणनीतिप्रति हाम्रो देश चनाखो र कठोर हुनुपर्ने देखिन्छ। अति कम विकसित मुलुकहरूको हालको अध्यक्षका नाताले पनि नेपालले जलवायु कार्ययोजना लागू गर्न, समुद्र सतह बढिरहेको तथा हिमालहरू पग्लिरहेको विषय उच्च महत्वका रूपमा उठान गर्न र लस एन्ड डेमेज कोष बनाउन उच्च तयारीका साथ लाग्नु पर्ने हुन्छ। 

केही समयअघिको कागबेनीको बाढीजस्तै अस्वाभाविक जलवायु हानि नोक्सानीजस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै कोप–२८ मा यो कुरा प्रमाणिक र ज्वलन्त रूपमा उठाउन सक्नु पर्छ। कम्तीमा पनि नेपालले १०० बिलियन डलर हानि नोक्सानीको तत्कालै दाबी पेस गर्नु पर्छ। 

नेपालको हालको कानूनले सिधै ग्रिन वासिङ शब्दलाई त चिन्दैन, तापनि यसै प्रकृतिको उपभोक्ता सामग्रीको गुणस्तरीयता र स्वच्छ बजारीकरण कायम होस् भनी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अस्तित्वमा छ। नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार र दिगो विकासलाई मौलिक हक नै मानेको हुनाले वातावरणीय कानून विपरीत जाने छुट उद्योग र कम्पनीहरूलाई दिएको छैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ मा उपभोक्तालाई तोकिएको मापदण्ड नपुर्‍याई र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा दिएको वा मिसावट भएका खण्डमा क्षतिपूर्ति तिराउनेसम्म व्यवस्था छ, तर भराउने प्रक्रिया बलियो छैन। केवल स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरेर र यति मात्र कानूनी प्रावधानले मात्रै ग्रिन वासिङका क्रियाकलाप रोक्न सकिन्न।

कतिपय फर्म, उद्योग, कम्पनी, खाद्य वितरक या जुनसुकै सञ्चालकले हरियो, शुद्ध, अर्ग्यानिक र वातावरणमैत्री भनी खुल्लमखुल्ला विज्ञापन गरी ग्रिन वासिङ गरेका छन्। अनलाइन विज्ञापन होस् वा होर्डिङ बोर्ड वा उत्पादनको प्याकेटमा कतिपयले हरित लोगो, हरियो रुख वा पात राखेका छन्। धेरै उत्पादनले उपभोक्तालाई भ्रमित पारिरहेका छन्। यस्ता नक्कली विज्ञापनमा रोक लगाउनुपर्छ।

यसरी नै विभिन्न खाद्य तथा अन्य उद्योग, तारे होटल, हाइड्रोपावर तथा ठूला निर्माण योजनाले वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत गराए कि गराएनन्? सो प्रतिवेदनमा के कस्तो वातावरण व्यवस्थापन प्रावधान उल्लेख छ? कार्बन उत्सर्जन रोकथाम वा कार्बन कटौतीबारे उनीहरूको योजना कस्तो छ? यी ठेक्का वा उद्योगले प्रदूषण निम्ताएका छन् या छैनन्? नदीनाला दोहन, निकुञ्ज वा वन जंगल नोक्सान गरी दुर्लभ जल वा वन्य प्रजातिमा हानि या कार्बन उत्सर्जनमा थप योगदान पो दिएका पो छन् कि? यिनको दिगोपन कार्ययोजना के कस्तो छ? तीनै तहका सरकार एवं उपभोक्ताले त्यसबारे जान्न पाउनुपर्छ। खासगरी सरोकारवाला सर्वसाधारणले सबै कुरा थाहा पाउने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ। 

कतिपय ईआईए प्रतिवेदनहरू भ्रमपूर्ण तथ्यांकमा आधारित छन्। यथार्थपरक पनि छैनन् र यी ग्रिन वासिङका औजार भएका छन्। यसप्रति निकै सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ। ग्रिन वासिङका सवालमा हाल भएका  (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय ) वातावरणीय कानून निकै कमजोर छन्। यसर्थ नेपालमा पनि छुट्टै ग्रिन ट्रिब्यूनल (हरित न्यायिक प्राधिकरण)को व्यवस्था गरी राज्य वा उपभोक्तालाई गरिएको ढाँट, गुमराह, नोक्सानी तथा क्षतिको भरपाई लिन सहजीकरण हुने प्रकृतिको बलियो ग्रिन वासिङ रोकथाम कानून तर्जुमाको खाँचो देखिएको छ।

अन्त्यमा, नजिकै आएको दुबई कोप–२८ मा वास्तविक जलवायु परिवर्तनको समस्या एवं मुद्दा समाधान गर्न, १.५ डिग्री तापमान स्थिरीकरणका लागि आवश्यक नयाँ एनडीसी पेपर तथा नयाँ रणनीतिहरू तयार पार्न अनि 'ग्लोबल साउथ'का सबै गरिब मुलुकका लागि प्रशस्त जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन नेपालले पनि उपयुक्त ढगंले नेतृत्वदायी बहस पैरवी गर्दै उपयुक्त जलवायु कूटनीति (क्लाइमेट सफ्ट पावर) भूमिकाको प्रयोग गरोस्। नयाँ जलवायु महाअभियानका लागि आशावादी भई नेपाललाई शुभेच्छा प्रकट गरौँ।


सम्बन्धित सामग्री