“नसकिएला जस्तो पो भो, बर्बाद हुने भो,” मन्त्रालयमा भित्र्याउन लागिएका सहसचिवहरूसँग बुधबार साँझ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भन्दैथिए। अर्थबाट बाहिरिने सूचीमा रहेका सहसचिवहरूले सत्ताकै शक्तिकेन्द्रहरू मार्फत तीन सहसचिवलाई अर्थमा ल्याउन शुरू गरेको प्रक्रिया रोक्दिएपछि मन्त्री महत त्यतिबेला निकै तनावग्रस्त देखिए। त्यसको भोलिपल्ट जसोतसो सहसचिवत्रय भूपाल बराल, उत्तर खत्री र बाबुराम सुवेदीलाई मन्त्रालयमा भित्र्याउन सकेका महत सचिव फेरबदल गर्ने निष्कर्षमा पुगे पनि निर्णय गर्न सकिराखेका छैनन्।
अर्थतन्त्र नाजुक देखिँदैगर्दा अर्थमन्त्री डा. महतलाई ‘कास्टिङ’मै निरीह बनाइन लागेको लक्षण देखिँदैछ। बजेट ल्याउनुपर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा टिमै बनाउन व्यवधान खडा गरिएपछि उनी तनावमा देखिन थालेका हुन्। बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँग अन्तरक्रियामा पनि उनी अलि निरीह देखिए। बजेटका लागि ४५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा टिम बनाउनै नपाएको उनको गुनासो थियो।
अन्तरक्रियामा सहभागीमध्ये केहीलाई कार्यकक्षमै निम्त्याएर डा. महतले थप छलफल गरेका थिए। पत्रकार प्रतीक प्रधानले बजेट लेखनको प्रक्रिया निकैपछि परिसकेको भन्दै टिम निर्माणमा अझै अलमल नगर्न सुझाव दिएका थिए। अलमल हुने भए बरू अहिलेकै टिमलाई विश्वासमा लिएर बजेट बनाउन पनि सुझाएका थिए। जवाफमा मन्त्री महतले ‘बजेटलगत्तै सरुवा हुन्छ’ भन्ने मानसिकतामा रहेका कर्मचारीबाट अपेक्षित काम लिन नसक्ने जवाफ दिएका थिए।
डा. महतले अर्थमन्त्रीमा सपथ त चैत १७ गते लिए, तर त्यसको हप्ता/दश दिनअघिदेखि छलफल थालेका थिए। अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्रका चल्तापूर्जाहरूलाई भेटेर सुझाव लिएका थिए। मन्त्री भएपछि उनले परामर्शवाला भेटघाटलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। मन्त्रालयका लागि उचित कर्मचारीहरू सुझाउन भनिरहेका छन्। बाहिरबाटै सघाउन विज्ञहरूको समूह बनाउन लागिपरेका छन्। तर, उनले ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’को नियति भोग्नुपरेको छ। टिम बनाउन सकस परिरहेको छ।
शुभचिन्तकहरूले दुई जनाको नामै लिएर उनलाई अर्थसचिवका लागि तिनैमध्ये छान्न र काम शुरू गर्न सुझाएका थिए। दुईमध्ये एकलाई अर्थ र अर्कालाई राजस्व सचिव बनाए अझ प्रभावकारी हुने सुझाव पनि पाएका छन्, पाइरहेका छन्।
यहीबीच जनार्दन शर्मा मन्त्री छँदा अर्थमै रहेका, मन्त्रीको बोलीमा लोली मिलाउँदै मन्त्रालयलाई सम्भवतः इतिहासकै विवादास्पद बनाउन भरपुर योगदान गरेका पात्र नै अर्थसचिवका रुपमा वापस हुने खबर बाहिरियो। अर्थको ‘अ आ इ ई’ नै सिक्नुपर्ने खाले, त्यो पनि विवादको भूमरीमा परिसकेका सचिव कुनै हालतमा ल्याउन नहुने शुभचिन्तकहरूको चेतावनी एकातिर, अर्कातिर तिनै पात्रलाई सचिव स्वीकार्नपर्ने दबाबका बीच मन्त्री ‘स्याण्डवीच’ महसुस गरिरहेको उनलाई भेट्नेहरू बताउँछन्।
‘सचिव बनाए जनार्दन शर्मा २.० हुनेछौँ’ भन्नेखालको चेतावनी पाएपछि हच्किएका मन्त्री महत शुभचिन्तकहरूले सुझाएका दुईमध्ये एकलाई नै अर्थसचिव बनाउनैपर्ने मनस्थितिमा पुगेका पनि छन्, तर धूमवाराहीबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाइसकेका छैनन्। धूमवाराहीसँग ‘दक्षिणबाहु’ले तिनैपात्रलाई नै अर्थसचिव बनाउन भनेको खबर पनि प्रकाशित भएका छन्। बुझिल्याउँदा पुष्टि गर्न नसकिए पनि खबर कटुसत्य नै हो भन्ने बुझिन्छ।
सचिव सरुवामा चासो दिने तहमा ‘दक्षिणबाहु’ हस्तक्षेप सामान्यतया सुनिँदैन। तर अरू सम्बन्धका कारण यदाकदा त्यो तहको सरसिफारिस भएका पनि छन्।
गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा ठक्कन मल्लिक म्यान्मारको राजदूत भएका थिए। त्यतिबेला ‘नामै नसुनिएका व्यक्ति राजदूत भए’ भनेर अखबारबाजी पनि भए। बुझ्दै जाँदा कृषि विषयका प्राध्यापक मल्लिक तत्कालीन भारतीय राजदूत विमलप्रसादको सिफारिसमा राजदूत बनाइएको पत्ता लाग्यो। उतिबेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमै रहेका एक जनाका अनुसार, मल्लिक र राजदूत सजातीय थिए। अहिले पनि भारतीय दूतावासका महत्त्वपूर्ण तीन पदाधिकारी र मन्त्रीको अनिच्छाका बावजूद अर्थका लागि जबर्जस्त दबाब सिर्जना गर्ने भनिएका ती सचिव सजातीय हुन्।
नाजुक अर्थतन्त्र
सरकारको आम्दानीको तुलनामा अनिवार्य दायित्व बढेका कारण तलबै ख्वाउन नसक्ने हो कि भन्ने संशय स्वयम् अर्थकै कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त छ। आम्दानी गर्न अक्षम देखिएको सरकार (यसअघिको सरकार पनि) खर्च गर्न पनि खत्तमै देखिइरहेको छ। आय र व्यय दुवैमा सरकारको प्रस्तुति टिठलाग्दो छ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले शनिबार गृहजिल्ला सुर्खेत पुगेर तलब ख्वाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए। सरकारको मुख्य आम्दानी राजस्वले अनिवार्य दायित्व तलब/भत्ता/पेन्सन, ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षाभत्ता नधानिने अवस्था छ। आर्थिक वर्षको तीनचौथाइ समय बित्न थाल्दा वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि राजस्व उठेको छैन।
अझ उराठलाग्दो त, गत वर्षको यही समयमा उठेकोभन्दा पनि १ खर्ब ३ अर्ब कम राजस्व उठेको छ। अहिलेसम्म कुल ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेर सरकारले नालायकीको सबुत पेश गरिरहेको छ। पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने त झन् सदाबहार समस्या हो। यस वर्ष पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पनि पुगेको छैन। वैदेशिक सहायताको खर्च सम्भवतः इतिहासकै कमजोर, ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। गत वर्ष यही बेला १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको थियो। निर्माण व्यवसायीले सरकारसँग लिन बाँकी भुक्तानीको रकम नै १ खर्ब छुन लागेको अनुमान छ।
सरकारले खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र कमजोर हुँदा निजी लगानी पनि घटेको छ। मुद्रास्फीति उच्च हुँदा उपभोगमा कमी आएको छ, आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल छ। मन्दीका लक्षण यत्रतत्र देखिइरहेका छन्। अखबारमा लिलामीको सूचना बढेको बढ्यै छन्। तरलताको समस्या हल्का सम्बोधन त भएको छ, ‘रिटर्न’मा जोखिम कायमै रहँदा निजी क्षेत्र कर्जा लिन उत्साही छैन।
आइतबारै कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित खबरअनुसार बैंकहरूसँग यतिबेला २ खर्ब लगानीयोग्य रकम छ। ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायी–बैंक ‘तरबार खिचाखिच’को अवस्थामा छन्। सहकारी क्षेत्रै जोखिममा छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र यसै निराशाजनक थियो, नीतिगत व्यवस्थै गरेर डण्डी आदि स्टिल उद्योगलाई कमजोर बनाउने काम भयो। बजारमा माग छैन। मन्दी छ।
तीन हजारभन्दा बढी सवारी साधन वीरगन्ज र भैरहवाका भन्सारमा थन्किएर बसेका छन्। गाडी छुटाउँदा तिर्नुपर्ने राजस्वको व्याजभन्दा बिलम्ब शुल्क किफायती हुने भएकाले व्यवसायीले ग्राहक नपाएरै गाडी नछुटाएका हुन्। सरकारको पुँजीगत खर्च टिठलाग्दो भएका कारण निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगहरूको बेहाल छ। सिमेन्ट, डन्डी आदि उद्योग सबैजसो घाटामा चलेको सुनिन्छ।
आर्थिक वृदिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखिए पनि विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले ४.१ को प्रक्षेपण गरेका छन्। यही अवस्था आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिना कायम रहे ४ प्रतिशत पनि नटेक्ने सम्भावना कायमै छ। मुद्रास्फीति पहिलो सात महिनामा ७.९ प्रतिशत छ। वैदेशिक सहायताको रकम पहिले जसरी प्रत्येक वर्ष बढ्ने जमाना कम्तीमा फिलहालका लागि गए।
दाता भनिएका देशहरू आफै पनि पहिलेजस्तो ‘कम्फर्टेबल’ अवस्थामा छैनन्। युक्रेन युद्ध वा केही न केही समस्यामा रुमल्लिएका छन्। बहुपक्षीय दाताको क्षमता पनि तिनै देशको आर्थिक अवस्थासँग जोडिन्छ। यसैले वैदेशिक सहायताको रकमलाई शीघ्रातीशीघ्र खर्च गरेर थप सहयोगका लागि दबाव सिर्जना गर्नुबाहेक तत्काललाई विकल्प छैन।
स्रोत सुनिश्चितताले अर्को विकृति ल्याएको छ। अर्थले अन्धाधुन्द दिएको ३ खर्ब ५० अर्ब स्रोतको सुनिश्चितता घाँडो बन्नेवाला छ। सरकारले खाएको ऋण (आन्तरिक र बाहय दुवै) को सावाँव्याज भुक्तानी गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि दिइएको सिलिङ नै १ खर्ब अपुग छ। ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा मुलुक पुगेको छ।
स्रोतको व्यवस्थापन नभए मुलुक ‘डिफल्टर’ हुने जोखिम छ। बैंकहरूको एनपीए बढ्दो छ, ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने आकलन गरिँदैछ। ऋणीहरू पलायन हुने, आत्महत्याका घटना बढ्ने खतरा छ। निर्यात २९ प्रतिशतले घटेको छ। आयात घट्नु एक हिसाबले सकारात्मक त हो, अर्थतन्त्र नै आयातमुखी, आयातनिर्भर भएको मुलुकमा यसले कताकता हान्छ भन्ने हेरिनुपर्छ।
राजस्व असुली गर्ने अड्डामै विचलन
भन्नलाई आयातमा रोक लगाइँदा राजस्व घट्यो त भन्न पाइयो, तर तिनै वस्तु तस्करीमार्फत खुरूखुरू भित्रिए। ३०० डलरभन्दा बेसी मोलका मोबाइल आयातमा रोक लगाइयो त के भयो, १६ हजार थानभन्दा बेसी आइफोन नै भित्रिए। अघिल्लो सरकारका पालामा गृह र अर्थमा विचलनले गर्दा तस्करीको एउटा तह नै बनेको छ, जसलाई तोड्न अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक फेरबदल अपरिहार्य छ।
पामको दाना भनेर नेपालगन्ज नाकामार्फत भित्र्याउन खोजिएको एक कन्टेनर (करिब २८ टन) सामान शंका लागेपछि गएको पुस २६ गते भन्सारले भौतिक परीक्षण शुरू गर्दा सुपारी भएको पत्ता लाग्यो। तत्पश्चात विभागले विगतमा पामदाना घोषणा गरी भित्रिएका अभिलेख अध्ययन गर्दा २०७८ फागुन १८ गते २७ टन, सोही वर्ष मंसिर २४ गते ९ टन र भदौ ५ गते २.७ टनका तीन खेप (कन्साइन्मेन्ट) भित्रिएको भेटियो। विभागले बनाएको छानबिन समितिले स्थलगतसमेत अध्ययन गरी पामदानाबाट पामतेल उत्पादन गर्ने उद्योग देशमै नभएकाले यसअघि पामदानाको नाममा भित्रिएका सामान अरू नै भएको भन्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्नपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ।
अर्थमा अराजकता कतिसम्म बढेको छ भने, यी सबैको ‘मास्टरमाइन्ड’ आशंका गरिएका जयबहादुर भण्डारी (हाल सुख्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख)ले आफ्नो पोल खुल्ने भएपछि महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढालाई फोन गरेर धम्क्याएका थिए। ‘म त क्षेत्रीको छोरो, पहिले कृष्णहरी बास्कोटा (भन्सार विभागमा महानिर्देशक पनि रहेका बास्कोटा अर्थसचिव भई अवकाश पाएका थिए)लाई पेपर वेट टिपेर हान्दिएको थिएँ’ भन्दै धम्क्यायो भनेर बुढाले सहकर्मी कर्मचारीहरूसँग सेयर गरेका थिए।
भण्डारी भन्सार प्रमुख भई गएपछि जेठ १३ गते सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा दुबईबाट आएको एउटा कन्टेनर सामान मुङको दाल घोषणा गरी झण्डै भित्रिसकेको थियो। भन्सार अधिकृत बलराम भण्डारीले यसअघि दुबईबाट दाल आएको नोटिस नै नगरेका कारण शंका लागेर चेकजाँच गर्दा चुरोट बरामद भएको थियो, ४०० काटुन। भन्सार प्रमुख भण्डारीले भन्सार एजेन्टलाई ‘आयातकर्ता उपस्थित गराउँछु’ भन्ने कागज गराएर छाड्दिए। आयातकर्ता ‘कालिका इन्टरप्राइजेज’ सम्पर्कविहीन छ।
माथिसम्म फैलिएको सेटिङको जालो काट्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि बालुवाटार वा धूमवाराही नै बाधक बन्ने देखिन्छ। विष्णु पौडेल पछिल्लोचोटि छोटो समय अर्थमन्त्री रहँदा उनलाई प्रधानमन्त्रीबाटै व्यवधान भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले सचिव फेरबदल रोक्न त दबाब दिएनन्, तर सहसचिवमा चाहिँ कांग्रेस निकट दरिएकाहरूको बहिर्गमनमा लाहाछाप लगाइदिए। प्रधामन्त्रीले माओवादी भनेर डामिएकालाई हलचल हुनै दिएनन्। यसैले भन्सार विभाग महानिर्देशक, ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय कर कार्यालयका प्रमुख प्रशासक आदिको फेरबदलमा अड्डी कस्दिए।
भन्सारका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढा भद्र भए पनि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि अर्थ मन्त्रालयको एक्सपोजर पाएका अधिकारी हुन्। उनले भन्सारको संसार भेउ पाएकै छैनन्। भन्सार कार्यालय प्रमुखले धम्क्याएको कुरा कर्मचारीलाई सुनाउँदै बसेका छन्। उनले भन्सार कार्यालयहरूको मिलेमतोमा भइरहेको सेटिङ नियन्त्रण गर्न कसरी सक्नु!
ठूला करदाता र मध्यमस्तरीय कर कार्यालय राजस्व संकलन हुने ठूलामध्येका अड्डा हुन्। त्यहाँ पनि करको ‘कखरा’ सिक्दै गरेका प्रमुखहरू छन्, माओवादी निकटस्थ मानिएकाले मन्त्रीले सम्भवतः अवधि नपुगी सरुवा गरी कर प्रशासन बुझिसकेको अधिकारी पठाउन संघर्ष गर्नुपर्ने छ।
दाइ महतका कुरा
दाइ महत (डा. रामशरण) टिम बनाउने मामिलामा बहुत सजग रहन्थे। मन्त्रालयको मुटु मानिने महाशाखाहरूमा बाहिरबाट सहसचिव भित्र्याउँदा त उनले अन्तरवार्ता नै लिन्थे। माधव घिमिरे (पछि मुख्यसचिव र खिलराज सरकारमा गृहमन्त्री भएका, सडक दुर्घटनामा बेपत्ता)लाई बाहिरबाट अर्थमा ल्याउँदा अन्तरवार्ता लिएको सुनाएका थिए।
घिमिरेबाट प्रभावित भई रामशरणले उनलाई एकैचोटी वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाको प्रमुख बनाएका थिए। “अर्थमा सहसचिव भई आउनेमा अर्थतन्त्रको आधारभूत जानकारी हुनुपर्छ नै, कामचलाउ भएपछि अंग्रेजीमा दक्खल चाहिन्छ,” उनले मसँग भनेका थिए।
२०७१ सालमा अर्थसचिवका लागि उनले सुमनप्रसाद शर्मालाई रोजे, लोकदर्शन रेग्मीलाई बनाउन पार्टीभित्र दबाव थियो। त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रेग्मीलाई अर्थमा लगे। आफूलाई अर्थसचिवमा लिन नमानेका रामशरणको फोन नउठाएर रेग्मीले रिस पोखेका थिए। कतिसम्म भने रामशरणको फोन आउँदा वरपर रहेका सरकारी अधिकारीहरूलाई मोबाइलमा कल देखाएर ‘मलाई अर्थसचिव बन्न नदिने यो महतको फोन उठाउँदिनँ’ पनि भनेका थिए। “यो कुरा कानमा पुर्याइदिएपछि डाक्साबले रेग्मीलाई फोन गर्न छाड्नुभयो,” ती घटनाका साक्षी एक सेवानिवृत्त सहसचिव भन्छन्।
२०६८ सालमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्दैगर्दा प्रचण्डले अर्थमन्त्री बन्न पोष्टबहादुर बोगटीले अफर गरेका थिए। तर बोगटीले ‘सक्तिनँ’ भन्दै हात उठाए, उर्जामन्त्री स्वीकारे। नुवाकोटे बोगटीले यही कुरा संविधानसभामै रहेका नुवाकोटे अर्थशास्त्री नेताद्वय दाइ महत र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई सुनाए। डाक्टरद्वयले ‘किन किन?’ भन्दा बोगटीले भनेका थिए, “आर्थिक मामिलामा तपाईंहरूले गरेका भाषण, गफगाफै बुझ्दिन, कसरी अर्थ मन्त्रालय चलाउनु?”
डाक्टरद्वयले ‘हामी सल्लाह सुझाव दिइहाल्थ्यौँ नि’ भनेको कुरा दाइ महतले सुनाएका थिए।
पोष्टबहादुर बोगटीले ‘बुझ्दिनँ’ भनेको मन्त्रालयमा अहिले बाह्रखरी खारेका जोकोही आकांक्षी हुन थालेका छन्। हुन त उतिबेलै ज्ञानको अभावमा बोगटीले जान्न नचाहेको अर्थमा उस्तै अर्थतन्त्रको मामिलामा आलाकाँचा वर्षमान पुन मन्त्री भएका थिए। यसैले होला यसपछि विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मालाई पनि अर्थमन्त्री बन्न बोगटीलाई जस्तो सोचिरहनै परेन। सचिव, सहसचिवमा पनि उस्तै छ। चलिहाल्छ, गएपछि सिकिहालिन्छ भन्ने सबैमा परेको छ।
चाहे सकिन्छ
फेरि पनि बाह्यक्षेत्र निराशाजनक छैन। भुक्तानी सन्तुलन पनि सकारात्मक छ। रेमिट्यान्स बढेकै छ। पोहोर डलरको सञ्चिति साढे ६ महिनाका लागि मात्र पुग्ने अवस्था थियो। राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपका कारण अहिले ११ महिनाका लागि पुग्दो अवस्थामा छ।
अब पुँजीगत खर्चलाई बढाइ राजस्वमा ‘लिकेज’ नियन्त्रण गर्न तदारुकता देखाउनुपर्ने अवस्था छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न एक झमट इमान्दार प्रयास गरी पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढाउन सके विद्यमान संकटबाट पार पाउन सकिने आत्मविश्वास आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली व्यक्त गर्छन्। उनी यसबीच प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी विचलनका केही फेहरिस्त बनाई मन्त्रीको आदेश कुरेर बसेका छन्।
मन्त्रीले टिम छनोटमा बुद्धि पुर्याउनुका साथै अडान लिएर काम शुरू गरे चुहावट नियन्त्रण भई राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव परिहाल्छ। पुँजीगत खर्च तीव्र बनाउन सके शिथिल बजार चुस्तउन्मुख भई माग पनि बढ्ने छ।