चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिएको छ। लामो समयपछि कर–राजस्वले चालु खर्च धानेको छ। तथापि, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। यो खाडलले नेपालको वित्तीय व्यवस्थापन सकसमा रहेको संकेत गर्छ। ‘राज्य समाजवादोन्मुख भएका’ले वितरणमा जोड दिइएको छ। तर, योग्यताबिनाको अपेक्षा, परिश्रमबिनाको आम्दानी र उत्पादनबिनाको वितरणमा अग्रसर हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्र मात्र होइन, समाजलाई पनि असर गरेको छ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा अस्थायी भए पनि सुधार देखिएको छ। रेमिट्यान्सको आप्रवाह र विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ‘रेकर्ड’ कायम गरेको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपणमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३.३ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ। बजारमा पर्याप्त (६ खर्बभन्दा बढीको) तरलता छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै छ। कर्जाको ब्याजदर घटेको छ। तर निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। पुँजी बजारको कारोबारमा शिथिलता हटेको छैन। अर्थतन्त्रले लय पक्रिन खोजेजस्तो देखिए पनि निजी क्षेत्रले लगानीका लागि विश्वासको वातावरण अझै देखेको छैन। अर्थात्, अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्रमा समस्या छन्।
गत आर्थिक वर्ष लक्ष्यको करिब दुई तिहाइ मात्र राजस्व संकलन भयो। चालु वर्षको राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब गत वर्षको यथार्थभन्दा ४८.५८ प्रतिशतले बढी भएको साथै २०८० चैतसम्ममा लक्ष्यको करिब आधा मात्र संकलन भएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त लक्ष्य प्राप्ति असम्भव प्रायः देखिन्छ। आजको दिनमा राजस्व संकलनको अवस्था विगत दुई वर्षअघिको भन्दा असहज छ।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्र र आयातमा आधारित करको हिस्सा करिब ५० प्रतिशत रहेको हाम्रो करप्रणालीको संरचनामा अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनको प्रभाव परेको छ। आन्तरिक उद्योगको उत्पादन क्षमतामा दुई तिहाइले ह्रास आउँदा करमा प्रभाव पारेकै छ। सरकारका नियमित भुक्तानीमा अनियमितता, पुँजीगत खर्चमा न्यूनताको असरले समेत अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। न्यून आयका कारण उपभोगको स्तर घटेकाले राजस्व संकलनमा असर परेको देखिन्छ।
खर्चतर्फ १७ खर्ब ५१ अर्बको लक्ष्य छ। नौ महिनासम्म लक्ष्यको ५२ प्रतिशतनजिक नौ खर्ब नौ अर्ब खर्च भइसकेको छ। चालु खर्चको लक्ष्य पूरा हुने नै छ। पुँजीगत खर्चको लक्ष्य तीन खर्ब दुई अर्ब रहे पनि नौ महिनासम्ममा एक तिहाइ पुगेको छैन। हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा थप सुधार हुन नसक्दा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष औसतमा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको र चालु वर्षसमेत सोही प्रतिशतको हाराहारी अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
विगतमा कर–राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्दा चालु खर्चका लागि समेत ऋणको विकल्पमा जानुपरेको थियो। वैदेशिक अनुदान पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष औसतमा करिब २० अर्ब रुपैयाँनजिक छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएकोले वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको निकै कम मात्र प्रगति भएको देखिन्छ। तथ्यांकले हाम्रो वैदेशिक अनुदानको रकम बजेटमा खासै अर्थपूर्ण अवस्थामा नरहेको देखाउँछ।
ब्याज भुक्तानीका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण मात्र विकल्प रहेको छ। पाँच वर्षपहिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको आकारमा रहेको ऋणको मात्रा गत फाल्गुन मसान्तसम्ममा करिब २४ खर्ब पुगेको छ। अहिलेको हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापनको संरचना ऋण लिने र ब्याज तिर्ने रहेको छ। ऋणको प्रयोग ठीकसँग भएको छैन। ऋणको उपयोग ऋणको हरितीकरणमा हुँदैछ। हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएको देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्मको अवस्थालाई अनुकूल मानिए पनि हाम्रो ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुन नसकेकोले अहिलेको करिब ४२ प्रतिशतको अवस्था नै चिन्ताजनक (अलार्मिङ) छ। आगामी वर्ष यसको आकार ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ। लाभ र लागतको आधारमा सही र उपयुक्त परियोजना छनोटमा चुक्दा हाम्रो पुँजीगत खर्चले समेत उत्पादनमा अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको यथार्थ बुझेर सुधारमा लाग्नु पर्नेछ।
आगामी वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनमा पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व सिर्जना हुँदा पुँजीगत खर्चको आकारमा सुधारको ठाउँ कम रहेको आकलन गर्न सकिन्छ, जसले ऋणको मात्रा अझै बढाउने छ। आगामी वर्षहरूमा चालु खर्च कटौतीको खासै गुन्जाइस छैन। यो अनिवार्य दायित्वजस्तै हो।
हामी मानवीय पुँजी निर्माणको चेतबाट धेरै टाढा छौँ। अबको मुख्य ध्यान मानवीय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ। तर, हामी मानवीय पुँजी निर्माणभन्दा सामाजिक सुरक्षा खर्चमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। यो अवस्थामा सुधार गरी औचित्यका आधारमा विपन्न वर्गलाई राहत दिने खालको विवेकशील वितरणतर्फ हामी लाग्नुपर्छ।
राजस्वको स्रोतमा सीमितता छ। राजस्वको मुख्य आधार आयातमा आधारित छ। यसको मुख्य र सहज स्रोत पेट्रोलियम पदार्थको आयात थियो, जसलाई बिजुलीले घटाएको छ। एकातिर विद्युतीय सवारीसाधनको आयातले राजस्वमा दबाब सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतिर पेट्रोलियमको खपतमा ल्याउने कमीले आयात घट्दा राजस्व संकलनमा थप दबाब पर्ने छ। देशमा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दै गरेको खराब कर्जाको मात्राले वित्तीय क्षेत्रमा थप 'प्रोभिजन' राख्नुपर्दा नाफामा कमी आई यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वमा कमी आउने आकलन गर्न सकिन्छ। साथै, यसको बहु आयामिक प्रभाव रहनाले अर्थतन्त्र थप खुम्चने छ।
यी पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको जेठ १५ मा पेस गर्ने बजेट कस्तो हुने हो भन्ने चासो स्वाभाविक छ। गत वर्षको बजेट यथार्थपरक नभएको भन्ने विपक्षीको आरोप सही साबित भयो। आगामी वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनको अनिवार्य भुक्तानीका लागि थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्दा बजेटको आकार कत्रो हुने हो? पुँजीगत खर्चको आकार कस्तो रहला? ऋणको आकार कतिसम्म बढाउने हो? उत्तर सहज छैन।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र मानव पुँजी निर्माणमा कस्ता कार्यक्रम आउने हुन्? आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, लगानी मैत्री वातावरणका लागि कस्ता सुधारका कार्यक्रम आउने हुन्? निजी सम्पत्तिको सुरक्षाबारे कस्तो राजनीतिक प्रतिबद्धता हुने हो? नाफा र नाफाखोर बीचको भेद कसरी चिरिने हो? अझ मोटो रूपमा सरोकारवालाहरूको चासो कसरी सम्बोधन हुने हो र विश्वास बढाउने हो, हेर्न बाँकी छ।
मुख्य कुरा हामीसँग राजस्व संकलनमा दर होइन, दायरा मात्र बढाउन सकिने अवस्था छ। तर, अर्थतन्त्र संकुचनमा रहेको समयमा दायराको 'स्पेस'समेत कमै हुने गर्छ। सारमा राजस्वको संकलन चुनौतीकै रूपमा रहने देखिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको सम्बद्ध अधिकारीकै भनाइ छ। यस आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तथ्यांकअनुसार सेवा क्षेत्रमा भ्रमण आयभन्दा भ्रमण व्यय दोब्बरभन्दा बढी छ। तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पर्यटनमा समेत यो अवस्था आउँदा हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने नीति लिन ढिला भइसकेको छ। सरकारको ब्याज अनुदानका कर्जा र कृषि बीमाको अनुदानका सम्बन्धमा व्यावहारिक रूपमा स्पष्ट निर्देशनको अभावले समेत आन्तरिक उत्पादनमा प्रभाव पारेको छ।
अर्कोतर्फ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा करका दरहरूको समायोजन, निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी, प्रोत्साहनको व्यवस्थालगायत प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकपूर्ण उपयोगमा सरकारको सहजीकरणबिना सुधार कठिन छ। जनशक्तिको माग-आपूर्तिको अवस्थाको अध्ययन, सोको विकासका साथै उपयोगमा हाम्रो इमानदार प्रयास नै रोजगारी सिर्जनाको आधार बन्न सक्छ। रोजगारीको बजारमा माग र आपूर्तिको अध्ययन र सोको ‘ग्याप’ पूर्तिका लागि तालिम र विकासमा काम गरी बजारको माग अनुकूल दक्ष जनशक्तिको निर्माण नै आजको मानव पुँजी निर्माण हो। एकद्वार प्रणाली, श्रम कानूनमा सुधारसहित 'हायर एन्ड फायर'सहित निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको भरपर्दो राजनीतिक प्रतिबद्धताबिना निजी लगानी आकर्षित हुन कठिन छ।
अर्थतन्त्रका तीन वटै खम्बा धरमराएको यो समयमा सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ। विगतको तथ्यांक हेर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था टिठलाग्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा स्वीकृत वैदेशिक लगानीको २ प्रतिशत, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतभन्दा कम मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिएको छ। यी तथ्यांकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने संकेत गर्छन्।
स्रोतको सीमितता र असीमित आकांक्षाबीच सन्तुलन ल्याउने कार्यकुशलताका लागि सुशासनको अस्त्र अनिवार्य रहेकोमा आमसहमति छ। वित्तीय अनुशासन र चुहावट नियन्त्रण नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो। लोकप्रियतावादले निम्त्याउने संकट चिर्न कठोर अनुशासन आवश्यक हुन्छ। वितरणमुखी र सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रममा सर्वदलीय सहमतिमा क्रमभंगता गर्न सके सुधारमा आशा जाग्नेछ।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको निरन्तर अस्थिरताले अभिशप्त अर्थ मन्त्रालयले समग्र सरोकारवालाको विश्वास कसरी जित्ने हो? लगानी सम्मेलनमा व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा उठ्ने ‘अस्थिर वातावरणमा कसरी लगानी गर्ने हो?’ भन्ने लगानीकर्ताका प्रश्नको जवाफको तयारीका साथै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन बजारको विश्वास जित्न सक्नु नै अर्थमन्त्रीको मुख्य कार्यभार हुनेछ।
(भट्टराई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ विभाग प्रमुख हुन्। यो लेखकको निजी विचार हो।)