Thursday, February 29, 2024

-->

राजस्वमा लामो हात : भन्सारमा एउटा, बाहिर निस्किँदा अर्कै

भन्सारमा पामनट घोषणा गरिएको वस्तु बाहिर निस्किँदा सुपारी हुन्छ, चामल घोषण गरिएको वस्तु चिनी हुन्छ। कर्मचारीले तस्करसँग मिलेमतो गरेर खल्ती मोटो बनाउँदा सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन।

राजस्वमा लामो हात  भन्सारमा एउटा बाहिर निस्किँदा अर्कै

काठमाडौँ– सरकारको आम्दानीले साधारण खर्चै नधानिने, कर्मचारीले तलबै नपाउने अवस्था आउने त हैन भन्ने आशंका गरिराखिएको बेला आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्व संकलनमा देखिएका विचलन बुझ्न एउटा घटना हेरौँ। पामको दाना (पामनट) भनेर नेपालगन्ज नाकामार्फत भित्र्याउन खोजिएको एक कन्टेनर (करिब २८ टन) सामान शंका लागेपछि गएको पुस २६ गते भन्सारले सामानको भौतिक परीक्षण शुरू गर्‍यो। 

प्रज्ञापनपत्रमा पामनट घोषणा गरिएको वस्तुको नमूना परीक्षणका लागि विभागको प्रयोगशाला पठाइयो। प्रयोगशालाले सामान सुपारी (बिटलनट) भएको प्रतिवेदन दियो। तत्पश्चात्, विभागले विगतमा पामनट घोषणा गरी भित्रिएका अभिलेख अध्ययन गर्दा त्यसअघि २०७८ फागुन १८ गते २७ टन, २०७८ मंसिर २४ गते नौ टन र २०७८ भदौ ५ गते २.७ टनका तीन खेप (कन्साइन्मेन्ट) भित्रिएको भेटियो।

भन्सारमा ‘ग्रिन’, ‘येल्लो’ र ‘रेड’ गरी तीन च्यानलमार्फत सामान भित्रिने प्रणाली बनाइएको छ। ग्रिन च्यानलमार्फत भित्रिन लागेको सामान भन्सार अधिकृतले सामान्यतः कागजपत्रसमेत अध्ययन नगरी पास गर्न हस्ताक्षर गरिदिन्छन्। येल्लो च्यानलका सामानमा कागजपत्र अध्ययन गरी पास गर्न अनुमति दिइन्छ। रेड च्यानलमार्फत भित्रिने सामानचाहिँ भौतिक परीक्षणसमेत गरी जाँचपास हुन्छ। 

कुन सामान कुन च्यानलमार्फत भित्रिने भनेर भन्सार विभागको स्वचालित प्रणालीले निर्धारण गर्छ। पामनट प्रत्येकचोटी येल्लो च्यानलबाटै भित्रिएको थियो। अघिका तीन खेप पामनट आयात गर्ने ‘एस ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स’ कारोबारको विवरण नबुझाएर सम्पर्कविहीन भएपछि ‘ननफाइलर’मा दरिइसकेको छ। 

तोकिएको समयभित्र वर्षभरिको कारोबारको विवरण नबुझाएर आयकरसमेत नबुझाएमा ननफाइलर सूचिमा राखिन्छ। राजस्व छलीकै उद्देश्यले फर्म दर्ता गर्नेहरूले न्यून आर्थिक अवस्थाका व्यक्ति खोजेर सञ्चालक बनाएका हुन्छन्। प्रत्येक वर्ष यसरी नै ननफाइलर बन्दै नयाँ–नयाँ व्यक्तिमार्फत फर्म दर्ता गर्दै कारोबार गरिरहेका हुन्छन्। विभागले सुपारी प्रमाणित गरिसकेको कथित ‘पामनट’ चाहिँ ‘साबिर अडर एन्ड सप्लायर्स’मार्पmत आयात भएको छ।  

तोरीका दाना पेलेर तेल उत्पादन गरिएजस्तै पामका दाना पेलेर पामतेल उत्पादन गरिन्छ। नेपालमा पामदानाबाट पामतेल उत्पादन गर्ने उद्योग नै अहिलेसम्म फेला नपरेकाले विगतमा पामनट घोषणा गरी भित्र्याइएका सामान सुपारी नै भएको विभागको निष्कर्ष छ। अझ २७/२८ टन सामान अट्ने कन्टेनरमा एकचोटि स्वाभाविक २७ टन ‘पामनट’ भित्रिए पनि एकचोटि नौ र अझ एकचोटि २.७ टन मात्र भित्र्याइएको छ, जुन एकदमै अस्वाभाविक र रहस्यपूर्ण देखिएको विभागको निष्कर्ष छ। 

विभागको अनुसन्धान शाखाले अपेक्षित प्रगति नदेखाएपछि विभागले काठमाडौँबाट छानबिन टोली नेपालगञ्ज पठाएर अनुसन्धान गरेको छ। “मिलेमतोमै गडबड भएको आशंका गरेरै विभागले यसको अनुसन्धान शुरू गरेको हो,” विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढा भन्छन्।

सुपारीको आयात सुपारीजन्य उद्योगले मात्र गर्न पाउनेगरी आयात नियन्त्रित गरिएको छ। उद्योगले पनि वाणिज्य मन्त्रालयले दिने कोटा अनुसार मात्र आयात गर्न पाउँछन्। वाणिज्यले उद्योगको आवश्यकता मूल्यांकन गरी अवधि र परिमाण तोकेर आयातको इजाजत दिन्छ। भारतमा चोरीपैठारी गरी कुस्त मुनाफा गर्न सकिने भएकाले मिलेमतोमै ‘पामनट’ घोषणा गरी सुपारी भित्र्याइएको अनुमान छ। 

सुपारी आयातमा किलोको १०० रुपैयाँ भन्सार महसुल र त्यति नै रुपैयाँ अन्तःशुल्कका साथै भ्याट लाग्छ। पामदानामा मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार महसुल र भ्याट तिरे पुग्छ। “आयातमा नियन्त्रित वस्तुको निर्वाध आयात त भएको छ नै,” नेपालगञ्ज भन्सारका एक अधिकृतले भने, “राजस्वमा पनि चुना लगाइएको छ।”

अनुसन्धानको राडारमा जयबहादुर 
‘पामनट’ प्रकरणमार्फत शंका र अनुसन्धानको राडारमा परेका छन्, नेपालगन्ज भन्सारका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत जयबहादुर भण्डारी। तीन खेप ‘पामनट’ भित्रिँदा भन्सार प्रमुख उनै थिए। उनको पालामा मिलेमतोमा ल्याइने गरेकोमा यसपालि आयातकर्ताले जोखिम मोल्दा पोल खुलेको देखिन्छ।

भण्डारीको विवादास्पद विगत र वर्तमानले गर्दा पनि विभाग मिलेमतोमा यो सब भएकोमा शंकारहितजस्तै छ। भण्डारीको उत्तराधिकारी भएर नेपालगन्ज पुगेका प्रमुख भन्सार अधिकृत अर्जुन न्यौपाने भण्डारीले गरेको व्यवहार मिलाउन नसक्ता प्रशासन र प्रहरीले असहयोग गरेपछि ६ महिनामै सरुवा मागेर आन्तरिक राजस्व कार्यालय, इटहरी पुगेका थिए। 

स्रोतका अनुसार भण्डारीले जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरीका साथै नेपालगन्जस्थित अख्तियारको कार्यालयमा महिनावारी ५ लाख रुपैयाँ दाम राखेर व्यवहार मिलाएका रहेछन्। भन्सार प्रमुख परिवर्तन भए पनि सम्बद्ध अधिकारीहरूले खाइपाइ आएको खोज्न थाले। न्यौपानेले नेपालगन्ज पुगेको केही दिनदेखि नै ‘बस्न सक्तिनँ’ भन्दै सरुवाका लागि ‘रोनाधोना’ गर्न थालेका थिए। मन्त्रालयमै भोक हड्तालको घुर्की लाएर उनले सरुवा गराइछाडे।

त्यसपछि नेपालगन्ज पठाइएका नरबहादुर थापाको पनि चार महिना सिडिओसँग बोलचालै भएन। रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि बल्ल बोलचाल शुरू भएको थियो। लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सिडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू हच्किएका कारण ‘सेटिङ’ निरुत्साहित भएको थियो। भन्सारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “तर रवि बाहिरिएपछि पूर्ववत् अवस्थामा नै पुगेको छ।”

नेपालगन्जमा देखाएको ‘करामत’ले वा अरू कुनै कारण भण्डारी चानचुन १४ महिनामै त्योभन्दा रोजाइमा पर्ने वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार प्रमुखको रूपमा सरुवा भएका थिए। उनी २०७७ मंसिर ३ गतेदेखि २०७८ माघ २६ गतेसम्म नेपालगन्ज भन्सारमा थिए। ‘बर्मा गयो, कर्मसँगै’ भनेझैँ, ‘जयबहादुर गए विवादसँगै’ भएको देखियो। 

गएको जेठ १३ गते सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा दुबईबाट आएको एउटा कन्टेनर सामान मुङको दाल घोषणा गरी झण्डै भित्रिसकेको थियो। भन्सार अधिकृत बलराम भण्डारीले यसअघि दुबईबाट दाल आएको नोटिस नै नगरेका कारण शंका लागेर जाँच गर्दा चुरोट बरामद भएको थियो, ४०० कार्टुन। उक्त तथाकथित दाल येल्लो च्यानलबाट उम्काउने प्रयास भएको थियो। 

भन्सार  प्रमुख भण्डारीले भन्सार एजेन्टलाई ‘आयातकर्तालाई उपस्थित गराउँछु’ भन्ने कागज गराएर छाड्दिए। आयातकर्ता कालिका इन्टरप्राइजेज सम्पर्कविहीन छ। येल्लो च्यानलमार्फत भित्र्याउन लागिएको सामानमा यस्तो कैफियत फेला परे प्रज्ञापनपत्रमा घोषित सामानको मूल्यको पाँच गुणा त जरिवानै तिर्नुपर्छ। “यसैले भण्डारीले मिलेमतोमै आयातकर्तालाई भगाएको विभागको निष्कर्ष छ,” स्रोतले भन्यो। आयातकर्तामाथि १० करोड ७२ लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।

विचलन खुलासा हुनेक्रम यसपछि पनि रोकिँदैन, २०७९ साउन १८ गते ‘मेशिन क्लिनिङ डस्ट’ घोषणा गरी कम्बोडियाबाट आयातित दुई कन्टेनर सामान झण्डै भित्रिसकेको थियो। भन्सार अधिकृतले ‘सामान हेरौं न त’ भनिहाले। कन्टेनर सुर्तीले भरिएको थियो। सुर्तीको आयात पनि नियन्त्रित त छ नै, भन्सार महसुल/अन्तःशुल्कसमेत उच्च छ। 

तथाकथित ‘मेशिन क्लिनिङ  डस्ट’ १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नेगरी घोषणा गरिएको थियो। जबकि, सुर्तीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुलका साथै किलोकै  १३० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्छ। फेरि उद्योगले अनुमति लिएर मात्र सुर्ती आयात गर्नसक्छ।

पहिले नेपालगन्ज र अहिले सुक्खा बन्दरगाहमा रहँदा भन्सार विचलनमा मिलेमतोको आधार देखिएको र विभागले समेत अनुसन्धानको राडारमा राखेकोबारे केही दिनअघि प्रश्न गर्दा भण्डारीले जहाँ रहँदा पनि चुस्त/दुरुस्त काम गरेको, राजस्व संकलनमा कडिकडाउ गरेको भन्दै शंका गर्न आवश्यक नरहेको बताएर फोन काट्दिए। एकैछिनमा सुख्खा बन्दरगाह भन्सारका सूचना अधिकृत सन्तोष न्यौपानेले फोन गरेर ‘चिफसाबको आदेशाअनुसार भन्सार जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको’ भन्दै भेटघाट गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।   

दाल घोषणा गरी भित्र्याउन खोजिएको विदेशी चुरोट मंगलबार सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयले नष्ट गरेको छ। कन्टेनरको अगाडिपट्टि मुङको दाल र पछाडिपट्टि कन्टेनरबाट ‘गुडाङ गरम’ र ‘मोन्ड भेरियन्स’ ब्रान्डको चुरोट नष्ट गरिएको हो। नेपालको कानून अनुसार चुरोटको बट्टामा ७५ प्रतिशत भागमा स्वास्थ्यमूलक जानकारी र तस्वीर हुनुपर्छ। त्यस कारणले उक्त चुरोट लिलाम बिक्रीसमेत गर्न नमिल्ने थियो।

प्रज्ञापनपत्रमा आयातकर्ताले २६ हजार ६१० केजी मुङ दाल आयात गरेको घोषणा गरेका थिए। तर, कन्टेनरमा १४ हजार ८२५ केजी मात्र मुङ दाल बरामद भएको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेपछि सरकारले गत वैशाख १३ मा विभिन्न १० वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो। 

भण्डारी एक्ला छैनन् 
गएको माघ पहिलो साता विराटनगर भन्सारमा देव इन्टरनेशनल आयातकर्ता रहेको फर्मले चीनबाट ७३ हजार डलर बराबरको जुत्ता र रेडिमेड गार्मेन्ट पास गर्न प्रज्ञापन पत्र भर्‍यो। तर भन्सार जाँचपास नभई भन्सार एजेन्टको निवेदनमा भन्सार कार्यालयले प्रज्ञापनपत्र नै रद्द गर्‍यो। उक्त सामान चीनबाट चलान नै नभएकाले प्रज्ञापनपत्र रद्द गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको थियो। जबकि  घोषित सो सामान कोलकाता बन्दरगाहबाट पास भइसकेको त्यहाँबाट जारी ‘कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेशन’ (सीटीडी)बाट स्पष्ट हुन्थ्यो।

तेस्रो मुलुकबाट आयातित सामान कोलकाता बन्दरगाहबाट जाँचपास गरेपछि त्यहाँको भन्सारले सीटीडी जारी गर्छ। नेपालमा सो सामान भित्रिएपछि यहाँको भन्सारले उक्त सीटीडी कोलकाता पठाएपछि आयातको चक्र पूरा हुन्छ। तेस्रो मुलुकबाट आयातित सामान भारतमै बिक्री गर्ने विचलन नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रबन्ध गरिएको हो। 

कोलकाताबाट सीटीडी जारी भएको सामानमा पनि भन्सार अधिकृत नकुल शर्माले चीनबाट सामान नै डिस्प्याच नभएको र भन्सार क्षेत्र (यार्ड) मा खोज्दा कतै फेला नपरेको लिखित जवाफ पठाए। शंकामुक्त हुन नसकेको विभागले काठमाडौँबाटै टोली पठाएर खोज्दा सो सामान भन्सारको गोदाममै फेला परेको थियो। 

विचलन प्रयासको खुलासा भएपछि प्रमुख भन्सार अधिकृत तारा सापकोटा आफैँ त्यहाँबाट रवाना लिई अर्थ मन्त्रालय हाजिर गर्न थाले। अधिकृत शर्मा र जाँचकी (नासु) हिमालय दाहाल विभागमा हाजिर गर्न थाले। खुलासापछि ४५ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्ने घोषणा गरिएको सामान भन्सारले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने ठहर्‍याएको थियो। खुलासा नभएको भए राजस्व नतिरीकनै तस्करी गर्ने योजना भएको बुझ्न सकिन्छ।    

समस्या एकातिर कुम्लो बोकी अन्तैतिर 
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संकलन गर्न राखेको राजस्व लक्ष्य आठ महिनामा पनि भेट्टाउन सकेको छैन। साउन–पुससम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य लिइएको थियो, फागुनसम्म ५ खर्ब १८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ असुली भएको छ। 

यति मात्र होइन, आठ महिनामा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारले ७ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। “सरकार उधारोमा चल्दैछ। गत वर्षको बचत सवा २ खर्ब र बाह्य ऋण ४९ अर्बले राज्यकोष धानिएको छ। यही क्रम जारी रहे कर्मचारीले तलब मात्र होइन, कैदीले सिदासमेत खान नपाउने दिन आउँदैछ,” अनुभवी आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले ट्विट गर्छन्। 

राजस्व असुलीका साथै अन्य केही कारणले सन्त्रस्त अवस्था छ। सामाजिक सञ्जालदेखि अन्यत्रतिर पनि अर्थतन्त्रका विज्ञलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने माग भइरहेको छ, कतै अर्थशास्त्रमा पीएचडी त्योपनि विख्यात विश्वविद्यालयकै ‘डिमान्ड’ गर्नेहरू पनि यत्रतत्र सुनिन्छन्। 

सोमबार मात्र भेटिएका अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध एउटा विभागका प्रमुखचाहिँ तलदेखि माथिसम्मै मिलेमतोमा जारी राजस्व छलीको समस्या नियन्त्रण गर्न अर्थ र गृहमन्त्रीले इच्छाशक्ति देखाए महिना दिनभित्र समस्याको धेरै अंश छुमन्तर हुने विश्वास व्यक्त गरिरहेका थिए। “समस्या एकातिर छ, मान्छे कोही पीएचडी गरेको अर्थशास्त्री त कोही के भन्दै समाधानको उपाय खोज्दैछन्,” उनी सुनाउँदै थिए।

उनीमात्र होइन अर्थ/गृहसम्बद्ध र असम्बद्ध धेरै अधिकारीहरूका मुखबाट सुनिएअनुसार गृहमन्त्रीले पैसै उठाएर जिल्ला र प्रदेश तहमा प्रशासन र पुलिसको सरुवा गरे भने अर्थले कर/भन्सारमा त्यही गर्‍यो। घुस खानकै लागि जागिर खाएका देखिने कर्मचारी पैसै बुझाएर वा शक्तिकेन्द्रमा पहुँच पुर्‍याएर राजस्व संकलन हुने प्रमुख अड्डाहरूमा पुगे। प्रमुख राजस्व संकलन केन्द्र भएका जिल्लाहरूमा सीडीओ/एसपीको सरुवा पनि त्यस्तै आधारमा भए। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागमा कम्तीमा दुई महानिर्देशक ‘प्रिपेड’मार्फत बढाबढ गराएर लागियो। 

भन्सार नाकामै यस्ता विचलन त कति भए कति, खुलासा भएका एकाध घटना त नमूना मात्र हुन। पामनट वा अरु केही भन्दै सुपारी छिराइयो। चामल घोषणा गरी चिनी छिराइयो। भन्सार–राजस्व–अनुसन्धान–प्रशासन/पुलिस सबैको मिलेमतोमा खुलेआम यस्तो विचलन भयो। कर अधिकृतहरूले रहलपहल बजाए। मदिरालगायतका कतिपय वस्तुको आयातमा रोक लगाइयो। कुनैपनि वस्तुको बजारमा अभाव देखिएन। किनकि, ती वस्तु भन्सारकै बाटोबाटै वा चोरबाटोबाट भित्रि नै रहे।

महँगा मोबाइलमा रोक लगाइएपछि पुरानालाई ‘रिफर्बिस’ गरिएका मोबाइलको चोरीपैठारी यसरी बढ्यो कि, उपभोक्ता ठगिए। सामान भित्रिन नरोकिएकाले आखिर विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिइरह्यो, राजस्व असुली प्रभावित भयो। “मिलेमतोको यो सञ्जाल तोड्न अरू केही गर्नपर्दैन, अर्थले राजस्व संकलन हुने प्रमुख अड्डामा तदनुरुपकै कर्मचारी परिचालन गर्ने, घुस खानकै लागि जागिर खाएका केहीलाई कारबाही गर्दिने, गृहले पनि त्यस्ता केही जिल्लामा सीडीओ/एसपीको सरुवामा प्रिपेड/पोष्टपेडको लोभ नराख्ने बित्तिकै समस्याको समाधानको काउन्ट डाउन शुरू भइजान्छ,” कुरा गरिएका अर्थसम्बद्ध अधिकारीले सुनाए।    

मोबाइलमा ‘एमडीएमएस’ प्रणाली लागू गरेरै केही अर्ब राजस्व थप गर्नुका साथै ठगीको मारमा परिरहेका उपभोक्तालाई जोगाउन सकिने अधिकारीहरू बताउँछन्। मोबाइल आयातलाई नियमित गर्न खोजे पनि बाहिरबाट आउनेलाई कष्ट भएपछि स्थगित भएको छ। छोटो समयमा विदेश गई फर्कनेलाई एउटा, वैदेशिक रोजगारी वा लामो समय बिताइ फर्केकालाई दुइटासम्म मोबाइल ल्याउने छुट दिँदा गुनासोको ठाउँ पनि रहनेछैन, राजस्व विचलन पनि नियन्त्रित हुनेछ। 

तर यसलाई लागू गर्ने निकायलाई सायद लागू गर्नु नै थिएन। यसैले आफैले यहीबाट लगेको मोबाइल बोकेर आउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने जसरी कडाइ गर्दिए। फलतः यस्तो असन्तुष्टि प्रकट भयो कि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर स्थगन गराउनु पर्‍यो। अब कार्यान्वयन नहुने दिशातिर गइसक्यो। 

अहिले मोबाइलको तस्करीमा संलग्न १० वटा जति ठूला खेलाडीले त्यसलाई कार्यान्वयन हुनै दिनेवाला छैनन्। मोबाइलको ‘ग्रे मार्केट’ ठूलो छ, आम्दानी पनि त्यसैअनुरुप छ। यस्ता तत्काल सुधार गर्नुपर्ने र सकिने कुरामा बहस हुँदैन, ठूल्ठूला बहस हुन्छ। “विज्ञ अर्थमन्त्री, दीर्घकालीन नीतिगत सुधार सबै पक्षमा बहस होस्,” अर्थका अधिकारीहरू भन्छन्, “तर भन्सारबिन्दुदेखि बजारसम्मै राजस्वका कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनको सेटिङमा भइरहेको विचलन तत्कालै रोक्न खोजिए नतिजाहरू पनि तात्त्तातै आउन थालिहाल्छ।”


सम्बन्धित सामग्री