साप्ताहिक ब्रिफिङः पहुँचवाला अभियुक्त उम्काउने न्यायप्रणाली, मधेशकेन्द्रित दलमा ‘अस्तित्व रक्षार्थ’ एकता

न्युजलेटर शुरू गरौँ निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनको समाचारबाट। आगामी फागुन २१ का लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रस्तावित बजेट २५ अर्ब छ। त्यसमध्ये अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्रोत सुनिश्चित गरेको रकम झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ छ।

निर्वाचनका लागि खर्च गर्न प्रस्तावित बजेट गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगबाट माग भएको हो। निर्वाचन आयोगले मागेको भन्दा गृह मन्त्रालयले दोब्बर बढी रकम माग गरेको छ। गृह मन्त्रालयले १७ अर्ब २१ करोड मागेको छ भने, निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब ८१ करोड मागेको छ।

ती निकायले माग गरेको रकममध्ये अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्ब ९२ करोडको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयमा जाने बजेट भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचनमा खटिने मातहतका सुरक्षा निकायको खर्च व्यवस्थापनका लागि बजेट मागेको हो। गृहले निर्वाचन प्रहरी (साबिकको म्यादी प्रहरी) भर्ना पनि गर्छ। निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई खटाउने, व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक सामग्री प्रदान गर्ने जिम्मेवारी गृहकै हो।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नुपर्छ। मतदाता शिक्षा, आचारसंहिता अनुगमन, मतदानका लागि कर्मचारी खटाउनेदेखि मतदान स्थल व्यवस्थापन, मतगणना लगायत जिम्मेवारी आयोगकै हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट घोषणा हुँदा यो वर्ष निर्वाचनको कार्यक्रम थिएन। त्यसै कारण सरकारले निर्वाचन आयोगलाई नियमित खर्चबापत ६१ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले संसद् विघटन भएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा भयो।

आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले निर्वाचन खर्च चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट व्यवस्थापन गरेको छ। गत असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खुद्रे र टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।

निर्वाचन र आन्दोलनमा क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका करिब १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाका लागि छुट्याइएको रकम कटौति गरिएको छ। तयारी नसकिएका, खुद्रे र टुक्रे आयोजना हाललाई कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय गरे पनि असोज २ गतेसम्म खरिद प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाको बजेट फुकुवा गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन्। 

यसबाहेक अन्य कहाँबाट  गरिँदैछ चुनावी बजेटको जोहो, के–केमा हुन्छ खर्च? यसबारे थप बुझ्न केशु लामिछानेको यो रिपोर्ट पढ्नुहोस् : निर्वाचनमा सरकारको २५ अर्ब खर्च हुने प्रस्ताव, कसरी हुँदैछ व्यवस्थापन?

अब कुरा गरौँ,पहुँचवालाहरूलाई उम्काउने हाम्रो न्याय प्रणालीबारेको खबरको। देशभरका ३८ वटा सहकारी ठगीको कसुरमा मंसिर १४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाको बिगो र जरिबानाको रकम ठूलो छ। प्रभु म्यानेजमेन्टकी सञ्चालक कुसुम लामा, प्रभु मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनसहित ६ जनाबाट करौडौँ रकम जनही असुल र जरिबाना हुनुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर भएको छ।

ममता मनी ट्रान्सफरका रामबाबु प्रसाद जयसवाललाई हुन्डीमार्फत कारोबार गरिएको भन्दै साढे ६ करोड रूपैयाँ बिगो भराउन भनिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले दायर गरेको मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गतको कसुरमा सात वर्षसम्म कैद वा बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना वा दुवै सजाय माग गरिएको छ।

सहकारीमा जम्मा गरिएको सर्वसाधारणको यति ठूलो रकम अपचलन गरेको कसुरका मुख्य अभियुक्त भने फरार छन्। न्याय सम्पादनमा देखिने कानूनी छिद्रको दुरूपयोग गरी मूल आरोपित ‘भगाइएका’ हुन्।

यो घोटालाको अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले प्रभु म्यानेजमेन्टकी सञ्चालक लामालाई गत कात्तिकमा मलेसियाबाट फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट २०८१ चैत २६ मा लिएको अनुमतिका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको हो। तर भोलिपल्टै कुसुमका कानून व्यावसायी उच्च अदालत, पाटनबाट जारी भएको ‘पक्राउ नगर्नू’ भन्ने आदेश लिएर प्रहरी कार्यालय पुगे।

प्रहरीले लामाको बयान लिएर सोही दिन छोडिदियो। उनी आफूलाई पक्राउ नगर्नू भन्ने उच्च अदालतको आदेश बोकेर निर्धक्क हिँडिरहेको प्रहरीले समेत त्यही बेला मात्रै चाल पाएको थियो।

आफूविरूद्ध देवानी प्रकृतिको मुद्दामा प्रहरीले फौजदारी कसुर लगाउन चाहेको भन्दै लामाले असार १५ गते नै उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्ट न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले पक्राउ अनुमति कार्यान्वयन र धरपकड नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सीआईबीले बयान लिएर छाडेको एक हप्तापछि कात्तिक २१ गते न्यायाधीश राजकुमार खतिवडा र अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने जनायो। त्यसलगत्तै प्रहरीले लामाको खोजी गर्दा उनी उम्किसकेकी थिइन्। यसबारे थप बुझ्न पढ्नुहोस् मनबहादुर बस्नेतको यो रिपोर्ट : पहुँचवाला अभियुक्त उम्काउने न्याय प्रणाली

के हो पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार काण्ड ? भिडियो एक्सप्लेनर

साताका प्रमुख हेडलाइनहरू

देश-समाज

जनप्रतिनिधि रिक्त भएका स्थानीय तहमा अब सम्भव छ उपनिर्वाचन?
फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्र स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन घोषणा भए मतदान मिति पछि सर्छ र नयाँ जनप्रनिनिधिको पदावधि एक वर्षभन्दा कम बाँकी हुन्छ, सम्भव होला त उपनिर्वाचन?

पुराना दललाई गिज्याउने रास्वपा, रास्वपालाई गिज्याउने यो तस्वीर
आफूलाई पुराना दलहरूको विकल्प दाबी गरेर उदाएको रास्वपामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखैमा देखिएका एकपछि अर्का असमावेशी घटना–व्यवहारले उसका आफ्नै घोषणा र प्रतिबद्धतालाई गिज्याइरहेका छन्।

एआई प्रयोगतर्फ विश्वः नेपालमा बन्यो नीति, छैन बजेट र जनशक्ति
नेपालले गत साउनमा एआई सम्बन्धी नीति ल्याएर कार्यान्वयन त थालेको छ, तर बजेट शून्य र जनशक्ति नगण्य छ। लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नहुँदा न एआई प्रवर्द्धन हुन्छ, न बाँकी विश्वसँग पाइला मिल्छ।

मधेशकेन्द्रित दलमा ‘अस्तित्व रक्षा’का लागि एकता
२०८१ माघमै सहकार्य र एकताका लागि कार्यदल बनाए पनि मधेशकेन्द्रित दल एक हुन सकेका थिएनन्। तर पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पहिचान र अस्तित्व रक्षाका लागि भए पनि उनीहरू मिल्न बाध्य भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यसरी प्लास्टिकमुक्त बन्दैछ धनगढी उपमहानगर
तीन वर्षअघि प्लास्टिकमुक्त घोषणा भएको धनगढी उपमहानगरले ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकको प्रयोग निषेध गरेको छ। यद्यपि, चाउचाउ, गुट्खाका खोल र डेरी तथा मासुजन्य सामग्रीको विकल्प नहुँदा स्थानीयले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

रास्वपा नेतृत्व: आफै बनायो समानुपातिक सूची, अहिले नाम फिर्ता लिन चर्को दबाब
आफैले बनाएको समानुपातिक सूची विवादमा परेपछि रास्वपा नेतृत्वले नाम फिर्ता लिन उम्मेदवारहरूलाई दबाब दिइरहेको छ। कम्तीमा १३ जनाको नाम फिर्ता गराउने गरी नेताहरूले दबाब बढाएका छन्।

सकसपूर्ण यात्राः कहिले हट्छ दाउन्नेको दुःख?
वर्षामा कहिले पहिरो झरेर त, कहिले झरीले हिलाम्मे भएर अवरुद्ध हुने दाउन्नेस्थित निर्माणाधीन सडकमा गत हप्ता शीतकै कारण १५ घण्टासम्म जाम भयो। यो सडक विस्तारमा किन भइरहेछ ढिलाइ?

अर्थ/बजार

राज्य कोषबाट करोडौँ लगानी, तर प्रयोगविहीन
नेपालगन्जमा ३३ करोड खर्च गरेर बनाइएको सिटी हल र २९ करोड लागतमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमै नआउनुले हाम्रा संरचना र पूर्वाधार कति हचुवामा बनाइन्छन् भन्ने छर्लंग पार्छ।

विचार-टिप्पणी

आज, हिजो र भोलि
कांग्रेस दलभित्र गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा हुँदै गरेको विद्रोहले गति लिँदैछ। तिनी सफल भएको खण्डमा नेपाली कांग्रेस (शेरबहादुर) तथा नयाँ नेपाली कांग्रेस गठन हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।

‘दलित, मधेशी र जनजातिको मुद्दा सम्बोधन नगरेसम्म रास्वपा ठूलो दल बन्दैन’
सोसल मिडियाले पपुलिजमलाई अझै बढाएको छ। त्यसको प्रतिरोध कसरी गर्ने भन्ने संसारभरकै चुनौती हो। मान्छेहरू किन पपुलर हुन्छन् र किन जनआक्रोशलाई पकड्न सक्ने हुन्छन् भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ।

'नांगो साम्राज्यवाद': भेनेजुएलामा ट्रम्प हस्तक्षेप, अमेरिकाको पुरानै शैलीको पुनरागमन
म्याकफर्सनका अनुसार, यस क्षेत्रमा अमेरिकी हस्तक्षेपपछि 'शान्ति, स्थिरता, सौहार्द र लोकतन्त्र' कायम भएका उदाहरणहरू 'अत्यन्तै दुर्लभ' छन्।

आचारसंहितामा ‘डिपफेक युग’ नचिनेको निर्वाचन आयोग
एआई नियमनको मुख्य उद्देश्य डिपफेक भिडियो, फेक अडियो, म्यानिपुलेटेड तस्वीर जस्ता खतरनाक प्रयोगलाई रोक्नु हुनुपर्थ्यो। तर आचारसंहिताले यी विशिष्ट खतराहरूलाई स्पष्टरूपमा सम्बोधन गरेको छैन।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको चर्चा
चुनाव आउँदै गर्दा अवैध स्रोत परिचालनबारे निर्वाचन आयोगलगायत सरकारका सम्बन्धित निकायको आँखा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।

खेल

कालापत्थरमा अमेरिकी रेस्लरलाई पछारेकी भगवती
भगवती जीवनभर कुनै न कुनै रूपमा रेस्लिङसँगै जोडिन चाहन्छिन्। अत्याधुनिक लाइट, प्रोजेक्टर र पूर्वाधारसहितको आकर्षक रिङ बनाएर नवयुवालाई रेस्लिङमा अवसर दिने उनको योजना छ।

रोहितको कप्तानीमा टी२० विश्वकप खेल्ने नेपाली टोली घोषणा
क्यानले भारत र श्रीलंकामा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने आईसीसी पुरुष टी२० विश्वकपका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा राष्ट्रिय टोली घोषणा गरेको छ।

विश्व

भेनेजुएलाको विषयलाई लिएर पेट्रो–ट्रम्प टकराब
कोलम्बियाका राष्ट्रपति पेट्रोले भेनेजुएलामाथिको आक्रमणलाई ल्याटिन अमेरिकी सार्वभौमसत्तामाथिको ‘घृणित उल्लंघन’ भन्दै जर्मनीले स्पेनको गुएर्निकामा गरेको कार्पेट बमबारीसँग तुलना गरेका छन्।