आचारसंहितामा ‘डिपफेक युग’ नचिनेको निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ। आचारसंहिताले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोगलाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ। 

तर आयोगले गरेको व्यवस्था अस्पष्ट, अव्यावहारिक मात्र होइन, प्राविधिक बुझाइको अभाव पनि छ। एआई जस्तो जटिल र द्रुत गतिमा विकास हुँदै गरेको प्रविधिलाई परम्परागत नियामक सोचले नियन्त्रण गर्ने प्रयास संहिताको कमजोर पक्ष हो।

आचारसंहितामा ३८ वटा वटा फरक-फरक शब्दको परिभाषा समेटिएको छ, जसमा सामाजिक सञ्जाल, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म, मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, दुष्प्रचार पनि समावेश छ। तर ठाउँठाउँमा प्रयोग भएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) शब्दको यकिन परिभाषा दिएको छैन।

के फोटो एडिटिङ सफ्टवेयरको 'अटो-करेक्ट' फिचर पनि एआई हो? के 'स्पेल चेकर' एआई हो? के सामाजिक सञ्जालको 'अटोमेटिक ट्रान्सलेसन' एआई हो? यी सबै प्राविधिक रूपमा 'मेसिन लर्निङ' वा एआई प्रविधि प्रयोग गर्छन्। तर आचारसंहिताले कहाँ रेखा कोर्ने भन्ने स्पष्ट छैन।

यो अस्पष्टताले दुई खतरा सिर्जना गर्छ: पहिलो, सामान्य प्राविधिक प्रयोग पनि 'एआई प्रयोग' भनेर निषेधको दायरामा पर्न सक्छ। दोस्रो, वास्तविक हानिकारक एआई प्रयोग पनि 'यो त एआई होइन' भनेर उम्कन सक्छ।

एआईले तस्वीर सुन्दर बनाइदिन्छ, कसैको आवाजजस्तै बोल्न सक्छ, भिडियोमा अनुहार फेरिदिन्छ वा कसैले गर्दै नगरेको कुरा गरेको जस्तो देखाइदिन सक्छ। त्यसैले चुनावजस्ता गम्भीर क्रियाकलापमा एआईको प्रयोगले मतदाता झुक्याउने जोखिम बढाउन सक्छ।

एआईबाट भाषण बनाउन, एउटा भाषामा लेखिएको सामग्रीलाई अर्को भाषामा अनुवाद गर्न, ग्राफिक्स बनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। वास्तवमा चुनावमा एआई सही तरिकाले प्रयोग गरियो भने मतदाता शिक्षित हुन्छन्, सूचना सही पुग्छ र लोकतन्त्र अझ बलियो हुन्छ। तर आयोगले भने एआईलाई खराब काममा मात्र प्रयोग हुने बुझेझैँ देखिन्छ।

'प्रयोग गरी वा नगरी'को अर्थहीन दोहोरोपन
आचारसंहिता हेर्दा थुप्रै ठाउँमा  'एआईको प्रयोग गरी वा नगरी' भन्ने वाक्यांश दोहोर्‍याइएको छ। यो अर्थहीन छ। यदि, कुनै कार्य एआई प्रयोग नगरी पनि निषेध छ भने, त्यो पहिले नै निषेध हुनुपर्थ्यो। एआई प्रयोग गरेर गर्दा मात्र निषेध हुने विशिष्ट कार्य के हुन् भन्ने छुट्याउनुपर्थ्यो। तर संहिताले दुवै अवस्थालाई एकै साथ मिसाएर व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई कठिन बनाएको छ।

उदाहरणका लागि, दफा ४(ठ) मा 'एआईको प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने...  भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने' भनिएको छ। यो प्रावधान एआई नभए पनि लागू हुन्छ भने एआईको उल्लेख किन गर्न जरुरी थियो र?

पहिचान कसरी गर्ने ?
आयोगले आफ्नो आचारसंहितामा कुन सामग्री एआईबाट बनेको हो भन्ने पहिचान कसरी गर्ने भन्ने मापदण्ड केही उल्लेख गरेको छैन। यसले कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गर्छ।

उदाहरणका लागि, एमाले महाधिवेशनताका प्रदीप ज्ञवाली महासचिवको उम्मेदवार बन्न नपाएपछि रुँदै महाधिवेशनस्थलबाट फर्किएको दाबीसहितको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। हामीले नेपाल फ्याक्ट चेकबाट त्यसको तथ्यजाँच गर्ने क्रममा डिपफेक भए/नभएको पत्ता लगाउने विज्ञसम्मिलित संस्था डिपफेक एनालाइसिस युनिटलाई आग्रह गर्‍यौँ।

उनीहरूले वेस्ट एआई, हाइभ एआई डिपफेक डिटेक्टर, हाइभ एआई इमेज प्लस डिपफेक क्लासिफायर, इमेज ह्विस्परर र एआईअरनट गरी पाँचवटा फरक टुलमा जाँच्दा पनि भिडियो एआई जेनेरेटेड हो भन्ने ठम्याउन सकेनन्। वास्तविक नै हुनसक्ने भन्ने नतिजा आयो। पछि म्यानुअल्ली देखिने केही दृश्यका आधारमा यसलाई एआई ठहर गरियो।

आजको डिपफेक भिडियो, एआई-जेनेरेटेड तस्वीर वा टेक्स्ट मानवले बनाएको जस्तै देखिन्छ। एमआईटीले सन् २०२३ मा गरेको अनुसन्धानले एआई डिटेक्सन टुल्सको सटिकता मात्र ३५-६५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। स्टानफोर्डको अध्ययनले पनि डिपफेक भिडियो पहिचान दर ४८ प्रतिशत मात्र रहेको भन्छ। विशेषज्ञहरू पनि ८० प्रतिशतभन्दा कम सटिकता मात्र दिन सक्छन्।

यो पनि: एआई निर्मित मिथ्या सूचनाले बदल्न सक्छ चुनावी परिणाम

हामीसँग यस्तो प्राविधिक क्षमता कहाँ छ? निर्वाचन आयोगसँग डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब छ? एआई विशेषज्ञ टोली छ? डिटेक्सन सफ्टवेयर छ? अनुगमन अधिकृत वा आचारसंहिता अनुगमन समितिका सदस्यहरूसँग यस्तो प्राविधिक क्षमता छ? जवाफ 'छैन' भन्ने नै हुन्छ। तर कानूनले 'प्रयोग गर्न नहुने' भन्छ।

मानौँ कुनै उम्मेदवारको विरुद्ध एउटा भाइरल भिडियो आयो। आयोगले भन्यो: यो एआई-जेनेरेटेड हो। अब कानुनी प्रश्नहरू उब्जन्छ- कसरी प्रमाणित गर्ने कि त्यो एआईबाट बनाइएको हो? कसले बनायो? को जिम्मेवार? (शेयर गर्नेहरू वा मूल अपलोडर?)

सन् २०२३ मा अमेरिकामा पेन्टागन विस्फोटको एउटा एआई-जेनेरेटेड तस्वीर भाइरल भयो। कति समय लाग्यो पहिचान गर्न? धेरै घण्टा र त्यो पनि विश्वकै उन्नत संयन्त्रलाई। नेपाल कति दिनमा पहिचान गर्न सक्छ?

दफा ४(ड) ले 'कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरी... सामाजिक सञ्जाल मा पोस्ट, रिपोस्ट, शेयर... गर्न वा गराउन नहुने' भन्छ। फेसबुकमा दैनिक २५० करोड पोस्ट हुन्छन्। एक्समा ५० करोड, टिकटकमा १ अर्ब भिडियो पोस्ट हुन्छन्। नेपाली सामग्री मात्र दैनिक लाखौँ हुन्छन्। यी सबैलाई कसले, कसरी मोनिटर गर्ने? एक पोस्ट जाँच्न १ मिनेट लाग्यो भने, दैनिक नेपाली सामग्री (मानौं १ लाख) मा एक जनालाई १९ वर्ष (१६६,६६७ घण्टा = ६९४४ दिन) लाग्ने देखिन्छ।

परिभाषागत अस्पष्टता : भाषाको भ्रमजाल
आचारसंहिताको परिच्छेद ७ मा सरकारी, सामुदायिक वा निजी सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमका कर्मचारी तथा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरणको उल्लेख छ। त्यसको दफा २५ (च) मा कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, टापाजस्ता विद्युतीय माध्यममा एआईको प्रयोग गरी वा नगरी कुनै सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न तथा त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, रिपोस्ट, शेयर, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सनलगायत गर्न वा गराउन नहुने लेखिएको छ।

'पक्ष वा विपक्षमा' को परिभाषा के? 'राम्रो उम्मेदवार' भनेपछि पक्ष हो। 'भ्रष्ट उम्मेदवार' भनेपछि विपक्ष हो। दुवै निषेध। उम्मेदवारको प्रोफाइल पनि प्रकाशन गर्न नपाइने ? अथवा तथ्यपरक समाचार शेयर गर्दा पनि 'पक्ष/विपक्ष' मानिन सक्छ। त्यसो हो भने त कुनै पनि राजनीतिक चर्चा नै असम्भव भयो। 

यो आचारसंहिताका केही परिभाषाहरू खतरनाक रूपमा अस्पष्ट छन्। उदाहरणका लागि दफा २(ठ) ले 'दुष्प्रचार'लाई यसरी परिभाषित गर्छ, "आफूलाई लाभ र अरू कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने वा आमजनतालाई झुक्याउने बदनियतका साथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य।"

त्यसैगरी दफा २(म) ले 'मिथ्या सूचना'लाई परिभाषित गर्छ, "निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा गराउँदा कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने नियत राखी वा उक्त सूचना झूटो हो भन्ने जानी बुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचना वा जानकारी।” यी दुईबीच कुनै स्पष्ट फरक छैन। दुवैमा 'भ्रामक सूचना' र 'बदनियत'को तत्त्व छ। यो अनावश्यक दोहोरोपना हो, जसले कार्यान्वयनमा भ्रम सिर्जना गर्छ।

त्यसैगरी दफा २(ड) मा 'द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति'को परिभाषामा 'प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जाति, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इङ्गित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, चिह्न, लिखत वा व्यवहार' भनिएको छ।

यसमा 'असहिष्णुता फैलाउने'को कस्तो मापदण्ड हुन्छ? एक व्यक्तिलाई सामान्य आलोचना देखिने कुरा अर्कोलाई 'द्वेषपूर्ण' लाग्न सक्छ। मानौँ कुनै व्यक्तिले लेख्यो, "यो पार्टीको नीति महिलाहरूका लागि हानिकारक छ।" यो वैध आलोचना हो कि लैंगिक रूपमा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति? अस्पष्टता छ। यो अस्पष्टतालाई मनपरी व्याख्या गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी दफा ४(थ) लगायतमा बारम्बार प्रयोग गरिएको 'निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले... विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न... नहुने' भन्ने व्यवस्थामा 'प्रतिकूल प्रभाव'को मापदण्ड के हो? सरकारको आलोचना "प्रतिकूल प्रभाव" हो? भ्रष्टाचारको पर्दाफास 'प्रतिकूल प्रभाव' हो? कति 'प्रतिकूल' भएपछि दण्डनीय हुन्छ?

यो अस्पष्टताको परिणाम कुनै पनि आलोचनालाई 'निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव' भन्दै दबाउन पनि सक्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा यो अस्पष्टता हो।

डिपफेक र 'म्यानिपुलेसन'लाई सम्बोधन गर्न असफल
एआई नियमनको मुख्य उद्देश्य डिपफेक भिडियो, फेक अडियो, म्यानिपुलेटेड तस्वीर जस्ता खतरनाक प्रयोगलाई रोक्नु हुनुपर्थ्यो। तर संहिताले यी विशिष्ट खतराहरूलाई स्पष्टरूपमा सम्बोधन गरेको छैन।

कसैले कुनै उम्मेदवारको डिपफेक भिडियो बनाएर भाइरल गर्‍यो भने के हुन्छ? कसरी प्रमाणित गर्ने कि त्यो फेक हो? कसलाई जिम्मेवार ठहराउने- सामग्री बनाउने, अपलोड गर्ने, शेयर गर्ने कि प्लेटफर्मलाई? संहितामा यो स्पष्ट छैन।

आचारसंहिता अनुगमन समितिहरू (दफा २६, ३०) मा प्राविधिक विशेषज्ञ अनिवार्य सदस्यको रूपमा समावेश गरिएको छैन। कानून, प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्ति मात्र छन्। एआई जस्तो जटिल प्राविधिलाई बुझ्न र नियमन गर्न प्राविधिक विशेषज्ञ अत्यावश्यक छ। तर नियमन गर्ने मानिसलाई नै एआई के हो थाहा नहुने अवस्था छ।

आयोगले हचुवामा काम गर्दा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सूचीमै गडबड गरेको छ। गुगल प्लस नामको सञ्जाल सन् २०१९ मै बन्द भइसकेको हो। तर आयोगको सूचीमा यसलाई पनि समेटिएको छ।

सजायको अस्पष्ट प्रावधान
दफा ४८ ले आचारसंहिता उल्लंघनमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिने भनेको छ। तर एआई प्रयोगसम्बन्धी विशिष्ट सजाय के हुन्छ भन्ने छुट्टै उल्लेख छैन। यसले दुई समस्या सिर्जना गर्छ: पहिलो, सामान्य उल्लंघन र गम्भीर एआई दुरुपयोगबीच भेदभाव हुँदैन। दोस्रो, मनोमानी कारबाहीको सम्भावना बढ्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको बेवास्ता
अघिल्लो चुनावसम्म डिपफेक वा एआई जेनेरेटेड तस्वीर तथा भिडियो बनाउन सहज थिएन। प्रविधि पनि उन्नत भइसकेको थिएन। तर आज मोबाइलमै दुई चार क्लिक गरेको भरमा फोटोका आधारमा साँचो जस्तै देखिने आफूले चाहेजस्तो भिडियो बनाउन सकिन्छ, त्यो पनि निःशुल्क। थोरै शुल्क तिर्ने हो भने केही सेकेन्डको आवाजको नमूनाका भरमा जोकसैको आवाजबाट आफूलाई मन लागेको विषय बोलाउन सकिन्छ।

केही अघिसम्म एआईबाट बनाइने सामग्रीमा मान्छेको हातका औँला सही हुँदैन थिए। अहिले त्यो बाधा प्रविधिले हटाइसकेको छ। त्यसैले एकातिर एआई प्रविधिसम्मको पहुँच सहज भएको छ भने, अर्कोतर्फ त्यसलाई पत्ता लगाउने उपाय कठिन हुँदै गएको छ। 

सन् २०२४ मा अमेरिकाको न्यु ह्याम्पसायरको प्राइमरी निर्वाचन अघि मतदाताहरूलाई एउटा फोन आयो, जसमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले डेमोक्य्राटहरूलाई भोट नगर्न आग्रह गरिएको थियो। वास्तवमा त्यो बाइडेनले साँच्चै गरेको कल नभएर एआईबाट उनको जस्तै आवाज बनाएर गरिएको रहेछ।

छिमेकी देश भारतमा सोही वर्ष चर्चित नेता एम करुणानिधिले भाषण गरेको देखियो। तर ६ वर्षअघि नै उनको निधन भइसकेको थियो। एआईले उनको जस्तै आकार र आवाज बनाइदिएको थियो।

अर्जेन्टिनामा त राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले मतदान शुरू हुन केही घण्टामात्रै बाँकी छँदा उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा देखियो। त्यो पनि एआईले बनाएको भिडियो थियो। हाम्रोमा यस्तैखाले घटना भए आयोगले कसरी सामना गर्छ?

सन् २०२४ को निर्वाचनमा भारतका पार्टीहरूले एआई सहायताले लक्षित भिडियो/अडियो प्रशस्तै बनाएका थिए। परिणामस्वरूप करोडौँ भारतीय मतदाताहरूले मिथ्या सूचना पनि पाए। यसले चुनावी वातावरणमा अविश्वास र द्विविधा बढाउन सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले एआई-निर्मित सामग्री प्रयोगमा शर्तहरू लगायो। चुनाव प्रचारका लागि तयार पारिने सबै एआई-स्रोत सामग्रीमा स्पष्ट 'एआई जेनेरेटेड' लेबल राख्न अनिवार्य गरियो। गैरकानूनी डिपफेक सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिइयो।

त्यसैगरी, मतदातालाई सचेत गराउन आफ्नो वेबसाइटमा त्यहाँको निर्वाचन आयोगले 'मिथ भर्सेज रियालिटी' नामको अभियान चलायो। उजुरी परेको तीन घण्टाभित्र आधिकारिक पार्टी ह्यान्डलबाट भ्रामक एआई सामग्री हटाउन निर्देशन जारी गर्‍यो।

ताइवानमा २०२४ जनवरीमा भएको राष्ट्रपति तथा विधानसभा निर्वाचनअघि केही डिपफेक सामग्री देखा परे। एउटा डिपफेक भिडियोमा एक उम्मेदवारले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई प्रशंसा गर्दै गरेको देखियो। उता, अर्का उम्मेदवारको नाममा अवैध सन्तानको झूटो समाचार फैलाइएको भेटियो। त्यसपछि त्यहाँ देशव्यापी ‘एआई/डिपफेक डिसइन्फर्मेसन केसलाइन सेन्टर’ स्थापना गरियो। यदि, कुनै भिडियो डिपफेक ठहरियो भने चुनाव आयोगमार्फत प्लेटफर्महरूलाई सचेत गराइयो र हटाउन लगाइयो।

यूरोपका सहित अमेरिका, भारतलगायत विश्वका धेरै देशले एआई नियमनका लागि कानून र फ्रेमवर्क बनाइरहेका छन्। तिनले डिपफेक डिस्क्लोजर, एआई-जेनेरेटेड कन्टेन्ट लेबलिङ, प्लेटफर्म जिम्मेवारी, डिजिटल फोरेन्सिक जस्ता व्यवस्था गरेका छन्।

तर नेपालको आचारसंहिताले यी अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यासबाट सिकेको देखिँदैन। हामीले 'एआई प्रयोग नगर' भन्ने सरल निषेधात्मक दृष्टिकोण मात्र अपनाएका छौँ, नियमित र प्रभावकारी नियमन होइन।

महत्त्वाकांक्षी तर असफल प्रयास
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ ले एआईलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सकारात्मक छ। यसले समकालीन प्राविधिक चुनौतीलाई चिन्ने प्रयास गरेको स्वीकार्य छ। तर केवल 'एआई' शब्द थप्दैमा प्रभावकारी नियमन हुँदैन।

वास्तविक समस्या यो हो कि- संहिताले एआईलाई बुझेको छैन, पहिचान गर्ने तरिका छैन, नियन्त्रण गर्ने क्षमता छैन र कार्यान्वयन गर्ने व्यावहारिक योजना छैन। यो मानौँ दृष्टिविहीनलाई चश्मा लगाइदिएर 'अब हेर' भनेको जस्तै हो।

गम्भीरतापूर्वक निर्वाचनमा एआई दुरुपयोग रोक्न चाहन्छ भने निर्वाचन आयोगले प्राविधिक विशेषज्ञ, डिजिटल फोरेन्सिक टोली, सामाजिक सञ्जाल मनिटरिङ युनिट र निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। केवल कागजमा 'एआई निषेध' लेख्दैमा समस्या समाधान हुँदैन।

एआई युगको निर्वाचन नियमन गर्न २०औँ शताब्दीको मानसिकता काम गर्दैन। यो संहिताको सबैभन्दा ठूलो पाठ हो।

के गर्न सकिन्थ्यो?
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ ले एआईको जोखिम चिने पनि समाधानतर्फ गलत बाटो रोजेको देखिन्छ। यदि प्रभावकारी नियमन चाहिएको हो भने, सबैभन्दा पहिले आचारसंहितामा 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स'को स्पष्ट र सीमित परिभाषा दिनुपर्ने थियो। डिपफेक भिडियो, एआई–जेनेरेटेड फोटो/अडियो र स्वतः उत्पादन हुने राजनीतिक सामग्रीलाई सामान्य फोटो एडिट, स्पेल चेकर वा अटो–ट्रान्सलेसन जस्ता दैनिक प्राविधिक प्रयोगबाट स्पष्ट रूपमा छुट्याइनुपर्थ्यो। साथै, डिपफेक र म्यानिपुलेटेड सामग्रीलाई छुट्टै दफा र सजायको दायरामा राख्दै, चुनाव प्रचारमा प्रयोग हुने एआई–निर्मित सामग्रीमा अनिवार्य रूपमा 'अल जेनेरेटेड' लेबल राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो।

एआई नियमनको मूल चिन्ता डिपफेक हो। त्यसैले कसैको अनुहार, आवाज वा भनाइ नक्कल गरी बनाइएको सामग्री, कसैले नगरेको कुरा गरेजस्तो देखाउने सामग्री: यसलाई छुट्टै परिभाषा र सजायको दायरामा राख्न सकिन्थ्यो। अहिलेको संहिताले सबै कुरा 'एआई प्रयोग गरी वा नगरी' भन्दै मिसाएको छ, जसले मूल खतरा नै ओझेलमा पारेको छ।

दोस्रो, आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि आयोगले आफ्नो संरचनामै प्राविधिक क्षमता निर्माण गर्नुपर्ने थियो। अनुगमन समिति र अनुगमन अधिकृतको टोलीमा डिजिटल फोरेन्सिक र एआई विज्ञ अनिवार्य राख्नुपर्ने थियो, किनकि एआई जस्तो जटिल प्रविधि कानून र प्रशासनिक सोचले मात्र नियमन गर्न सकिँदैन।

फेसबुक, युट्युब, टिकटक, एक्स जस्ता प्लेटफर्महरूसँग औपचारिक सहकार्य गरी छिटो सामग्री हटाउन आधिकारिक उजुरी च्यानल र निर्वाचन अवधिका लागि विशेष सम्पर्क संयन्त्र तयार गर्न सकिन्थ्यो। यसो नगरी सामाजिक सञ्जालको बाढीमा आयोग एक्लैले निगरानी गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा अव्यावहारिक हुन्छ।

तेस्रो, निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र फ्याक्ट चेक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्थ्यो। एआई–निर्मित वा शंकास्पद सामग्रीको प्रारम्भिक पहिचान, सार्वजनिक स्पष्टीकरण र गलत सूचना खण्डनका लागि फ्याक्ट चेक संस्थाहरू प्रभावकारी साझेदार हुन सक्छन्।

आयोगले प्रमाणित फ्याक्ट चेक प्लेटफर्मलाई आधिकारिक 'फास्ट–ट्र्याक भेरिफिकेसन पार्टनर'को रूपमा मान्यता दिई, उनीहरूको निष्कर्षलाई निर्णय प्रक्रियामा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सक्थ्यो। यससँगै मतदातालाई डिपफेक र एआई दुष्प्रचारबारे सचेत गराउने अभियान चलाइएको भए, एआई नियमन केवल निषेधमा सीमित नभई लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने औजार बन्न सक्थ्यो।