साप्ताहिक ब्रिफिङः सिंहदरबार–सर्वोच्चमा आगजनी गर्नेलाई उन्मुक्ति, उम्मेदवारले धान्नै नसक्ने चुनाव

यो साताको न्यूजलेटर शुरू गरौँ चुनावी खर्चबारेको समाचारबाट। आउँदो फागुन २१ गते हुनलागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति केही समय पछि सर्न सक्ने चर्चा चल्न थालेपछि केही दिनअघि उम्मेदवारहरूको बेचैनी ह्वात्तै बढ्यो। कारण थियो– अहिल्यै त खर्चले पुर्न थालिसक्यो, समय थपिए झन् के होला? सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक नेताले सुनाएका थिए, “मिति सर्यो भने त उम्मेदवार मर्ने भए। कसरी धान्छन् तिनले यत्रो खर्च?”

मिति सम्मुखमै आइसकेकाले फागुन २१ को निर्वाचन पछि सर्ने अवस्था सम्भवतः अब हुनेछैन। तर चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारले गर्नुपरेको खर्चले भने कहालीलाग्दो अवस्था देखाएको छ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार एकजना उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेको छ। आयोगका अभिलेख र सार्वजनिक सूचनामा यही दायराभित्र रहेर निर्वाचन लड्न सम्भव देखिन्छ। तर हामीले यसपालि चुनावी मैदानमा रहेका ४० जना र अघिल्ला चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेका तर यसपटक उम्मेदवार नबनेका अरु ४० जना नेता (पूर्वउम्मेदवार) सँग गरेको कुराकानीले यथार्थ अर्कै देखाउँछ। त्यसको सार छ– निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न लाख होइन, करोडमा रकम नछुट्याएसम्म सम्भव नै छैन।

उनीहरूका भनाइमा कम्तीमा १ करोडदेखि अधिकतम ९ करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्नेगरी प्रतिस्पर्धामा नजानु भनेको पहिल्यै हार स्वीकार गर्नु जस्तै हो। निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, पहुँच र जनसंख्या संरचनाअनुसार खर्चको व्यावहारिक आधार फरक–फरक हुने भएपनि आयोगको खर्च सीमा भने यथार्थपरक नभएको उनीहरूको भनाई छ।

आयोगको सीमा र उम्मेदवारको वास्तविक खर्चबीचको दूरी यति ठूलो छ, निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउने प्रक्रिया कागजी औपचारिकतामा सीमित हुनपुगेको छ। खर्च सीमा अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोग नै असफलप्रायः देखिन्छ। त्यसो हुँदा सीमा उल्लंघन गर्नेमाथि कुनै कारबाही अघि बढ्ने कुरै भएन। यही अवस्थाका कारण हुन सक्छ, एकपल्ट उम्मेदवार बनेपछि खर्चले सातो गए झैँ भएकाहरू दोस्रोपटक उम्मेदवार बन्ने आँट नै गर्न छाडेका छन्। यसबारे थप बुझ्न पढ्नुहोस् दिपा दाहालको यो रिपोर्ट : उम्मेदवारले धान्नै नसक्ने चुनावः आयोगको सीमा २५–३० लाख, खर्च ९ करोडसम्म

अब कुरा गरौँ, सिंहदरबार र सर्वोच्चमा आगजनी गर्नेलाई ‘मुद्दा नचलाइने’ भएको खबरबारे। भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट २१ जनाको मृत्यु भएपछि भोलिपल्ट भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, विभिन्न प्रहरी कार्यालयलगायत सरकारी संरचनामा आगजनी भयो। तर आगजनीमा संलग्नलाई सरकारले धमाधम उन्मुक्ति दिइरहेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले सिंहदरबारका कार्यालयहरूमा आगो लगाएको भन्दै भिडियो बनाउने महेन्द्र गौतमलाई हिरासतबाट छोड्न निर्देशन दिएको छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दप्रसाद हुमागाईंले फागुन ८ गते गौतमलाई छोडिदिन भन्दै काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई पत्राचार गरेका हुन्।

पत्रमा गौतमलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकाले हिरासतमुक्त गर्न भनिएको छ। उनी हिरासतबाट छुटिसकेका छन्। ३६ वर्षीय गौतमलाई भदौ २४ गते सिंहदरबारमा आगो लगाएको आरोपमा प्रहरीले माघ २१ गते पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध आपराधिक उपद्रवको कसुरमा अनुसन्धान गरिएको थियो।

अनुसन्धान सकाएर अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि प्रहरीले फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको थियो। मुलुकी संहिताको दफा २८५ मा सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याए आपराधिक उपद्रवको कसुर लगाइने व्यवस्था छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। साथै हानि नोक्सानी भएको बिगो बराबरको क्षतिपूर्ति रकमसमेत तिराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि अदालतमा न्यायिक परीक्षण हुने बाटो बन्द भएको छ। “पर्याप्त प्रमाण नभएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको जस्तो लाग्छ,” जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्ले भन्छन्, “फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएकाले अहिले केही भन्न सकिएन।”

कुनै कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भए त्यसलाई माथिल्लो निकायबाट सदर गराउनुपर्छ। त्यहीअनुरूप फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पठाइएको हो। तर निर्णयबारे अन्तिम टुंगो नलाग्दै हिरासतमा रहेका अभियुक्त छाडिएको छ। यसबारे थप बुझ्न मनबहादुर बस्नेतको यो रिपोर्ट पढ्नुहोस् : सिंहदरबार र सर्वोच्चमा आगजनी गर्नेलाई ‘मुद्दा नचलाइने’, सरकारी वकिलको निर्देशनमा धमाधम छाडिँदै

साताका प्रमुख हेडलाइनहरू

देश-समाज

दमक औद्योगिक क्षेत्र : प्रतिकठ्ठा १० लाख पर्ने जग्गाको मुआब्जा मूल्य बिघाको ८ लाख मात्रै
सिमाना जोडिएको उस्तै उर्बर जमिनमा एकातर्फ २ लाख रुपैयाँ र अर्कोतर्फ ८ लाख रुपैयाँ प्रतिबिघा मुआब्जा दिइएको छ। त्यहाँका मतदाताले ओलीसँग यसको जवाफ मागिरहेका छन्।

आक्रामक मतदाता, रक्षात्मक उम्मेदवार
विगतका निर्वाचनमा जनताका घरदैलो पुगेर होस् वा आमसभामार्फत, उम्मेदवार आफ्ना भनाइ सुनाउँथे र भोट माग्थे। अहिले अवस्था फेरिँदा मतदाता उम्मेदवारका आश्वासन मात्र सुन्न तयार छैनन्, बरु प्रश्न गरिरहेका छन्।

दल र उम्मेदवारहरूको मुद्दा बनेन हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकट
मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दीलगायत जिल्लामा पानीका मूल सुक्ने, अन्नबाली र फलफूल उत्पादन माथिल्लो भेगतिर सर्नेलगायत जलवायुसम्बन्धी अनेक समस्या छन्। तर उम्मेदवारको प्राथमिकतामा भौतिक संरचना विकास मात्र पर्छन्।

तल्लो मुस्ताङका सात उम्मेदवारसँग उपल्लो मुस्ताङका इन्द्रधाराको प्रतिस्पर्धा
तल्लो क्षेत्रका मात्र उम्मेदवार हुने मुस्ताङमा यसपटक उपल्लो क्षेत्रबाट एमालेका इन्द्रधारा विष्ट खडा भएका छन्। कांग्रेस उम्मेदवार योगेश गौचनसहित बाँकी उम्मेदवार तल्लो मुस्ताङका छन्।

यसरी उल्टियो काठमाडौँका नदी दायाँ–बायाँ थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला
सर्वोच्चको २०८० पुसको फैसलाबाट उपत्यकाका १९ वटा खोलाको दायाँबायाँ आठ हजार ३०४ घरटहरा हटाउँदा ४२ हजार नागरिक प्रभावित हुने भन्दै सरकारले नै पुनरवलोकनको निवेदन दिएको थियो।

सम्पत्तिका नाममा हातहातमा सुकुमबासी परिचयपत्र
दमक औद्योगिक क्षेत्रभित्र सेतुमारी बस्तीमा धिमाल, सतार, राजवंशीसहित ५० भन्दा बढी आदिवासी परिवारसँग सुकुमबासी परिचयपत्र छ। उनीहरू वर्षौंदेखि लालपुर्जाको पर्खाइमा छन्।

विचार

सीमान्तकृतका स्वाभिमानका सम्बन्धमा
समानुपातिक सूचीमा पर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र सामाजिक पृष्ठभूमि पारदर्शी हुनुपर्छ। ‘टाठाबाठा’ र विगतमा लाभको पदमा पुगेकाहरूलाई निषेध गरिनुपर्छ।

अन्तर्वार्ता

‘भयंकर गल्ती गरिएछ भन्नुअघि नै विवेक प्रयोग गरेर भोट हालौँ’
म प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार छु भने मेरा नाममा ५/७/१० वटा सार्वजनिक प्रश्न, मुद्दा र आलोचना छन् भने मैले उज्यालो र बिहानीको कुराकानी गर्न सक्छु? मैले नयाँको कुरा गर्न सक्छु?

‘थारू समुदायका मुद्दा स्थापित गर्नुछ’
‘थारू समुदायलाई पार्टीहरूले राजनीति दास मात्र बनाउने प्रवृत्ति भयो। यसको अन्त्यका लागि मैले उम्मेदवारी दिएको हो। हामीले थारूका मुद्दालाई अग्रस्थानमा राखेका छौँ।’

‘मतदाता विवेकको उच्चतम प्रयोग गर्ने भइसके’
‘किसानको पीडा बुझेको छु। बीउ, मल र सिँचाइ सुलभ गर्ने तथा कृषि उत्पादनको बजारीकरण जस्ता विषय समाधान गर्न प्रयत्नशील हुनेछु।’

‘हात्ती–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण र कृषि प्रवर्द्धन मेरो मुख्य अजेन्डा’
‘हात्ती प्रभावित क्षेत्रका कृषकले बाली भित्र्याउन नसकेको र भनिएअनुसार क्षतिपूर्ति पनि नपाइरहेको यथास्थिति भुल्न मिल्दैन। यहाँका समस्या हलसँगै नयाँ पद्धति र प्रविधिमा फेन्सिङ–अपडेटको काममा ध्यान दिनेछु।’

‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नु पहिलो प्राथमिकता’
‘जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा नयाँ पार्टीले मात्रै सम्बोधन गर्नेछन् भन्ने भ्रममा पर्नुभएन। नयाँ पार्टी त धेरै छन्, देश बनाउने खाका र स्वरूप नयाँ हुनुपर्यो नि। त्यो कोसँग छ हेर्न जरुरी छ।’

विमला विक भन्छिन्- महिला र दलित समुदायको सहभागितालाई सशक्त बनाउन मेरो उम्मेदवारी
‘बर्दिया समग्रमा नै विकासका दृष्टिकोणले पछि परेको जिल्ला हो। राज्यका कार्यकारी निकायमा महिला, बालबालिका, दलित समुदायको न्यून सहभागिता छ। यसलाई थप बलियो र सशक्त बनाउनु छ।’

सरिन भन्छिन्– धरानमा पानीको राजनीति गर्ने माहोल समाप्त पार्छु
‘खानेपानीलाई राजनीतिक अजेन्डा बनाउन आवश्यक छैन। त्यो जनताको अधिकारको कुरा हो। यसमा हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। जनतालाई जसरी भए पानीको आवश्यकता पूर्ति गराउनुपर्छ।’

खेल

वेस्ट इन्डिजविरुद्ध दक्षिण अफ्रिका ९ विकेटले विजयी
टी२० विश्वकपको सुपर–८ खेलमा कप्तान एडेन मार्करमको अविजित ८२ रनको मद्दतले वेस्ट इन्डिजलाई ९ विकेटले पराजित गर्दै दक्षिण अफ्रिका सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ।

विश्व

अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच किन बढ्दैछ तनाव?
अफगानिस्तानले पाकिस्तानतर्फ सीमापार आक्रमण गरेको केही घण्टापछि शुक्रबार बिहान पाकिस्तानले काबुल र दुई अन्य अफगान प्रान्तहरूमा हवाई आक्रमण गरेको छ।