काठमाडौँ– टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रहेका रेशम चौधरी २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा कैलाली–१ बाट तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीको उम्मेदवार थिए। फरार रहेका उनले भूमिगत अवस्थामै भारी मतसहित चुनाव जिते। त्यसपछि आत्मसमर्पण गरेका उनी थुनामा पुगे।
चौधरीले तत्कालै सांसदको शपथ लिन नपाए पनि एक वर्षपछि २०७५ पुस १९ गते डिल्लीबजार कारागारबाट सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालय लगेर शपथ गराइएको थियो। शपथलगत्तै फेरि कारागार ल्याएर थुनिएको थियो। शपथ नगराए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने राजपाको चेतावनीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ गराउन भूमिका खेलेका थिए।
यसपटक चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदियो। तर, जघन्य अपराध र भ्रष्ट्राचारमा मुद्दा चलिरहेका अरू पाँच जना यसपटक उम्मेदवार बनेर विजयी भएका छन्। विजयीमध्ये दुई जना प्रतिनिधिसभा र तीन जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। संघीय सांसदलाई पुस ७ गते शपथ गराउने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। तर, दुई संघीयसहित पाँच सांसदविरुद्ध निर्वाचन अयोगमा उजुरी परे मात्र शपथ रोकिने भएको छ।
विगतमा पुर्पक्षका लागि जेलमा भएका व्यक्तिलाई समेत शपथ गराएकाले अहिले के हुन्छ भन्न नसक्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बताउँछन्। निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेर शपथ रोक्नेबारे जानकारी आए मात्र उनीहरूले शपथ लिन नपाउने उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभामा मनाङबाट टेकबहादुर गुरुङ र महोत्तरी–१ बाट लक्ष्मी महतो कोइरी निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ गण्डकी प्रदेशको मनाङ (ख)बाट दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ, लुम्बिनीको बाँके–३ (ख)बाट बादशाह कुर्मी र मधेशको महोत्तरी–३ (क) बाट अभिराम शर्मा निर्वाचित छन्।
तारेखमा टेकबहादुर गुरुङ र फरार लक्ष्मी महतो
‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नीति लागू गरेर चर्चामा आएका श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ नेपाली कांग्रेसबाट टिकट पाएर मनाङबाट निर्वाचित भए। उनी सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २०१४ फागुन २५ गते श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका थिए। कांग्रेस मनाङको सभापतिसमेत रहेका गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्ट्राचार मुद्दा विचाराधीन छ।
उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियारले तत्कालीन श्रममन्त्री गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। समाज कल्याण परिषद्ले प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया विपरीत भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्ट्राचार भएको अख्तियारको जिकिर छ।
त्यसैगरी तत्कालीन समाजकल्याण परिषदको २०६९ भदौ २० को कार्य संचालक समिति बैठकले भाडा वृद्धि गरी मासिक ५ लाख ५५ हजार बनाएर थप १५ वर्षको लागि फनपार्क मेला संचालन गर्न रवीन्द्र गुरुङ (वारेसकर्ता टेकबहादुर गुरुङ)लाई ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो। परिषद्ले बिनाप्रतिस्पर्धा उक्त जग्गा आर्थिक लेनदेन गरेर गुरुङलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको अख्तियारको दाबी छ।
विशेष अदालतले गुरुङलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको थियो। उनले २०६० सालदेखि भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लिँदै आएका छन्।
महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी सशस्त्रका असइ थमन विकको हत्यामा फरार सूचीमा छन्। मधेश आन्दोलनका क्रममा २५ भदौ ०७२ मा विकलाई गाडीबाट थुतेर भाला तथा धारिलो हतियारले घोचेर हत्या गरेको अभियोग कोइरीमाथि छ।
उनलाई २०७६ असोज २ गते महोत्तरी जिल्ला अदालतले एक लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि पुनरावेदनपछि उच्च अदालत जनकपुरले पुनः पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी फरार छन्।
यो पनि : टीकापुरजस्तै हत्याकाण्ड, तर कसरी ‘उन्मुक्ति’ पाए लक्ष्मी महतोले?
उनले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। निर्वाचित भएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट प्रमाणपत्र लिन वारेसलाई नै पठाएका थिए। उनी अहिले पनि फरार अभियुक्त हुन्।
मुद्दा चलिरहेकै बेला मनाङ्गे र शर्मा मन्त्री
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका दीपक मनाङे गण्डकी प्रदेशको मनाङ (ख) बाट निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। मनाङेविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। २०६१ वैशाख ३१ गते मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन) लाई महाराजगन्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा तरबार प्रहार गरे हात नै दुई टुक्रा पारिदिएको आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो।
उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६२ वैशाख १३ गते पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको थियो । उनी दुई वर्ष जेल बसेका थिए। ज्यान मार्ने उद्योगमा उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ।
उनलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६९ साउन २८ गते पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। तर उक्त सजायको फैसला पाँच वर्षपछि २०७४ सालमा मात्रै बाहिर आएको थियो। फैसला बाहिर आउँदासम्म उनी मनाङ (ख) बाटै गण्डकी प्रदेशसभामा विजयी भइ शपथ पनि लिइसकेका थिए। उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले २०७५ मंसिरमा स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि पुनरावेदनको फैसलाबारे जानकारी नभएको भन्दै उनले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनको दरपीठ दर्ता गरे।
२०७५ मंसिर २८ गते सर्वोच्चले उनलाई जेलबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधासहितको आदेश दिएको थियो। त्यतिबेला उनी २७ हजार ३३५ रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। धरौटीमा छुटेपछि उनी गण्डकी प्रदेशको खेलकुदमन्त्री भए। यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका उनी अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका छन्।
थमन विक हत्याको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेका अभिराम शर्मा पनि फैसला नआउँदै प्रदेश सांसद र मन्त्री भइसकेका छन्। मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनी दोस्रोपटक महोत्तरी ३ (क) बाट मधेश प्रदेशसभा सदस्यका लागि विजयी भएका छन्। उनी लोसपाबाट उम्मेदवार थिए।
यो पनि : मुद्दा चलाउनुपर्ने कसुरमा मुछिएकाहरू ‘माननीय’ बन्ने दौडमा
उच्च अदालत जनकपुरले शर्मालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। तर, फरार सूचीमा रहेकै बेला प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री भएका थिए। अघिल्लो निर्वाचनमा उनी तत्कालीन राजपाबाट निर्वाचित भएका थिए।
बाँकेकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता र मृत्यु प्रकरणमा गृहमन्त्रालयले २०७८ कात्तिक २ गते बनाएको छानविन समितिले प्रदेशसभाका तत्कालीन सांसद बादशाह कुर्मीसहित आठ जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। तिनै कुर्मी कांग्रेसबाट बाँके–३ (ख) बाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। त्यतिबेला छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि प्रहरीले छानबिन अघि बढाएको थियो। तर, मुद्दा भने दर्ता गरेको थिएन।
निर्वाचन लड्न पाउने सर्वाेच्चको आदेश!
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधान छ। उक्त दफाको ‘ग’ मा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष ननाघेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिने उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा (३) मा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिने छ।”
त्यस्तै संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छ। कैदमा रहेका व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सदस्यता दिँदा योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र दिनु पर्छ। नैतिकवान्, स्वच्छ चरित्र र असल चालचलन भएकाबाहेक अन्य व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनदेखि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा उम्मेदवारका विषयमा प्रष्टरूपमा मापदण्ड तय गरिए पनि दलहरूले त्यसको पालना गरेका छैनन्।
यो पनि : राजनीतिको आडमा अपराध, तिनैलाई पार्टीको टिकट
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवार रहेका नौ जनाको उम्मेदवारी खारेज गर्न भन्दै अधिवक्ता अनिल आचार्यले असोज २७ गते सर्वाेच्चमा रिट दिएका थिए। अपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएको भन्दै निर्वाचनमा सामेल हुन नदिन विजयकुमार गच्छेदार, सरिता गिरी, गोविन्दराज जोशी, विक्रम पाण्डे, प्रभु साह, टेकबहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो, युद्धविक्रम तामाङ र रेवतराज पुरीविरुद्ध रिट दायर भएको थियो। तर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले असोज ३० गते उक्त रिट नै खारेज गरिदिएको थियो।
शपथ रोकिन उजुरी पर्नुपर्छ
निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य अर्यालका अनुसार मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परे मात्र शपथ रोकिन सक्छ र मुद्दामा किनारा लागेर सफाइ पाएको खण्डमा मात्र शपथ लिन सकिन्छ। तर उजुरी नपरे आयोगले समेत केही गर्न नसक्ने उनी बताउँछन्। “कुनै न कुनै रूपमा उजुरी पर्न पर्याे। उजुरी नपरे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुँदैन। त्यसैले पर्याप्त प्रमाणसहित उजुरी परे हामी संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउँछौँ,” उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म निर्वाचित कोही पनि सांसदविरुद्ध उजुरी आएको छैन।”
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार कोही बहालवाला सांसदको हकमा भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा लाग्यो अथवा कुनै फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेको छ भने उनीहरू स्वतः निलम्बनमा जान्छन्। निर्वाचित भएकै हकमा पनि वारेन्ट जारी भएको छ वा मुद्दाको फैसला भएको अवस्थामा शपथ गराउन मिल्दैन। स्वतः निलम्बनमा जाने हुन्छ। उनी पनि त्यसका लागि उजुरी पर्नुपर्ने बताउँछन्।
“निर्वाचित सदस्यविरुद्धमा अदालत वा सम्बन्धित निकाय निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हामीलाई जानकारी पठाउनुभयो भने हामी निलम्बनको प्रक्रियामा जान्छौँ”, उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म हामीलाई कोही पनि निर्वाचित सांसदको विरुद्धमा कुनै जानकारी आएको छैन।”
शपथ लिए पनि निलम्बनमा
प्रतिनिधिसभा नियमावली को नियम २४४को (३) बमोजिम संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार कोही सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भए निलम्बन हुने व्यवस्था छ। प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको भए निलम्बन हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भए कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर निलम्बन हुने व्यवस्था छ। कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेको भए सो अविधिभर स्वतः निलम्बन हुन्छन्।
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले थुनामा राखे त्यस अवधिभर र मुद्दा चलाएमा किनारा नलागेसम्म पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा नियुक्त हुन वा काम गर्न नपाउने प्रावधान छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार कोही पनि सांसदलाई फौजदारी मुद्दा लागेको अवस्थामा उनको पद स्वतः निलम्बित हुन्छ। “भ्रष्टाचार, हत्याजस्तो गम्भीर आरोप लागेको व्यक्तिले पदभार ग्रहण गर्न मिल्दैन। पदमा छ र मुद्दा दर्ता भएको छ भने उसको पद निलम्बनमा जान्छ। पदबहाल भएको व्यक्ति निलम्बनमा जान्छ भने पदबहाल कसरी गराउन मिल्छ?” उनी भन्छन्, “कानून तोड्ने व्यक्तिहरु कानून निर्माता बन्न सक्दैनन्। संसद भनेको लोकतन्त्रको मन्दिर हो। यसमा आपराधिक चरित्र भएका, मुद्दा चलिरहेका र फरार भएकाहरूलाई शपथ गराउन हुन्न।”
गम्भीर आरोप लागेका व्यक्ति निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था नै फेर्नुपर्ने उनी तर्क गर्छन्। यस विषयमा निर्वाचन आयोगले गल्ती गरेको उनी बताउँछन्। “भ्रष्टाचारको आरोप लागेर मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति सांसद बन्नै पाउँदैन, स्वतः निलम्बनमा जान्छ। जुन व्यक्ति निर्वाचित भएर संसद्को काम कारबाहीमा भाग लिन सक्दैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चुनाव लड्न दिइयो”, उनी भन्छन्, “निलम्बनमा भएको बेला त्यो क्षेत्र प्रतिनिधिविहीन हुने भयो। त्यो क्षेत्रको निर्वाचित प्रतिनिधि भएर पनि निष्क्रिय भएर बस्नुपर्याे। यो त हस्यास्पद भयो।”
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएको हुनुपर्ने भनेर लेखेको हुनाले उनीहरुलाई निर्वाचन आयोगले रोक्न सकेन। तर, त्यस्ता व्यक्तिले पदबहाली गर्न भने नमिल्ने उनको भनाइ छ। पदबहाली गरे पनि निलम्बनमा जाने अर्याल बताउँछन्।
“सामान्य संवैधानिक नैतिकताबारे ख्याल गर्नुपर्ने हो। कार्यकालभरि क्रियाशील नै हुँदैन भने पदमा गएर किन टिकट दिनु, किन प्रस्तावक हुनु, किन भोट हाल्नु?” उनी भन्छन्, “पदमा गयो भने मुद्दा जित्न सजिलो हुने जस्तो परिपाटी भयो। यो त राजनीतिक र कानूनी रुपमा नै गलत भयो।”