काठमाडौँ– बाँकेकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता र मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरेपछि नेपालगञ्जकी रुबी खान २०७८ असोजमा नेपालगञ्जबाट पैदल नै काठमाडौँ आइपुगिन्। प्रहरीले उनैलाई माइतीघरबाट पक्राउ गरेर नेपालगञ्ज पुर्यायो र बहुविवाहको मुद्दा लगाइदियो।
तर, उनी हारिनन्। सर्वोच्चको आदेशबाट रिहा भएपछि फेरि काठमाडौँ आइन् र अनशन बसिन्। ११ दिन अनशन बसेपछि गृहमन्त्रालयले २०७८ कात्तिक २ गते सहसचिव हिरालाल रेग्मी नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो। समितिले प्रदेशसभाका तत्कालीन सांसद बादशाह कुर्मीसहित आठ जनामाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तिनै कुर्मीलाई नेपाली कांग्रेसले फेरि बाँके–३ (ख) बाट आगामी निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ।
कुर्मीलाई सत्तागठबन्धनमा रहेका सबै दलको समर्थन छ। उनी पहिलो संविधानसभाका सदस्य पनि हुन्। व्यक्ति बेपत्ता र शंकास्पद हत्याका मुख्य आरोपीलाई नै सत्तामा भएका गठबन्धन दलले उम्मेदवार बनाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको रुबी खान बताउँछिन्।
निर्मला कुर्मी हत्याको छानबिनका लागि हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रतिवेदन दिएपछि प्रहरीले छानबिन अघि बढाएको थियो। तर, मुद्दा भने दर्ता गरेन। घटनामा मुछिएकाहरू सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ता भएकै कारण उनीहरूले उन्मुक्ति पाएको खान बताउँछिन्। पक्राउ परेकाहरूलाई पनि प्रमाण संकलनको काम भइरहेको भन्दै सामान्य हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो।
निर्मला कुर्मी भारतमा मृत भेटिनुभन्दा करिब १२ वर्षअघि उनका दुई छोरा रामसागर र सुरेशको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको थियो। २०६४ सालमा १० दिनको फरकमा उनीहरूको मृत्यु भएको थियो। दुवै जनाको शव पोष्टमार्टम गर्न बादशाह कुर्मीले नै रोकेका थिए। निर्मलाको परिवारको चार विघा १० कठ्ठा जग्गा हडप्न षडयन्त्रपूर्वक परिवारै समाप्त पारिएको खानको दाबी छ।
“छानबिन समिति बनाएर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,” उनले भनिन्, “उल्टै मुख्य आरोप लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएको छ। अभियुक्त भनिएका मानिसबाट हामी असुरक्षित छौँ नै, प्रहरी प्रशासनबाट पनि असुरक्षा महसुस गर्न थालेका छौँ।”
थुनामा बस्नुपर्ने महतो र शर्मा उम्मेदवार
मधेश आन्दोलनका क्रममा महोत्तरीको जलेश्वरमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या भयो। उक्त हत्याको आरोपीमध्ये लक्ष्मी महतो कोइरी र अभिराम शर्मा पनि थिए।
मधेशमा आन्दोलन हुँदै गर्दा २०७२ भदौ २५ गते मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले विकलाई नियन्त्रणमा लिएर लाठी, लात्ती र मुक्काले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए। उनलाई उद्धार गरी प्रहरी टोलीले उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल जलेश्वर पुर्यायो। थप उपचार आवश्यक भएपछि उनलाई सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला कमान्ड पोस्ट सुरक्षा बेस महोत्तरीले जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्समा जनकपुर अञ्चल अस्पतालतिर लैजाँदै थियो। सोही क्रममा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताको समूहले बाटोमै पुनः आक्रमण गर्यो। आक्रमणबाट विकको मृत्यु भयो।
यो घटनामा अभियुक्तका रूपमा मुद्दा चलाइएका महतोलाई महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०७६ असोज २ गते १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्यो। महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलासले उनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र प्रभा बस्नेतको संयुक्त इजलासले २०७७ मंसिर १९ मा महतोलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो। तर, उनी पक्राउ नै परेनन्। उनले तारेख गुजारेका कारण फरार सूचीमा छन्। अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइमा दोषी ठहर भएका उनलाई एमालेले महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनाएको छ।
महतोले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमबाट टिकट पाएका थिए। त्यसबेला उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार गिरिराजमणि पोखरेलसँग पराजित भए। उनी यसपटक जसपाबाट टिकट पाउने आशामा थिए। उक्त पार्टीबाट टिकट पाउने स्थिति नदेखेपछि एमाले प्रवेश गरेर उम्मेदवार बनेका हुन्। उनी इँटाभट्टा सञ्चालक पनि हुन्।
थमन विक हत्यामा नै अभिराम शर्माविरुद्ध समेत मुद्दा चलिरहेको छ। तर, मुद्दा फैसला नहुँदै उनी प्रदेश सांसद र मन्त्री भइसकेका छन्। मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसपटक पनि महोत्तरी क्षेत्र नं ३ (क)मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि लोसपाबाट उम्मेदवार बनेका छन्।
उनलाई उच्च अदालत जनकपुरले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। तर, फरार सूचीमा रहेकै बेला उनी प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री भएका थिए। अघिल्लो निर्वाचनमा उनी तत्कालीन राजपाबाट निर्वाचित भएका थिए।
१० लाख धरौटीमा छुटेका गच्छदार कांग्रेस उम्मेदवार
२०४८ साल यताका ६ वटै आम निर्वाचन जितेका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार सातौंपटक चुनावी मैदानमा छन्। उनी सुनसरी–३ बाट सत्तागठबन्धनको उम्मेदवार बनेका छन्। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि उनी पछिल्लो प्रतिनिधिसभाको करिब तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी हुँदै निलम्बनमा परेका थिए।
उनले २०४८, २०५१, २०५६ र २०७४ गरेर चारवटा निर्वाचन कांग्रेसबाट जितेका थिए। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन मधेशी जनअधिकार फोरम तथा २०७० सालको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट जितेका थिए।
उनी २०४८ सालदेखि २०७४ सम्म पटक–पटक गरेर १२ पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का तर्फबाट उपप्रधान तथा संघीय मामिलामन्त्री बनेका थिए। सोही मन्त्रिपरिषद्मा रहेका बेला २०७४ कात्तिक २७ मा फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा विलय गराएका थिए।
संसदीय राजनीतिका चतुर खेलाडी गच्छदारको राजनीतिक यात्राको ओरालो भने बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलेपछि शुरू भएको हो। उनीविरूद्ध २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसपछि उनको सांसद पद निलम्बन भयो। लामो समय फरार रहेका उनी २०७८ असार २९ गते विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए। अदालतले उनलाई १० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
गच्छदार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुँदा २०६६ मा ललिता निवासको सरकारी जग्गामा १७ जना मोहीलाई जग्गाधनीको हैसियत दिएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उनैले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान स्वीकृति दिएको पनि उल्लेख छ।
गच्छदार गएको वर्ष भएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट उपसभापतिको उम्मेदवार थिए। तर, शेखर कोइराला प्यानलका धनराज गुरूङसँग २ मतले पराजित भए।
उनी यसपटक पुनः सुनसरी–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन्। उनलाई कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाले नै टिकट दिएका हुन्। अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई टिकट दिन नहुने केही नेताले अडान राखे पनि देउवाले त्यसमा कुनै चासो नै नदिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
हत्या प्रयासपछि फरार आरोपी एमाले उम्मेदवार
नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोकका नेता डीबी तामाङ भनिने युद्धविक्रम तामाङ प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। उनै तामाङलाई नेकपा एमालेले सिन्धुपाल्चोक–१ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ।
उनी उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्वाचन कार्यालयसमेत गएनन्। उनले गत असोज २३ गते वारेसनामामार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।
गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा उनको खोजी भइरहेको छ। आक्रमणमा कांग्रेसका केही कार्यकर्ता घाइते भएका थिए। उनीसहित आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा ६ जनालाई प्रहरीले फरार सूचीमा राखेको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीनकै अवस्थामा उम्मेदवार
भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई नेपाली कांग्रेसले मनाङबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएको छ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री रहेका बेला भ्रष्टाचार गरेको उनीमाथि आरोप छ। भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबी गर्दै गुरूङसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७५ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
मुद्दाको छिनोफानो नभइकनै कांग्रेसले उनलाई उम्मेदवार बनाएको हो। भ्रष्टाचार र जघन्य अपराधमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा निर्वाचन जिते पनि संसद् भवन छिर्न पाइँदैन। पदमै रहेको अवस्थामा मुद्दा लागे निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
जेलमा रहेका चौधरी र कालोसूचीका गुरुङको उम्मेदवारी खारेज
रेशम चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट बर्दिया–२ मा प्रतिनिधिसभाको लागि उम्मेदवारी दिएका थिए। उनको उम्मेदवारी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरिदिएको छ। २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा दोषी ठहर भएपछि उनी डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनअघि चौधरीकी श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरिएको थियो। २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने उनी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट कैलाली–१ मा उम्मेदवार बनेका थिए। भारतमा लुकेर बसेका उनले वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए।
भूमिगत अवस्थामा नै रेशम ३४ हजार ३४१ मत ल्याई विजयी भए। निर्वाचित भएलगत्तै २०७४ फागुन १४ मा उनी कैलाली जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए। तर, जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गरेपछि संसद् भवन छिर्नै पाएनन्।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा आठ जना प्रहरीसहित नौ जनाको हत्या गरेको अभियोगमा उनी दोषी प्रमाािणत भएका छन्। कैलाली जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत दिपायलले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर, सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
सोही मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका लक्ष्मण चौधरीले पनि कैलाली–३ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। उनको उम्मेदवारी पनि खारेज भएको छ। उनी भने कैद सजाय भुक्तान गरेर रिहा भइसकेका छन्।
सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट रूपन्देही–२ मा उम्मेदवारी दिएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजु गुरूङको उम्मेदवारी पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरेको छ। चेक अनादर मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको जरिवाना नतिरेपछि कालोसूचीमा परेको हुनाले उनको उम्मेदवारी खारेज भएको हो। उनीविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ। गुरूङले जिल्लाको फैसलाउपर पुनरावेदन गरेका छन्।
गुरुङसमेतको नर्थवेस्ट नेपाल इन्फ्रा कम्पनीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको छ। २०७४ असोज ९ र कात्तिक २८ गते गरेर दुईपटक केन्द्रले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। केन्द्रको कालोसूचीको १००८८ र १००३० नम्बरमा राजु गुरुङको नाम छ।
अपराधमा जोडिएका कसैलाई दलको साथ, कोही स्वतन्त्र
हत्या अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका रामशंकर यादवलाई एमालेले सिरहा–१ बाट उम्मेदवार बनाएको छ। सत्ता गठबन्धन र एमालेसमेतको समर्थनमा आपराधिक पृष्ठभूमिका दीपक मनाङ्गे मनाङ (ख) बाट निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका गोविन्दराज जोशी तनहुँ–१ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन्।
पूर्वमन्त्री जोशीले २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि पार्टीबाट निष्कासित भएका थिए। नैतिक पतन देखिने भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। अहिले भने उनको उम्मेदवारी कायम भएको छ। यद्यपि, उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा विभिन्न अपराधमा मुछिएर राजनीतिक दलबाट टिकट पाएका उम्मेदवार अरु पनि धेरै छन्। प्रमुख राजनीतिक पार्टीदेखि साना पार्टीसम्मले त्यस्तालाई टिकट दिएको छ भने कतिपयले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। “भ्रष्टाचार, व्यक्ति हत्या, गुन्डागर्दी देखि यौन दुराचारमा संलग्न भएकाहरूलाई पनि दलले उम्मेदवार बनाएको हामीसँग पनि तथ्यांक रहेको छ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, “दलहरूले गरेको यो बेइमानी हो। उनीहरूले यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सहयोग गर्नुपर्नेमा उम्मेदवार नै बनाएका छन्।”
विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेकाहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अनिल आचार्यले जोशीसहित १० जनाविरूद्ध सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले ३० असोजमा रिट खारेज गरिदिएको छ।
दलहरूको बलमिच्याइँ
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा रहेका छिद्रका कारणले विभिन्न अपराधमा मुछिएका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाइरहेको बताउँछन्। “राजनीतिक दलहरूले त्यस्ता व्यक्तिको उम्मेदवारी भोलि रद्द हुन्छ भनेर जान्दाजान्दै किन टिकट दिन्छन्? उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी कानून विपरीत भएकाले रद्द हुन्छ भनेर जान्दाजान्दै किन उम्मेदवारी दर्ता गर्छन्?” उनी भन्छन्, “त्यस्तो व्यक्तिले निर्वाचन जित्यो भने पनि संसद्मा उपस्थित हुन पाइँदैन भन्ने जानेर पनि दलहरूले अनदेखा गरेका छन्।”
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधान छ। उक्त दफाको ‘ग’ मा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष ननाघेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिने उल्लेख छ। त्यस्तै, सोही दफाको (३) मा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छ। कैदमा रहेका व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा भएको उम्मेदवार सम्बन्धी व्यवस्थामा ठूलै परिवर्तन गर्नु जरूरी रहेको बताउँछन्। “कुनै व्यक्ति मनोनयन दर्ता गर्नु एक दिनअघि एउटा पार्टीमा हुन्छ। अर्को दिन बिहान अर्को पार्टीमा पुग्ने र मनोनयन दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,” उनी भन्छन्, “दलहरूभित्र निष्ठा, सिद्धान्त, विचार भन्ने कुरा नै देखिएन। मतदाताले त विचार, सिद्धान्त र प्रतिबद्धतालाई भोट हाल्ने हो। तर, यहाँ भोट हाल्ने आधार नै ढुलमुल भयो।”
संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी भने निर्वाचन आयोगले नै यो विषयमा सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्। “विवादास्पद विषयलाई निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष उठाउनुपर्ने हो। केही विषयबाहेक अन्यमा आयोगले लत्तो छाडेको छ,” उनले भने, “आयोगले कानूनमा भएका विवादास्पद विषय निक्र्योल गर्न संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्छ।”
निर्वाचन आयोगले पाचौं वर्ष निर्वाचनमै केन्द्रित भएपनि त्यसअघिका चार वर्ष निर्वाचनका लागि कहाँ–कहाँ कानून सच्याउनुपर्छ, कसरी उच्चतम चरित्र वा क्षमता भएका मानिसलाई उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सरकारसँग छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्नै नसकेको उनको बुझाई छ। “कानून संशोधन गर्ने संसद्ले हो, प्रस्ताव गर्ने सरकारले हो। तर, प्रस्ताव गराउनका लागि पहल गर्ने कर्तव्य निर्वाचन आयोगको हो। त्यो काम आयोगले गर्न सकेको छैन,” उनले भने।
दललाई ‘अपराधी’को भर, ‘अपराधी’लाई दलको!
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सदस्यता दिँदा योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र दिनु पर्छ। नैतिकवान्, स्वच्छ चरित्र र असल चालचलन भएकाबाहेक अन्य व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनदेखि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा उम्मेदवारका विषयमा प्रष्टरूपमा मापदण्ड तय गरिएको भए पनि दलहरूले त्यसको पालना गरेका छैनन्।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरू आर्थिक रूपमा बलियो हुने र त्यस्ता मानिस दलहरूलाई पनि चाहिने भएकाले टिकट पाउने गरेको बताउँछन्। “पार्टीको लागि पैसा चाहिन्छ र त्यस्ता पृष्ठभूमि भएका मानिसको उद्देश्य पनि पैसा नै हो। ती मानिससँग पैसा पनि छ, मेनपावर पनि छ। त्यहीकारण राजनीतिक दलको आँखामा पर्छन्,” उनले भने, “आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिस पनि अपराधलाई ढाकछोप गर्नको लागि राजनीतिक दलमा आबद्द हुने गर्छन्।”
संविधानविद् डा. अधिकारीका अनुसार नेपालको संविधान र कानून उदारवादी रहेकाले कुनै अपराध प्रमाणित भएको अवस्थामा बाहेक राजनीति गर्न मिल्छ। आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिले पनि राजनीति गर्न चाहन्छ भने उसलाई स्वीकार गर्ने चलन रहेको उनी बताउँछन्। “आपराधिक पृष्ठभूमि सबैको प्रमाणित हुँदैन। पार्टीहरुले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ,” उनले भने, “पार्टीहरु टे«ड युनियनको रूपमा विकसित भइरहेका छन्। पार्टी सदस्यको हितमा पार्टी चलाउने, तर त्यो उम्मेदवार जनताको हितमा छ वा छैन भनेर नहेर्ने भएकोले यस्तो भएको हो।”
अधिकारीका अनुसार फिलिपिन्समा कानूनमै मानवअधिकार आयोगले औँला ठड्याएको व्यक्तिले निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था छ। त्यस्ता व्यक्ति प्राथमिक चरणबाटै बाहिरिन्छन्। नेपालको जस्तै कानून भएका युरोप, अमेरिकामा पार्टीले टिकट दिए पनि त्यस्ता व्यक्तिले जित्ने सम्भावना न्यून रहन्छ।
“पार्टीले टिकट दिन्छ। तर, जनताले त्यस्ता विवादास्पद छवि भएकालाई भोट हाल्दैनन्। नेपालमा मतदाता शिक्षा प्राप्त मतदाता कम छन्,” उनी भन्छन्, “आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई पनि मतदाताले भोट हालेका छन्। दोष पार्टीलाई धेरै दिन्छौँ, तर यो समस्या मतदाताको पनि हो। अधिकांश मतदाताको पार्टीसँग साइनो हुन्छ। त्यसले गर्दा आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई मत दिनुपर्छ भन्ने आधारमा जोसुकैलाई जिताइन्छ।”