काठमाडौँ– “सादा पोसाकका प्रहरीलाई बर्दी लगाएर नियमित ड्युटीमा खटाउने भनेर गृहले सही निर्णय गरेन। सादा पोसाकमा खटिने प्रहरी बदनाम छन्, तर बदनामी बढाउने क्रियाकलापमा लागेकालाई तह लगाउने उपायमा लाग्नुसाटो केही व्यक्तिले गरेका कर्तुतबाट सबैलाई डालोमा राखेर निर्णय गरियो। यो साह्रै अपरिपक्व काम भयो।” 

रवि लामिछाने गृहममन्त्री बनेर आएपछि गएको चैत १५ गते गृह मन्त्रालयले सादा पोसाकमा परिचालन हुने प्रहरीले बदनामी बढाएको भन्दै तिनलाई हटाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि, चैत १७ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका प्रहरी कार्यालयबाट करिब पाँच सय सादा पोसाकका प्रहरी हटाउन परिपत्र गरेको थियो। यो परिपत्रलगत्तै काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतले गरेको टिप्पणी हो यो।

प्रहरीमा सादा पोसाकमा खटिने प्रहरी धेरैजसो ‘घुमुवा’का नामबाट पनि चिनिन्छन्। ती अधिकृतका अनुसार नेपाल प्रहरी सबै ठाउँमा बर्दी लगाएर जान नसक्ने भएकाले पनि सादा पोसाकमा खटिने प्रहरी नभई हुन्न। सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील सूचना संकलनदेखि ‘भेरिफाइ’ गर्न सादा पोसाकमै प्रहरी खटाउनु पर्ने भएकाले त्यसमा बर्दी लगाएर पठाउँदा सुरक्षामै सम्झौता हुनसक्छ।

“कतिपय ठाउँबाट हामीलाई महत्त्वपूर्ण सूचना आइरहेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा बर्दीधारी प्रहरीको साटो सादा पोसाककै प्रहरी पठाइन्छ। यो निर्णयले अब त्यसो गर्न पनि नमिल्ने भयो,” उनले भने, “सादा पोसाकमा प्रहरी नखटाई अपराध अनुसन्धान गर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिँदैन। यो त्यस्तो निर्णय हो जो बारम्बार गरिन्छ तर कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैन। किन यस्तो गरिन्छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ।”

अपराध अनुसन्धानदेखि शान्ति सुरक्षा बहालीका निम्ति सूचना संकलन गर्न सादा पोसाकमा खटिने प्रहरी अनैतिक र गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई तत्काल हटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको परिपत्रपछि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सादा पोसाकमा खटिएका १०८ जना प्रहरीलाई बर्दी लगाएर परिचालन गर्न थालिएको छ।

देशभरका प्रहरी कार्यालयबाट सादा पोसाकका प्रहरी हटाइएपछि पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, अमनचैन र अपराध अनुसन्धान गर्न सादा पोसाकमा प्रहरी अनिवार्य परिचालन गरिनुपर्छ। यदाकदा सादा पोसाकका प्रहरीहरूले बदनामी नगरेका होइनन्त। तर बदनाम सादा पोसाकका प्रहरीले मात्र गरेका होइनन्, उनलाई खटाउने हाकिमको पनि ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ।  शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचैन कायम गर्न हामीले विधि मिलाएर ७७ जिल्लामै सादा पोसाकमा प्रहरी खटाउन सकेनौँ भने प्रहरीको प्रभावकारितामै कमी आउँछ। सरकारले पुनःविचार गरोस्।”

सुरक्षा बुझ्नेहरू नै सुरक्षाको मर्म बुझ्दैनन्
सादा पोसाकका प्रहरी हटाउने निर्णय भएको पहिलोपटक होइन। मन्त्री फेरिएपिच्छे गृह मन्त्रालय र आईजीपी फेरिएपिच्छे प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यस्ता निर्णय हुँदै आएका छन्। तर जतिपटक सादा पोसाकका प्रहरी हटाउने निर्णय हुन्छ, त्यति नै पटक यो निर्णय विवादमा पर्छ।

प्रहरीभित्र आर्थिक अनियमितताको एउटा प्रमुख कारण घुमुवा अर्थात् सादा पोसाकमा खटाइने प्रहरीको विकृतिलाई मान्ने गरिन्छ। प्रहरीका विभिन्न तहमा रहेका कार्यालयका प्रमुखहरूले सूचना संकलनका नाममा आफ्ना प्रिय प्रहरीलाई घुमुवा बनाएर परिचालन गर्ने तर तिनैलाई प्रयोग गरेर पैसा उठाउन लगाउने गरेका घटना बग्रेल्ती सुनिन्छन्। यसरी घुमुवाका नाममा सादा पोसाकका प्रहरीको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउने प्रयास नभएको पनि होइन। तर त्यो सफल भएन।

सादा पोसाकमा खटिने घुमुवा प्रहरीहरू गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा बढ्तै मुछिन थालेपछि तत्कालीन आईजीपी रमेश चन्द ठकुरीका पालामा गृह मन्त्रालयले घुमुवा प्रहरी हटाउन निर्देशन दिएको थियो। यो क्रम उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल हुँदै वर्तमान आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरसम्म पनि यथावत देखिन्छ। अनौठो चाहिँ आईजीपीहरूले व्यापक हल्लाखल्लासहित गर्ने यस्ता निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म हुनसकेका छैनन्। 

पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल सादा पोसाकका प्रहरी हटाउने निर्णय बेलाबखत भइरहे पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन्। उनकै पालामा पनि यस्तो निर्णय भएको थियो। नेपाल प्रहरीका लागि सादा पोसाकमा जनशक्ति खटाउनु अपरिहार्य भएकाले यसलाई चलाउन नहुने उनको भनाइ छ।

“सादा पोसाकका जनशक्तिबिना प्रहरीले आफ्ना कामकारबाही सम्पन्न गर्न सक्दैन। कोही गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भेटिन्छन् भने तत्कालै कारबाही गर्ने हो, त्यसकै नाममा सादा पोसाकका सबैलाई हटाउने भन्ने होइन,” उनले भने, “यो कार्यान्वयन हुनसक्ने कुरा पनि होइन। अहिलेकै निर्णय पनि कति दिनसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिएला र? त्यसो गर्न सकिँदैन। बरू यसको दुरूपयोग रोक्नमा ध्यान दिनुपर्‍यो।”

सादा पोसाकका घुमुवा प्रहरी दुरूपयोग भएका अनेकौँ घटना छन्। सूचना संकलनमा मात्र यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रहरी संगठन प्रष्ट त छ, तर बेलाबखत प्रहरीकै हाकिमहरूले घुमुवा प्रहरीलाई गैरकानूनी धन्दामा लगाउने गरेका छन्।

सादा पोसाकका घुमुवा प्रहरी विभिन्न अपराधमै समेत मुछिने गरेका छन्। त्यहीकारण हुनसक्छ, गएको भदौ ३ गते सर्वोच्च अदालतले घुमुवा प्रहरीलाई व्यवस्थित गर्न आदेश नै जारी गरेको थियो।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले घुमुवा वा सुराकी परिचालन गर्नका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न भनेको थियो। घुमुवा प्रहरीका रूपमा खटिएका रविन चौगुठी आफै लुटपाटमा संलग्न भएपछि सर्वोच्चले घुमुवा प्रहरीको काम गोप्य रूपमा सूचना उपलब्ध गराई सम्बन्धित निकायमा खबर गर्नु मात्र रहेको भन्दै घुमुवा प्रहरी भएकै कारण चोरी वा लुटपाटको घटनामा उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख गरेका थियो।

सादा पोसाकका घुमुवा प्रहरी बदनामीका पर्याय झैँ बने पनि यिनले उत्तिकै उत्कृष्ट काम पनि गरेका छन्। २०६९ जेठ १८ गते हत्या गरिएका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यामा संलग्नलाई घुमुवा प्रहरीकै सहयोगमा पक्राउ गरिएको थियो। बमका हत्यारा पहिचान गर्न काठमाडौँमा प्रहरीका सबै संयन्त्र परिचालन हुँदा पनि ‘क्लु’ फेला नपरेका बेला जनकपुरको एक घुमुवा प्रहरी टोलीले चोरीको घटनामा पक्राउ गरेका व्यक्ति नै बम हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त बाबु थापासम्म पुग्ने पहेली बनेको थियो। 

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी गृह मन्त्रालयमा र प्रहरीमा नेतृत्व फेरिने बित्तिकै सादा पोसाकका प्रहरी (विशेषतः घुमुवा)को विषय विवादित बन्ने गरेको बताउँछन्। घुमुवाको महत्त्व नै नबुझ्दा यस्तो निर्णय हुनेगरेको उनले बताए। 

“धेरै आईजीपीका पालामा हामीले यस्तो देखेका छौँ। प्रहरीको नेतृत्व तहमा दुई वटा तह हुन्छन्, एउटाले यसलाई मिसयुज गरिरहेको हुन्छ भने अर्कोले यसको महत्त्व बुझिरहेको हुँदैन,” उनले भने, “महत्त्व नबुझ्नेहरू सादा पोसाकका प्रहरीलाई चलाउने काम गर्छन्। जब शान्ति सुरक्षामा चुनौती आउन थाल्छ, तब उनीहरूलाई तुरुन्तै त्यही ठाउँमा र त्यही अवस्थामा पुनः फर्काइदिने गर्छन्।” 

घुमुवाका नाममा तमासा
२०७९ माघ ५ गते तत्कालीन डीआईजी (हाल एआईजी) टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा रहेको एक समितिले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदनमा सूचना संकलनका लागि सादा पोसाकमा खटिने प्रहरीको गैरव्यावसायिक गतिविधि रोक्न कार्यविधि संशोधनका लागि सिफारिस गरिएको थियो। सादा पोसाकका प्रहरीको गैरव्यावसायिक क्रियाकलापका कारण प्रहरी संगठनको बदनामी बढेपछि त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न कार्यविधि संशोधनको तयारी हुँदै थियो।

राई नेतृत्वको समितिले कार्यविधि विपरीत सादा पोसाकमा कसैलाई खटाउन नपाइने प्रावधान लागु गर्न प्रहरी महानिरीक्षक सिंहलाई जानकारी गराएको थियो। उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पछिल्लो चार वर्षको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ हेरेर असल चालचलन भएका कर्मचारीलाई मात्र सादा पोसाकमा खटाउनुपर्ने, सादा पोसाकमा खटाउनुअघि माथिल्ला निकायबाट त्यसको स्वीकृति लिनुपर्ने, कार्यालय प्रमुखले आफूनिकट प्रहरीलाई सादा पोसाकमा खटाउन नपाउने र असल चालचलनसँगै अध्ययन र अन्वेषण गर्न सक्नेलाई मात्र सादा पोसाकमा खटाउन पाइनेजस्ता बुँदाहरू समावेश थिए।

सादा पोसाकका प्रहरीका लागि यो कार्यविधि तयार हुनुको पछाडि २०७९ पुसमा भएको एउटा घटनाले काम गरेको थियो। पुस १८ गते तत्कालीन गृहमन्त्री (जो अहिले पनि गृहमन्त्री बनेका छन्) रवि लामिछानेले देशभर सूचना संकलन गर्न र अपराध अनुसन्धानका लागि सादा पोसाकमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरूको विवरण मागेपछि यो कार्यदल बनाइएको थियो। त्यसअघि नेपाल प्रहरीसँग सादा पोसाकका प्रहरीको लागि कुनै मापदण्ड थिएन।

त्यतिबेला डीआईजी राईले भनेका थिए, “सादा पोशकका प्रहरीहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा प्रहरी संगठनकै बदनामी हुने गरेको छ। यस्तो कार्य रोक्नका लागि सुधार थालिएको हो। अब जो कोहीले पनि सादा पोसाकमा काम गर्न पाउने छैनन्। असल चालचलन भएको, अध्ययन र अन्वेषण गर्न सक्नेलाई मात्र उनीहरूको पृष्ठभूमि हेरेर सादा पोशकमा खटाउन पाइनेछ।”

तर माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गृहमन्त्री लामिछाने पदमुक्त भए। त्यसपछि यो मापदण्ड पनि यत्तिकै हरायो। उनीपछि गृहमन्त्रीको रुपमा आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठको पालामा यो विषयले प्राथमिकता पाएन। पहिला जसरी चलिरहेको थियो, त्यसरी नै चल्न थाल्यो।

तर एआईजी राई भने त्यस्तो नभएको बताउँछन्। आफ्नो नेतृत्वको समितिले बनाएको कार्यविधि पूर्णरूपले कार्यान्वयन भएको उनको दाबी छ।

“त्यो कार्यविधिमै टेकेर सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन भइरहेको थियो, तर नेतृत्व तहबाट हटाउने निर्णय भएपछि निर्णय बमोजिम नै सबैलाई हटाइएको छ,” राईले भने, “सादा पोसाकका प्रहरी चाहिन्छ नै भन्ने छैन, नभए पनि हुन्छ। तर अलिक खोज अनुसन्धानमा भने समय पहिला भन्दा लाग्न सक्छ।” 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल भने सादा पोसाकका प्रहरी हटाउने निर्णय नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार सादा पोसाकका प्रहरी खटाउने विषयलाई परिमार्जित मात्र गरिएको हो।

“कतिपय यहाँभित्र भएको कुरा ठीक ढंगबाट बाहिर नजान पनि सक्छ। हामीले सादा पोसाकका प्रहरी हटाउने कुरा पुराना प्रहरीहरूको लागि मात्र लागु गरेको हो जो धेरै पहिलादेखि सादा पोसाकमा कार्यरत थिए,” ढकाल भन्छन्, “त्यही ठाउँमा नयाँ प्रहरीलाई आवश्यकताअनुसार खटाउने व्यवस्था गरेका छौँ। यो हाम्रो कार्यविधि अनुसार नै गरिएको निर्णय हो।”

तर प्रहरी नेतृत्वपिच्छे आफूहरूमाथि फरक फरक व्यवहार हुनेगरेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। नेतृत्वपिच्छे आफूहरूप्रतिको व्यवहार फेरिँदै गएको टिप्पणी उनले गरे।

“एउटा आउँछ बर्दी लगा भन्छ। अर्को आउँछ बर्दी फुकाल भन्छ। के हो, के हो बुझ्नै सकिँदैन,” उनले भने, “आदेश मान्नै पर्‍यो। तर सूचना र सुराकी बर्दी लगाएर गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि अपराधीहरूसँगै हिँड्नुपर्छ, संगत गर्नुपर्छ जुन बर्दीमा असम्भव छ।”