काठमाडौँ– चुनावी घोषणापत्रमा सबैजसो पार्टीको वाचा छ–विधिको शासन बलियो बनाउने। तर, उनीहरुले नै अदालतदेखि संवैधानिक निकायसम्मले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन आदेश दिएका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाएका छन्।

को-को छन् त यस्ता उम्मेदवार? यहाँ हामीले सात घटना र ती घटनासँग संलग्न उम्मेदवारको फेहरिस्त तयार पारेका छौं।

१. सर्वेन्द्र खनाल: कुमार पौडेलको 'इन्काउन्टर'
झण्डै साढे तीन वर्ष अघि, २०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ मा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीको गोलीबाट मारिए। घटनालगत्तै प्रहरीले उनी मुठभेडमा मारिएको दाबी गरेको थियो। यो घटनालाई नै शंकास्पद ठानेर विस्तृत अनुसन्धान गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययनसहितको अनुसन्धानपछि पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्यो। यस्तो निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गर्‍यो। 

आयोगको निचोड थियो–प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई ९ राउण्ड गोली हानेर मारेको आयोगको ठहर छ।’ 

यस्तो ठहरसँगै मानवअधिकार आयोगले आदेश दिनेलाई अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारबाही गर्न र घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसबेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए भने प्रहरी महानिरीक्षक थिए, सर्वेन्द्र खनाल। ‘चेन अफ कमाण्ड’मा चल्ने प्रहरी संगठनमा यसखालका घटना संगठन प्रमुखको आदेशबेगर सम्भव नहुने र त्यसमा गृहमन्त्री पनि बेखबर नहुने भन्दै यो घटनामा निर्देशन दिने व्यक्ति गृहमन्त्री थापा र आइजीपी खनाल नै रहेकाले उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही हुनुपर्ने माग सार्वजनिक रुपमै उठेको थियो।

पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै  प्रहरीमा जाहेरी दिइन्। तर, एकपल्ट होइन, पटक–पटक जाहेरी दिने उनको प्रयास सफल भएन। प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता गरिदिएन। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि जाहेरी लिन मानेन। 

जाहेरी नै दर्ता गर्न नसकेपछि दुर्गादेवी सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगिन्। अन्ततः सर्वोच्चले २०७८ असोज १२ मा एक साताभित्र जाहेरी दर्ता गरेर त्यसको जानकारी दिन आदेश दिएपछि असोज २० मा पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ मा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरूविरुद्ध जाहेरी दर्ता भयो।  

छोरा मारिएको दुई वर्ष नाघेपछि बल्लबल्ल दर्ता भएको दुर्गादेबीको जाहेरीमा पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वआइजीपी खनालको नाम किटान गरिएको छैन। तर, उनको पक्षबाट वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी आयोगले आदेश दिनेलाई कारबाही गर्नू भनेका व्यक्ति तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र आइजीपी अर्याल नै भएको बताउँछन्। “आयोगले नाम किटान नगरे पनि त्यसबेला आदेश दिने व्यक्ति भनेकै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल हुन्,” उनले भने, “घटनाको प्रकृतिअनुसार उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेर सरकारले मुद्दा चलाउनुपर्ने हो। तर, यहाँ त माननीय बनाउने टिकट दिइएको छ।” 

तत्कालीन आइजीपी खनाल अहिले नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर एमालेबाट काठमाडौं–६ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन्। 

पौडेलको हत्या मुद्दा भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। “सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरिसकेको छ। आदेश कार्यान्वयन गरेर बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनू भनेको छ,” त्रिपाठी भन्छन्, “तर, शक्तिशाली मानिसलाई देखेर होला, सरकारका संयन्त्रहरु यो प्रकरणमा पूरै निष्क्रियजस्तो देखिएका छन्।” 

कुमार पौडेल इन्काउन्टर’मा संलग्नविरूद्ध जाहेरी दिन उनको परिवारलाई कानुनी सहायता गरेका अधिवक्ता इन्द्र अर्याल प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नेबाहेक अरु कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताउँछन्। “जाहेरी दर्ता मात्रै भयो, मुद्दाको अरु केही प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन,” उनले भने, “प्रहरीले मुद्दाको अवस्थाबारे अदालतलाई जानकारी दिँदा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं भन्ने मात्र जवाफ दिने गरेको छ।”

सेवानिवृत्त भएपछि आइजीपी खनाल, पूर्वमन्त्रीद्वय महेश बस्नेत र कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठसँगै अर्को ‘काण्ड’मा पनि मुछिए। २०७७ जेठमा जनता समाजवादी पार्टी (तत्कालीन समाजवादी पार्टी)का प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट ‘अपहरण’ गरेर काठमाडौं ल्याएको आरोप उनीहरुमाथि लागेको थियो। तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउन यादवलाई जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याएको भन्दै खनालसहित तीनै जनाविरुद्ध काठमाडौं प्रहरीमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा जाहेरी दर्ता भएको थियो। त्यो जाहेरी लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नै प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। शुरुमा जाहेरी लिनै नमानेको प्रहरीले पछि जाहेरी त दर्ता गर्यो, तर अगाडि बढाएन। एमालेका एक नेता भन्छन्, “पार्टीमा लामो योगदान गर्नेहरु किनारामा फालिएका छन्। टिकट यस्तै नवप्रवेशी र विवादितहरुले पाएका छन्।”

बस्नेत भक्तपुर–२ मा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार छन् भने अहिले एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा पुगेका श्रेष्ठ बारा क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यकै उम्मेदवार छन्। 

२. गोकुल बाँस्कोटाः ७० करोड 'कमिसन' काण्ड
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकार हुँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री थिए गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा। बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड ‘कमिसन’ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षदेखि सबैतिरबाट उनलाई वर्खास्त गरेर अनुसन्धान गर्न आवाज उठ्यो। प्रधानमन्त्री रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसमा खास चासो देखाएनन्। नेकपा पनि त्यसबारे बोलेन। विरोध र आलोचना चुलिएपछि बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ गते मन्त्रीबाट राजीनामा दिए। 

नेपालले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस किन्नलागेको स्वीस कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग बाँस्कोटाले ‘कमिसन’ मागेको करिब साढे दुई मिनेट लामो अडियो सार्वजनिक भएको यो प्रकरणले जस्तो तरंग ल्यायो, सरकार र राज्यसंयन्त्रहरु भने त्यसमा आश्चर्यजनक रुपमा मौन बसिदिए। स्वदेशमै सुरक्षित मुद्रण गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गर्नलागिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस मन्त्री नै विवादमा तानिएपछि स्थगन गर्न, खरिद प्रक्रिया रोक्न र यो प्रकरणलाई अनुसन्धान गर्न  सार्वजनिक लेखा समितिले फागुन ८ गते नै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। 

यसबीच बाँस्कोटाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो। यो सब भइसकेपछि ७० करोड ‘कमिसन’ प्रकरण अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व अख्तियारको थियो। तर, आयोग बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिन उद्यत् देखियो। बाँस्कोटाको फाइल आश्चर्यजनक रुपले ‘द्रूत गति’मा अघि बढाएर तामेलीमा राख्ने काम भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान–अभियोजन गर्ने निकाय, अख्तियारबाटै भयो। कतिसम्म भने, ‘अडियो फाइल सनाखत हुन नसकेको’ तर्क गरेर अख्तियारले यो मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिदियो।

घर–ठेगाना खुलेको र नियमित सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्न नमिल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि यो प्रकरणमा अख्तियारले ‘स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड कमिसनका लागि मोलमोलाइ गरेको भन्नेसमेत विषयको अनुसन्धानको सिलसिलामा केही बुझ्नुपर्ने भएको’ तर्क गर्दै यो प्रकरणसँग जोडिएका विजयप्रकाश मिश्रलाई सात दिनभित्र हाजिर हुन सूचना जारी गरेको थियो। त्यसबेला मिश्र विदेश (जापान)मा थिए। उनी तत्काल हाजिर हुन नसक्ने स्थिति बुझेरै अख्तियारले ऐनभन्दा बाहिर गएर यो कदम चालेको देखिन्छ। किनभने त्यसो गर्दा फाइल बन्द गरेर मुद्दा तामेलीमा राख्न सहज हुन्थ्यो। 

यो प्रकरणलाई नजिकबाट नियालेका जानकारहरुका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र बाँस्कोटालाई जोगाउन ओली नै ‘सक्रिय’ बनेपछि अख्तियारले ‘सजिलो बाटो’ रोजेको थियो। 

पछिल्लो समय अदालतले भ्रष्टाचार, घुस–कमिसन लेनदेनजस्ता घटनामा श्रव्यदृश्य सामग्रीलाई पनि प्रमाण मानेको छ। त्यसका लागि श्रव्यदृश्य सामग्री रेकर्ड गर्नेले आफूले गरेको भनेर सनाखत गर्नुपर्छ। यो प्रकरणमा सनाखत गर्नुपर्ने मिश्र सात दिनभित्र जापानबाट फर्किन सक्ने अवस्था नदेखेरै अख्तियारले ‘अडियो टेप सनाखत हुन नसकेको’ र त्यसलाई कानुनी दृष्टिले ‘प्रमाण मान्न नसकिने’ व्याख्या गर्नकै लागि यस्तो छिद्र खोजेको देखिन्छ। अख्तियारमा परेका उजूरीमध्ये कानुनी आधार र प्रमाण नपुगेकालाई तामेलीमा राख्न मिल्ने व्यवस्था छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली यो विषयमा जानकार भएपनि उनले बाँस्कोटालाई जोगाउन भूमिका खेलेको भन्दै ओलीविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजूरीमा पर्यो। २०७६ फागुन ११ मा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२ का प्रेमबहादुर शाही र मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ का आनन्दराम पौडेलले अनुचित कार्य (भ्रष्टाचार) गरेकोमा कारबाही गरिपाऊँ भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए। ‘प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार र उत्तरदायी पदमा रहेका व्यक्तिले यस्तो भ्रष्टाचार भएको प्रमाण आफ्नो जानकारीमा आएपछि भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने दायित्व र कर्तव्य रहेकोमा सो प्रमाण लुकाएबाट निज प्रधानमन्त्री पनि सो भ्रष्टाचारको उद्योग कार्यमा संलग्न र मतियार रहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ,’ अख्तियारमा दायर गरेको उजुरीमा भनिएको थियो। 

बाँस्कोटाले अहिलेसम्म त्यो अडियो आफ्नो नभएको र त्यसलाई सम्पादन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। 

रोचक के छ भने, बाँस्कोटाको मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको अख्तियारले सोही प्रकृतिको मुद्दामा आफ्नै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध भने ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा २०७५ चैत २० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पाठकविरूद्ध उजुरी परेपछि द्रूत गतिमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाएको अख्तियारले बाँस्कोटाको हकमा भने लामो समयसम्म निर्णय नगरेर अन्तिममा हतारहतार तामेलीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सार्वजनिक पदमा बस्नेले लिने गैरकानुनी लाभलाई भ्रष्टाचारका रूपमा परिभाषित गरेको छ। ऐनमा ‘रिसवत् भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घूससमेतलाई जनाउँछ’ भन्ने उल्लेख छ। त्यही ऐनको दफा ६ मा ‘कमिसन’ लिनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ। यो ऐनअनुसार बाँस्कोटा प्रकरण भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाहीभागी भए पनि त्यसलाई अनदेखा गरेर मुद्दा नै तामेलीमा राखियो। बाँस्कोटा एमालेबाट काभ्रे–२ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार छन्। 

३. नवराज सिलवाल: कागजात कीर्ते प्रकरण सामसुम
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७३ फागुन १ मा नेपाल प्रहरीका डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । फागुन ३ गतेदेखि लागू हुनेगरी चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरिएपछि अर्का डीआइजी नवराज सिलवाल रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे। चन्दले दज्र्यानी चिन्ह नपाउँदै सर्वोच्चले उनलाई प्रहरी महानिरीक्षक नबनाउन अन्तरिम आदेश दियो। पछि २०७३ चैत ८ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा महानिरीक्षक नियुक्त गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिँदै चन्दको नियुक्ति खारेज गरिदियो। 

त्यसपछि सरकारले डीआइजी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक सबभन्दा धेरै देखिएको भन्दै उनैलाई आइजीपी नियुक्त गर्‍यो।

चन्दको नियुक्तिविरुद्ध रिट लिएर जाँदा सिलवालले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंकसहितको विवरण सर्वोच्चमा पेस गरेका थिए। त्यो विवरण र सरकारी निकायबाट पछि अदालतमा पेस भएका विवरण मेल नखाएपछि अति गोप्य रहनुपर्ने उस्तै कागजातमा विवरण कसरी फरक देखियो भनेर अनुसन्धान शुरू गरियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली तथा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी सम्मिलित २०७४ भदौं २७ गतेको बृहत् पूर्ण इजलासले सिलवालले अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू)मा अंक फरक परेको भन्दै अंक फरक पार्ने कार्यमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न आदेश दिएको थियो। 

“यस अदालतबाट निवेदकलगायत सबै उम्मेदवारहरूको लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमका सक्कलै रहेका गोप्य सिलबन्दी खाम मगाई खोली हेर्दा निवेदकले दाबी गरेजस्तो निवेदकको सक्कल कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा अंक रहेको नदेखिएता पनि”, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “यी निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको अंक भिन्न–भिन्न रहेको देखिएकाले अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम र निवेदकले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा को कसको संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू।” 

सर्वोच्चको फैसलापछि उक्त प्रकरणमा थप छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर, अनुसन्धानको पाटो नसकिएको भन्दै लामो समयसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिवेदन अड्काएर राख्यो, अन्तिममा पाँच कारण देखाएर सिलवालमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राजीनामा दिएपछि नियुक्त भएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदभार सम्हालेको दुई महिनामै त्यसबेला एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका सिलवालमाथि ‘सरकारी कागजात किर्तेको आरोपमा मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गरेका थिए। कीर्तेको मुद्दा चलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि उनी एमालेबाट ललितपुर–१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए।

“विवादित लिखतको सक्कल प्रति प्राप्त नभएको, प्रतिलिपिको परीक्षण हुन सक्ने नदेखिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सक्कल प्रति राख्ने जिम्मेवारी रहेका व्यक्तिहरूले सो अभिलेख चोरी भएको/हराएको छैन भनी उल्लेख गरेको, किर्तेजन्य कार्य गरेको आरोप प्रतिवादी नवराव सिलवालले इन्कार गरेको र निज प्रतिवादीको संलग्नतामा किर्ते कागज कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम खडा गरेको भन्ने अन्य कुनै स्पष्ट र ठोस प्रमाणसमेत मिसिलमा संलग्न नदेखिएको हुँदा सिलवाल उपर प्रस्तुत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदिएको छु”, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बडालले २०७८ जेठ ११ मा गरेको निर्णयमा उल्लेख छ। अनौठो त के भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा ‘प्रतिवादीले इन्कार गरेको’कुरालाई पनि मुख्य आधार मानिएको छ।

त्यसबेला कीर्तेको आरोप लागेपछि एमालेमा पसेर अनुसन्धान र कारबाहीबाट जोगिएका सिलवाल एमालेबाटै ललितपुर–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। यसपालि पनि उनी एमालेबाट ललितपुर–१ मै उम्मेदवार बनेका छन्। 

४. जनार्दन शर्मा: बजेट तोडमोड 'काण्ड'
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर नै तोडमरोड गरेको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानविन गर्न २०७९ असार २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय छानविन विशेष समिति गठन भयो। समिति गठन हुनसाथै शर्माले संसद् बैठकबाट राजीनामा घोषणा गरे। छानबिन समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सिताराम महतो, सुरेन्द्रप्रसाद यादव सदस्य थिए। 

तर, समितिले ‘वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभेटिएको’ दाबीसहित द्रूतगतिमा छानविन सकेर शर्मालाई सफाइ दिने प्रतिवेदन तयार पार्यो। र, लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई फेरि अर्थमन्त्री नियुक्त गरे। करको दर हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लाग्दा पनि शर्मालाई सत्ता र पार्टीबाट यस्तो आड मिल्यो, फेरि उनैले अर्थ मन्त्रालयको तालाचाबी पाए। 

शर्मालाई सफाई दिने निर्णय गर्दा संसदीय छानबिन समितिले गरेको तर्क र टेकेको आधार नै अनौठो छ। यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज हेर्नुपर्ने सार्वजनिक माग चुलिएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यो फुटेज डिलिट भइसकेको बताएको थियो। नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट ‘रिकभर’ गरिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजमा त्यो राति एउटा कार मन्त्रालय प्रवेश गरेको देखिए पनि त्यसमा को–को थिए भन्ने विषयमा समितिले अनुसन्धान नै गरेन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ‘कल डिटेल’ अध्ययन र ‘लोकेसन ट्रेस’ गर्नुपर्ने माग गरेपनि समितिका सदस्यहरूबीच सहमति नजुटेपछि त्यो प्रक्रिया नै अघि बढाइएन। 

त्यो राति अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माण भइरहेको ठाउँमा पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई अर्थमन्त्री शर्माले नै प्रवेश गराएका सूचना सार्वजनिक भएका थिए। त्यसराति बाहिरबाट अर्थ मन्त्रालय पसेका व्यक्तिको कल डिटेल र लोकेसन ट्रेस गरिएको भए कारमा आउने व्यक्ति घिमिरे नै थिए वा थिएनन् भन्ने निर्क्योल हुन्थ्यो। तर, ‘सीसीटीभीमा गाडी नचिनिएको’ तर्क गरेको समितिले त्यो काम नै गरेन। आरोपित व्यक्तिसँग त बयान नै लिएन। 

शर्मामाथि लागेको आरोप गम्भीर प्रकृतिको मुद्दासँग सम्बन्धित भए पनि सरकारी संयन्त्रदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले त्यसमा चासो नराखेको संवैधानिक कानूनविद् डा. विपीन अधिकारी बताउँछन्। “यो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा हो। सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा भइदिए यसमा कठोर कारबाही हुन्थ्यो। बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै सूचना चुहाइएको हो भने त त्यो गम्भीर कसूर हो नि”, उनले भने, “सामान्य मानिस भए त यस्तो केसमा जेल गइसकेका हुन्थे।” 

यसरी संसदीय समितिबाटै ‘चोख्याइएका’ शर्मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि माओवादीबाट रुकुम पश्चिमबाट उम्मेदवार बनेका छन्। 

५. विनोद चौधरी र राजेन्द्र बजगाईं: ‘ट्याक्स हेभन’मा रकम ओसारपसार
अमेरिकी पत्रिका ‘फोर्ब्स’को सूचीमा परेका एकमात्र नेपाली डलर अर्बपति हुन्, विनोद चौधरी। नेपालको ठूलोमध्येको औद्योगिक–व्यावसायिक घराना चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद अहिले नेपाली कांग्रेसबाट नवलपरासी पश्चिम–१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार छन्। २०७४ मा नेपाली कांग्रेसबाटै समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका उनी २०६४ मा एमालेबाट संविधानसभा सदस्य थिए।

राजनीतिक प्रभावका बलमा राज्यस्रोत दोहन गरेको आरोप लाग्दै आएका चौधरी र उनको परिवार केही समयअघि कानून छलेर ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकमा अफसोर कम्पनी खोलेको, त्यसमार्फत् नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याएर विदेशमा लाभांश लैजाने काममा संलग्न रहेको आरोपमा मुछियो। चौधरी र उनको परिवारका सदस्यले विभिन्न मुलुकमा तहगत कम्पनी खडा गरी विश्वप्यापी व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गरेको अमेरिकी खोज पत्रकारहरुको संस्था इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट (आईसीआइजे) र खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालले संयुक्तरुपमा गरेको खोजविन ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ले खुलासा गरेको थियो।

चौधरीको परिवारको नाममा ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा ३, सिंगापुरमा १ र पनामामा १ कम्पनी दर्ता रहेको, कर छल्ने उद्देश्यले खोलिएका कम्पनीहरूमा नेपालको कानूनविपरित हुनेगरी चौधरी परिवारले लगानी गरेको खुलासा ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ले गरेको थियो। 

सन् २०२० मा एपीवान टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा चौधरीले आफ्नो परिवारले २ फेब्रुअरी २०२० सम्म ५० देशका १२२ कम्पनीमा लगानी गरेको खुलाएका थिए। नेपालबाट ट्याक्स हेभन मुलुकमा र ती मुलुकबाट विश्वका विभिन्न देशमा लगानी पुर्याएका चौधरीले मुलुकको कानून उल्लंघन गरेको यति ठूलो प्रकरण छताछुल्ल हुँदा पनि उनीमाथि अनुसन्धानसम्म भएन। बरु उनी सबैलाई पन्छाएर कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बने। 

चौधरीको जस्तै प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति हुन्, कांग्रेस राजनीति गरिरहेका व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईं। पर्यटन र होटल व्यवसायमा संलग्न बजगाईंले पनि कानून छलेर नेपालबाट ट्याक्स हेभन मुलुकमा रकम पुर्याएको आइसीआइजे र खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालको संयुक्त खोजविन ‘नेपालिक्स’ले खुलासा गरेको थियो।

बेलायतको कम्पनी रजिष्ट्रेशन कार्यालय ‘कम्पनिज हाउस’ का अनुसार, बजगाईले सन् २००४ मा लण्डनमा गोरखा इन्काउन्टर्स लिमिटेड र २०१० मा एफएनबी पब्लिसिङ लिमिटेड कम्पनीमा लगानी गरेका थिए। ‘नेपालिक्स’ले बजगाईंले नेपालमा ट्याक्स हेभन मुलुकबाट लगानी भित्र्याएको समेत खुलासा गरेको थियो। उद्योग विभागले उपलब्ध गराएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सूचीअनुसार, उनले अष्ट्रेलियन ‘सिल्भर हेरिटेज’ समूहसँग साझेदारी गरी तीन देशमा विभिन्न कम्पनी खोलेर नेपालमा लगानी ल्याएको देखिन्छ। बजगाईंसँग साझेदारीमा होटल तथा क्यासिनो सञ्चालन गर्नेगरी तीन पटकमा ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ नेपालमा लगानी आएको देखिन्छ। 

यो लगानी हङकङ, ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् र बेलायतका तीन कम्पनीसँग सम्बन्धित छ। तर, यो प्रकरण सार्वजनिक भइसकेपछि पनि उनीमाथि केही अनुसन्धान भएन। कारण थियो, उनको राजनीतिक ‘कनेक्सन’। त्यहीकारण उनी २०७४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट गोरखामा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बने। तर,  जित्न सकेनन्। बजगाईंलाई कांग्रेसले यसपालि गोरखा–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ। 

६. ओम्नी प्रकरण: शक्तिको आडमा विधिको हुर्मत्
कोरोना संक्रमणबाट देश आक्रान्त रहेका बेला नागरिकको जीउज्यान जोगाउन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेक्रममा ‘ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल’सँग मिलेमतो गरेर मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको प्रसंग आमरुपमै चर्चाको विषय बन्यो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे छानबिन गरेर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमात्र निकालेन, यो प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीदेखि नेता (मन्त्री)समेतलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। 

लेखासमितिले कसैको नाम नलिए पनि स्वास्थ्यसामग्री खरिद प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलदेखि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसम्म विवादमा तानिएका थिए। संसदीय समितिले नै निर्देशन दिइसकेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने थियो। 

सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरतबहादुर शाह समितिले छानबिनका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार नै गरेको बताउँछन्। तर, अख्तियारले त्यसमा चासोसम्म देखाएन। सार्वजनिक रुपमै यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने बताएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसपछि आश्चर्यजनक रुपमा मौन बसे।  

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल भन्छन्, “आजसम्मका एउटै सरकार पनि सुशासन कायम गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्ध नहुँदा यति गम्भीर घटना पनि पानीका फोका झैं हुनेगरेका छन्। देशको प्रमुख कार्यकारीले सुशासनप्रति प्रतिबद्धतामात्र जनाउँछन्, काम गर्दैनन्। यस्ता प्रकरणमा सत्तादेखि प्रतिपक्षसम्मको एकअर्कालाई जोगाउने अचम्मको साँठगाँठ छ।” 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक अंग बनाउनु नै अभिसाप भएको अर्यालको तर्क छ। “ऊ संविधानतः कतै पनि जवाफदेहि छैन। जवाफदेहि कोप्रति छ भने त्यहाँका पदाधिकारीलाई जसले नियुक्त गरेको हुन्छ”, अर्याल भन्छन्। 

संवैधानिक कानूनविद् डा. विपीन अधिकारी राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका धेरै प्रकरण यसैगरी सामसुम हुनेगरेकाले सार्वजनिक भइसकेका प्रकरणलाई परिणाममा पुर्‍याउने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताउँछन्। “सरकारले त्यतिकै छाड्ने भन्ने हुँदैहुन्न, त्यसलाई परिणाममा पुर्याउनुपर्दछ। सरकारले नै छलछाम गर्ने काम गर्दैन, गर्नुहुँदैन”, उनले भने, “यदि त्यस्तो भइरहेको छ भने हाम्रा संवैधानिक अंगले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेका छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रो फौजदारी न्याय गम्भीर संकटमा पुगेको संकेत हो।” 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल कानुनी प्रश्नको निरूपण गर्ने तर, दोषीलाई कारबाही नगर्ने प्रवृति डरलाग्दो रुपले बढिरहेको बताउँछन्। “राजनीतिक नेतृत्व आफू नै विभिन्न प्रकरणमा जोडिएको छ। ऊ आफै स्वच्छ छविको छैन। आफू पनि कानून उल्लंघन र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाले अरुलाई जवाफदेही बनाउन सकिरहेको छैन”, अर्याल भन्छन्, “यसको कारण सत्ताबाट बाहिरिएपछि अरुले पनि बदला लिन्छन् भन्ने भय हो। आफू पनि जोडिने डरले गर्दा नै सत्तामा रहनेहरूले कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउँदैनन्।”

७. प्रभु साह: हत्यामा मुछिँदा प्रधानमन्त्रीबाटै संरक्षण
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध एकीकृत नेकपा माओवादीले २०६७ बैशाख १८ देखि देशव्यापी आमहड्ताल घोषणा गरेको थियो। हिन्दू युवा संघ नामको संगठनले पनि ‘हिन्दूराष्ट्र कायम’ गराउन माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको थियो। वीरगञ्जमा संघको आन्दोलन चलिरहेकै बेला माओवादीले पनि आमहड्तालका निम्ति मजदुर दिवस मनाउने र विरोध कार्यक्रम राखेको थियो। त्यसका लागि वीरगञ्जको घन्टाघरमा माओवादीको मञ्च तयार गरिएको थियो।

कार्यक्रम शुरू नहुँदै त्यहाँ माओवादी र संघका कार्यकर्ताबीच झडप भयो। दुबैपक्षका थुप्रै घाइते भए। झडपपछिको स्थिति सामान्य बन्दै थियो। असार १२ गते वीरगञ्जको अशोकवाटिकास्थित शिव पार्वती मन्दिर परिसरमा हिन्दु युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारीको गोली हानेर हत्या गरियो। हत्या माओवादीले गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन चुलियो। घटना माओवादीका नेता प्रभु साहकै योजनामा भएको आरोप लाग्यो।  

प्रहरीले घटनालगत्तै माओवादी कार्यकर्ता सियाराम कुशवाहाले गोली चलाएको निष्कर्ष निकाल्यो। “गोली हान्ने व्यक्ति साहनिकट थिए। कल डिटेल लगायतका पाटो केलाएर अनुसन्धान गरेको भए साह यसमा सिधै जोडिन्थे”, यो घटनाको अनुसन्धान गरेका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “शक्तिकेन्द्रको दबाबले त्यसो हुन पाएन।” 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग निकट सम्बन्ध रहेका साहलाई मुद्दा चलाउने आधार अनुसन्धानबाट प्राप्त भए पनि उन्मुक्ति दिने काम गरिएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। साहसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन त्यसबेला पर्सा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो। तर, कुशवाहामाथि मुद्दा चलाइए पनि साहलाई छुँदै छोइएन। त्यसबेला भट्टराई नेतृत्वको सरकार थियो। साह भट्टराईनिकट भनेर चिनिन्थे। माओवादीकै नेता मुक्ति प्रधान महान्यायाधिवक्ता थिए। भट्टराई र प्रधानको दबाबमा साहमाथि मुद्दा नचलाइएको त्यसबेला पर्सा प्रहरी प्रमुख रहेका पूर्वडीआइजी रमेश खरेलले सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन्। 

जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका कुशवाहालाई जनकपुर उच्च अदालतको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले २०७४ फागुन २८ मा हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएपनि उनले पछि सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाए। 

साह भूमिसुधारमन्त्री रहेका बेला सियाराम नै उनको स्वकीय सचिव थिए। तिवारीको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा २०६८ साल भदौ २२ गते पक्राउ परेका बारा, हरैयाका अमनप्रसाद कुशवाह वीरगञ्ज कारागारमा सजाय काटिरहेका छन्। उनकै बयानका आधारमा सियाराम पक्राउ परेका थिए। प्रहरीसँगको बयानमा सियारामले नै हत्याको योजना साहले बनाएको बताएका थिए। 

त्यसबेला तत्कालीन एमाओवादीले कुशवाहा पक्राउ गर्दा वक्तव्यबाजी गरेर प्रक्रियामै अबरोध पुर्याउन खोजेको थियो। एमाओवादीका तत्कालीन प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर भनेका थिए, “काशी तिवारी हत्याको आरोप लगाइएको भए पनि कमरेड कुशवाहाको न उक्त घटनामा कुनै संलग्नता न कुशवाहाविरुद्ध कुनै उजुरी नै परेको छ। हाम्रो पार्टी कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरी झुठा मुद्दामा फसाउने प्रयत्नको घोर विरोध गर्दछ र कमरेड कुशवाहालाई तुरुन्त रिहा गर्न जोडदार माग गर्दछ।”

तिनै कुशवाहालाई माओवादीले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनायो। २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उनी माओवादीबाटै रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भए। 

एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य रहेका साह मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि रौतहट–३ बाट एमालेको उम्मेदवार बनेका थिए। तर, एमालेमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले पार्टी छाडे। अहिले उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् र सत्तागठबन्धनको समर्थन पाएका छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई राजनीतिक प्रभावकै कारण अनुसन्धान र कारबाही केही नहुने कानुनी शासनको बर्खिलाप अवस्था मौलाएको मान्छन्। “जहाँ कानुनको शासनको बर्खिलाप हुन्छ, त्यहाँ दण्डहीनता मौलाउँछ। दण्डहीनता मौलाउँदा अराजकता बढ्छ, त्यसले अन्तत्तोगत्वा संवैधानिक व्यवस्था र संवैधानिक नैतिकता नै समाप्त पारिदिन्छ”, उनले भने, “यो अवस्था नेपालका सबैजसो संवैधानिक अंग अति राजनीतिकरणका कारण संविधान र कानुनले तोकेको जिम्मेवारीसमेत बहन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रमाण हो।”