काठमाडौँ– सरकारले सोमबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा उठान भएका महत्त्वपूर्ण विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा उठाइएका विषयलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयन लैजाने तयारी गरेको हो। 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लगानी सम्मेलन २०२४ निर्देशक समितिका सदस्य सचिव सुशील भट्टले सम्मेलन सफल रहेको जनाउँदै यसपछि पनि निरन्तर ‘फलोअफ’ संयन्त्रका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। 

“उदाहरणका लागि लगानी बोर्डसँग गाँसिएको या कार्य क्षेत्रमा भएका १२ वटा परियोजनाको हकमा ४५ दिनको म्याद दिएर आइतबार नै सूचना प्रकाशन पनि गरिसकेका छौँ,” उनले भने, “यो शुरू भइसकेपछि ती प्रस्तावकको आर्थिक प्राविधिक पक्षलाई मूल्यांकन गरेर सूचीकृत गर्ने छौँ। त्यसमा सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने छौँ र ठोस आयोजनाबाट अगाडि बढ्ने छौँ।”

उनले लगानी प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरेको सन्देश दिन नेपाल सफल भएको बताए। तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शन गरेका परियोजनामा संसारभरका व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्ताबाट अत्यधिक चासो प्राप्त भएको उनको भनाइ छ। ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रका प्राथमिकता एवं सम्भावित परियोजना प्रदर्शन गरेर नेपाललाई एक आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएका भट्टले बताए।

यसैगरी स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गइरहेको जनाउँदै उनले सम्मेलन सफल रहेको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सम्मेलन सफल रहेको जनाउँदै अब कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिन आग्रह गरे। “फलोअफ नगरेकै कारण विगतका लगानी सम्मेलनमा कतिपय प्रतिबद्धता गरिएका लगानीहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्”, उनले भने, “सम्मेलनले नेपालमा लगानीको अवसर रहेको र राम्रो मुनाफा दिन सक्छ भन्ने लगानीकर्तालाई दिएको छ।”  

अध्यक्ष ढकालले तेस्रो लगानी सम्मेलन शुरू भएपछि जारी भएको अध्यादेशले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको बताए। “भारत, चीन, अमेरिकालगायतका मुलुकबाट आउने लगानीकर्ता तथा  विकास साझेदार निकायले नेपालमा लगानीको सम्भावना रहेछ भन्नुभयो। यसले पनि निकै सकारात्मक सन्देश दिएको छ,” उनले भने। उनले ती लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक देखिएको बताए। सबै राजनीतिक दलले लगानी सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धताले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको पनि उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अब सरकारले नियमावली, कार्यविधि, बनाउने लगानी प्रतिबद्धता गर्ने लगानीकर्तालाई फलोअफ गर्दै जान आवश्यक रहेको छ। लगानी सम्मेलनमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ढिक्का भएर प्रतिबद्ध हुनुले लगानीमैत्री वातावरण तय भएको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ। 

लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा आठ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित दुई हजार पाँच सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो। सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र माग गरिएका १९ र मार्केट साउन्डिङ (लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया संकलन) नौ परियोजनासहित कूल एक सय ५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो। आशयपत्र पेश गर्न लगानीकर्तालाई ऊर्जा परियोजनाको हकमा ४५ दिन र गैरऊर्जा परियोजनाको हकमा ३५ दिनको समय प्रदान गरिएको छ।