काठमाडौँ– गएको साउन ३ गते हङकङबाट आएको क्याथे प्यासिफिक एयरमा भित्रिएका स्कुटर र मोटरसाइकलको ‘ब्रेक–शू’भित्र लुकाएर ल्याइएको करिब १०० किलोग्राम सुन बरामद भएपछि त्यसले पैदा गरेको तरंग कम भएको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले विशेष सुराकीका आधारमा भन्सार जाँचपास गराएर बाहिरिइसकेको सुन ट्याक्सीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। अहिलेसम्म यो प्रकरणमा १८ जना पक्राउ परेका छन् जसमध्ये तीन जना भन्सार अधिकृत छन्। 

१०० किलोग्राम सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान शुरू गरेको एक सातापछि प्रहरीको सहयोग मागेको विभागलाई अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्ण पंगेनीले सघाइरहेका छन्। यहीक्रममा अनुसन्धानरत टोलीले शनिबार राति काठमाडौँको टोखामा सुन तस्करहरूले तस्करी गरेर ल्याएको सुन भारत पठाउनुअघि प्रशोधन गर्न खोलेको कारखाना फेला पारेको छ। बरामद सामग्री र सुन गाल्ने मेसिन हेरेका विभागका अधिकारीहरू हङकङलगायत ठाउँबाट ‘ब्रेक–शू’मा राखेर ल्याइने सुन त्यहीँ राखेर प्रशोधन हुनेगरेको र त्यहाँको अवस्था हेर्दा ठूलो परिमाणमा सुन भारत पुर्‍याइसकिएको हुनसक्ने बताउँछन्।

यति ठूलो परिमाणमा सुन आखिर कसले ल्याइरहेको छ? अनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट त्यो सजिलै (जाँचपास भएर) कसरी बाहिरिइरहेको छ? यो प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले पछिल्ला साढे दुई दशकमा धेरै कुरा फेरिएको, देशमा व्यवस्था नै फेरिएको, तर सुन तस्करी गर्ने प्रवृत्ति र पात्र भने नफेरिएको टिप्पणी गरे। भन्सार प्रशासन, प्रहरीदेखि, उच्च राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो साढे दुई दशकअघि जस्तो हुन्थ्यो, यसपालि पनि त्यस्तै देखिएको उनको भनाइ छ।

अनुसन्धान चलिरहेकाले अहिलेको सुन तस्करीका पात्र को हुन् र उनीहरूलाई कहाँ–कहाँबाट भरथेग भइरहेको छ भन्ने त खुल्न बाँकी नै छ। तर यसका धेरै पक्ष साढे दुई दशक पहिलेको सुन तस्करीसँगै मिल्दाजुल्दा छन्। त्यसबेलाको सुन तस्करीका धेरै पाटा संसदीय छानबिन समितिले उजागर गरेको थियो। हामीले सुन तस्करीको पछिल्लो प्रकरणसँग समेत धेरै हदसम्म जोडिने त्यही प्रतिवेदनभित्र समेटिएका विषय खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। 

‘मलहोत्रामाथि छानबिन गर्नू’
२०५५ वैशाख २३ गते सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले राजस्व चुहावटबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरेको थियो। मौलाएको सुन तस्करी लगायतका क्रियाकलापबाट राजस्व असुलीमा ठूलो असर परेको समय थियो त्यो। समिति छानबिन समितिले त्यसबेला मुख्यतः सुन तस्करी र विदेशी मुद्राको अपचलनमा केन्द्रित रहेर छानबिन गरेको थियो।

छानबिनपछि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा व्यापारी दीपक मलहोत्रालाई सुन तस्करी र विदेशी मुद्रा अपचलनमा छानबिन गर्न माग गरिएको छ। प्रतिवेदनको पृष्ठ ४४ मा उल्लेख छ, “भारु (भारतीय रुपैयाँ) लगायतका विदेशी मुद्राको ओसारपसारबाट सुनको अवैध पैठारी हुने गरेको र सो कार्यमा दीपक मलहोत्राले पनि प्रहरी, प्रशासन, भन्सार, राअवि (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग), विप्रवि (विशेष प्रहरी विभाग) लगायतका निकायको सहयोगमा यी कार्य गर्ने गरेकाले निजलाई मुख्य नायक मानी अन्य संलग्न व्यक्तिहरू तथा समयावधि पहिचान गर्नको लागि निजमाथि छानबिन गरिनुपर्दछ।” 

थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले छानबिनको काम शुरू गरेको चार महिनापछि, २०५५ साउन १८ गते गृह मन्त्रालयले सुन लगायतको तस्करीबारे भिन्नै छानबिन गर्ने भन्दै छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिले एक महिना नबित्दै, २०५५ भदौ ८ गते प्रतिवेदन बुझायो। 

त्यो समितिले मलहोत्रासँग बयान लिएको थियो। समितिलाई दिएको बयानमा मलहोत्राले आफ्नो संलग्नतामा नेपालबाट भुटान, बंगलादेशको ढाका हुँदै दुबईमा समेत भारु पुर्‍याइएको स्वीकार गरेका छन्। ती देशमा नेपालबाट भारु जाँदा नेपालमा सुन भित्रिन सक्नेसमेत उनले बयानका क्रममा उल्लेख गरेका छन्। 

यो पनि : १०० किलो सुन प्रकरणले किन ‘हायलकायल’ देखिँदैछ एमाले?

समितिलाई दिएको बयानमा मलहोत्राले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दा कर्मचारीहरूलाई कमिसनसमेत दिने गरेको बताएका छन्। तर कमिसन कसलाई दिइन्थ्यो भनेर उनले खुलाएका छैनन्, समितिले पनि उनलाई थप प्रश्न गरेको छैन। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मलहोत्राले बयानमा ‘सिस्टम नबसीकन जोखिम उठाएर भने काम गर्दिनँ, अहिले चुपचाप बसेको छु’ भनेका छन्।  

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको मलहोत्राको यो बयानले नै त्यसबेला पनि सुनदेखि विदेशी मुद्राको तस्करी भन्सार, प्रहरी, प्रशासनदेखि राजनीतिक तहसम्मको मिलेमतोमा भइरहेको देखिन्छ। तर प्रतिवेदनमा सिफारिस भए पनि मलहोत्रा र उनलाई सुन तस्करीमा सघाउनेहरूबारे छानबिन भएन। प्रतिवेदनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करीको मुख्य अखडा बनेको उल्लेख गरेको थियो। त्यही प्रतिवेदनमा त्यसबीच करिब १५ किलोग्राम सुन अवैध रूपमा भित्रिएको र विमानस्थलमा बेवारिस अवस्थामा फेला परेको उल्लेख छ।

सुन तस्करीमा संलग्न कोरियाली दम्पतीलाई बचाउन मन्त्रिपरिषद् सक्रिय
सुन तस्करीको जालो देखिए जति सरल छैन। आमरूपमा पनि यो निकै माथिसम्म पुगेको छ भन्ने बुझाइ बाक्लो छ। यस्तो बुझाइ यत्तिकै बनेको होइन। त्यसमा केही घटनाक्रम नै जिम्मेवार छन्। 

त्यसबेलाको एउटा घटना हेरौँ। २०५४ मंसिर २८ गते सिंगापुर एयरलाइन्सको एसक्यू ४१४ जहाजबाट उत्तर कोरियाली नागरिक जो कुन हवा र उनकी श्रीमती युन सोङ हवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिए। विमानस्थलमा ओर्लिनसाथै १०० किलोग्राम सुनसहित उनीहरू पक्राउ परे। उनीहरू तस्करीको सुन लिएर आएको यो नै पर्याप्त प्रमाण थियो।

तर कोरियाली दम्पतीविरुद्धको मुद्दामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्माले २०५५ मंसिर ३० गते अनौठो फैसला सुनाए। उनले गरेको फैसलामा कोरियाली दम्पतीले सुन तस्करी गरेको ठहर त गरिएको थियो, तर त्यसबापत उनीहरूलाई जम्मा एक दिनको कैद सजाय तोकिएको थियो। 

त्यसबेला उनीहरूबाट बरामद १०० किलोग्राम सुन नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मा लगाइसकिएको थियो। तर तोकिएको १ दिन कैद सजाय पनि उनीहरूले भुक्तान गर्नु परेन। उनीहरू पहिल्यै एक दिन हिरासतमा बसिसकेकाले थप कैद बस्न नपर्ने सुविधा दिइयो। 

तस्करीको सुनसहित समातिएका कोरियाली दम्पतीलाई अभियोग पुष्टि भए पनि यस्तो ‘सुविधा’ किन दिइयो? संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको यससम्बन्धी प्रसंग थप रोचक छ।

यो पनि : ‘सुवर्णभूमि’ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट विमानस्थल

प्रतिवेदनअनुसार त्यो सुन तस्करी (चोरी पैठारी) को कारबाही मुचुल्कामा २३ जना र काम तामेल गर्ने तीन जनासहित २६ जनाले तत्काल उपस्थित भएर सही गरेका थिए। यो सुन पक्राउ गरेकोमा पुरस्कार पाउने प्रतिवेदकहरू ३५८ जना थिए। उनीहरू सबैले आफ्नो नाम दरखास्त गरेका भने थिएनन्। घटनाका सुराकी (दुई जना) लाई २०५४ चैत ३ गते १ करोड २१ लाख ५३ हजार ७७७ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। तर सुराकीको पहिचान खोल्न विमानस्थल भन्सार कार्यालय सहमत नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “यस सम्बन्धमा समितिलाई प्राप्त जानकारीअनुसार सुराकीलाई भुक्तानी गरिएको भनिएको रकम वास्तविक सुराकीले नपाएको र उच्च प्रशासकहरू समेतको संलग्नतामा काल्पनिक भुक्तानी देखाई राजस्व चुहावट हुने गरेको बुझिएको छ।” 

भन्सार ऐनअनुसार चोरी पैठारी गर्नेहरूलाई बिगोबमोजिम जरिबाना वा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरेको, तर कोरियाली दम्पतीलाई जम्मा एक दिन कैद सजाय तोकेर त्यो पनि हिरासतमा रहेको अवधिमा कटौती गरेको हुँदा ऐनको मनसाय अनुकूल हुने गरी फैसला नभएको प्रतिवेदनको ठहर छ। प्रतिवेदनमा पक्राउ परेका कोरियाली दम्पती कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत रहेको उल्लेख छ।

“एकातर्फ विदेशी कूटनीतिज्ञले अवैध तरिकाले सुन पैठारी गरी तस्करी गरेकोमा यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई यसरी सहुलियत दिनुपर्ने उपयुक्त कारण देखिँदैन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “बिगो बमोजिम जरिबाना गर्दा थप करिब ६ करोड राजस्व आर्जन हुने थियो।” यसबाट राजस्व उठाउने काम पनि हुन नदिइएको प्रतिवेदनको ठहर थियो।

कारण सुन तस्करीमा संलग्न कोरियाली दम्पतीलाई छुटाउन र उनीहरूलाई कुनै पनि खाले जरिबानाबाट उन्मुक्ति दिन सरकार नै लागिपरेको थियो। “अभियुक्तलाई हिरासत मुक्त गर्दा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट समर्थन गर्ने गरी निर्णय भएको छ। मन्त्रालयसँग मन्त्रिपरिषद्ले समर्थन गरेको निर्णय माग भएकोमा प्राप्त हुन सकेन,” संसदीय समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई निजहरू कूटनीतिक उन्मुक्ति प्राप्त व्यक्तिहरू भएकाले तुरुन्तै थुनाबाट रिहाइ गरिदिन अनुरोध गरेको पत्रसम्म समितिलाई उपलब्ध भयो।” 

छानबिन समितिलाई दबाब दिन अर्थमन्त्री महतको टेलिफोन
सरकारको माथिल्लो तहबाटै सुन तस्करीमा संलग्नहरूले पाउने भरथेग र सदाशयता कोरियाली दम्पतीलाई मात्र मिलेको थिएन। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् जसले सुन तस्करीमा संलग्नलाई उम्काउन सरकारको माथिल्लो तह नै लागेको देखाउँछन्।

जस्तो, २०५० माघ २३ गते काठमाडौँको बागबजार बस्ने मेहताब उदिन र नकिम उदिन भन्सारका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी चाँदीभित्र सुन लुकाएर ल्याएको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पक्राउ परे। तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमको उडान नम्बर आरए २३० को दुबई–काठमाडौँको उडानबाट त्यो सुन भित्रिएको थियो। सूर्यबहादुर महर्जन नामका व्यक्तिले लिएर आएको सुन बरामद हुँदा मेहताब र नकिम पक्राउ परेका थिए।

यो सुन बरामद गर्न सहयोग गरेको भन्दै सुराकीका नाममा २०५५ असार २६ गते ७८ लाख ५ हजार ३८६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ। संसदीय समितिले सुराकीको नाम माग्दा भन्सार कार्यालयले कोरियाली नागरिकको केसमा झैँ असहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। बरु, तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले यो केसमाथि थप छानबिन नगर्न हस्तक्षेप गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो पनि : किन गरिन्छ सुन तस्करी?

“माननीय अर्थमन्त्री रामशरण महतले चालु केसहरूलाई नहेरी दिनको लागि समितिका सभापतिलाई टेलिफोनबाट सम्पर्क गरेको बुझियो,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “अर्थमन्त्रीले समितिलाई दबाब दिनु उचित होइन। यस प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको मनसाय उचित मानिएन।” 

संसदीय छानबिन समितिले यो घटनाबाट सुन तस्करीमा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीदेखि मन्त्रीसमेतको भूमिका रहेको स्पष्ट भएको भन्दै उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको थियो। तर उनीहरूमाथि छानबिन भएन। बरु त्यसपछि सुन तस्करीमा मुछिएका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई देखेको नदेख्यै गर्न थालियो। 

जस्तो, २०७४ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले १५ किलोग्राम तस्करीको सुन बरामद गर्दा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–१ का पेम्बा दोर्जे शेर्पालाई पक्राउ गरेको थियो। शेर्पाले आफ्नो बयानमा यो सुन चीनबाट रसुवागढी नाका हुँदै काठमाडौँ ल्याइपुर्‍याएको, यो काम राजकुमार पौडेलको नेतृत्वमा भएको उनले बताएका थिए। 

पौडेल त्यसबेला सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थिए। तर माओवादीका नेता पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेन। उनलाई पक्राउ गर्नलाई पर्याप्त आधार नभएकाले पक्राउ नगरिएको प्रहरीको दाबी थियो। 

सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको काठमाडौँमा भएको हत्याबारे छानबिन गर्न गठन भएको समितिसँगको बयानमा प्रकाश टिवडेवालले उच्च तहका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा सुन भित्रिने गरेको बयान दिएका थिए। उनले अनिश इब्राहिम (अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोह चलाउने दाउद इब्राहिमका भाइ) ले दुबईबाट काठमाडौँमा सुन पठाउने र त्यसको व्यवस्थापन जमिमले गर्ने बयानमा उल्लेख गरेका थिए। बयानमा उनले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको नामसमेत लिएका थिए। 

पञ्चायतमा नेताले नै ओसार्थे सुन
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिको सुन तस्करीबारे परी थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लामो फेहरिस्त छ। तर त्यसअघि पनि सुन तस्करी हुन्थ्यो र त्यसमा पनि प्रभावशाली व्यक्ति र नेताहरू संलग्न रहँदै आएका थिए। कतिसम्म भने पञ्चायतको पछिल्लो कालखण्डमा प्रभावशाली भूमिका पाएका नेताहरू नै सुन तस्करी गरेको अवस्थामा पक्राउ पर्ने गरेका थिए।

जस्तो, सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा २२ किलोग्राम सुनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका थिए। प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा उनले नजिकिँदो चुनावका लागि खर्च जुटाउन हङकङकबाट सुन ल्याएको बताएका थिए। 

२०४३ सालमा लमजुङका सांसद नरबहादुर गुरुङ पनि सुन सहित पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै, २०४४ सालमा तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्रका अंगरक्षक कर्णेल भरत गुरुङ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक डीबी लामा पनि सुनसहित पक्राउ परेका थिए। त्यहीँबाट नेपालमा सुन तस्करी उकालो लागेको देखिन्छ। 

परी थापा नेतृत्वको संसदीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार २०४७/४८ देखि २०५४/५५ सम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा सुन तस्करीका ४५१ मुद्दा परेका थिए। समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म तीमध्ये ४४१ मुद्दा फर्स्योट भएका थिए। त्यो अवधिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १ हजार ८२० दशमलव २६ किलोग्राम सुन जफत भएको र त्यसबाट १३ अर्ब ८ करोड ८८ लाख  राजस्व असुली भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

“सरकार बदली हुनासाथ कतिपय अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुने छ,” समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले सुन तस्करीको जालो पहिल्याउन भन्सार विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा रहेका सुन तस्करी सम्बन्धी मुद्दाका सम्पूर्ण फाइलमा थप छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर करिब तीन दशक पुराना फाइलको के कुरा, पछिल्ला केही वर्षकै सुन तस्करीका फाइल पनि अहिले बन्द गरिसकिएका छन्।