ललितपुर– “(अपार्टमेन्ट र होटल) निर्माण कार्य गैरकानूनी छ, यसलाई तत्काल रोक्नु पर्छ। अवैध निर्माण भइरहँदा त्यसलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्नमा महानगरपालिकाका पनि चुकेको छ।”
बखुण्डोलस्थित भासिएका र भत्किएका घर अवलोकनमा पुगेका ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले आइतबार भने। बखुण्डोलस्थित समिट अपार्टमेन्ट बनाउन जग खन्दा जमिन भासिएपछि त्यहाँ घरहरू भत्किएका छन्। उक्त स्थानको अवलोकनमा पुगेका महर्जनले अधिकार सम्पन्न समिति बनाएर क्षतिको लेखाजोखा गर्ने र थप जोखिम रोकथाम पनि गरिने बताए। उनले घटनाको छानबिन पनि गर्ने बताए।
“पहुँचवाला मान्छेलाई कानूनी प्रक्रिया नलाग्ने अरूलाई लाग्ने भन्ने हुँदैन। कानूनको दृष्टिमा सबै बराबर हो,” मेयर महर्जनले भने, “छानबिन हुन्छ। मेयरको हैसियतमा मैले गर्ने सबै कुरा गर्छु, महानगरपालिकाकाले नियमअनुसार गर्ने कारबाही नि गर्छ।”
उक्त अपार्टमेन्ट अर्बपति उद्योगी तथा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले निर्माण गरिरहेका छन्। त्यसमा रविभक्त श्रेष्ठ र अमृतरत्न शाक्यको समेत लगानी छ। भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपूर्व कानूनबमोजिम अनुमति नलिई गहिरो जग खनिएको पाइएको छ। त्यहाँ बनाइने अपार्टमेन्ट र होटललगायत संरचनाको नक्सापास पनि भएको छैन।
मेयर महर्जनले भने, “महानगरपालिकाका लागि यो पहिलो घटना हो। यहाँ सरसर्ती हेर्दा देखिनेभन्दा कैयौँ गुणा क्षति छ। अन्य प्रभाव परेको हुनसक्छ, त्यसको लागि समितिबाट सूक्ष्म अध्ययन हुन्छ।”
चौधरी र समिट ग्रुपले भवन निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पनि गराएका छैनन्। वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार १०० बेडभन्दा बढीको होटल तथा १० हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बन्ने भवनको अनिवार्य ईआईए गर्नुपर्छ। त्यहाँ अपार्टमेन्ट र होटलसहित २०० बेड भएको भवन बन्दैछ।
शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५ मा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट अनुमति नलिईकन कसैले भवन निर्माण गर्न नहुने उल्लेख छ। शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ अनुसार तीन तलाभन्दा अग्ला सबै भवन निर्माण गर्न अनिवार्य रूपमा माटो परीक्षण गर्नुपर्छ। यी कुनै पनि काम निर्माण कम्पनीले गरेको छैन।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले पनि अहिलेसम्मको काम अवैध रूपमा गरिएको बताए। अब ईआईए र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनपछि मात्र निर्माण दिइने वा नदिने टुंगो लाग्ने पनि उनले बताए।
ती संरचना बनाउन गहिरो गरी जग खनिएपछि शुक्रबार राति आसपासका घर भत्किँदा स्थानीयको भागाभाग भएको थियो। कतिपय घर एक तलाभन्दा धेरै भासिएका छन्।
ऋगध्वज विष्टको ६ तले घर डेढ तला नै भासिएको छ। वरपरका अरू घर कुनै भासिएका र चर्किएका छन् भने कुनै कोल्टिएका छन्। डेरा गरेर बस्नेहरू सबै बाहिरै रहेको र आफूहरू पनि घरभित्र बस्ने अवस्था नरहेको स्थानीय रचना शाहीले बताइन्।
अवैध निर्माण रोक्न आफूहरूले मौखिक र लिखित रूपमा महानगरपालिकालाई जानकारी गराउँदा पनि नरोकेको पीडित ऋगध्वजले बताए। “यो मानव निर्मित विपद् हो, क्षति धेरै भएको र क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने त छँदैछ, त्यसमा हामीले बढी छलफल गरिराख्नुपर्ने म देख्दिनँ,” उनले भने, “नियम–कानून उल्लंघन गर्नेमा कसको मुख्य दोष र कसको प्रश्रय छ, यसमा पनि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ।”
स्थानीय प्रदीप न्यौपानेले गैरकानूनी ढंगले अपार्टमेन्ट बनाएर घरबारविहीन बनाउनेलाई तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरे।
शनिबार साँझ पीडितसँगको छलफलमा निर्माण कम्पनीले क्षति पुगेका संरचना बनाइदिने र त्यतिन्जेल बसोबासको व्यवस्था गरिदिने सहमति गरेको छ। पीडितसँगको छलफलका लागि बखुण्डोलस्थित होटल ग्रिनविचमा विनोद चौधरीका छोरा निर्वाण र समिटका रविभक्त श्रेष्ठ पुगेका थिए।
सहमतिपत्रमा घरवाला ६ जना, बहालवाला पाँच जना र अफिस तथा रेस्टुरेन्ट चलाउने तीन जनाको नाम उल्लेख छ। पीडितसँग भएको सहमतिअनुसार निर्माण कम्पनीले क्षति पुगेका घर बनाइदिनुपर्ने र घर नबनेसम्म बसोबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्नेछ।
निर्माण कम्पनीले बहालवाला र अफिस तथा रेस्टुरेन्टको क्षति पनि तिर्नुपर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। क्षतिको मूल्यांकनका लागि महानगरका र निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर सम्मिलित समिति बन्नेछ। सहमतिपत्रमा निर्माण कम्पनीका तर्फबाट निर्वाण चौधरी र रविभक्त श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।
महानगरले गराएको छलफलमा दायाँबाट मेयर महर्जन, उपप्रमुख शाक्य र निर्वाण चौधरी। तस्वीर : किसन पाण्डे/उकालो
महानगरपालिकाले पनि आइतबार निर्माण कम्पनी र पीडितलाई छलफलमा बोलाएको थियो। निर्माण कम्पनीका तर्फबाट निर्वाण चौधरी र सञ्चित श्रेष्ठ महानगर पुगेका थिए। छलफलमा मेयर महर्जन र उपप्रमुख मञ्जली शाक्य पनि सहभागी थिए। शाक्यले अहिलेसम्म भएका अवैध कामका लागि निर्माण पक्षलाई कारबाही गरिने बताइन्।
निर्माण कम्पनीका चौधरीले क्षतिको जिम्मेवारी लिँदै यसपछि गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्ने बताए। “हाम्रा छिमेकीहरूलाई मर्का पर्न गएको हामी स्वीकार गर्छौं। उहाँहरूले उठाउनु भएको सवालहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो,” उनले भने, “यो भौतिक क्षति मात्र होइन, घर भन्ने कुरा मानिसको भावनासँग जोडिएको हुन्छ, यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने छौँ।”
उक्त बैठकबाट उपप्रमुख बज्राचार्य संयोजक रहने गरी समिति बनाइएको छ। महानगर प्रवक्ता राजु महर्जन तथा वडा नं.१ र २ का वडाध्यक्ष समिति सदस्य छन्। त्यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रतिनिधि, समिट व्यवस्थापनको तर्फबाट सञ्चित श्रेष्ठ, प्रभावितका तर्फबाट स्थानीय रञ्जनध्वज विष्ट, रचना शाही र प्रवीण आचार्य पनि सदस्य छन्। महानगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण महाशाखा प्रमुखलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ।
घटनाबाट प्रभावितको समस्या सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि १ करोड रुपैयाँको ‘र्यापिड रिलिफ फन्ड’ बनाइएको छ। उक्त कोषमा आवश्यकताअनुसार खर्च व्यवस्थापन गर्दै जाने पनि सहमति भएको छ। समितिलाई आवश्यकताअनुसार कोष परिचालनको विधि, तरिका, प्राविधिक टोली, जोखिमको आकलन र सम्बोधनलगायत कामको अधिकार दिइएको छ।
के हो समिट अपार्टमेन्ट प्रोजेक्ट?
ललितपुरमा सञ्चालित समिट होटलको करिब १८ रोपनी जग्गामा लक्जरी होटलसहित ‘प्रिमियम क्लास’को रेसिडेन्सियल अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न लागेको हो। यही प्रयोजनका लागि साबिक होटलको भवन करिब डेढ वर्षअगाडि नै भत्काइसकिएको छ। यसका व्यावसायिक घरानाहरू चौधरी ग्रुप र समिट ग्रुपलगायतको लगानी छ।
चौधरी समूह र एनई समूहले आरएनआर हेरिटेज कम्पनीमार्फत समिटको ६० प्रतिशत सेयर हिस्सा खरिद गरेर नयाँ आयोजना थालेका हुन्। महँगो आवास रोज्ने सम्भ्रान्तका लागि अपार्टमेन्ट बनाउन लागिएको हो। होटल भने हेरिटेज र आधुनिक डिजाइनको ‘फ्युजन’ हुने बताइएको छ।
समिट होटल सन् १९७८ मा डच समूहले सञ्चालनमा ल्याएको थियो। सन् २०१२ मा यो होटल नेपाली व्यवसायीहरूको स्वामित्वमा आइपुगेको हो।