काठमाडौँ– ‘कुपण्डोल हाइट’ समेत भनिने ललितपुरको बखुण्डोलमा निर्माणधीन समिट अपार्टमेन्टको लागि चाहिने आधारभूत मापदण्डअनुसारको बाटो नै नभएको खुलासा भएको छ। बाटोको मौजुदा मापदण्ड नपुर्‍याए पनि अहिले भएकै बाटोलाई वैधानिकता दिन ललितपुर महानगरपालिका र वडा कार्यालयको साथ पाएपछि निर्माण पक्षले अपार्टमेन्टको बजार प्रबर्द्धन शुरू गरेको छ। 

समिट अपार्टमेन्टको निर्माणस्थलसम्म पुग्ने बाटो ‘बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७४’ अनुरूप नै नभएको देखिन्छ। त्यसका साथै निर्माणस्थलको विवाद र कानूनी अड्चन नसुल्झिँदै समिटले ३ करोड २० लाखदेखि ७ करोड ८ लाख रुपैयाँसम्मका आवासीय फ्ल्याटहरूको बजार प्रबर्द्धन गर्न थालेको हो। यसले प्रभावित स्थानीय वासिन्दालाई रुष्ट बनाएको छ।

“पैसा र पहुँचको भरमा योजना अगाडि बढाउन सक्ने आँट गरेको देखिन्छ,” ललितपुर–१ कुपण्डोल हाइटका एक स्थानीयले भने, “उपत्यका विकास प्राधिकरण, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र ललितपुर महानगरपालिका गरी तीन वटै निकायबाट समिटले इजाजत पाउन बाँकी छँदै यत्तिकै मार्केटिङ शुरू गरेको त होइन होला।” 

उनले भनेजस्तै समिटको निर्माण पक्षले बजार प्रबर्द्धन मात्र शुरू गरेको छैन। योजना पूरा हुने तिथिमिति पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। समिटले बनाएको समय तालिकामा अबको एक वर्षपछि अर्थात् सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा निर्माण सम्पन्न गरेर अपार्टमेन्ट हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ। त्यहाँ बन्न लागेको भनिएको होटेलको पनि २०२४ भित्रै उद्घाटन गर्ने उसको कार्यतालिका छ। 

बजार प्रबर्द्धनका लागि बनाइएको प्रचार सामग्रीमा भने योजनास्थललाई जेड्ने चार वटा बाटो भएको देखाइएको छ। निर्माण पक्षले त्यहाँ कानूनी औपचारिकताका लागि सडकसँग जोडिएको एक कित्ता जग्गा किनेर पश्चिम सानेपातिर ८ मिटरको बाटो कागजमा देखाउने प्रबन्ध गरेको पाइएको छ। यता त्यहाँको आवतजावतको आवश्यकता पूरा गर्ने अर्को ६ मिटरको बाटो पूर्वतिर बनाइदिन वडा समितिको कार्यालय कस्सिएको छ।

यो पनि – समिट अपार्टमेन्ट प्रकरणः पाँच वर्ष लगाएर हडपिएको थियो विष्ट परिवारको डेढ रोपनी जग्गा

समिट समूह, चौधरी समूह र आईजे (एनई) समूहको संयुक्त परियोजना रहेको समिट होटल प्राइभेट लिमिटेडलाई लक्षित गरी बाटो बनाइदिन ललितपुर महानगरपालिका र १ नम्बर वडा समिति लागिपरेको स्थानीयले बताएका छन्। वडा समितिले कुपण्डोल हाइटदेखि समिटको उत्तरी भित्ता हुँदै सानेपाको किरण भवन जोड्ने ६ मिटरको बाटो निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको जनाएको छ। बाटो फराकिलो बनाउने उद्देश्यले नाप नक्सापछि संरचना खाली गराउन चिह्न लगाइएको छ। 

वडा समितिका अनुसार उक्त सडक निर्माण शहरी विकास योजना अन्तरगत करिब १० वर्ष अगाडि प्रस्तावित भएर पनि बजेट अभावमा स्थगित रहेको थियोे। स्थानीयका अनुसार समिटको पुरानो होटल भत्काएर त्यहाँँ नयाँ संरचना बनाउन शुरू भएको बेला ८ वर्षपछि बखुण्डोल–किरण भवन सडकको योजना ब्युँताइएको छ। 

प्रारम्भिक रूपमा बाटोका लागि चाहिने जग्गा छुट्ट्याउन नापीको काम सकिइसकेको अवस्थामा गत चैत २४ मा निर्माणस्थल वरपरको जमिन र घरहरू भासिएपछि राति अबेर त्यहाँ भागदौड मच्चिएको थियो। अपार्टमेन्टको जगसँग जोडिएको जमिन भासिँदा स्थानीयका आठ वटा घरमा क्षति पुगेको छ भने अरू १० घर प्रभावित भएका छन्। करिब २० परिवारको उठिबास भएको छ। जमिन भासिएर संरचनामा गम्भीर क्षति पुगेको ग्रिनविच होटल अहिले बन्द छ। अरू सात वटा आवासीय घरहरू घरधनीले खाली गरेका छन्।

घटनापछि चैत २६ मा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सरोकारवालाहरूको आकस्मिक बैठकमा चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधि निर्वाण चौधरी र समिट समूहका प्रतिनिधि संचित श्रेष्ठको अगाडि नै त्यहाँ जारी निर्माण कार्य अवैध भएको घोषणा गरेका थिए। महानगर प्रमुखले अवैध भनेको निर्माण रोक्न स्थानीयले निवेदन गर्दा पनि महानगरपालिकाले त्यसलाई रोक्न कुनै उपाय नचालेकै कारण भौतिक विनाश सहितको पर्यावरणीय क्षति भएको स्थानीयको ठहर छ।

यो पनि– समिट अपार्टमेन्ट प्रकरणका दुई महिनाः छानबिन भयो, प्रतिवेदन नै लुकाइयो

२०७९ वैशाख २३ गते स्थानीयले ‘अवैध निर्माण रोक्का गरी कारबाही गर्न’ महानगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए। स्थानीयका अनुसार उनीहरूले कर्पोरेट घरानाहरूको अवैध निर्माण गतिविधिबारे अवगत गराइरहँदा महानगरपालिकाको ध्येय बाटो खोलिदिनेतिर केन्द्रित थियो। त्यसअघि २०७८ चैतमै समिटले नयाँ योजनाको घोषणासहित साबिकको होटल संरचना भत्काउन शुरू गर्ने बेलामा बाटो फराकिलो पार्न वडा समितिले नापनक्सा गरेको थियो।

गोरेटोलाई फराकिलो बनाइँदै
समिटले प्रयोग गर्दै आएको बाटो नक्सामा गोरेटो मात्र कायम छ। समिटको साबिक प्रवेशद्वार बखुण्डोलको मुख्य सडकबाट चार कित्ता पछाडि पर्छ। जबकि करिब चार मिटरको बाटोले दुई वटा कित्तालाई मात्र छुन्छ। त्यसअगाडि गोरेटो बाटो मात्र छ। सोही गोरेटोसँग जोडिएको जग्गाका विभिन्न कित्ताहरू लिजमा लिएर त्यहाँ बाटो बनाई समिटले होटल सञ्चालन गर्दै आएको थियो। 

बखुण्डोलको मुख्य सडकबाट भित्र पस्ने बाटो सकिएको ठाउँदेखि भित्र नापी कार्यालय, ललितपुरको नक्सामा भने गोरेटो नै छ। कित्ता नम्बर १३८ र ३६३ भन्दा दक्षिण भएर गएको साबिक गोरेटो बाटोलाई समिटले कित्ताको उत्तरतिर सारेको छ। सोही गोरेटोलाई ६ मिटरको बनाउन डेढ वर्षअघि आफैँले गरेको नापनक्साअनुसार वडा कार्यालयले यसपालि बजेटको प्रबन्ध पनि गरेको छ। 

“त्यो ठाउँमा करिब एक दशक अगाडिको शहरी विकास योजनाअनुसार बाटो बनाउन लागिएको छ। समिटको गेट अगाडिबाट पस्ने त्यो गोरेटो बाटोबाट आउजाउ गर्ने आधा दर्जन घर परिवारको लागि एम्बुलेन्स जाने बाटो पनि छैन। उहाँहरूको निरन्तर आग्रहमा त्यो बाटो बनाउन अघि सरेका हौँ,” ललितपुर–१ का वडाध्यक्ष निर्मल तण्डुलकारले उकालोलाई भने, “यतिखेर समिटले त्यहाँ नयाँ योजना ल्याएको बेला केही मानिसहरूलाई उसैको लागि बाटो बनाइदिन लागेको भन्ने परेको हुन सक्छ, तर त्यस्तो होइन। विकास निर्माणका लागि बजेटको स्रोत पनि चाहिन्छ, त्यो नभएर मात्र यो योजना यतिका दिनसम्म रोकिएको थियो।”

शुरूमा उपत्यका विकास प्राधिकरणको ललितपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले ‘जिएलडी’ (जिओग्राफिक लोकेशन डिस्क्रिप्सन) सहित बाटो बनाउने योजना अघि बढाएको थियो। त्यो सडक निर्माण योजना २०७२ सालमा स्थानीय वासिन्दाले दिएको निवेदनका आधारमा स्थगित भएको थियो। उक्त निवेदनमा समिट होटलका प्रतिनिधिले पनि सही गरेका थिए।

यो पनि – समिट अपार्टमेन्टमा चौधरी समूहसँग ललितपुर महानगरकै ‘मिलेमतो’

“त्यतिबेला यहाँका वहुसंख्यक वासिन्दाले विरोध जनाएपछि बाटो निर्माण रोकिएको हामीलाई याद छ,” स्थानीय प्रदीप न्यौपानेले भने, “यसबीचमा पछाडितिर गोरेटो बाटो पर्ने केही घरपरिवारले बनाउन चाहेका थिए। अहिले आएर उनीहरूले मागेर हो वा अरू के कारणले बाटो बनाउने योजना फेरि ब्युँतियो हामीलाई थाहा भएन।”

समिटको अहिलेको योजनामा साझेदार रहेको आईजे (एनई) समूहका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक रविभक्त श्रेष्ठले पनि त्यतिबेला कुपण्डोल हाइटदेखि किरण भवन जोड्ने उक्त बाटो बनाईंदा विरोध जनाएका थिए। “रविभक्त श्रेष्ठजीको एउटा भवन त्यस बाटोमा पर्ने रहेछ, उनी पनि यो बाटो बनाउन सहमत थिएनन्, अहिले आएर त्यहाँका अरू स्थानीयको राय पनि बाटो चाहिन्छ भन्ने छ,” वडाअध्यक्ष तण्डुलकारले भने, “विकास निर्माणको काम कसैको दबाब वा प्रभावमा भन्दा स्थानीय आवश्यकता हेरेर हुन्छ।”  

स्थानीयको खबरदारी एकातिर, महानगरको सक्रियता समिटतिर 
२०७९ फागुन १६ गते ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरेर स्थानीयहरूले ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए। साबिक समिट होटल भत्काएर पाँचतारे लक्जरी होटलसहितको प्रिमियम अपार्टमेन्ट बनाउने काम अवैध तवरबाट भइरहँदा स्थानीय सरकार भने योजनाको बाटो खुलाउन लागिरहेको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा स्थगित भएको बाटो निर्माणको योजना निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टकै लागि बनाइदिन यतिखेर वडा समिति र महानगरपालिका पुनः लागिपरेको स्थानीयले बताएका छन्। सरकारी इजाजत नलिई शुरू भएर मापदण्ड अनुसारको सडकबिना नै बन्न लागेको लक्जरी होटल सहितको अपार्टमेन्टको योजना सफल पार्नकै लागि महानगरले सडक बनाइदिन लागेको स्थानीयको बुझाइ छ। 

“निजी क्षेत्रको कुनै योजना सफल बनाउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्नु सराहनीय हो। तर यस्तो अवैध निर्माणको लागि महानगरको भूमिका उपयुक्त देखिएन,” समिट अपार्टमेन्ट पीडित एक पीडित स्थानीयले भने, “त्यो पनि यस्तो बेला, जतिखेर यही योजनाका कारण जग्गा र आधा दर्जन घरहरू भासिएका छन् भने त्यति नै संख्यामा अरू घरहरू जोखिममा परेका छन्। निर्माण पक्षले नियम कानूनको यसरी धज्जी उडाइरहेको छ।”

चैत २४ को घटनापछि चौधरी समूहले योजनामा साझेदार भए पनि आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो। निर्माण स्थलको पश्चिममा भने हाल चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीको सम्पर्क कार्यालयको बोर्ड नै ठड्याइएको छ। चौधरी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन पनि सोही पार्टीबाट निर्वाचित भएका हुन्। 

समिटलाई यो विषयमा सचेत गराउँदै आएको महानगरपालिकाको दाबी छ। “शुरूमा यहाँ प्लानिङ परमिटको लागि उहाँहरू आउनुभएको थियो, त्यो ठाउँमा यस्तो योजनाका लागि नियमअनुसार चाहिने ८ मिटरको बाटो नभएको भन्दै हामीले मापदण्ड पूरा गरेर आउनू भनेर पठाएका थियौँ,” ललितपुर महानगरपलिकाका सिनियर इन्जिनियर श्रीकुमार महर्जनले भने, “पहिला उहाँहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन लिनुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको स्वीकृति चाहिन्छ, अनि मात्र हामीकहाँ नक्सा पासको लागि आउनुपर्ने हुन्छ।” 

ललितपुृर महानगरपालिकाले अवैध निर्माणका कारण समिटलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार ५ लाख जरिवना गरिसकेको उनले बताए। यसबाहेक बेलाबेलामा सचेत गराउने समेत गरेको महर्जनको भनाइ छ। समिटको निर्माण योजनाको नेतृत्व गरिरहेका संचित श्रेष्ठले बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइसकेको दाबी गरे।

उनले देखाएको २०७९ चैत ७ मा मन्त्रालयले दिएको पत्रमा भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गर्ने तीन बुँदे शर्तहरूसहित कार्यसूची स्वीकृत गरेको देखिन्छ। आफूहरूले नियमानुसार चाहिने स्वीकृतिका लागि आवश्यक सबै ठाउँमा प्रक्रिया थालेको र त्यसमा प्रगति भइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।  बाटो सरकारी स्वामित्वको विषय भएकाले त्यसलाई फराकिलो बनाउने योजनामा आफूहरूको भूमिका नभएको र त्यसबारेमा आफूले टिप्पणी गर्नु उचित नहुने प्रतिक्रिया उनले दिए। 

यो पनि : ‘हामीले सजग गराउँदा पनि ललितपुर महानगरपालिकाले सुनेन, बरु चौधरी समूहलाई सघाइरह्यो’

बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७४’ अनुसार समिटको योजना अघि बढ्न निर्माणस्थल ८ मिटर चौडा बाटोसँग जोडिएको हुनुपर्ने प्राधिकरणका सूचना अधिकारीसमेत रहेका इन्जिनियर सौरभ ढकालले बताए। समिटिले योजना निर्माणस्थलसँग जोडिएको स्थानीय धनराज सिंह एतवालको जग्गा खरिद गरेको छ जुन योजनास्थलभन्दा पश्चिममा पर्ने सानेपातिरबाट आउने अर्को साँघुरो बाटोसँग मात्र जोडिएको छ। यसरी समिटले एतवालबाट खरिद गरेको कित्तालाई नै ८ मिटरको सार्वजनिक बाटो देखाएर कागजी रूपमा मापदण्ड पूरा गर्ने योजना बनाएको, त्यसलाई सघाउन महानगर नै लागिपरेको स्थानीयको भनाई छ। 

त्यसरी एक कित्ता बराबर सानो खण्ड मात्र ८ मिटर हुने र बाँकी साँघुरो बाटोकै भर पर्नुपर्ने किसिमले मापदण्ड पूरा हुने वा नहुनेमा प्रस्ताव आएपछि प्राधिकरणले नियम हेरेर निर्णय लिने ढकालले बताए। छिमेकी एतवालबाट जग्गा खरिद गरेर बाटोका रूपमा देखाउने कुराले कानूनी शर्त पूरा गर्ने या नगर्ने भन्नेमा विवाद रहे पनि वास्तविक रूपमा भने समिटले प्रयोग गर्ने शुरूको मुख्य बाटोकै भर पर्नुको विकल्प नरहेको स्थानीय बताउँछन्। एक लेनको कालोपत्रे त्यो बाटो नक्सामा गोरेटो मात्र कायम छ भने स्थानीय तहबाट अघि बढाइएको योजनामा ६ मिटर चौडा पार्ने भनिएको छ। 

यसरी निर्माणस्थलको जग्गा जोडिने कतैतिर पनि समिटसँग पर्याप्त बाटो नहुने देखिएको छ। प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत शुभाषचन्द्र अर्यालका अनुसार समिटको कार्यलाई अवैध ठहर गर्दै, त्यस्तो संरचना बनाएको कसुरमा निर्माणकर्ताहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसारको अधिकतम जरिवाना ५० हजार तिराइएको थियोे। 

त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयको वैशाख ३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक मचाकाजी महर्जनको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय अध्ययन समिति बनेको थियो। समितिको स्थलगत अध्ययनपछि वैशाख ८ मा समिट अपार्टमेन्टलाई दोषी ठहर्‍याउँदै विभागले निर्माणस्थलमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनबुँदे निर्देशन दिएको थियो। अपार्टमेन्ट प्रकरणपछि ललितपुर महानगरपालिकाले भने कारबाहीका कुनै प्रक्रिया अघि बढाएन।