काठमाडौँ– ललितपुरको बखुण्डोल हाइटमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टको जग खन्दा टोल नै भासिएको घटना साम्य पार्न त्यससम्बन्धी बनेका बेग्लाबेग्लै दुई वटा जाँचबुझ प्रतिवेदन सरकारी निकायले नै लुकाएका छन्।
सरकारी इजाजतबिना बन्दै गरेको समिट अपार्टमेन्टका कारण दुई महिनाअघि रातको समयमा एक्कासि जमिन भासिँदा त्यस वरपरका घरहरू चर्किन र भत्किन थालेपछि त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूले भागेर ज्यान जोगाउनुपरेको थियो।
त्यसरी घर छोड्न बाध्य भएका पीडितहरूलाई तत्काल राहत दिन समिट पक्षले दिएको आश्वासन अहिलेसम्म पूरा नभएको उनीहरूले बताएका छन्। अपार्टमेन्टको जग वरपरको जमिन भासिँदा स्थानीयका आठ वटा घरमा क्षति पुगेको छ भने अरू १० घर प्रभावित भएका छन्। भासिएर क्षति पुगेकामध्ये ग्रिनविच होटल अहिले बन्द छ। बाँकी सात वटा घरहरू घरधनीले खाली गरेका छन्।
घटनापछि शहरी विकास मन्त्रालयको वैशाख ३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक मचाकाजी महर्जनको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय अध्ययन समिति बनेको थियो। समितिले वैशाख ५ मा स्थलगत अनुगमन र वैशाख ७ मा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
त्यसलगतै वैशाख ८ मा विभागले समिट अपार्टमेन्टलाई पत्र लेख्दै निर्माणस्थल सतहभन्दा गहिरो बनाइँदा त्यहाँ रहेका घर तथा संरचनाहरूमा चिराहरू पर्दै गएको भन्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनबुँदे निर्देशन दिएको थियो।
घटनालगत्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले समिट अपार्टमेन्ट निर्माण समूहलाई दिएको तीनबुँदे निर्देशन जसको पालना अहिलेसम्म भएको छैन।
उक्त निर्देशनअनुसार समिटले निर्माण संरचनाको जगका लागि खनिएको खाडलमा किनारको पर्खाल वरिपरि कम्तीमा १० मिटर चौडासम्म जमिनमा कम्पन नहुने गरी रोडासहितको माटो भर्नुपर्ने थियो। निर्माणस्थलभित्र र बाहिर पानी नपस्ने गरी निकास बनाउन र घर संरचना भासिएको क्षेत्रमा पनि रोडासहितको माटोले पुर्नुपर्थ्यो।
दुई महिना बित्न लागिसक्दा पनि समिट व्यवस्थापनले ती निर्देशनहरू पालना नगरेको भन्दै स्थानीयले निराशा व्यक्त गरे। समिट अपार्टमेन्टको निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या तथा छिमेकका घरहरूमा पुगेको क्षतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई बुझाएको समितिका सदस्य–सचिव मनोज नकर्मीले बताए।
ललितपुरमा सञ्चालित समिट होटलको करिब १८ रोपनी जग्गामा लक्जरी होटलसहित ‘प्रिमियम क्लास’को रेसिडेन्सियल अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न लाग्दा यस्तो घटना भएको हो। निर्माणाधीन अपार्टमेन्टमा व्यावसायिक घरानाहरू चौधरी ग्रुप र समिट ग्रुप लगायतको लगानी छ।
अपार्टमेन्टको कारण सिंगो टोल नै भासिएपछि ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले चैत २६ गते चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधि निर्वाण चौधरी र समिट समूहका सञ्चालक सदस्य सञ्चित श्रेष्ठसहित सरोकारवालाहरूको आकस्मिक बैठक डाकेर छलफल गरेका थिए। त्यसबेला अपार्टमेन्टको निर्माण नै गैरकानूनी भएको उनले जानकारी गराएका थिए।
त्यही दिन महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यको नेतृत्वमा अपार्टमेन्ट निर्माणकर्ता र स्थानीय प्रभावितहरूका प्रतिनिधि सम्मिलित एक करोडको राहत कोषसहित समिति बनाइएको थियो। पीडितहरूलाई तत्कालीन राहत, स्थानान्तरण, क्षतिको विवरण संकलन जस्ता कार्यको लागि समिति बनेको उपप्रमुख बज्राचार्यले जानकारी गराएकी थिइन्।
स्थानीय वासिन्दाको क्षतिग्रस्त घरहरू।
चैत २८ मा त्यहाँ पुगेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले स्थलगत अवलोकन र अनुगमनपछि शक्तिशाली कर्पोरेट घरानाविरुद्ध कानूनी कारबाहीको पक्ष कमजोर देखिएको ठहर गरेको थियो। आयोगले यसलाई मानवअधिकारविरुद्धको घटनाका रूपमा लिएको छ। आयोगका सहसचिव दीपकजंगध्वज कार्कीले भने, “व्यवसायीले कानून पालना नगर्दा समुदाय र पर्यावरणमा परेको गम्भीर असर हो यो।”
घटनापछिका आश्वासन र अविश्वास
चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधि निर्वाण चौधरी र समिट समूहका सम्पर्क व्यक्ति सञ्चित श्रेष्ठले क्षतिहरूको जिम्मेवारी लिँदै घटनापछिको दायित्व आफूहरूले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता चैत २६ गतेको बैठकमै जनाएका थिए। तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिबद्धता पूरा नभएकोमा स्थानीयको चित्त दुखाइ छ। सरकारी निकायहरू महानगरपालिका, विभाग र प्राधिकरणको ध्येय समिट समूहलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि घटना सामसुस पार्नेतिर केन्द्रित रहेको बखुण्डोलवासीको आरोप छ।
“सबैले पाउनुपर्ने जति राहत पाएका छैनन्, त्यतिबेला समिति बन्दा हाम्रो कुरा सम्बोधन होलाजस्तो लागेको थियो, अहिले पनि हामी आशावादी त छौँ, तर पूरा हुने कहिले हो थाहा छैन,” स्थानीय रञ्जनध्वज विष्टले बुधबार उकालोसित भने, “घटनाको ६५ दिन भयो, अहिलेसम्म तत्कालीन राहत र नष्ट भएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिने सवालमा हुनुपर्ने जति प्रगति भएको देखिँदैन। समिटले सिर्जना गरेको यस समस्यामा हामी कति दिन अल्झिरहने?”
अहिले वर्षायाम शुरू हुन लागेको बेला वरिपरिका घर जग्गाहरूमा नयाँनयाँ धाँजा फाट्ने र पहिलेका दरार थप फाटिने क्रम बढेको स्थानीय ऋगध्वज विष्टले बताए। वर्षातअगाडि नै थप क्षति रोक्ने प्राविधिक उपाय अपनाउन ढिलासुस्ती हुने देखिएको उनको चिन्ता छ।
अपार्टमेन्टको जग खनिँदै गरेको भाग र भासिएर क्षतिग्रस्त घरहरू।
“थप क्षति रोक्न सरकारी अध्ययन टोलीले दिएको निर्देशनअनुसार समिटले काम गरेको देखिएन,” ग्रिनविच होटलका प्रतिनिधि रामेश्वरराज मिश्रले भने। अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा भने भवन बनाउन स्वीकृति नलिँदासम्मका लागि तत्काल गरिनुपर्ने कामहरू समिट पक्षबाट निर्देशनअनुसार नै भइरहेको उल्लेख छ। क्षति भोगेका स्थानीयहरू यसमा सहमत छैनन्।
घटनालगत्तै निर्माण नै अवैध भएको बताउने महानगरपालिकाले पनि गैरकानूनी निर्माण गर्ने समिट पक्षमाथि कारबाही नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ। समिटले त्यहाँको बस्ती र वातावरणलाई प्रभावित गर्ने गरी थालेको निर्माण कार्यलाई नियमको दायरामा ल्याउन उनीहरूले महानगरपालिकामा २०७९ वैशाख २३ र फागुन १६ मा दुई वटा निवेदन दिएका थिए। तर, महानगरले ती निवेदनहरूमाथि कुनै कारबाही नगरेकै कारण चैत २४ को त्रासदीपूर्ण घटना भएको स्थानीय प्रदीप न्यौपाने बताउँछन्।
किन लुकाइँदै छ प्रतिवेदन?
सरकारी छानबिन समितिको १३ पन्ने संक्षिप्त प्रतिवेदन मात्र आफूहरूलाई दिएर विस्तृत प्रतिवेदन लुकाइएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। “सूचना पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो, हामीले विस्तृत प्रतिवेदन हेर्न पाउनुपर्छ,” उनीहरूले उकालोसँग सामूहिक रूपमा भने, “विभागमै पुगेर विस्तृत प्रतिवेदन माग्दा पनि हामीलाई दिइएन।” विभागको भवन संहिता तथा मापदण्ड शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रहेका समितिका सदस्य सचिव नकर्मीलाई भेटेर आफूहरूले उक्त प्रतिवेदन मागेको समिट पीडितहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयमा प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममै रहेकोले सार्वजनिक नगरिएको समितिका सदस्य सचिव नकर्मीले बताए। “हामीले स्थानीय पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराएको १३ पन्ना नै मुख्य प्रतिवेदन हो। घटनाका तथ्यहरू, निष्कर्ष र सुझाव त्यसमै छन्,” नकर्मीले भने, “त्यसबाहेक सन्दर्भ सामग्री र अनुसूचीहरू छानबिनकै क्रममा रहेकाले नदिइएको हो।”
स्थानीय वासिन्दाले पाएको आंशिक प्रतिवेदनको अग्रपृष्ठ।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १ र २ मा पर्ने, बखुण्डोलमा समिट होटलको स्थानमा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने क्रममा निर्माणाधीन स्थान आसपासका जमिन धसिन गई केही घरमा पूर्ण र केहीमा आंशिक क्षति पुगेको सम्बन्धमा केन्द्रित भई अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको प्रतिवेदनको बुँदा नं. २ मा उल्लेख छ। क्षतिको संक्षिप्त विवरण, क्षतिको प्रकृति र कारण, सम्भाव्य थप जोखिम न्यूनीकरणका उपाय र राय सुझाव भन्ने चार वटा खण्ड यसमा छन्।
अपार्टमेन्ट निर्माणको लागि लिनुपर्ने विभिन्न स्वीकृति समिटले नलिएको, करिब १० मिटर गहिरो जमिन उत्खननले जमिन र घरहरू भासिन गई क्षति पुगेको, प्रोटेक्सन डिजाइनका लागि आवश्यक परीक्षण नभएको, निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि दक्ष प्राविधिकको प्रयोग नभएको, चरणबद्ध उत्खनन योजना तर्जुमा नगरी छोटो समयमा धेरै कम्पन हुने गरी धेरै उपकरण प्रयोग गरिएको, घटनाअगाडि नै पीडित पक्षबाट आएको गुनासोमा निर्माण पक्ष संवेदनशील नभएकोजस्ता गल्ती प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
समिटलाई जरिबाना ४५ हजार!
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले समिट अपार्टमेन्ट निर्माणको क्रममा बनाउन लागिएको संरचनालाई अवैध करार गरेको छ। यसका निर्माणकर्ताहरूलाई अवैध संरचना बनाएको कसुरमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ मा उल्लेख भएअनुसारको अधिकतम अर्थात् ४५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको त्यहाँका प्रशासकीय अधिकृत सुभाषचन्द्र अर्यालले बताए।
“छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समिट निर्माण पक्षले कानूनी आधारबिना मापदण्ड उल्लंघन गर्दै निर्माण कार्य गरिरहेको फेला परेपछि कानूनमा उल्लेख भएअनुसार जरिबाना गरेका छौँ,” उनले भने, “२०४५ सालमा ऐन बन्दा ४५ हजार ठूलै रकम मानिन्थ्यो होला, ऐन परिमार्जन नभएपछि हामीले गर्न सक्ने अधिकतम जरिबाना नै यही हो।”
समिटको संरचना जरिबानामा परेको हो भन्ने कुरा प्राधिकरणको अभिलेखमा रहनुलाई पनि कारबाहीको मुख्य पक्ष मान्न सकिने उनले बताए। समितिको अध्ययन प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने प्रश्नमा अर्यालले भने, “समितिको छानबिनबाट प्रतिवेदन बनेकाले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार प्राधिकरणलाई छैन।”
अब नियम पूरा गरेर आएमा मात्र समिट अपार्टमेन्टको नक्सा पास हुने ललितपुर महानगरपालिकाकाले जनाएको छ। “उहाँहरू यहाँ शुरूमै आउँदा त्यस्तो संरचनाका लागि चाहिने आठ मिटर चौडा बाटो त्यहाँ नभएकाले मापदण्डअनुसारको बाटो भए मात्र आउनू भनेर फिर्ता पठाएका थियौँ,” महानगरपालिकाका सिनियर इन्जिनियर श्रीकुमार महर्जनले भने, “उहाँहरूले स्थानीय घरधनीहरूसँग कुरा गरेर नापीमा बाटो छुट्ट्याउने पहलमा रहेको बेला चैत २४ को घटना भयो।”
के हो समिट अपार्टमेन्ट परियोजना
ललितपुरको कुपण्डोल हाइट वा बखुण्डोल भनिने ठाउँमा शहरको बीचमा हराभरा समिट होटल सञ्चालनमा आयो। त्यही ठाउँको करिब १८ रोपनी क्षेत्रफलमा ‘लक्जरी होटल’सहित ‘प्रिमियम क्लास’को रेसिडेन्सियल अपार्टमेन्ट बनाउने घोषणा समिटका सञ्चालकहरूले तीन वर्षअगाडि गरेका थिए। चौधरी समूह र एनई समूहले आरएनआर हेरिटेज कम्पनीमार्फत समिटको ६० प्रतिशत शेयर हिस्सा खरिद गरेर निर्माण थालनी गरे।
काठमाडौँ उपत्यकाको प्राइम लोकेसनमा महँगो आवास रोज्ने धनाढ्य वर्गलाई लक्षित गरिएको अपार्टमेन्ट आधुनिक डिजाइनमा निर्माण गरिने खबरले चर्चा पायो। त्यहाँ बन्ने होटलमा भने हेरिटेज र मोडर्न डिजाइनको फ्युजन हुने सञ्चालकले बताउँदै आएका छन्। नयाँ ‘प्रोजेक्ट’ बनाउन साबिक होटलको भवन करिब डेढ वर्षअगाडि भत्काइयो। ९ हजार ३०२ वर्ग मिटर क्षेत्रफल भएको जग्गामा २ हजार २१७ वर्ग मिटर क्षेत्रफलका २०२ आवास इकाईसहितका भएका दुई अपार्टमेन्ट भवन बनाउने समिटको योजना छ।
ठूला स्तरका भनिने विदेशी पाहुनाको रोजाइमा पर्दै आइरहेको समिट होटल सन् १९७८ मा डच समूहले सञ्चालनमा ल्याएका थियो। सन् २०१२ मा यो होटल नेपाली व्यवसायीहरूको स्वामित्वमा आइपुग्यो। त्यसलाई उच्च व्यावसायिक महत्त्वकांक्षासहित ल्याइएको यस प्रोजेक्टको शुरूआत भने गैरकानूनी रूपमा भएको चैत २४ गते रातिको घटनाले उजागर गर्यो।