काठमाडौँ– “यहाँ नयाँ संरचना बनाउन पहिलो रूख काटिएको बेला नै हामीले यसलाई रोक्न खोज्यौँ, किनभने हामी सँधियारहरूको मन्जुरी र नक्सापास बिना नै मेगा प्रोजेक्ट थालिएको थियो,” ललितपुरको बखुण्डोलमा निर्माणाधीन समिट होटेल तथा अपार्टमेन्टबाट घर–जग्गा भासिएको घटनाका पीडित ऋगध्वज विष्टले मंगलबार दिउँसो उकालोसँग भने, “ललितपुर महानगरपालिकामा मैले लिखित रूपमै कानूनविपरीतको निर्माण रोक्न निवेदन दिएको थिएँ। तर, त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन। त्यसपछि दुईपल्ट स्थानीयले सामूहिक निवेदन दिएर गैरकानूनी निर्माण र अवैध बोरिङ रोक्न माग गरेका थियौँ, त्यसको पनि सुनुवाइ भएन।”

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नवलपरासीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीको मुख्य लगानी रहेको समिट होटेल तथा अपार्टमेन्ट निर्माणका क्रममा गत शुक्रबार राति जमिन नै भासिएपछि बखुण्डोलमा ऋगध्वजको एउटा ६ तले भवन भासिएको छ भने अर्को आवासीय घर पनि चर्किएको छ।

समिट होटेल तथा अपार्टमेन्टबाट पीडित ऋगध्वज मात्र होइन, स्थानीयहरूले लिखित रूपमै निवेदन दिँदा पनि महानगरपालिकाले वास्ता नगरेको र त्यसपछि चौधरी समूहले थप बलमिच्याईं गरेको स्थानीय अगुवा, ८० वर्षीय मोहन सिंहले पनि बताए। शुक्रबार रातिको घटनामा सिंहको घरमा पनि आंशिक क्षति पुगेको छ। उनले निर्माण इजाजत नलिई, नक्सा पास नगरी र कुनै पनि सरकारी स्वीकृति नलिई ठूला संरचना निर्माणको काम थालेर निर्माणकर्ताले बलमिच्याईं गरेको बताए।

ललितपुर महानगरपालिका–१ बखुण्डोलमा लक्जरी होटेल र सुविधासम्पन्न आवासीय अपार्टमेन्ट बनाउने भन्दै चौधरी ग्रुप र समिट ग्रुपले जग खन्दा वरपरको जमिन भासिएको थियो। त्यसक्रममा घरहरूसमेत भासिएपछि शुक्रबार राति त्यहाँ भागदौड मच्चिएको थियो।

समिट होटेल तथा अपार्टमेन्ट निर्माणका क्रममा प्रभावित स्थानीयको त्यहाँबाट उठिबास लागेको छ। स्थानीयले पटक–पटक लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि महानगरपालिकाले वास्ता नगरेकाले यस्तो त्रासदी निम्तिएको स्थानीय रन्जनध्वज विष्ट बताउँछन्। विष्टका अनुसार महानगरपालिकाले आँखा नचिम्लिदिएको भए यो दुर्घटना रोक्न सकिने थियो। शुक्रबार रातिको घटनामा विष्टको पनि पुस्तैनी घर भासिएको छ। 

यो पनि : ‘हामीले सजग गराउँदा पनि ललितपुर महानगरपालिकाले सुनेन, बरु चौधरी समूहलाई सघाइरह्यो’

स्थानीयले समिट अपार्टमेन्टको बदमासी दर्साउँदै र त्यसलाई रोक्न माग गर्दै पछिल्ला दुई वटा निवेदन सामूहिक रूपमै महानगरपालिकामा दिएका थिए। घटना हुनुभन्दा ३८ दिनअघि, गएको फागुन १६ गते ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरेर स्थानीयहरूले दिएको निवेदनमा समिट अपार्टमेन्टको काम रोक्का गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

“होटेल समिटले बिना नक्सा र सँधियारको मन्जुरीबिना गैरकानूनी तरिकाले काम गरिरहेको हुँदा छानबिन गरी रोक्का गरिपाऊँ,” निवेदनमा भनिएको छ, “कानून बमोजिमको अनुमतिबिना निर्माण तथा बोरिङ गरी आफ्नै मनखुशी छिमेकीहरूसँग पनि सल्लाह नगरी काम गरिएकाले आवश्यक कागजपत्र छ कि छैन, हेरी रोक्का गरिपाऊँ।”

स्थानीय जयनध्वज विष्टसमेतले सामूहिक हस्ताक्षर गरेर महानगरपालिकालाई दिएको र महानगरपालिका कार्यालयमा १०७१४ नम्बरमा दर्ता भएको निवेदनमा ‘अनुपयुक्त समयमा काम गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरेको र बिनाइजाजत बोरिङ गाडेको’ समेत उल्लेख छ।

यो पनि : विनोद चौधरीको समिट अपार्टमेन्ट निर्माण नै गैरकानूनी, चिरीबाबु भन्छन्– कारबाही हुन्छ

तर, यो निवेदनमाथि महानगरपालिकाले कुनै कारबाही अघि नबढाएको देखिन्छ। त्यसअघि गएको वैशाख २३ गते स्थानीयले यस्तै ब्यहोराको सामूहिक निवेदन पनि महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै सम्बोधन गरेर दर्ता गराएका थिए। 

१९८८४ दर्ता नम्बर रहेको सो निवेदनमा पनि महानगरपालिकाले ११ महिनासम्म कुनै कारबाही अघि बढाएन। यहीकारण गएको फागुनमा पुनः निवेदन दिएको स्थानीय बताउँछन्।

यसबीचमा उनीहरूले वडा समितिको कार्यालय र महानगरपालिका कार्यालयसमेत धाएर पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए। तर, केही भएन।

आइतबार भएको बैठकमा सरोकारवालाहरूमाझ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले भनेका थिए, “(अपार्टमेन्ट र होटेल) निर्माण कार्य गैरकानूनी छ, यसलाई तत्काल रोक्नु पर्छ। अवैध निर्माण भइरहँदा त्यसलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न महानगरपालिकाका पनि चुकेको छ।”

यत्रो काम भइसक्दा र औपचारिक रूपमै बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि महानगरपालिकाले किन यसमा रहस्यमय मौनता साँध्यो? स्थानीयको आक्रोश यसमै देखिन्छ। “खै कहाँ छ कानूनी राज्य?,” पीडित ऋगध्वजले भने, “हामीले हाम्रो लागि राज्य देखेनौँ। निर्धक्क अवैध निर्माण गर्ने उनीहरु (समिट अपार्टमेन्ट समूह) माथि कानून लागेको पनि देखेनौँ।” 

यो पनि : चिरीबाबु महर्जन भन्छन्–  अपार्टमेन्टकाे नक्सापास छैन, व्यवस्थापन शतप्रतिशत दोषी छ

कानून मिचेर समिट अपार्टमेन्टले गरिरहेको निर्माणका कारण करिब दुई दर्जन परिवारका उठिबास लागेको छ। शुक्रबार रातिको घटनामा भवन र अन्य संरचना क्षतिग्रस्त भएपछि बन्द हुन पुगेको ग्रिनविच होटेलका सञ्चालक प्रवीण आचार्यले यसलाई ‘मानव निर्मित पर्यावरणीय विपत्’ भने।

ललितपुर महानगरपालिकाले समिट अपार्टमेन्टमा जोडिएका शक्तिशाली कर्पोरेट घरानाविरुद्ध कानूनी कारबाही अघि बढाउने सम्भावना कमजोर देखेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले मंगलबार स्थलगत अवलोकन र अनुगमन गरेको छ। आयोगको टोलीले यसलाई मानवअधिकारविरुद्धको घटनाका रूपमा समेत उल्लेख गरेको छ।

आयोगका सहसचिव दीपकजंगध्वज कार्की र वातावरण फोकल पर्सन अम्बिका घिमिरेको टोलीले घरहरू भासिएको ठाउँमा पुगेर पीडित र जिम्मेवार पक्षलाई भेटेपछि ‘वातावरण तथा स्थानीय समुदायको वास्ता नगरिएको, भएका कानूनको पालना नगरिएको’ प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।

“व्यवसायीले कानून पालना नगर्दा समुदाय र पर्यावरणमा परेको गम्भीर असर हो यो, व्यवसायी स्वयं र कानून पालना गराउने सरकारको संयन्त्र दुवैले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ,” कार्कीले उकालोसित भने, “राज्यले यसको जानकारी भएन भन्न मिल्दैन, यत्रो संरचना बन्दा कसरी नजरमा परेन? अझ स्थानीय समुदायले लिखित जानकारी नै गराएका रहेछन्।”

उनले पीडितलाई तत्काल राहत, सम्भावित थप क्षतिको रोकथाम, भएको क्षतिको परिपूर्ति र कानून पालना नभएकोमा कारबाही हुनुपर्ने देखिएको बताए।

परियोजनालाई नेतृत्व गरिरहेका समिट समूहका प्रतिनिधि सञ्चित श्रेष्ठले भने आफूहरूले घटनापछि गर्नुपर्ने दायित्व बहनको काम प्राथमिकतामा राखेर गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए।