काठमाडौँ– गएको साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको एउटा आदेशले एकसाथ धेरैतिर तरंग ल्यायो। त्यो आदेश ललितानिवास प्रकरणका रूपमा चर्चित बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणसँग सम्बन्धित थियो। यो प्रकरणमा जोडिएर पक्राउ परेका एक व्यक्तिले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको यो आदेशले धेरैलाई अब ‘हाइ–प्रोफाइल’ व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानमा तानिनेछन् भन्ने लागेको थियो। ती ‘हाइ–प्रोफाइल’ पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलगायत थिए जोमाथि यसअघि मुद्दा नचलाएर ‘क्लिनचिट’ दिइएपछि मुद्दा चलाउन माग गरेर सर्वोच्चमै रिट दायर भएको थियो।
असार १२ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायतलाई पक्राउ गरेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले यो प्रकरणमा आफ्नो दोस्रो र समग्रमा तेस्रो अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर प्रहरी अनुसन्धान उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमा केन्द्रित नभएको आवाज उठिरहेका बेला सर्वोच्चको साउन २१ को आदेशले एकाएक तरंग ल्याएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई मात्र होइन, सर्वोच्चकै न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि यो प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिने बाटो खुलेको चर्चा चल्यो। तर त्यसपछि पनि प्रहरी अनुसन्धान ‘हाइ–प्रोफाइल’हरूमा केन्द्रित भएन। अनुसन्धान अन्त्यतर्फ पुग्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उनीहरूको निवासमै पुगेर बयान कागजसम्म गराइयो। न्यायाधीश रेग्मीलाई त त्यो पनि गरिएन। उनी यो प्रकरणमा जोडिएका थिए भन्ने पनि पछिल्लो अनुसन्धानको ‘नोटिस’मै परेन।
गएको मंगलबार सीआईबीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई प्रतिवादी बनाउनु नपर्ने राय दियो। अनुसन्धानको दायरामै नल्याइएकाले रेग्मीको हकमा त प्रहरी प्रतिवेदनमा केही उल्लेख नै भएन। सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग–पत्र दायर गरेको छ।
ललितानिवास प्रकरणमा तेस्रो पटक भएको अनुसन्धानको यस्तो ‘लाभ’ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र सर्वोच्चका न्यायाधीश मात्र होइन, अरू थुप्रै पहुँचवालालाई मिलेको देखिन्छ। यो प्रकरणको पछिल्लो अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा क–कसलाई कस्तो लाभ मिल्यो?
माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई
ललितानिवास प्रकरणमा अहिलेसम्म सीआईबीले दुई पल्ट र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकपल्ट अनुसन्धान गरेका छन्। सीआईबीले पहिलोपटक गरेको अनुसन्धान अभियोजनमा नपुगेर सरकारी वकिल कार्यालयबाट फिर्ता भएको थियो भने अख्तियारले अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ।
यी तीनवटै अनुसन्धानले २०४९ देखि २०६९ सालबीचमा चार चरणमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको र त्यसमा मुख्यतः नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भएका निर्णय त्यसमा जिम्मेवार रहेको देखाएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको कार्यकालमा भएका निर्णयकै आधारमा ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भएको निचोडमा पुगेका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले त्यो निर्णयका क्रममा टिप्पणी उठाउने, फाइलका लागि पत्राचार गर्ने कर्मचारीदेखि मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन सदस्यहरूलाई भने प्रत्येकपल्ट प्रतिवादी बनाएका छन्।
उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदा २०६६ देखि २०६९ बीचमा भएका निर्णयलाई आधार बनाइएको छ। तीनवटै अनुसन्धानको निचोड छ– ‘२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएका विभिन्न निर्णयपछि ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको हो।’ ती मितिमा नेपाल र भट्टराई नै प्रधानमन्त्री थिए।
सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयकै आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको देखाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा मन्त्री र कर्मचारी तथा बिचौलियालाई प्रतिवादी बनाइँदा प्रमुख निर्णयकर्ता (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष) ले भने तीनपल्ट नै उन्मुक्ति पाएका छन्।
अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ जिकिर गरेको थियो। सीआईबीले पहिलोपटक गरेको अनुसन्धानमा उनीहरूबारे केही उल्लेख गरेको थिएन। यसपटकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई ‘सरकारी साक्षी’ मात्र बनाउने राय दिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले यसमै टेकेर अभियोग–पत्रमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएन।
“उहाँहरूलाई बयान नगराउन र प्रतिवादी नबनाउन माथिबाट ठूलो दबाब आएको थियो,” प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, “अदालतको आदेश थियो, अवहेलना हुनसक्ने कुरा थियो। यो कुरा रेकर्डमा राख्नुपर्छ भनेर हामीले बयान कागजसम्म बनायौँ। त्योभन्दा धेरै गर्न सकिएन।” यसबीचमा सत्तागठबन्धनको बैठकले नै नेपाल र भट्टराईमाथि बयान लिन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्रीकै तहबाट दबाब आएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।
लीलामणि पौड्याल
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारीमा मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल थिए। मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने प्रस्तावदेखि अरू धेरै कुरामा मुख्यसचिवको प्रमुख भूमिका हुन्छ। भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा भूमिका खेलेको देखिएकाले पौड्याल पनि अनुसन्धानमा तानिएका थिए। पछिल्लोपटक सीआईबीले उनलाई कार्यालयमै बोलाएर झन्डै चार घण्टा बयान लिएको थियो।
बयान ‘चित्तबुझ्दो’ भएर हो या अरू कारणले, सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने उनलाई प्रतिवादी नबनाउने राय दियो। अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा पनि उनलाई प्रतिवादी बनाइएन। अख्तियारले यसअघि गरेको अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गर्दा पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो।
अख्तियारकै निर्णय ‘सदर’ गर्नुपर्ने थियो भने सीआईबीले पौड्यालमाथि चार घण्टा लामो बयान किन लियो त? अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले नै पौड्यालमाथि अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको बताउँछन्। पौड्याल माओवादीकै कोटाबाट चीनमा नेपाली राजदूत रहिसकेका छन्।
यो पनि – फौजदारी अपराध अनुसन्धानमा पद हेरेर विभेद, व्यक्ति हेरेर व्यवहार!
“उहाँमाथि पहिले पनि अनुसन्धान भएको होइन, अहिले पनि बयान कागज मात्र गराएर सरकारी साक्षीका रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने दबाब थियो,” सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, “हामीले बयान त लियौँ, तर मुद्दा चलाउन नपर्ने राय दियौँ। सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उहाँलाई मुद्दा चलाएन।”
कुमार रेग्मी र नवीन पौडेल
सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका अर्का ‘हाइ–प्रोफाइल’ हुन्। उनी सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन्।
न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि उनी वरिष्ठ अधिवक्ता थिए। कानून व्यवसायीका रूपमा उनी भाटभटेनी सुपरमार्केट र त्यसका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका कानूनी सल्लाहकार थिए। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले रेग्मीले पनि ललितानिवासको जग्गा आफ्नो नाममा गरेको तथ्य उजागर गरेको थियो।
रेग्मीले यो प्रकरणमा नाम मुछिएपछि कानूनी सल्लाहकार रहेका बेला भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसँग लिनुपर्ने आफ्नो पारिश्रमिक बापत जग्गा लिएको बताएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा ‘रेग्मी जग्गा फिर्ता गर्न सहमत भएको’ भन्दै उनलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो।
जबकि, त्यतिञ्जेल उनले ललितानिवासको आफ्नो नाममा आएको ११ आना २ पैसा २ दाम जग्गामध्ये १ पैसा १ दाम मात्र राखेर अरू बिक्री गरिसकेका थिए। उनले त्यही १ पैसा १ दाम मात्र फिर्ता गर्ने भनेका थिए। यसकै आधारमा उनलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दियो, त्यसपछि सीआईबीले पनि।
“उहाँको हकमा शुरूआतमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा नै जग्गा फिर्ता गर्ने भनिसकेकाले हामी त्यतापट्टि लागेनौँ,” सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने।
सीआईबी र अख्तियार दुवैको अनुसन्धानले २०६१ माघ ११ गते ललितानिवासको कित्ता नम्बर ४४, ४६ र १६५ को जम्मा ११ आना २ पैसा २ दाम जग्गा रेग्मीको नाममा आएको देखाएको थियो। यो जग्गा टुक्र्याएर उनले त्यसबीचमा बिक्री गरिसकेका थिए। पछि बाँकी रहेको १ आना १ पैसा जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर रहेको कागज गरेका थिए। त्यसकै आधारमा अख्तियारले उनलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो।
सीआईबीले पनि त्यसलाई नै ‘नजिर’ मान्यो। जबकि रेग्मीले कागज गर्नुअघि नै त्यो जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको थियो। उनले जुन जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेको भनेर कागज गरेका थिए, त्यो जग्गा त्यसअघि नै सार्वजनिक भोगाधिकार हुने सडकमा परेको थियो।
रेग्मी जस्तै जग्गा फिर्ता गरेकै आधारमा उन्मुक्ति पाउने अर्का व्यक्ति हुन्, नवीन पौडेल। नवीन एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा हुन्। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका उनले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा फिर्ता गरेकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लोपटक सीआईबीले पनि त्यसमै टेकेर उनलाई मुद्दामा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गर्यो।
सीआईबीले यसपटक गरेको अनुसन्धानका क्रममा ललितानिवासको जग्गा खरिद गर्ने वाचा गरेकालाई प्रतिवादी नबनाउन सिफारिस गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले भने ५२ जनालाई ‘जग्गा जफत प्रयोजनका लागि’ भन्दै प्रतिवादी बनाएको छ। त्यसमध्ये पाँच जना जग्गा फिर्ताको निवेदन दिएकाले प्रतिवादी नबनाउन सीआईबीले राय दिएकाहरू थिए। जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीका अनुसार जग्गा जफत प्रयोजनका लागि ५२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको हो।
उनले भने, “निवेदन मात्र दिएको छ। जग्गा फिर्ता भएको छैन। भोलि मुद्दा नचलाउँदा जग्गा फिर्ता भएन भने के गर्ने? त्यसकारण जग्गा फिर्ता नहुँदासम्मका लागि प्रतिवादी बनाएका हौँ।”
सुधीरकुमार शाह
ललितानिवास प्रकरणमा गएको असार दोस्रो साता तेस्रो पटक अनुसन्धान शुरू भएपछि पक्राउ परेका सबभन्दा ‘हाइ–प्रोफाइल’ व्यक्ति हुन् सुधीरकुमार शाह। गृह मन्त्रालयको सहसचिवबाट अवकाश पाएका शाह संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगका पूर्वपदाधिकारी हुन्।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त पक्राउ परेको घटनाले त्यसबेला ठूलै तरंग ल्याएको थियो। ललितानिवासको जग्गा हिनामिना हुँदा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको प्रमुख रहेका शाह सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन सक्रिय भूमिकामा रहेको निष्कर्ष सीआईबीले निकालेको थियो। यसअघि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा उनलाई प्रतिवादी नबनाए पनि सीआईबीले यही निष्कर्षसहित उनलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानपछि सीआईबीले गत मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा शाहलाई २९ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै बिगो मागदाबी गरेर मुद्दा चलाउने राय दिएको थियो।
तर आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा यो प्रकरणमा अभियोग–पत्र दायर हुँदा शाहलाई प्रतिवादी नै बनाइएन। ६२ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा रहेका शाहलाई मुद्दामा प्रतिवादी नै नबनाइएपछि उनी आइतबार नै रिहा भएका छन्। “प्रतिवादी सुधीरकुमार शाहको हकमा निजले प्रत्यक्ष संलग्न भई कुनै कागज टिप्पणी उठाएको नदेखिएको र निज वारदातको समयमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत रहेको देखिएको हुँदा निजको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ,” सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको अभियोग–पत्रमा उल्लेख छ।
सीआईबीले २९ करोड बढी बिगो मागदाबीसहित प्रतिवादी बनाउन राय दिएका व्यक्तिलाई मुद्दा नै नचलाउने यस्तो अनौठो निर्णय कसरी भयो?
“हामीले बिना आधार र कारण त्यत्रो बिगोसहित प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय त्यसै दिएका होइनौँ। अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि उहाँलाई जोगाउन ठूलै चलखेल भयो होला,” सीआईबीका एक अधिकृतले भने, “प्रहरीले अनुसन्धान गरेर प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाउने हो। मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलले हो। यसको नालीबेली सरकारी वकिललाई नै थाहा होला।”
शाह २०७३ माघ १४ गते माओवादीको कोटाबाट निर्वाचन आयुक्त बनेका थिए। माओवादी नेतृत्वको सरकार रहेकै बेला उनलाई नाटकीय रूपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ। “उहाँमाथि मुद्दा नचलाउन सरकारी वकिललाई माथिल्लो तहबाट ठूलो दबाब आएको हामीले जानकारी पाएका छौँ,” ती अधिकृतले भने, “प्रमाण नै नपुग्ने दाबी गरेर उन्मुक्ति दिने काम भयो। यो विडम्बना हो।”
अरू ‘हाइ–प्रोफाइल’ हरूको हकमा प्रहरी अनुसन्धान नै कमजोर बनाइएको देखिन्छ। शाहका निम्ति भने अनुसन्धान गर्ने निकायभन्दा अभियोजन गर्ने निकाय (सरकारी वकिलको कार्यालय) ‘उदार’ देखिएको छ।
अनुसन्धान एकातिर, सरकारी वकिलको अभियोजन अर्कैतिर
सीआईबीले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह मालपोत कार्यालय भक्तपुरको प्रमुख हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको भन्दै पक्राउ गरेको थियो। त्यसबेला सोही कार्यालयमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहेका, पछिल्लो समय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रहेका कृष्णबहादुर राउतलाई पनि सीआईबीले ललितानिवास प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै विराटनगर जानेक्रममा विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो।
यो पनि – ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जोडिने समरजंग कम्पनीको कथा
तर सर्वोच्च अदालतले थुनामा राख्नुपर्ने कारण नरहेको आदेश दिएपछि राउत रिहा भएका थिए। अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा भने सीआईबीले उनलाई प्रतिवादी नबनाउने राय दियो।
सरकारी वकिलको कार्यालयले भने अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उनलाई प्रतिवादी बनाएको छ। राउत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान आधारभूत प्रमाण (किर्ते प्रमाण) जुटाउने प्रपञ्च र योजनामा संलग्न देखिएको सरकारी वकिलको दाबी छ। उनीविरुद्ध १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबीसमेत गरिएको छ।
यसअघि अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा बयान लिए पनि राउतलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो। “राउतलाई प्रतिवादी नबनाउन हामीलाई ठूलै दबाब थियो, सरकारी वकिलले भने प्रतिवादी बनाएरै मुद्दा चलाए,” एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “सरकारी वकिलसँग सरकारमा रहेका ठूला मानिसहरू असन्तुष्ट छन् भन्ने सुनिन्छ।”
घटनाक्रम र व्यक्तिपिच्छेका ‘केस–स्टडी’ले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका पहुँचवालाहरूलाई उन्मुक्ति दिन अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि नै सत्ताको तीव्र दबाब परेको, त्यहाँबाट हुन नसकेको काम सरकारी वकिलको कार्यालयबाट भएको देखिन्छ।
फौजदारी कानूनविज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा ‘हाइ–प्रोफाइल’ नभई ‘लो–प्रोफाइल’लाई मात्र मुद्दा चलाइएको बताउँछन्। पछिल्लो अनुसन्धान र अभियोजनबाट केहीलाई लाभ मिलेको प्रष्ट भएको उनले बताए। “विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको लामो समय भइसक्यो, त्यो बेला अख्तियारले गरेको छानबिनमा अहिलेको निष्कर्ष निस्किएको थिएन। एकैचोटि मुद्दा चलेको भए सबै कुरा प्रष्ट हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “अन्तिम समयसम्म प्रहरी र सरकारी वकिलबीच कसलाई मुद्दा चलाउने र कसलाई नचलाउने भन्ने मतान्तर देखियो। कानूनी हिसाबले सरकारी वकिल र शक्तिका हिसाबले प्रहरी बलियो हुनेहुँदा दुवै निकायबीच समझदारी नहुँदा पनि समस्या देखियो।”
यो प्रकरणमा २३८ जनालाई कैद सजाय र बिगो तथा ५२ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ।
तेस्रो चरणको अनुसन्धान शुरू भएपछि हिरासतमा लिएका व्यक्तिहरूलाई अदालतबाट असार १९ गते पहिलोपटक म्याद थप गर्दा सीआईबीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने भनेको थियो। ५७ औँ दिनसम्म यसैगरी म्याद थपेर सीआईबीले अनुसन्धान गर्यो र सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो। प्रत्येकपटक म्याद थप सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत नै हुन्छ।
तर आइतबार वकिलको कार्यालयले संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने प्रमाण नभएको दाबी गर्दै किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ। के अनुसन्धान हुँदासम्म सरकारी वकिलले थाहा नपाएरै म्याद थप गराइरहेको थियो? जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रवक्ता, जिल्ला अधिवक्ता महेश खत्रीले संगठित अपराधसम्बन्धी कानून नरहेको समयमा कसुर भएको देखिएको र ‘पश्चातदर्शी कानून आकर्षित नहुने भएकाले’ किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाइएको दाबी गरे।
“२०४९ देखि २०६९ सालबीच भएको कसुरलाई २०७० मा आएको संगठित अपराध सम्बन्धी ऐनले समेट्दैन, २०६९ मा आएको अध्यादेशले पनि निरन्तरता पाएन,” उनले भने, “कानून पहिले थिएन। पछि कानून बन्यो। पछिको कानून लगाएर कसैलाई सजाय गर्न मिल्दैन।”
ललितानिवासको खाली जग्गा।
संगठित अपराध हुनका लागि ऐनले ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको, तर यो मुद्दा त्यो भन्दा कम सजाय हुनेमा परेकाले पनि संगठित अपराधको परिभाषाभित्र नपरेको दाबी गरे।
यो पनि – ललितानिवास प्रकरण दबाउन को कसरी लागिपरे?
“यसमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत जोडेर संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्छौं भनेर प्रहरीले म्याद थप गराएको थियो,” खत्रीले भने, “सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको समेत आधार लिएको भए, त्यसमा एकीकृत रूपमा अनुसन्धान गरेको भए संगठित अपराधमा लैजान सकिन्थ्यो। किर्तेमा मात्र अनुसन्धान भएको देखिएकाले त्यसो गर्न मिलेन।”
संगठित अपराध सम्बन्धमा सरकारले २०६९ मा जारी गरेको अध्यादेश निरन्तर रहेको र ब्रेक नभएको दाबी सीआईबीले गरेको, तर त्यो अवस्था नरहेको उनको जिकिर छ। “हामीलाई संगठित अपराधमै मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेद न बुझाइएको थियो, तर मिसिल अध्ययन गर्दा त्यसतर्फ अनुसन्धान भएको देखिएन,” उनले भने, “उहाँहरूले मोटामोटी देख्नुभयो होला, हामीले माइन्युटली हेर्दा देखेनौँ।”
सीआईबीले यो प्रकरण अनुसन्धान गर्नेक्रममा पटक–पटक सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत नै म्याद थप गराउँदा चाहिँ यो कुरा किन हेरिएन? अहिले सरकारी वकिलतर्फ तेर्सिएको प्रश्न यही हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल संगठित अपराध भनेर अनुसन्धान गर्ने, अन्तिममा किर्तेमा मुद्दा चलाउने कार्यले पक्राउ परेकाहरूलाई अहिलेसम्म थुनामा राखिनु नै गैरकानूनी हुने बताउँछन्। “यसमा न्यायाधीश पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। कस्तो विषयमा म्याद थपिदिएको भन्ने पनि नहेर्ने? यसमा न्यायाधीश, सरकारी वकिल सबैको अक्षमता देखियो,” उनले भने, “गैरकानूनी थुनामा राखेको भनेर क्षतिपूर्तिको दाबीसहित मुद्दा पर्न सक्छ।”
उनले सीआईबीले अनुसन्धान गर्नेक्रममा कुन कागज किर्ते भएको हो, त्यसमा को–को कसरी संलग्न थिए भनेर छुट्याउन पनि नसकेको देखिएको टिप्पणी गरे। “यस्तो अनुसन्धानले कालान्तरमा हाम्रो न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास नै घटाउँछ,” खरेलले भने।