काठमाडौँ– कुनै अप्रत्यासित घटनाक्रम विकास नभए जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबार ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग–पत्र दायर गर्नेछ। यो प्रकरणको झन्डै दुई महिना लामो अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर फरक–फरक टिप्पणी, व्याख्या र चर्चा भइरहेका छन्। कतिपयले फौजदारी र संगठित अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत इकाइ नै यो प्रकरणमा निरीह देखिएको बताइरहेका छन् भने कतिपयले सीआईबीले काम नै गर्न नसक्ने गरी सरकारले हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका छन्। यो प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको दोस्रोपटक र समग्रमा यो प्रकरण अनुसन्धान भएको तेस्रोपटक हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ।
तेस्रोपटक अनुसन्धान हुँदा पनि ललितानिवास प्रकरण किन विवादमुक्त हुन सकेन? सीआईबीको पछिल्लो अनुसन्धान सकिएसँगै उठिरहेका प्रश्नका पछाडि केही गम्भीर विषय जिम्मेवार छन् जसले फौजदारी अपराधको अनुसन्धान प्रक्रियामै प्रश्न खडा गरिदिएका छन्।
प्रहरीबाट किन भयो पद र व्यक्ति अनुसार व्यवहार?
ललितानिवास प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री र एक पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत जम्मा २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। अहिले सबभन्दा धेरै चर्चा यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाउने सीआईबीको रायलाई लिएर भइरहेको छ। सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षी बनाउने राय दिएको छ।
नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा त्यसबेला उनीहरू मातहत रहेका मन्त्रीहरूलाई भने मुद्दा चलाउनुपर्ने राय सीआईबीले दिएको छ। यसअघि अख्तियारले नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिए पनि ‘मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय नीतिगत निर्णय भएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ भन्दै उनीहरूलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो। सीआईबीले यसअघि गरेको अनुसन्धानमा उनीहरूसँग बयान नै नलिए पनि यसपालि भने अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुअघि घरमै गएर बयान कागज मात्र गराएको थियो।
अख्तियारले क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भनेको नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ। अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिटमाथि निर्णय सुनाउन ठिक्क परेको सर्वोच्चमा विभिन्न कारणवश यो मुद्दा फेरि शुरू सुनुवाइमा पुगेको छ। सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन्, “मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले हामीले मुद्दा चलाऊ भन्न पनि त मिलेन नि!”
अहिले उठिरहेको प्रश्न भने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई मुद्दा चलाउने कि नचलाउनेभन्दा पनि उनीहरूमाथि भएको अरूभन्दा फरक व्यवहारका कारण देखिन्छ। नेपाल र भट्टराईमाथि बयान लिने कुनै योजना नबनाएको सीआईबी गएको साउन २१ गते सर्वोच्चले दिएको एउटा आदेशले अप्ठेरोमा परेको थियो। ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका एक जनाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा थप व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
तर सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको बयान लिएन। अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनु एक दिनअघि मात्र नेपाल र भट्टराईको निवासमै पुगेर बयान कागजसम्म गरायो। त्यति पनि गर्न नचाहेका प्रहरी अधिकारीहरू अदालतको अवहेलना आकर्षित हुने डरले अन्तिम घडीमा त्यसका लागि अग्रसर भएका थिए। किन त? “बयान नलिनू, लिने नै भए बयान कागज मात्र गराएर सरकारी साक्षी बनाउनू, प्रतिवादी नबनाउनू भन्ने ठूलो दबाब आएको थियो,” एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्।
यो पनि : दुई पूर्वप्रमलाई ललितानिवास प्रकरणमा तान्ने सर्वोच्चको आदेश, सर्वोच्चकै न्यायाधीश रेग्मीलाई के हुन्छ?
ती अधिकृतले यस्तो दबाब प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबाट आएको संकेत गरे। हुन पनि सर्वोच्चको आदेश आएपछि ‘प्रधानमन्त्रीको रुचिमा’ गृहमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकले यसबारे छलफल गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। सत्ता गठबन्धनको प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकले त ‘दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको हकमा बयान लिनु नपर्ने निष्कर्ष’ निकालेको थियो।
यही दबाबले हो या अरू केही कारण, प्रहरीको विशिष्टीकृत अपराध अनुसन्धान इकाइ मानिने सीआईबीले बयानमा पद र व्यक्तिअनुसार प्रष्ट झल्किने व्यवहार देखायो। जस्तो कि, ८६ वर्षीय वयोवृद्ध पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी बयानका लागि ‘लौरो’ टेकेर सीआईबीको कार्यालय पुगेका थिए। सीआईबीले बोलाएर पुगे पनि शुरूमा उनको बयान नै लिइएन।
आफूलाई बोलाएर पनि बयान नलिइएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि पुनः बोलाएर बयान लिइएको थियो। जोशी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईझैँ सत्ता गठबन्धनमा जोडिएका दलमा छैनन्। प्रहरीकै एक अधिकृतले स्वीकारे, “माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई निवासमै पुगेर बयान कागज गर्ने सुविधा दिन मिल्थ्यो भने वयोवृद्ध जोशीलाई पनि त्यो सुविधा दिन नमिल्ने केही कारण थिएन।”
अनौठो चाहिँ, आफैँ सीआईबीको कार्यालयमा पुगेर बयान दिएका जोशीलाई अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने ‘फरार’ सूचीमा राखिएको छ। जोशीविरुद्ध यसअघि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा मुद्दा चलाएका अरू पूर्वमन्त्रीलगायतका प्रतिवादीसँग विशेष अदालतले धरौटी माग गरे पनि जोशीलाई भने साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
सीआईबीले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र नेपाल सरकारका बहालवाला (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका) सचिव कृष्णबहादुर राउतसँग पनि बयान लियो, तर दुवैलाई प्रतिवादी नबनाउने राय अनुसन्धान प्रतिवेदनमा दिएको छ। अनौठो चाहिँ, विराटनगर जाँदै गरेका राउतलाई सीआईबीको टोलीले विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर थुनामा राखेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले ‘थुनामा राख्नु नपर्ने’ भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएपछि सीआईबीले उनलाई थुनामुक्त गरेको थियो।
यो पनि : ललिता निवास प्रकरण दबाउन को कसरी लागिपरे?
पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालले भने अनुसन्धान अन्तिमतर्फ पुग्दैगर्दा सीआईबीको कार्यालयमै गएर बयान दिएका थिए। “दुवैलाई प्रतिवादी बनाउने आधार थिएन भने एक जनालाई कार्यालयमा आएर बयान दिने सुविधा, अर्कोलाई पक्राउ गरेर हत्कडी लगाउने काम किन गरियो?” नेपाल सरकारका एक बहालवाला सचिवले प्रश्न गरे।
नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (पूर्वएआईजी) अनन्तराम भट्टराई फौजदारी अपराधको अनुसन्धानका क्रममा विभेद वा भिन्न व्यवहार सोच्न पनि नसकिने बताउँछन्। “विभेद हुने भएपछि कानून हुनु र नहुनुको त केही अर्थ नै भएन। दर्जा, अनुहार हेरेर अनुसन्धान गर्ने भएपछि कानूनी राज्यको के अर्थ?” भट्टराईले भने, “कानून सबैलाई समान हुन्छ, हुनुपर्छ। कि त कानूनमै फलानोलाई यसरी गर्ने भनेर लेख्नुपर्यो। दुनियाँमा यस्तो कहीँ हुँदैन।”
यो प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा भएको अर्को व्यवहार थप अनौठो छ। अनुसन्धान अघि बढ्नसाथै सीआईबीले तीन जना पूर्वमन्त्री र पाँच जना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको सूचना आफैले सार्वजनिक गरेको थियो। तर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदासम्म उनीहरू कोही पक्राउ परेनन्। कतिसम्म भने, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सीआईबी कार्यालयमै आएर बयान दिएका थिए। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने उनलाई ‘फरार रहेको’ भनिएको छ।
उही मुद्दाको अनुसन्धानमा कसैलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने, कसैलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पनि नपक्रने अनौठो व्यवहार देखियो।
पूर्वएआईजी भट्टराई सर्वोच्च अदालतले नै नीतिगत निर्णयमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने आदेश दिइसकेपछि निर्णय गर्नेलाई केही नहुने, टिप्पणी उठाउने वा प्रस्ताव लैजानेलाई मात्र कारबाही हुने अवस्था सरासर अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन्। “विकसित मुलुक र सभ्य समाजमा यस्तो हुन्न। म रिटायर्ड भएको २० वर्ष भयो, हाम्रो समयमा प्रहरी यस्तो थिएन, प्रहरीमा यतिविघ्न राजनीतिक हस्तक्षेप थिएन,” उनले भने, “अहिले हस्तक्षेप यति छ कि प्रहरीलाई काम गर्न नदिइएको छर्लङ्ग छ। फौजदारी अपराधको अनुसन्धानमा पनि कानूनअनुसार काम गर्न नदिनु भनेको त सत्ता र शक्तिको हदैसम्म दुरूपयोग हो।”
‘यो राज्यको ज्यादती हो’
फौजदारी कानूनविज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल ललितानिवास प्रकरणमा भएको अनुसन्धानलाई राज्यको ज्यादती भएको टिप्पणी गर्छन्। यसको असर नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा २५ वर्ष पछिसम्म पनि पर्ने उनको निचोड छ।
यो पनि : ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जोडिने समरजंग कम्पनीको कथा
“चलाउनेले सोचेका होलान्, मेरो पनि शक्ति छ। जुन फोर्सले अव्यवस्थित रूपले सबैलाई मुछेर चलायो, यसले सबै प्रणालीलाई कमजोर बनाउने लक्ष्य राखेको प्रष्ट देखिन्छ,” उनले भने, “अब भोलि कुनै आन्दोलन भयो भने त्यतिबेला कर्मचारीले नेतामाथि आगो लगाउने अवस्था निम्तिन सक्छ। यो त्यति खतरनाक छ।”
उनले यो प्रकरणको अनुसन्धानका नाममा वितण्डा भएको टिप्पणी गरे। सही र गलत नछुट्याइकन पोको पारेर मुद्दा चलाइएको छ, कसैले चिठ्ठी पत्र पठाएको भरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको र अपराधमा संलग्नता नभएकालाई नै मुद्दा चलाइएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई राज्यको ज्यादतीको रूपमा चित्रण गरे।
“व्यक्तिअनुसार अनुसन्धानमा विभेद गर्नु नै राज्यको नीतिगत भ्रष्टाचार हो, यहाँ अनुसन्धान नै भ्रष्टाचारपूर्ण भयो। नचलाउनुपर्नेलाई चलाउने र चलाउनुपर्नेलाई नचलाउने भनेपछि त्यो विभेद मात्र होइन, भ्रष्टाचार हो,” खरेलले भने, “माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईहरूले भ्रष्टाचार गरे भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर लापरबाही भएको छ भने सबभन्दा बढी जिम्मेवार उनीहरू नै हुन्।”