स्वच्छ राजनीतिको नारासाथ दशकअघि गान्धी टोपी गुथेर ‘राजनीतिक स्टार्टअप’मार्फत भारतीय राजनीतिमा धमाकेदार ‘एन्ट्री’ मारेका अरविन्द केजरीवाल शराब (जसको गान्धी घोर विरोधी थिए) घोटाला आरोपमा हिरासतमा छन्। केजरीवालको दिल्ली सरकारका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया र राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंह क्रमशः १३ र ६ महिनादेखि सोही घोटाला आरोपमा जेलमा रहँदा न्यायालयले जमानतसम्म दिएको छैन। अनि मुख्यमन्त्री केजरीवाल स्वयंको जमानतका लागि न्यायिक संघर्ष हेर्दा नरेन्द्र मोदी सरकार विपक्षीप्रति पूर्वाग्रही भयो भन्नु मात्र अर्को पूर्वाग्रह हुनसक्छ। जाँच एजेन्सीले घोटालाको सबुत संकलन गरेको प्रथम दृष्टया अनुमान गर्न सकिन्छ। एउटा शराबीले परिवारलाई नै तनाव दिएझैँ शराब घोटालाले दिल्लीको सरकार, अझ आम आदमी पार्टी (आप) नै तनावमा छ। अर्का नेता सत्येन्द्र जैन त्यस अघिदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा जेलमै छन्।
दिल्लीमा राजनीतिक स्टार्टअप आप शुरू हुँदै गर्दा हाम्रामा पनि उस्तै राजनीतिक स्टार्टअपको बहस गर्माउन थालेको थियो– सफा, स्निग्ध र शुभ्र राजनीतिका लागि। शुरूका स्टार्टअप विवेकशील अनि साझाले पुँजी (जनमत) अभावमा अपेक्षित सफलता पाएनन्। ‘मर्जर/एक्विजिसन’ (पार्टी एकीकरण) मार्फत ‘स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ गर्दा पनि स्टार्टअपले ‘स्केलअप’ गर्न सकेन। बरु, पौने दुई वर्षअघि (२०७९ सालमा) शुरू भएको अर्को राजनीतिक स्टार्टअप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शुरूआतमै स्थापित कम्पनी (पुराना दलहरू)को हिस्सा खोसेर बजारमा उल्लेख्य उपस्थिति जनायो। आमचुनावमा उत्साहजनक बजार पाएको रास्वपामा अब हुने चुनावमा पुराना कम्पनीको ठूलै बजार हिस्सा खोसेर ‘मार्केट लिडर’ हुने महत्त्वाकांक्षा पलाएको छ। चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै मिसन–०८४ को ‘ट्यागलाइन’सहित आक्रामक बजार प्रवर्धनमा छ।
रास्वपाको शुरूआत, सफलता र स्केल गरी मार्केट लिडर हुने चुनौती बुझ्न भारतमा झण्डै १२ वर्षअघि शुरू भई क्रमशः बजार विस्तार गरिरहेको स्टार्टअप आपको कथा नबुझी हुन्न।
भारतले २०११ अप्रिल २ मा गृह मैदान वानखेडे स्टेडियम मुम्बईमा भएको क्रिकेट विश्वकप फाइनलमा श्रीलंकालाई हरायो। छिमेकी भारतमा क्रिकेट धर्म–संस्कृति हो, राष्ट्रिय एकताको कडी हो– के के हो के के। २८ वर्षपछि विश्वकप जित्दा दिल्ली महाउत्सव मनाउन छाडेर भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा जुट्यो। महाराष्ट्रका गान्धीवादी सामाजिक अभियन्ता अन्ना हजारे अप्रिल ५ को दिन दिल्लीको जन्तरमन्तरमा आमरण अनशनमा बस्दिए। माग सामान्य थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधि बसेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कडा कानून (जनलोकपाल) मस्यौदा गर्नु पर्ने।
उनको अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाउन मान्छेहरू राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै पुगे, चौबीस घण्टे न्यूज च्यानलहरू जन्तरमन्तरमै जमेर लाइभ रिपोर्टिङ गरे। आन्दोलनमा म्यागसेसे विजेताद्वय अरविन्द केजरीवाल, किरण बेदीका साथै जनसरोकारका मुद्दालाई अदालतमा लगिरहने वकिल प्रशान्त भूषण र न्यायाधीश तथा कर्नाटकमा लोकायुक्त रहिसकेका सन्तोष हेगडे आदि सक्रिय थिए। ‘इण्डिया अगेन्स्ट करप्सन’ नाम दिइएको आन्दोलनमा देखिएको जनचासो र ओर्लिएको जनसमर्थनले हच्किएको मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकार नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँगै बसेर कानूनको मस्यौदा गर्न तयार पनि भयो। ९८ घण्टामै अनशन सकियो। जनलोकपाल विधेयक मस्यौदा गर्न पाँच जना मन्त्री नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग बसे पनि बीचैमा सार्वजनिक भनाभन शुरू भयो।
सामाजिक अभियन्ताहरूबाट शुरू भएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान आँधीको बेगमा फैलनुमा विशिष्ठ कारणहरू थिए। सन् २००४ देखि केन्द्रको सत्तामा रहेको मनमोहन सिंह नेतृत्वको कांग्रेससहितको गठबन्धन (यूपीए) सरकारको पालाका घोटालाहरू त्यसैताका पर्दाफास भएका र भइरहेका थिए। राष्ट्रमण्डल खेल (कमनवेल्थ) मा ठूलो घप्ला भएको खुलासापछि कांग्रेस सांसदसमेत रहेका खेल आयोजक समिति अध्यक्ष सुरेश कलमाडी जेलमा थिए। आदर्श हाउजिङ घोटालामा संलग्नता खुलेपछि महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री अशोक चव्हाणले सन् २०११ मै राजीनामा गर्नु परेको थियो। एकपछि अर्को घोटाला खुलासा भइरहे पनि स्वच्छ छविका ठानिएका प्रधानमन्त्री सिंहतर्फ ‘तिर’ सोझिएको थिएन। घोटालाकै लहरोमा अब आयो ‘टूजी स्पेक्ट्रम’। प्रतिस्पर्धा नगराई ‘पहिला आऊ, लिएर जाऊ’ (फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ) को आधारमा १२२ लाइसेन्स बिक्री गर्दा १ लाख ७६ हजार करोड भारु नोक्सानी भएको आरोप लाग्यो।
त्यसो त, स्पेक्ट्रम २००८ मै बेचिएको थियो, भ्रष्टाचारको पोल र पत्र त्यहीताका खुलिरहेको थियो। संसद्देखि सडकसम्मै सप्रमाण बहस भइरहँदा पनि स्वच्छ छविका प्रधानमन्त्रीले दूरसञ्चार मन्त्री ए राजाको राजीनामा माग्न सकेनन्। राजा सत्ता साझेदार डीएमके नेता थिए, राजीनामा गराउँदा सत्ता गठबन्धन जोखिममा पर्न सक्थ्यो। सर्वोच्च अदालतले कडा टिप्पणी गरेपछि बल्ल राजाले राजीनामा गरे। २०११ फेब्रुअरीमा सीबीआईले गिरफ्तार गरेपछि जेल पुगेका पूर्वमन्त्रीले जेलमुक्त हुने जमानत पाउन १५ महिना कुर्नपरेको थियो। डीएमकेकै सांसद तथा पार्टी सुप्रिमो करुणानिधीकी छोरी कानीमोई पनि जेल पुगेकी थिइन् (दुवैले शुरूआती अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्)।
भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको माग थाती नै थियो। अन्नाको नेतृत्वमा दोस्रो चरणको अनशनको तयारी शुरू भयो। अगष्ट १५ को दिन अन्ना महात्मा गान्धीको समाधि राजघाट पुग्दा जुन भिड उनको पछि लाग्यो, यसपालि पनि समर्थनमा जनसागर ओर्लिने प्रष्ट थियो। तर सरकारले अनशन बस्नुअगावै अन्नालाई जेलमा कोच्दियो। टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला आरोपमा थुनिएका ए राजा र कानिमोई रहेको तिहाड जेलमै अन्नालाई राखिएपछि जनसमर्थन अर्को स्तरमा पुग्यो। अन्नाले जेलमै अनशन शुरू गरिदिए, जेलबाहिर जनसागर जम्मा हुन थालेपछि सरकारले तेस्रो दिनमै घुँडा टेक्यो। अन्ना आफ्नै शर्तमा बाहिर आए। रामलीला मैदानमा अनशन बसे।
यसैबीच महालेखा परीक्षकले कोइलाको उत्खननमा ठूलो अनियमितता भएको (कोलगेटको चर्चित काण्ड) रिपोर्ट दिएपछि सञ्चारमाध्यम यसकै पछि लागे। सरकारले पहिचान गरेका कोइला खानी सरकारी कम्पनी र सरकारले तोकेका निजी कम्पनीले उत्खनन गर्ने क्रम सन् १९९२ देखि नै चलिरहेको थियो। तर अनुसन्धान गरिरहेका सीबीआईले सर्वोच्चको माग बमोजिम रिपोर्ट दिनुअघि कानूनमन्त्री अश्विनीकुमारलाई देखाएको र उनले रिपोर्टमा छेडखानी गरेको सार्वजनिक गरिदिएपछि सरकार भ्रष्टाचारको अर्को विवादमा फस्यो। सर्वोच्चले रिपोर्टको आत्मालाई नै मारिदिएको टिप्पणी गर्यो। विवादमा परेका मन्त्री अश्विनीकुमारसँग राजीनामा माग्न नसक्ने निरीह देखिए प्रधानमन्त्री सिंह।
केजरीवालः राजस्व अधिकृतबाट राजनीतिक स्टार्टअपसम्म
भारतको राजस्व सेवाका अधिकारी अरविन्द केजरीवाल दिल्लीमै कार्यरत थिए। सरकारी हाकिम छँदा कार्यकक्षमा झाडु–पोछा लगाउने काम हाम्रा सुदन किरातीले गर्नुभन्दा दशकौँअघि केजरीवालले गरिसकेका थिए। सरकारी सेवामा बहाल छँदै सामाजिक अभियन्ताको रूपमा दिल्लीका विपन्न बस्तीमा सक्रिय भए। सन् २००६ मा म्यागसेसे पुरस्कारमा पाएको नगद पनि हालेर उनले अभियानलाई तेज बनाए। सरकारी सेवाबाट औपचारिक रूपमै बिदावारी भए।
अन्ना हजारेको अनशनमा केजरीवाल पर्दा पछाडिका खेलाडीको रूपमा सक्रिय थिए। माग बमोजिम जनलोकपाल कानून नबने पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले शहरी क्षेत्रलाई तताइरहेकै थियो। पर्याप्त पुँजी र ‘फन्ड रेज’ भएको हिसाबकिताब गरिरहेका केजरीवाल (व्यवसायमा प्रख्यात मारवाडी समुदायका हुन्)मा राजनीतिक स्टार्टअप शुरू गर्ने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। आजीवन गान्धीवादी सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा सक्रिय भई राजनीतिमा चाहिँ नलागेका अन्ना सहमत हुने कुरा थिएन। राजनीतिक स्टार्टअपका लागि रेडी नभएका किरण बेदीलगायत केही सहयोद्धा अलग्गिए।
केजरीवाल सन् २०१२ मा स्टार्टअप शुरू गरी प्रतिस्पर्धाका लागि बजार (चुनाव) मा प्रवेश गर्ने तयारीमा जुटे। ७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभाका लागि सन् २०१३ मा भएको चुनावमा २८ सिटसहित दोस्रो ठूलो मार्केट लिडर बन्यो, लगातार तीन कार्यकाल सत्तामा रहेको कांग्रेसको बजार हिस्सा स्वाट्टै खोस्दिए। ३२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो मार्केट लिडर भए पनि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सरकार बनाउने संख्या पुर्याउन सकेन। कांग्रेसले बाहिरबाट समर्थन गर्ने भएपछि आपले केजरीवालको नेतृत्वमा सरकार बनायो। केजरीवालको त्यो सरकार ४९ दिन मात्र चल्यो। जनलोकपाल कानूनलाई मुद्दा बनाएर आप आफैँ सरकार छाडेर हिँड्यो। बजारलाई दिल्लीको घेराबाट राष्ट्रव्यापी बनाउन सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा आपले गरेको प्रयत्नले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेन। केजरीवाल स्वयं बनारसमा नरेन्द्र मोदीविरुद्ध उम्मेदवारी दिई चर्चामा रहे पनि पराजित भए।
त्यहीताका हाम्रामा पनि उज्जवल थापाको नेतृत्वमा विवेकशील नेपालीले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा काठमाडौँमा उम्मेदवारी दिएका थिए। उता सन् २०१५ मा भएको विधानसभा चुनावमा आपले ६७ सिटसहित ऐतिहासिक जित हासिल गर्यो। त्यसको हल्का प्रभाव यता पनि पर्यो। २०७४ को स्थानीय चुनावअघि रविन्द्र मिश्र नेतृत्वमा साझा नामको अर्को स्टार्टअप शुरू भयो। विवेकशीलकी रञ्जु दर्शना र साझाका किशोर थापाले काठमाडौँको बजारमा सम्मानजनक ग्राहक (मतदाता) लोभ्याएपछि वैकल्पिक राजनीतिको ट्यागलाइनमा स्टार्टअप चलाइरहेका र तिनका ग्राहकजनमा उत्साहको सञ्चार भयो। आमचुनावअघि दुवै पार्टी मर्ज भई विवेकशील–साझाको ब्रान्डमा बजार (आमचुनाव, २०७४) मा गएपछि चाहिँ मेयरको चुनावमा प्राप्त पुँजी पनि ‘बर्न’ भएको देखियो। सन् २०१४ को आमचुनावमा भारतमा आपले भोगेभन्दा खराब ‘रेस्पोन्स’ गरे ग्राहकले। स्टार्टअप फुट–जुटतिर गयो, स्थापित कम्पनीकै शैलीमा।
सामुदायिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा भएको सुधार, सित्तै/सस्तो पानी र बिजुली आदिले गर्दा दिल्लीमा आपले बजार हिस्सा बरकरार राख्यो। सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा सबै सात सिट भाजपाले जितेको दिल्लीमा २०२० मा भएको विधानसभा चुनावमा चाहिँ पाँच वर्षअघिकै आँकडा झण्डै–झण्डै (६३ सिट) पुर्याएर सत्तामा निरन्तर रह्यो। यसबीच सन् २०२२ मा ११७ सदस्यीय पञ्जाब विधानसभामा पनि ९२ सिटसहित आप मार्केट लिडर बनेको छ। सोही वर्ष गुजरात विधानसभामा १८२ मध्ये चार सिट जितेर उपस्थिति दर्ज गराएको छ। ४० सदस्यीय गोवा विधानसभामा दुई सिट छ।
यता, २०७९ सालको स्थानीय चुनावी परिदृश्यमा ‘नो नट अगेन’ ट्यागलाइनमा नयाँ राजनीतिक स्टार्टअपको ब्रान्डिङ मात्र भएन बजार पिट्ने बाटो पनि खोल्दियो। धरानमा हर्क साम्पाङ, धनगढीमा गोपाल हमाल, अझ विशेषगरी काठमाडौँमा बालेन शाहको स्वतन्त्र ब्रान्डले बजार कब्जा गरेपछि ग्राहकले पुराना राजनीतिक उद्योगको सट्टा नयाँ स्टार्टअपतिर दिलचस्पी लिइरहेको छर्लंग भयो। पुरानै कम्पनी कांग्रेसमा ‘इक्विटी’ का लागि वार्तारत् रवि लामिछाने नयाँ राजनीतिक स्टार्टअप शुरू गर्ने निधोमा पुगे। पाँच वर्ष नछाड्ने प्रतिवद्धता जनाई जीबी राईमार्फत सहकारीको लगानीमा पुँजी जम्मा गरी शुरू गरिएको सञ्चार स्टार्टअप हठात् त्यागेर राजनीतिक स्टार्टअपमार्फत आफ्नो ‘ब्रान्ड भ्यालु’ पुँजीकृत हाम्फाले। केजरीवालहरू आफूलाई ‘हामी आम आदमी नै हौँ’ भन्थे, स्टार्टअपको नाम पनि आमआदमी राखे। ट्रेडमार्क (चुनाव चिन्ह) पनि राजनीतिको गन्धा बढार्ने भन्दै झाडु रोजे। समग्रमा ग्राहक लोभ्याउन ब्रान्ड र ट्रेडमार्कले बहुत काम गर्यो। रविले पनि स्वतन्त्रहरूको ब्रान्डिङ भएको मौकामा ब्रान्डको नामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राख्दिए। ट्रेडमार्क पनि प्रचार गर्न सजिलो घण्टी रोजे– ब्रान्ड/ट्रेडमार्क ग्राहक लोभ्याउन सफल स्टार्टअप सावित भयो।
रास्वपाले २०७९ सालको आमचुनावमा पाएको सफलता आपले सन् २०१३ मा दिल्ली विधानसभा चुनावमा पाएको सफलतासित तुलनालायक रह्यो। एकल स्वामित्वका आकांक्षी अरविन्दले प्रशान्त भूषण, योगेन्द्र यादव, कुमार विश्वासजस्ता भोलि चुनौती हुनसक्ने साझेदारहरूलाई चाँडै स्टार्टअपबाट पन्छाइदिएका थिए। रास्वपा पनि यही ‘बिजनेश मोडल’मा चलेको छ, सीईओको विरुद्ध चुइँक्क बोल्ने औकात कसैमा देखिएको छैन। उता लण्डन स्कुल अफ इकनोमिक्स दीक्षित राघव चड्ढा र अक्फोर्ड दीक्षित अतिशीले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाए पनि सीईओका कोर टिममा मनीष सिसोदिया, सञ्जय सिंह र सत्येन्द्र जैनहरू नै ठानिन्छन्। यता हार्वर्ड दीक्षित स्वर्णिम वाग्ले अनि एमआईटी दीक्षित सुमना श्रेष्ठ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा भए पनि कोर टिममा डीपी अर्याल, विपीन आचार्य, दिपक बोहराहरू नै हुन्। नेताको दाग–धब्बा पखाल्न वासिङ पाउडर लिएर बस्नु नियति नै हो– विश्वकै उत्कृष्टमध्येका विश्वविद्यालय पढेकाहरू यता र उताका राजनीतिक स्टार्टअपका बोर्ड डाइरेक्टरहरूको।
उता छानबिन, यता उन्मुक्ति
आप र केजरीवाल सन् २०२१ मा नयाँ शराब नीति लागू गर्दा गरेको भनिएको अनियमितताको कारण संकटमा छन्। रवि राजनीतिमा एन्ट्री गर्नुअघि ‘ग्यालेक्सी फोरके’ स्थापना/सञ्चालनको क्रममा सहकारीबाट लिइएको ऋणले गर्दा सम्भावित संकटमा छन्। शराब बेच्ने कारोबारबाट दिल्ली सरकारलाई अलग गर्ने गरी ८५० दोकानलाई रक्सी बेच्ने लाइसेन्स दिइएको थियो। ३२ जोनमा बाँडेर १६ कम्पनीलाई वितरणको अधिकार दिइयो। यसबाट प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिएको आरोप लाग्यो। नयाँ अन्तःशुल्क नीतिले माफियाराज खतम पार्ने र राजस्व पनि बढ्ने भनिएको थियो। नयाँ नीतिले सरकार नोक्सानीमा देखियो। उपराज्यपाल विनयकुमार सक्सेनाले मुख्यसचिवसँग रिपोर्ट मागे, मुख्यसचिवले सरकारबाट कानून उल्लंघन भएको २०२२ जुलाई ८ मा स्वीकार गरे। पूर्ण राज्यको मान्यता नपाएको दिल्लीमा पुलिस/कर्मचारीतन्त्र केन्द्रकै अधिनस्थ हुन्छ। शराब ठेकेदारहरूको १४४ करोड रूपैयाँ माफी मिनाहा दिइएको थियो। शुरूमा उपराज्यपालले सीबीआईलाई जाँचको आदेश दिए। पछि केन्द्र सरकारले प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)लाई पनि अनुसन्धान गर्न लगायो।
उता आपलाई आइलागेको आपत र यता रविलाई भइरहेको राहतमा आधारभूत भिन्नता छ। उताको मोदी सरकारले विपक्षी नेताविरुद्ध केन्द्रअन्तर्गतका एजेन्सीहरू लगाइदिएको छ। विपक्षी पार्टी/नेता मात्र होइन चन्दादाताले समेत सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था छ। ईडीजस्तो अथोरिटी तयार छ। विपक्षीलाई चन्दामा मोटो रकम दिएको थाहा पाउँदा राजस्व छलीको अनुसन्धानमा परिने जोखिम छ। ईडीले हिरासतमा लिने निश्चित भएपछि अलिअघि झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनले राजीनामा गर्नु परेको थियो, थुनामै छन्। आलोचकहरूले पूर्वाग्रही भनेर आलोचना गरे पनि मोदी सरकारको संयन्त्रहरूले गरेको अनुसन्धान आधारहीन छैनन् भन्ने त तिनलाई जमानत दिनधरी न्यायालयले गरेको कञ्जुस्याइँले देखाउँछ। त्यहाँको न्यायालयले बेलाबखत केन्द्र सरकारलाई डाँट्न, एक्सपोज गर्न पछि परेको छैन। मोदी सरकारले ल्याएको इलेक्टोरल बन्डलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले हालै असंवैधानिक घोषणा मात्र गरिदिएन, गोप्य राखिएको बन्डमार्फत चन्दा दिनेको विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने आदेश दिएको थियो।
रविलाई राहतै राहत छ, यसअघि उनी प्रतिपक्षमा रहँदा पनि दोहोरो पासपोर्टमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरियो। दोहोरो नागरिकता/पासपोर्टको विवाद अरू कुनै हामीजस्ता ‘ऐरेगैरे’ भएको भए हिरासतको हावा खान यथेष्ट थिए।
उनी संलग्न भनिएको सहकारी ठगी त देख्यानदेख्यै गरिइरहेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चासो र मिडियामा डकुमेन्टसहितका समाचार प्रकाशन/प्रसारण हुन थालेपछि हल्का चासो देखाएको जस्तो गरिएको थियो। बदलिएको सत्ता समीकरणमा साझेदार हुनासाथ रविको सफाइमा सरकारै वासिङ मेसिनसहित बसेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै बम्पर छुट (उन्मुक्ति) को पक्षमा सधैँझैँ अविचल छन्– सधैँ अनिश्चित र अन्योलमा रहने सत्ता समीकरण फेरबदलमा तुरूपको एक्काको रूपमा काम लाग्ने अपेक्षामा। आखिर प्रधानमन्त्रीको बम्पर छुटको सदिच्छा र सरकारी संयन्त्रले प्रयोग गरेको वासिङ मेसिन खेर गएन। महाराष्ट्रमा अजित पवारलाई ईडी पछि लगाएर उनकै काकाले खोलेको राष्ट्रवादी कांग्रेसबाट चुँडाल्दै मोदी सरकारले शिव सेना फुटाई बनाइएको भाजपा सम्मिलित सरकारमा मन्त्री बनाएको घटना स्मरण गराउनेखाले छ, रविलाई तत्कालका लागि सहकारी ठगी विवादबाट उन्मुक्ति र सरकारमा प्रवेश।
विस्तृत छानबिन अपरिहार्य देखिने गरी सहकारीबाट अनियमित कर्जा प्रवाह र अपलचनमा उनको प्रथम दृष्टया संलग्नता देखिइसकेको छ। काठमाडौँमा स्वर्णलक्ष्मी (कालिमाटी, महाराजगन्ज र न्यूरोडमा), पोखरामा सूर्यदर्शन, चितवनमा सहारा, बुटवलमा सुप्रिम, वीरगन्जमा सानो पाइला र नेपालगञ्जमा समानता नामको सहकारी चलाइरहेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई त सहकारीका डन नै भई गए। ती सहकारीहरूबाट फन्ड रेज गरी ग्यालेक्सी फोरके स्टार्टअप स्थापना र सञ्चालन भएको थियो, जसमा रवि साझेदारका साथै कार्यकारी प्रमुख थिए। ग्यालेक्सीको साझेदार प्लस प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको २०७७ चैत २२ देखि २०७९ असार १ गते (१४ महिनामा) भएको अनियमितता (ऋण प्रवाह र प्रयोग)मा जवाफदेही नभई सुखै छैन। कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गरे पनि अनियमितता हस्तान्तरण हुँदैन।
यही अवधिमा जीबी हर्ताकर्ता रहेका विभिन्न सहकारीबाट ग्यालेक्सीमा पैसा ‘इन्जेक्ट’ गरिएकोमा कुनै शंका छैन, खालि कुन मितिमा कति भन्ने यकिन गर्न बाँकी हो। ग्यालेक्सीको व्यवस्थापनमा रहिसकेका र जीबीले फरार हुनुअघि भेटेकाहरूबाट सुनिएअनुसार ग्यालेक्सीमा कम्तीमा ८० करोड रूपैयाँ लगानी भएको छ, फन्डको अधिकांश हिस्सा सहकारीहरूबाटै जुटाइएको थियो। आज जीबीका सबै सहकारी समस्याग्रस्त छन्।
ग्यालेक्सीमा लगानी गरिएको सहकारीको रकम ‘बर्न’ भई वाष्पीकरणमार्फत उडिसकेको छ। ग्यालेक्सीको अचल सम्पत्ति नै करिब–करिब छैन जो बिक्री गरी थोरैतिनो भए पनि साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न काम लागोस्। जग्गा भएकै कारण सुधीर बस्नेत डेढ दशकअघि बचत गुमाएका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिरहेका छन्। ग्यालेक्सीसँग उपकरण मात्र छन्। त्यो पनि उतिबेलै वास्तविक मूल्यभन्दा निकै बढी मूल्यको बिल पेश गरिएको त्यहाँ काम गरेकाहरू सुनाउँछन्। त्यही उपकरण पनि अहिले घरधनीको नियन्त्रणमा छ, भाडाको बक्यौता असुलउपर गर्न।
मोदी सरकारका एजेन्सीहरूले नयाँ शराब नीति लागू गर्दा लेनदेन भएको सुइँको पाएपछि एजेन्सीहरूलाई यसरी लगायो कि पहिला ठेक्का हासिल गर्ने व्यापारीहरूलाई नै थुनिदियो। पछि उनीहरूलाई सरकारी गवाह बनाई दिल्ली सरकारका मुख्यमन्त्री/मन्त्रीविरुद्ध बयान दिन लगायो। लेनदेन भएको रकम कताकता पुग्यो (मनी ट्रेल) पत्तो लाउन पैसा ओसार्ने भनिएका हुण्डी कारोबारीहरू समात्यो। स्वीकारी बयान गरायो। लोभ्यायो, तर्सायो के–के गर्यो गर्यो तर तह लाउन खोजेको विपक्षीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएन मात्र, थुनिछाड्यो। घूसको पैसा गोवा विधानसभा चुनावमा खर्च गरिएको बयानहरू दर्ज गरेको छ। ईडीले स्थापित गरेका यी तथ्य सबै गलत थिए, तर्साएरै कथा बुनिएको थियो भन्ने सावित नभएसम्म यसैलाई सत्य मान्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ विदेश नभागुन्जेल जीबी राईलाई समात्न चासो नै दिइएन।
हाम्रामा दोस्रो जनआन्दोलनपछि शुरू भएको केन्द्रदेखि तलसम्मै मिलिजुली चलाउने, बाँडीचुडी खानेले परम्पराकै रूपधारण गर्यो। केन्द्रमा मिलेर सरकार चलाई खाए, स्थानीय निकायमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाई खाए। अहिले मिलिजुली र बाँडीचुडी संस्कृति जस्तै बनेको छ। कल्पना गरौँ भारतको जस्तो अवस्था भैदिएको भए के हुन्थ्यो होला? तत्कालै सरकारी अनुसन्धान शुरू हुन्थ्यो। जीबी राई भाग्नै पाउँथेनन्, भागे पनि पानीमुनिबाट भए पनि ल्याइन्थ्यो। सहकारीको ऋण कहाँ गयो भन्ने मनी ट्रेल हुँदै ग्यालेक्सीमा पुग्थ्यो। सहकारीबाट ग्यालेक्सीमा आएको लगानी ‘बर्न’ गर्न विपीन आचार्यमार्फत खडा गरिएको कम्पनीलाई गरिएको भुक्तानी पत्ता लगाइन्थ्यो। भारतमा पछिल्लो समय विपक्षी छानीछानी जाँच एजेन्सी लगाइँदा सत्ता–विपक्षीबीच ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ नै असमान हुदै गएको तर्क सुनिन थालेको छ। हाम्रामा सत्ता नै विपक्षीमाथि यति सहिष्णु भइदिन्छ कि जोगाउँदै जोगाउँदै ल्याएर सत्तामै उकाल्छ। मिडियासँग बडो चर्का कुरा बोलेर ‘अटेन्सन सिकिङ’ गर्ने विपक्षका सांसद आफैँले सभापतित्व गर्ने समितिमा सल्लाह गरेरै गृहमन्त्रीलाई बोलाई उनकै अधिकारीमार्फत नुहाइधुवाइ गराउने प्रयत्न गर्छन्।
तर सहकारीको अनियमिततामा यति सजिलो पनि छैन कि पासपोर्टजस्तो उन्मुक्ति दिने निर्णयले डिसमिस भइजाओस। हजारौँ हजार नागरिकले बचत गुमाएका छन्। जिम्मेवारीमा रहँदाको राम्रो/नराम्रोमा जवाफदेही हुनैपर्छ। निकिता पौडेलले काठमाडौँ महानगरको सहकारी विभागका बलराम त्रिपाठीबाट ‘शाही स्वागत ऋण बचत सहकारीमा संलग्नता नरहेको’ भनी लेखाएको चिर्कटोले उनी सहकारीको उपाध्यक्ष छँदा भएका कामकारबाहीबाट बम्पर छुट दिने बल राख्दैनन्। सूर्यदर्शन सहकारीको डकुमेन्टमा एक करोड लिएका विपीन आचार्य रास्वपाकै नेता एवं कोर टिम सदस्य कि अरू कोही टुंगो लाग्छ नै। संकटग्रस्त घोषणाको प्रक्रियामा रहेको ‘नयाँ कृषि सहकारी,’ बालुवाटारका उपाध्यक्ष डीपी अर्याल रास्वपाकै दोस्रो वरीयताका नेता, पहिलो वरीयताका उपाध्यक्ष एवं श्रम तथा रोजगार मन्त्री हुन् कि अरू कोही दूधको दूध पानीको पानी छुट्टिन बेर लाग्ने छैन। न ‘संलग्नता नरहेको’ बेहोराको चिर्कटोले नै पदाधिकारी छँदा भएको काम–कारबाहीको जवाफदेही हुनबाटै बम्पर छुट दिइराख्नेछ। ‘ब्यांक्रप्ट’ घोषित भएपछि कतिपय दायित्व बहन गर्नु नपर्ने दायित्व लिमिटेड कम्पनीलाई होला, सहकारीसम्बद्धलाई छैन– न पदाधिकारी, न अनियमित कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारी, न अपचलन गर्ने ऋणीलाई नै। मजबुत प्रमाण हुने लिखतहरू यत्रतत्र छरपष्ट छन्। तिनलाई संकलन गरी कारबाही गर्न केही विलम्ब हुनसक्छ। एकत्रित गरी प्रकाशन–प्रसारण गरिदिँदा मात्रै सरकारका लागि ठूलै नैतिक संकट पैदा गरिदिनसक्छ।
(डिसक्लेमर : हाम्रामा राजनीति आफैँमा एउटा धन्दाको पर्यायवाची बनिसकेकाले स्टार्टअपको एउटा धन्दा चलाउँदा प्रयोग हुने शब्दहरू प्रयोग गरिएको हो, कसैप्रति बदनियत छैन। स्टार्टअपका साथै यसको सञ्चालनमा प्रयोग हुने अंग्रेजी शब्दहरू तथा केही हिन्दी शब्द घुसेकोमा असुविधा लाग्ने पाठकप्रति क्षमायाचना छ।)
विचार खण्डमा प्रकाशित उकालोका सामग्री लेखकका निजी धारणा हुन्।