काठमाडौँ– नयाँ बानेश्वरको फुटपाथमा २०७९ साउन ३ गते साँझसम्म व्यापार गर्नेको घुइँचो थियो। साँझ साइरन बजाउँदै एउटा एम्बुलेन्स आइपुग्यो। बिरामी लिन आएको एम्बुलेन्स फुटपाथ व्यापारीले बाटो नछाड्दा गल्लीभित्र पस्न नपाएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे। स्थानीय र फुटपाथ व्यापारीबीच चर्काचर्की भयो।
भोलिपल्टदेखि बानेश्वरका स्थानीय र सटर लिएर व्यापार गर्नेहरू फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेलाई हटाउन अग्रसर भए। काठमाडौँ महानगरले नगरप्रहरी परिचालन गर्यो। स्थानीय र फुटपाथ व्यवसायीबीचको तनाव बढ्न थालेपछि प्रहरी पनि परिचालन भयो। तर नगरप्रहरीले स्थानीय र सटर लिएर बसेका व्यापारीलाई साथ दियो। उनीहरूलाई ‘स्वयंसेवक’ लेखेको ज्याकेट दिएर नगरप्रहरी समेत लागेर फुटपाथ खाली गराउन थालियो। यसरी २०७९ साउन ७ गते बानेश्वरको फुटपाथ खाली गरियो।
त्यसपछि काठमाडौँ महानगर सबै फुटपाथबाट व्यापारी हटाउन अग्रसर भयो। महानगरले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीतिमा नै ‘फुटपाथमा मानव आवतजावतबाहेकका सबै क्रियाकलापलाई निषेध गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्यो। नगरप्रहरीले साइकल, ठेलागाडा र सडकमा व्यापार गर्नेहरूलाई लखेटीलखेटी सामान जफत गर्न थाल्यो। कतिपयमाथि अभद्र व्यवहार र कुटपिट गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए। धेरैले रोजीरोटी गुमाएको दृष्टान्त बाहिर आउन थाल्यो।
दृष्टान्त एक
महोत्तरीका अर्जुन भट्टराई काठमाडौँ आएको पाँच वर्ष भयो। “खेतीयोग्य जमिन थिएन, गाउँमा बस्ने अवस्था भएन। केही गरौँ भनेर काठमाडौँ आएका हौँ,” उनी भन्छन्।
काठमाडौँ आएर अर्जुनले सडकमा कपडा बेच्न थाले। सटर भाडामा लिने आर्थिक हैसियत नभएपछि बोरामा कपडा लगेर राति सडकको छेउमा बसी बेच्ने गरेका थिए। यसरी भएको आम्दानीबाट कोठा भाडा, दुई छोराको पढाइ खर्च र परिवारका चार जनाको जीविका टार्थे। तर केही समययता उनको दैनिकी फेरिएको छ। लुकीछिपी व्यापार गर्ने र नगरप्रहरी आउँदा भाग्नुपर्ने बाध्यता छ।
अर्जुन भट्टराई।
“व्यापार गर्न जाऊँ नगरपालिकाले सामान जफत गरिहाल्छ। घर व्यवहार चलाउन गाह्रो भइसकेको छ। कोठा भाडा तिर्न, बच्चाहरूको फि तिर्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो,” अर्जुन भन्छन्। नगरप्रहरीले कति पटक सामान जफत गरेर लियो उनीसँग हिसाब नै छैन।
नगरप्रहरी र फुटपाथ व्यापारीबीच फागुन १६ गते सुन्धारामा भएको झडपमा त उनी घाइते नै भए। उनी भन्छन्, “न सामान जोगाउन सकेँ, न ज्यान नै। एक्कासि पछाडिबाट आएर हाने। पछि सामान पनि ट्रकमा हालेर लगे।”
राति ८ बजेतिर नगरप्रहरीले आफूहरूलाई कुटपिट गरेर सामान लगेको उनको भनाइ छ। त्यहाँ सात जना व्यवसायीमाथि कुटपिट गरेर सामान जफत गरिएको थियो। कुटपिटबाट अर्जुनसहित सडक व्यवसायी नानीमैया बस्नेत, राधिका मैनालीलगायत घाइते भए।
अर्जुन अहिले शरीरभरि घाउ बोकेर ‘गरिखान दिनुपर्यो’ भन्दै हिँडिरहेका छन्। “हुन त मेयरसाबको पुर्ख्यौली महोत्तरी हो रे, मानवीयता भन्ने रहेनछ। उहाँका प्रहरीले ‘देखिस् शासन!’ भन्दै शरीरमा लाठी बर्साए। निस्केर व्यापार गर्ने अवस्था छैन। हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन। कर लिएर समय र ठाउँ दिएको भए हामी महान् मान्ने थियौँ,” उनी भन्छन्।
दृष्टान्त दुई
दोलखा शैलुङकी पम्फा बुढाथोकीले २४ वर्षको उमेरमै श्रीमान् पाण्डव बुढाथोकीलाई गुमाइन्। पाण्डव काठमाडौँकै सडकमा व्यापार गरेर घरपरिवार चलाउँथे। सवारी दुर्घटनामा परेर उनको मृत्यु भएपछि दुई छोरा हुर्काउन पम्फालाई मुस्किल हुन थाल्यो। जेठो छोरा सुरज शारीरिक रूपमा कमजोर थिए।
लेकको ठाउँमा खेती गरे पनि दुई महिनासमेत खाना पुग्दैन थियो। श्रीमान् बितेको पाँच वर्षसम्म त पम्फाले शैलुङमा नै जसोतसो परिवार सम्हालिन्। तर पेट पाल्नै मुस्किल हुन थालेपछि दुई छोरा लिएर काठमाडौँ पसिन्। “छोराहरूलाई पढाउँछु। श्रीमान्ले काम गरेको ठाउँतिर काम गर्छु भन्ने हिसाबले यता आएको हुँ,” उनी भन्छिन्।
पम्फा बुढाथोकी।
बागबजारमा एउटा कोठा लिएर पम्फाले त्यहीँ आसपास सडक र गल्लीमा मोजालगायत साना सामग्रीको व्यापार गर्न थालिन्। पहिलो पटक ६ हजार लगानीमा मोजाहरू बेचिन्। यसरी गर्ने आम्दानीले बागबजारस्थित शहीद शुक्र माविमा छोराहरू पढाइरहेकी छन्। कहिलेकाहीँ नगरप्रहरीले सामान उठाउँथे, तर आफ्नो अवस्थाबारे बताएपछि छाडिदिन्थे। केही वर्ष यसरी नै चल्यो।
करिब डेढ वर्षयता भने पम्फा समस्यामा छिन्। २०७९ असोज १३ गते रातको ९ बजिसक्दा पनि व्यापार खासै भएको थिएन। ट्रक लिएर नगरप्रहरी अकस्मात् आए र उनलाई समेत लछारपछार पारेर सामान गाडीमा हाले। उनको हारगुहार कसैले सुनेन। त्यसपछि उनले खुलेर व्यापार गर्न पाएकी छैनन्।
व्यापार गर्न नपाउँदा छोराहरूलाई स्कुल पठाउन र कोठाभाडा तिर्न हम्मे परिरहेको छ। भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा भेटिएकी उनले मलिन स्वरमा भनिन्, “नगरप्रहरीले पहिला यस्तो गर्दैन थियो। बालेन सर आएपछि प्रहरीले व्यापार गर्नै दिँदैन। सामान जफत गरेर लैजान्छ। फिर्ता माग्दा कुटपिट गर्छ, लछारपछार पार्छ। मलाई यस्तो गरेको ४–५ चोटि भइसक्यो।”
अब के गर्ने र कता जाने भन्ने चिन्ता भएको उनी बताउँछिन्। नगरप्रहरीले लगातार सामान लगिदिँदा ऋण बढ्दै गएको छ। “झोलामा राखेर व्यापार गर्नुपर्छ। त्यही पनि महानगरले राख्न दिँदैन। समय यस्तै रह्यो भनेपछि मर्ने दिन आउँछन्,” उनले दुखेसो पोखिन्।
दृष्टान्त तीन
दोलखाका मन्दिरा र उनका श्रीमान् मधुकर खड्का गएको माघ ७ गते राति ८ बजेतिर रत्नपार्कमा कपडा बेचिरहेका थिए। एक्कासि नगरप्रहरी आएर सामान उठाउन र कुटपिट गर्न थाल्यो। नगरप्रहरीबाट जोगिन भाग्ने क्रममा मधुकरको बायाँ खुट्टा भाँचियो। मन्दिरा सामान्य घाइते भइन्। उनी भन्छिन्, “त्यति बेला अलिअलि दुख्यो भन्नुभयो, कोठा गएपछि ठीक भइहाल्छ भन्ने लाग्यो। तर भाँच्चिइसकेको रहेछ। अहिले खुट्टामा रड हालिएको छ। जीविका चलाउन मुस्किल भइसकेको छ।”
मन्दिरा खड्का।
नगरप्रहरीले कुटपिट गर्छ र सामानहरू जफत गर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा नभएको होइन। “बाँच्नका लागि पनि सडकमा आउनुपर्छ। यही व्यापार गरेर छोराछोरीलाई पढाएका थियौँ। अहिले कोठा भाडा बढेको छ, व्यापार गर्न पनि पाएका छैनौँ,” उनी भन्छिन्।
नगरप्रहरीले उनीहरूको सामान जफत गरेको ७–८ पटक भइसकेको छ। महानगरले श्रम गर्नेलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको र गरिखाने बाटो नै बन्द गरिदिएको उनको गुनासो छ। “हामी गरिबलाई मारेर के हुन्छ?” मन्दिरा भन्छिन्,“कर लिनुपर्यो, समय छुट्याइदिनु पर्यो। राति पनि व्यापार गर्न नदिने, दिनमा पनि नदिने, यस्तो किन गरिरहेको होला महानगरले?”
१० हजार व्यवसायी विस्थापित
अर्जुन, पम्फा र मन्दिरालगायत फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूका हजारौँ ठेलागाडा, साइकल र सामानहरू नगरप्रहरीले जफत गरिसकेको छ। एकीकृत शहरी विकास केन्द्रले गरेको अध्ययनले विस्थापित हुनुअघि काठमाडौँका फुटपाथमा १० हजारभन्दा बढीले व्यापार गर्ने गरेका थिए। काठमाडौँका ११० अनौपचारिक व्यापारिक केन्द्रहरूमा अध्ययन गरेर उक्त तथ्यांक निकालिएको थियो। स्वरोजगार संघ, स्वतन्त्र सडक व्यापार श्रमिक संगठन, नेपाल सडक व्यापार ट्रेड युनियनलगायत संस्थाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ३० हजारभन्दा बढी सडक व्यवसायी रहेको र काठमाडौँ महानगरभित्र मात्र १० हजार जना रहेको दाबी गरेका छन्। महानगरभित्रका सडक व्यवसायी विस्थापित भएको यी संस्थाले जनाएका छन्।
महानगरको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५०७ र २०७९/८० मा एक हजार १४५ गरी दुई वर्षमा एक हजार ६५२ जना फुटपाथ व्यापारीको सामग्री जफत भएको छ। जफत सामग्रीहरू महानगरले नष्ट गर्ने गरेको छ। स्वतन्त्र सडक व्यापार श्रमिक संगठनका अध्यक्ष कुमार सापकोटा भन्छन्, “महानगरले करोडौँ रुपैयाँको सामग्री जफत गरेको छ। सामान जफत गर्नु र कुटपिट गर्नु नै समस्याको समाधान ठान्ने महानगरको नीति गलत छ।”
फुटपाथ व्यवसायीमाथि कुटपिट गर्ने र बिचल्लीमा पार्ने काम मानव अधिकार र कानून विपरीत भएको मानव अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। फागुन २० गते ३२ जना मानव अधिकारकर्मीले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहलाई खुला पत्र लेखेर सडकमा व्यापार व्यवसाय गरेर जीवन गुजारा गर्नेहरूविरूद्ध शृंखलाबद्ध ज्यादती गरिएको जनाएका छन्।
अधिवक्ता रोशनी गिरी सडक व्यवसायीमाथि मानव अधिकारविरुद्धका गतिविधि गर्न काठमाडौँ महानगर सक्रिय रहेको बताउँछिन्। “सडकलाई व्यवस्थित गर्नु, फुटपाथ सफा राख्नु महानगरको दायित्व हो। तर यसका नाममा मान्छेको रोजीरोटी खोस्ने काम गर्नु भएन,” उनी भन्छिन्, “राज्यले सबै नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको संवैधानिक सुनिश्चितता गरेको छ। सडकमा व्यापार गरेर जीविका धानिरहेका व्यक्तिलाई विस्थापित गराउने अधिकार महानगरसँग छैन। व्यवसायीलाई विस्थापित गर्नु व्यवस्थापन होइन।”
महानगरले निम्न तथा विपन्न वर्गको रोजीरोटी खोसेर उनीहरूको जीवनमा संकट निम्त्याउन नमिल्ने अधिवक्ता गिरी बताउँछिन्। फुटपाथ व्यापारीलाई विकल्प नदिँदा समाजका संवेदनशील वर्ग उत्पीडनमा परेको उनको बुझाइ छ।
कानूनले नदिएको काम
मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने ‘ह्युमन राइट्स वाच’ले गरेको अध्ययनअनुसार कोरोना महामारीका कारण बालबालिकाहरू समेत सडकमा व्यापार गर्न बाध्य भए। ह्युमन राइट्स वाचले कोरोना महामारीमा गरिबी र बालश्रमबारे अफ्रिकी मुलुक घाना, युगान्डा र नेपालमा अध्ययन गरेको थियो।
महामारीले आफ्ना अभिभावक गुमाएका बालबालिका पेट पाल्नका लागि सडकमा व्यवसाय गर्न बाध्य भएको उक्त संस्थाको अध्ययनले देखाएको छ। काठमाडौँ महानगरले फुटपाथबाट व्यवसायी हटाउँदा यी बालबालिका पनि पीडित छन्। पीडालाई राहत दिन छाडेर गरिखाने बाटो नै बन्द गर्नु अन्याय भएको अधिवक्ता गिरी बताउँछिन्।
“सडकबाट ठेलागाडा, साइकलसहित सडक व्यापारीलाई हटाउनु भन्दा पहिला उनीहरू किन सडक व्यवसाय गर्छन् बुझ्नपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ महानगरले हुनेखानेका नजरबाट मात्र होइन हुँदाखानेहरूको नजरबाट पनि हेर्नुपर्यो,” उनी भन्छिन्। सामान जफत र भौतिक आक्रमण कानुनविपरीत भएको उनको भनाइ छ।
२०७९ साउनबाटै काठमाडौँका फुटपाथ खाली गराउन थालेपछि मेयर बालेन शाहले २०७९ असोज १३ गते विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर दशैँलाई लक्षित गर्दै ‘पर्व विशेष वा अन्य कारण विशेष स्थगित हुने वा लचिलो नहुने’ बताएका थिए। उनले लेखेका थिए, “सडक व्यापारले पैदल मार्गमा हिँड्ने यात्रुलाई बाधा गरेको कुरा सर्वसाधारणले महसुस गरेको विषय हो। त्यसैले सडक किनारामा निर्वाध हिँड्न पाउने पैदल यात्रीको अधिकार स्थापित गराउन महानगरले आफ्ना क्रियाकलाप आंशिक रूपमा होइन पूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नेछ।”
त्यसैगरी, महानगरपालिकाले २०७९ पुस २६ गते सूचना जारी गरेर फुटपाथलगायत सार्वजनिक स्थलमा व्यवसाय गरिए स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३९ बमोजिम ती सामग्री जफत गरिने जनायो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार उल्लेख छ। यो दफामा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमणबाट जोगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइए पनि सामग्री जफतबारे उल्लेख छैन। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३९ मा पनि फोहोरको कसुरमा सजायको व्यवस्था भए पनि सामान जफतबारे उल्लेख छैन।
संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा दण्ड सजायको परिकल्पना नै नभएको बताउँछन्। “कसैको निजी सम्पत्ति खोस्न कुनै पनि स्थानीय तहको कार्यालयलाई अधिकार दिएको छैन,” उनी भन्छन्।
उता, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ ले कसैलाई पनि जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पारेर विस्थापन गर्नुलाई फौजदारी अपराध मानेको छ। नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूमा पनि नागरिक मात्र नभई जुनसुकै व्यक्तिको न्यूनतम आर्थिक–सामाजिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त ऐनले ‘जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्ने गरी बासस्थानविहीन बनाएमा’ पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ। साथै हानि नोक्सानी व्यहोर्नेले कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने अधिकार पनि छ।
“मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा साइकल, ठेलागाडा र सडक व्यवसायीमाथि जसरी ज्यादती भइरहेको छ, संवैधानिक कानूनको मात्र नभई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, मुलुकी देवानी संहिता ऐन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन विपरीत छ,” अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्।
नेपालको संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने उल्लेख छ। रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ। उपधारा (२)ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक दिएको छ। विकल्प नहुँदा बाध्यताले सडक व्यवसायमा लागेकालाई रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गराउन नहुने चपागाईंको भनाइ छ। “महानगरले साइकल, ठेलागाडा, सडक व्यापारमार्फत गरिखानेको रोजगारी खोस्दा उनीहरूको परिवार बालबालिकाहरूमा समेत असर परिरहेको छ। यसबाट संवैधानिक हक खोसिएको छ। महत्त्वपूर्ण के हो भने, महानगरले सडक व्यापारीमाथि प्रयोग गरिरहेको कानून नै राष्ट्रिय नीति र संघीय कानून विपरीत छ,” उनी भन्छन्।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ६, १७ र २० लगायतका कानून महानगरले अनदेखा गरेको चापागाईं बताउँछन्। नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९७९ को धारा ६ र ७ ले ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा आफूले रोजेको कामद्वारा आफ्नो जीवनयापन गर्ने अवसरको अधिकार’ र ‘सबैको उचित र अनुकूल अवस्थामा काम गर्न पाउने अधिकार’ दिएको छ। यी अधिकारहरू अनौपचारिक (ठेलागाडा, साइकल, सडक व्यापार आदि) कामदारहरूको हकमा लागू हुन्छ। तर महानगरको क्रियाकलापले उनीहरूको अधिकार खोसिएको अधिवक्ता चापागाईं बताउँछन्।
हरेक दिनको कमाइले दिनचर्या चलाइरहेका मान्छेलाई कामबाट वञ्चित गरेर अझ गरिबीको खाडलमा धकेलिएको अर्का अधिवक्ता प्रज्वलता कार्कीको भनाइ छ। कार्कीसहित तीन जना अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा फुटपाथ व्यवसायीलाई विस्थापित गर्नबाट रोक लगाउन माग गर्दै काठमाडौँ महानगरविरुद्ध मुद्दा नै दायर गरेका थिए। महानगर, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, शहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७९ फागुन १२ गते रिट दायर भएको थियो।
अधिवक्ता कार्की भन्छिन्, “संविधानले प्रदान गरेको हक प्रचलन गर्न महानगरले वञ्चित गरेको छ। संविधान र कानूनी हिसाबले त्यस्तो गर्न मिल्दैन। धेरै सडक व्यवसायीहरू महानगरको उत्पीडनको शिकार भएका छन्।”
नगरप्रहरीले फुटपाथ व्यापारीमाथि फागुन १६ गते गरेको कुटपिटविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी परेको छ। सडकमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्नबाट वञ्चित गराएको उजुरीमा जनाइएको छ। “हामीमाथि संगठित र नियोजित रूपमा काठमाडौँ महानगरको नगरप्रहरीले अनधिकृत र अत्यधिक बल प्रयोग गरेर शारीरिक तथा मानसिक पीडा दिएर त्रास र आतंकको अवस्था झेल्न बाध्य पार्दै आएको छ। हाम्रा व्यवसायलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्नेमा उल्टै व्यवसायबाट बेदखल गर्ने र भोकभोकै पार्ने अवस्था सृजना गरेको छ,” उजुरीमा भनिएको छ।
महानगरले फुटपाथ व्यवसायीमाथि गरिरहेको ज्यादतीबारे फागुन १८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अमरेशकुमार सिंह, महेश बर्तौला लगायतले प्रश्न उठाएका थिए। सडकमा व्यवसाय गरेर जीवन चलाउनेहरूमाथि महानगरले निरन्तर अत्याचार गरेको उनीहरूको भनाइ थियो।
तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै ‘उनीहरू सडक व्यापारी नभएर एमालेका संगठित कार्यकर्ता भएको’ आरोप लगाए। नगरप्रहरीको आक्रमणमा घाइतेमध्ये बद्री देवकोटा जिफन्ट केन्द्रीय सदस्य हुन्। मेयर शाहले उनको घरको फोटो सार्वजनिक गर्दै ‘चिया खान बोलाउन’ भनेका थिए। तर केही समयपछि नै उनले उक्त पोस्ट हटाएका थिए।
बालेन शाहले बनाउन खोजेको शहर कस्तो?
सडक, साइकल, ठेलागाडा र परम्परागत मजदुरहरूले महानगरसँग व्यवस्थापनका लागि गुहार नमागेका होइनन्। मजदुरहरूको विवरण संकलन, दीर्घकालीन व्यवस्थापन र प्रबन्ध नभएसम्म बेलुका व्यापार गर्न दिन आग्रह गरिएको स्वतन्त्र सडक व्यापार श्रमिक संगठनका अध्यक्ष कुमार सापकोटा बताउँछन्। तर मजदुरका मागलाई महानगरले बेवास्ता गरेर सामानसमेत खोसी विस्थापित नै गर्न निरन्तर लागेको उनको भनाइ छ।
फुटपाथ व्यवसायीलाई विकल्प दिन पटकपटक आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। गएको असोज २ गते अभियन्ता ईःले व्यवसायीको पक्षमा १९९ घण्टा (करिब नौ दिन) राष्ट्रिय सभागृहअगाडि उभिएर प्रदर्शन गरे। उनले फुटपाथ व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनीसँग महानगरले सम्झौतासमेत गरेको थियो, तर अझै कार्यान्वयन भएको छैन।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने सडक व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न समिति निर्माण भएको र त्यसले जे निर्णय लिन्छ त्यही कार्यान्वयन हुने बताउँछन्। उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका–२२ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनको संयोजकत्वमा सडक व्यापार व्यवस्थापन समिति बनेको छ।
समिति संयोजक रहेका वडाध्यक्ष महर्जन भने सुन्धाराको घटनालाई ‘दुर्घटना’ भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यो शहर सबैको हो। व्यवसायीमाथि कुटपिट गर्ने कुरामा म सहमत छैन। छलफलबाटै समस्याको समाधान हुनुपर्छ।”
यद्यपि मेयर शाह भने काठमाडौँ महानगरका फुटपाथमा व्यवसाय गर्न नदिने र व्यवसायीलाई कतै पनि व्यवस्थापनसमेत नगर्ने अडानमा छन्। तर विकसित देशमा पनि व्यवस्थित रूपमा सडकमा व्यवसाय गर्न दिइन्छ, जसमा सिंगापुरलाई उदाहरणीय मानिन्छ।
२०२४ सालमा काठमाडौँमा सडक किनारमा बेच्न राखिएको तरकारी तथा अन्य सामग्री। तस्वीरः बब निकोलस (नेपाल पिस कर्प)
सन् १८०० को दशकमा सिंगापुरका सडक, चोक, पार्कमा चुस्त खानपिनका केन्द्र थिए। चीन, भारत, मलेसिया, इन्डोनेसियालगायत देशबाट बसाइँसराइ गरेकाले नै हकर (सडकमा हिँड्दै खानेकुरा बेच्ने) संस्कृति ल्याए, जुन सिंगापुरमा स्थापित भयो। २०० वर्ष पुरानो हकर संस्कृति सन् २०२० डिसेम्बर १६ मा ‘युनेस्को रेप्रिजेन्टिभ लिस्ट अफ द इन्ट्यान्जिबल कल्चरल हेरिटेज अफ ह्युम्यानिटी’मा समावेश भयो। सिंगापुरले हकर संस्कृतिलाई नियमन गरेर व्यवस्थित बनाएको छ। यी स्थल मानिसहरूको गफिने केन्द्र बनेका छन्।
शुरूमा हकर संस्कृतिको कुनै पनि नियमन नभएको कारण सन् १९५० पछि विरोध र अवरोध भएको थियो। सिंगापुरको सरकारी समाचार संस्था रुट्सको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार त्यहाँका तत्कालीन गभर्नर फ्याक्लिन गिम्सन (सन् १९४६ देखि १९५८ सम्म बेलायतको उपनिवेश रहेको)ले दुई वटा अध्ययन गर्न लगाए। हकर इन्क्वाइरी कमिसन र हकर इन्क्वाइरी रिपोर्टमार्फत ‘हकर संस्कृतिले सडक पदयात्रामा अवरोध गर्ने तथा सार्वजनिक स्थानमा हल्लाखल्ला (नन्सेन्स)को प्रमुख तत्त्व हुन्’ भन्ने सार निकालियो।
काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले अहिले त्यही शैली अपनाएको देखिन्छ। २०७९ असोज १३ गते उनले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “पैदल यात्रा सुरक्षा महानगरपालिकाको जिम्मेवारी हो। सडक व्यापारले पैदल मार्गमा हिँड्ने यात्रुलाई बाधा गरेको कुरा सर्वसाधारणले महसुस गरेको विषय हो।”
दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि युद्धले तहसनहस भएको अवस्थामा सिंगापुरमा हकर संस्कृति अर्थोपार्जनको सहज विकल्प बनेको थियो। तर गभर्नर फ्य्रांक्लिन गिम्सनले रोक लगाउने नीति लिएपछि सन् १९७४ सम्म वादविवाद चलिरह्यो। सन् १९८० सम्ममा ‘हकर सेन्टर’हरू स्थापना भए, उनीहरूको संघ बन्यो र त्यसैले सडक व्यवसाय मात्र नभई सरसफाइ तथा खानाको निश्चित समय र स्थानलगायत नियमन गर्न थाल्यो।
छिमेकी राष्ट्र भारतमा सन् २००९ मा ‘नेसनल पोलिसी अन स्ट्रिट भेन्डर्स’लाई भारतको संसद्ले पारित गरेको थियो। यसलाई सन् २०१४ मा संशोधनमार्फत ‘प्रोटेक्न्सन अफ लाइभलिहुड एन्ड रेगुलाइजेसन अफ स्ट्रिट भेन्डर्स एक्ट’ बनाइएको छ र यसले सडक व्यवसायीको अधिकार रक्षा गरेको छ।
भारतको चण्डीगढ राज्यले उक्त ऐनलाई सन् २०१७ मा अवलम्बन गरेको थियो। अनलाइन पोर्टल सिटिजन म्याटर्सका अनुसार चण्डीगढले राजस्वबापत वार्षिक २१ करोड (भारु) सडक व्यवसायीबाट उठाउँछ।
अर्को छिमेकी मुलुक चीनमा कोरोना महामारीले ल्याएको आर्थिक ह्रासलाई सम्बोधन गर्न केही प्रान्तले पनि बन्द गरिएका सडक व्यवसाय ब्युँताएको समाचार द चाइना डेल्लीले प्रकाशित गरेको थियो। चीनको गान्सु प्रान्तको लांझोउ र गंगोङ प्रान्तको शेन्जेन शहरमा बन्द गरिएको सडक व्यवसाय खोलिएको छ। तिनलाई व्यवस्थित गर्ने नियमहरू बनाइएको छ।
ब्राजिलको रियो दि जेनेरियो, अमेरिकाको न्युयोर्क र अस्ट्रेलियाका विभिन्न शहरमा पनि सडक व्यवसायलाई नियमन गरेर चलाउन दिइएको छ। अन्य धेरै देशमा सडक व्यवसायलाई खुला गरिएका छन्।
वातावरण र मानव अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्ने अधिवक्ता रोशनी गिरी भन्छिन्, “सडक व्यापार साउथ एशियामै पपुलर छ। नाइट मार्केटहरू हुन्छ। समय छुट्याइदिएको हुन्छ। यो मात्र होइन, विश्वका धेरै देशमा हेर्ने हो भने हाटबजार, सडक व्यापार व्यवस्थित रूपमा भइरहेको छ। सडक व्यापार नहुने हुँदैन तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु महानगरको अक्षमता हो।”
बेलायतको उपनिवेश रहेका बेला सिंगापुरका सरकारी अधिकारीहरूले त्यहाँका सडक व्यापारीलाई गरेको व्यवहार अहिले काठमाडौँ महानगरले गरिरहेको अधिवक्ता गिरीको भनाइ छ।