प्रतिनिधिसभा नियमावलीले विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई पनि सभामुखजस्तै शक्तिशाली बनाएको छ। त्यो शक्ति अभ्यास गर्ने ठाउँमा को–को पुग्दैछन्?

प्रधानमन्त्री दाहालले देशलाई स्थिरता, स्थायित्वका साथै समृद्धि र सुशासनको नयाँ यात्रामा लैजानुका लागि राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक समस्या निरूपण नगरी हेरेर बस्नेहरूलाई ताली बजाउने मौका दिन नहुने बताएका छन्।

एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत विधिबाट नै ल्याएको र जनताको आवश्यकताका आधारलाई अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसका आरजु राणा देउवाको उम्मेदवारी परेको छ।

माओवादी कन्द्रको तीनमहिने अभियान कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा भर पर्ने बताउँदै सोही अनुरूप काम गर्न नवगठित आईसीटी फोरमलाई अध्यक्ष दाहालले निर्देशन दिए।

सबै विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ शिक्षामा एउटै मापदण्ड तय गरी एकरूपता ल्याउनुपर्ने, शुल्कवृद्धि फिर्ता लिनुपर्नेलगायत सातबुँदे माग राख्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्।

पूर्वाधार विकास समितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपककुमार सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनको प्रस्तावकमा माधव सापकोटा र समर्थकमा प्रेमबहादुर महर्जन छन्।

शुरूमा किर्तेमा अनुसन्धान अघि बढाएको सीआईबीले असार १९ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्दै संगठित रूपमा किर्ते भएको भन्दै संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि अनुमति लिएको थियो।

यसपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका विपद् न्यूनीकरणका लागि नेपालले आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सुनकाण्डबारेको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गरेको छैन भन्ने आधारमा टेकेर एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीलाई सहभागी हुन नदिएको आरोप लगाएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार संसदीय समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टाअगावै प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संविधानको रक्षा गर्ने भन्ने सत्तागठबन्धनले बारम्बार संविधान मिचिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले कमजोरीलाई सुधारेर देशभर सुशासनका लागि विशेष अभियान चलाउने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक द्वन्द्व भड्काएर अनियमितता ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेका छन्।

कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने कामको आरोप लगाएका छन्।

संघले अनलाइन तथा नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाटै नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव गृह मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। 

रास्वपाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन विधेयकमा सरकारले छुट्याएको बजेटबारे सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशको स्वागत गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रतिगामी शक्तिका विरुद्ध र जनतालाई समाजवादको यात्राका डोर्‍याउन समाजवादी मोर्चा बनाएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।