जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र शुक्रबार राति १२ बजेदेखि शनिबार राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।

शनिबारदेखि सिरहाको अम्बासमा बस्ने भनिएको एमाले सचिवालय बैठक प्रतिकूल मौसमका कारण स्थगित भएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जनाएका छन्।

रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले देशमा कुनै पनि बाहनामा साम्प्रदायिक द्वन्द्व भड्काउन खोज्ने तत्त्वप्रति आमनागरिक, तिनै तहका सरकार र सबै राजनीतिक दलसमेत सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तागठबन्धनको अलोकतान्त्रिक र असंवैधाािनक क्रियाकलापका कारण कोशीमा अस्थिरता आएको आरोप लगाएका छन्।

एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले नयाँ पार्टीहरूप्रति लक्षित गर्दै अहिले ओलीभन्दा पनि १० हातमाथि गएर निन्दा र भर्त्सनामा उत्रिनेहरू आएको टिप्पणी गरेका छन्।

बैठकले तमोर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ। 

एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न र जनतालाई सुसूचित गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय गरेको छ।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न शुक्रबार दिउँसो ३ बजेभित्रमा प्रतिनिधिसभाका सचिवसमक्ष लिखित रूपमा पेश गर्न आग्रह गरेका छन्।

एमाले‍ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा अहिले नै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अनुसन्धान थाल्न सरकार तयार हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

सांसदहरूले श्रमिकको बढेको पारिश्रमिक पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ कलेजको शुल्क बढाउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा भएको प्रमुख चार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठकले भदौ ११ गते १० वटै विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। 

सांसद आफैले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने आदेशमा उल्लेख छ।

काठमाडौँ– संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।  सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह रावतको संवैधा…

छानबिन समितिको गठन गर्ने निर्णयको विषयमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने,–'ठिक छ, समिति बन्ला तर विगतमा गरेका समितिहरूले के गरे ?'

विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा भएका अनुसन्धानको प्रतिवेदनदेखि प्रतिवेदनमा गएर अल्झिने र अनुसन्धान रोक्ने काम नगर्न पनि उनले आग्रह गरे।

भदौ ४ मा थापाले नियमविपरीत विश्वासको मत लिएकाे भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्।

सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउन राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ७ दलबीच औपचारिक सहमति भएसँगै प्रतिनिधिसभा बैठक सुचारु भएको हो।

दलहरूबीच अहिलेसम्म भएका सुन तस्करीबारे भएका छानबिनको अध्ययन र तस्करी नियन्त्रणका लागि कानूनी र संरचनागत सुधारबारे सिफारिस गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो।