केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति सत्तापक्षकै सांसदको विरोध
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले विधेयक यथास्थितिमा पारित भए यसमा रहेका प्रावधानले न्यायिक पद्धतिमा प्रभाव पार्ने तर्क गरे।
अपराधको राजनीतिकरण कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन : गगन थापा
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा जघन्य अपराधीलाई जोगाउने प्रावधान राखिएको भन्दै त्यसको भारी नबोक्न कानूनमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।
राजनीतिक सहमतिबिना हिंसात्मक गतिविधि छाडेर आएकाहरूको मुद्दा खारेज गर्नु हुँदैन: रमेश लेखक
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले हिंसात्मक क्रियाकलाप छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएका समूहको मुद्दा खारेज गर्ने गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्नु नहुने बताएका छन्।
१० अर्ब विद्युत् महसुल नउठाउने कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्छ: प्रेम सुवाल
डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएर अर्बौं रुपैयाँ महसुल नबुझाउनेहरूसँग मन्त्रीहरूकै साँठगाँठ रहेकाले छानबिन गरी कारबाही हुन जरुरी रहेको सुवालको भनाइ छ।
डेंगीको उपचारका लागि विशेष अस्पतालको व्यवस्था गर्न माग
डंगी रोगले कोभिडमा जसरी नै जनता आतंकित भएको र संक्रमणका कारण सुनसरीमा मात्रै १४ हजार २६५ जना संक्रमित भएको सांसद कार्कीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीले भने– रेशम चौधरीको रिहा प्रचलित कानूनबमोजिम नै भएको हो
सरकारले गंगामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा प्रदान र संरक्षणका गरिरहेको तथा उनलाई ३७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ उपचारखर्च उपलब्ध गराएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेको छ: प्रधानमन्त्री
सरकारको सुधारका कदमबाट अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्।
प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउने अवधि ५ वर्ष कायम
शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउने बाध्यतामा रहेका नयाँ वा पुरानो नागरिकतावाहक सबैले एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा दरखास्त दिन सक्नेछन्।
कोशीमा मुख्यमन्त्री नै पाएका थियौँ, संसदीय समितिसँग लेनदेन भन्नेकुरा झुटो होः राजेन्द्र लिङ्देन
पछिल्लो समय बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने काम भइरहेको अध्यक्ष लिङ्देनले बताएका छन्।
अर्थतन्त्र सोचेजसरी चलायमान हुन सकेन: प्रधानमन्त्री
सरकार र सरकारको नीतिप्रति नै व्यवसायी ढुक्क हुन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
‘भ्रष्टाचारका काण्डमार्फत भइरहेको सत्ता बार्गेनिङ रोक्न समान धारणा भएकाहरू एकैठाउँ आऊँ’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भए पनि ठूलाहरूले चर्को बोल्ने, एक अर्कालाई तर्साउने, तर बिस्तारै बन्द कोठामा बसेर सामसुम बनाउने काम भइरहेको बताउँछन्।
गिरीबन्धु टी–स्टेट, यति, ओम्नीसहित सबै प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारलाई ओलीको चुनौती
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ललितानिवास प्रकरणमा आफ्नो पार्टीलाई आरोप लगाउनेहरू अहिले आफैँ भागाभागमा परेको टिप्पणी गरे।
प्रधानमन्त्री भन्छन्– मन्त्री र सचिवहरूमा निर्णय गरे अदालत जानुपर्छ कि भन्ने आतंक छायो
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ऐन, कानून र परम्पराको डोरीमा बाँधिएर परिणाममुखी काम गर्न नसकिएको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरूको प्रश्न: संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा किन ढिलाइ?
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारलाई सबल नबाई र हालकै अवस्थामा चल्ने अवस्था सिर्जना भए थप जटिलता पैदा हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मधेशप्रति न्याय गर्न उद्योग समिति सभापतिबाट पछि हट्यौँ: रास्वपा
रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले मधेशप्रतिको न्यायका लागि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिको उम्मेदवारीबाट पछि हटेको बताएका छन्।
उद्योग समितिको सभापतिमा जनमत पार्टीका खान निर्विरोध निर्वाचित
रास्वपाका गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि जनमत पार्टीका खान सर्वसम्मत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति निर्वाचित भएका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिमा सुनकाण्डलगायत सबै विषयमा छलफल हुन्छ : रामहरि खतिवडा
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएका रामहरि खतिवडाले सुन तस्करी प्रकरणलगायत सबै विषयमा समितिमा छलफल हुने बताएका छन्।
दाहाल सरकारको ६ महिना : भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता उपलब्धिमूलक भएको दाबी
दाहाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई तीनै तहको सरकारमा कडाइसाथ कार्यान्वयन गरेकोदेखि भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न २८ वटा मुद्दा दर्ता गराएकोसम्मलाई ६ महिनाको उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।
निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा छिटो पारित गराउन दबाब आवश्यक : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
विधेयकको मस्यौदामा ‘भोट हाल्दिनँ’ भन्ने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित हुने गरी मतपत्रमै भोट हाल्दिनँ भन्ने संकेतसहितको चुनावचिह्न समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए।
आज संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन हुँदै
प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिले नयाँ कार्यकालका लागि आजदेखि नेतृत्व पाउँदैछन्।
