एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करीबारे असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने, लगत्तै कामकारबाही अगाडि बढाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाए।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज्यले विकास, गरिबी निवारणलगायतका विषयमा ध्यान नै नदिएको बताएका छन्।

सरकार र शिक्षकहरूबीच सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

एकाध ठाउँमा अर्को धार्मिक समुदायमाथि आक्रमणका घटना या घृणा फैलाउने खालको अभिव्यक्तिहरू देखा परेकाले यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो।

एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालले स्थानीय तहले शिक्षण संस्थाको उन्नति र प्रगतिभन्दा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्न मात्रै प्रयोग गर्ने हुन् कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको बताए।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षकका माग पूरा गरेर विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले दलहरूबीच आन्तरिक द्वन्द्व भए पनि परराष्ट्र नीतिमा भने एक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

२०४२ सालको बम काण्डपछि तत्कालीन सरकारले सम्पत्ति सर्वस्वहरण गरेपछि भट्टले १२ वर्ष भारतमा निर्वासित जीवन बिताएका थिए। 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकलाई नधम्क्याउन तथा दुवै पक्ष लचक भई वार्ताबाट नै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले मंसिर १३, १४, १५ गते गर्ने भनिएको महासमिति बैठकको तयारी गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा मूल तयारी समिति बनाउने भएको छ।

शिक्षकहरूले उठाएका कतिपय माग शिक्षा नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने, त्यसलाई छलफल र वार्ताका माध्यमबाट टुंग्याइने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाइ।

एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकारले छिटोभन्दा छिटो आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता गरी समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताए।

रास्वपाले शिक्षकहरूलाई आफ्ना मागहरू सरकारसमक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरू हुँदाहुँदै विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्न आग्रह गरेको छ।

अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा समितिको कार्यविधि मस्यौदा र विविध विषयमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची थियो।

बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए।

यो सम्झौताले पृथ्वीमा समुद्र र जमिनको भूभाग ३०/३० प्रतिशत कायम गर्ने अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ।

शिक्षकहरूले आफ्नो हकका लागि आन्दोलनको बाटो रोज्दै गर्दा प्रत्येक विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यबारे समेत सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

विस्तृत शान्ति सम्झौताले स्वीकार गरेको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको विषय संविधानमा उल्लेख नगरिएको भन्दै असन्तुष्ट आदिवासी र जनजाति प्रदेशका नामलाई लिएर पनि आन्दोलनमै छन्।

उनले सबै किसिमका बेथितिलाई अन्त्य गर्दै सुशासनको माध्यमबाट जलस्रोत र उर्जा शक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नसके नेपाल दुनियाँको समुन्नत राष्ट्रको कोटीमा पुग्ने सम्भावना रहेको पनि बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको रक्षामा सबै एकजुट र सजग हुनुपर्ने बताए।