भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सर्वोच्चको फैसलालाई सरकारले निर्णय लिँदा संविधान, कानून र नियमलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझावको रूपमा लिएको बताए।
कोशी प्रदेश सरकारले केही दिनमै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेटको समस्या समाधान गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता सापकोटाले राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम मौलिक र पीडित पक्षलाई विश्वासमा लिएर टुंगोमा पुर्याउन सहयोग पुगेको बताए।
२०१६ सालको संसद्मा पनि कतिपय सांसदले मातृभाषामा बोलेका थिए। २०६२/६३ सालपछि सबै सांसदले बोलेको सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने नियम बनाउन थालियो। तर मातृभाषामा सांसदले के बोलेका थिए भन्ने विवरण नै पाइँदैन।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यो व्यवस्था र संविधान ल्याउने राजनीतिक दलहरू बेठिक हुन् भन्ने किसिमले प्रायोजित रूपमै आक्रमण भइरहेको बताए।
सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
सरकारले २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य पुर्याउने उद्देश्यले पाँच, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला व्यावहारिक राजनीतिका नाममा पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त छाड्न नहुने बताउँछन्।
शान्तिप्रक्रिया टुंगो लगाउँदा सर्वोच्च अदालत र विश्व मानवअधिकार परिषद्को सुझावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ।
सांसदले अन्य कृषिजन्य वस्तुको आयात–निर्यात गर्न सरकारले विशेष निर्णय गर्न नपर्ने तर सुपारीमा छुटै विशेष निर्णय किन गर्नुपर्ने भन्दै कारण माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट योग्य, क्षमतावान् र राम्रो मान्छेले निर्वाचन जित्न नसक्ने बताए।
राष्ट्रियसभाका २० सदस्यको पद आगामी फागुन २१ गतेबाट रिक्त हुँदै छ। तीमध्ये १९ पदमा माघको दोस्रो हप्तासम्ममा निर्वाचन गर्ने आयोगले तयारी गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको जसपाले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन भने यथावत् राख्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले नेपालको शान्तिप्रक्रियाबारे राम्रो धारणा राखे तापनि नेपालकै नेताहरूले देश विभाजित छ भनेर देखाउन खोजेको गुनासो गरे।
नेपालले शान्तिप्रक्रियाको अन्तिम चरणको तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संक्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले गाजामा नागरिकको जीवनरक्षाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।
भेटघाटका क्रममा मन्त्री साउदले अल्पविकसित देशबाट मध्यमस्तरको देशमा स्तरोन्नतिका लागि नेपालले कार्ययोजना बनाएकाले थप सहयोगको खाँचो औँल्याएका थिए।
जसपाले मधेश प्रदेशसभामा रिक्त समानुपातिक सांसदमा सञ्जिलाकुमारी यादवलाई पठाउने निर्णय गरेको छ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले मंगलबार दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलमा एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराए आफ्नो पार्टी सरकारमा नबस्ने अडान राखेको छन्।