नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालमा ट्याक्सीका रूपमा जुनसुकै ब्रान्डका गाडी आए पनि ती सबैलाई सहमति दिन आवश्यक रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारले कब्जा गरेर राखेका अधिकार प्रदेशमा ल्याउन सिंहदरबारमा धर्नाका साथै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले जनताका तहबाट गरिएको ‘जनयुद्ध’को आधिकारिक र प्रमाणित व्याख्या हुन अझै बाँकी रहेको बताए।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गर्नेसमेत गरेको छ।
क्रिकेटमा नेपालको निकै राम्रो सम्भावना देखिएकाले रंगशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डमा तीनवटै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएर जेठ १५ गते रिहा भएका थिए।
जाजरकोट भूकम्पका कारण उद्धार तथा राहतमा सक्रिय हुनुपरेकाले यूएई भ्रमण स्थगित गरेको उपप्रधानमन्त्री खड्काले जनाएका छन्।
सजाय माफीको निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कठायत बोहराले जेठ १६ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकी थिइन्। उक्त रिटमाथी आज निर्णायक सुनुवाइ हुन लागेको हो।
एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले मंसिर १ गतेदेखि एक हजार स्वयंसेवक परिचालन गरी अस्थायी घर टहरा बनाएर भूकम्प पीडितलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
राहत वितरणपछि पुनर्स्थापनाको काम शुरू नहुँदासम्म उनी सोही स्थानमै रहने उपप्रधानमन्त्री खड्काको सचिवालयले जनाएको छ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशको आफ्नो छुट्टै कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र साधनस्रोत नहुँदा आवश्यक काम गर्न नसकेको बताए।
आरती साहको न्यायका लागि पीडित परिवारले गरिरहेको धर्नामा प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
रास्वपाको विधानअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि वडा, पालिका र प्रदेशको अधिवेशन गरिसक्नु पर्छ। तर अहिलेसम्म उसले पालिकास्तरमै संगठन विस्तारको काम सकेको छैन।
गत शुक्रबारको भूकम्पपछि उद्धार तथा राहत वितरणको अवस्था बुझ्न र आवश्यक अनुगमन र निर्देशनका लागि उनीहरू बुधबार बिहान सुर्खेतबाट जाजरकोट गएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले क्रिकेटमा नेपालको निकै राम्रो सम्भावना देखिएको उल्लेख गर्दै जुनसुकै हदसम्म गएर भए पनि क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सबै नेताहरूबाट संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति एकै खालको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकका लागि अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिको विशेष व्यवस्थापन गर्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
शीर्ष नेताहरूले भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितलाई प्रभावकारी ढंगबाट राहत र उद्धारका काम अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
महासमिति बैठक पुस १६–१९ गतेसम्म सञ्चालन हुने कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।
सत्तारुढ दल कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले रिगल प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिई आत्मालोचना र माफीसमेत नमागेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्।