तत्कालीन युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक प्रा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र हालसम्म शान्ति सम्झौता माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित भएको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म दुबईमा आयोजना हुने कोप–२८ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोगभन्दा पनि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाइने बताएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहाल दुवै संविधानअनुसार नचलेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ।

माओवादी केन्द्रविरुद्धको घेरबन्दी चिर्न नैतिकतामा अडिएर पार्टीपंक्तिले मिहिनेत र परिश्रम गर्नुपर्ने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाइ छ।

कांग्रेस सांसद डा. चन्द्र भण्डारी संघीय संसद् गाली गर्ने ठाउँमा परिणत हुँदा ऐन, कानूनहरू बनाउने कामले पूर्णता पाउन नसकेको बताउँछन्।

तीनचार दिनदेखि प्रहरी र गृह मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनभित्रै प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे।

परिवर्तनको रक्षा र देशको सुरक्षाका निम्ति सरकार दृढ रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनमाथि खतरा नरहेको दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले समाजमा विसंगति, विकृति, अराजकता फैलाउने खालका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको बताएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले दाहालले नेपाल संवत् ‘नेवार समुदायको मात्रै हो’ भन्ने भ्रम रहेको र यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए।

नेपाल संवत् ११४४ प्रारम्भ भएका अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाको लोककल्याणकारी तथा परोपकारी कार्यलाई सबैले अनुसरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले भूकम्पबाट प्रभावितहरूको अवस्था बिग्रिन नदिन सरकारले युद्धस्तरमा काममा लाग्नुपर्ने बताएका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा फजुल खर्च रोक्न र संसद् विकास कोषको रकम पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधेयक गुणस्तरीय र प्रभावकारी नआउनुमा सरकार, संसद्, सांसद र मतदातासमेतको भूमिका रहेको बताउँदै सबैले आ–आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाउनुपर्नेमा जोड दिए।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्यहरूले सरकारलाई भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवासको काम हिउँदअघि नै सक्न, प्रभावित क्षेत्रमा नियमित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भूकम्प प्रभावितका लागि ५०/६० हजार अस्थायी आवास आवश्यक रहेको र मंसिरभित्र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न नसके पुसको चिसोले अवस्था भयावह हुने बताउँछन्।

ध्यानाकर्षणपत्रमा चिसोले भूकम्प प्रभावित सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकलाई थप कष्टकर अवस्थामा पुर्‍याउने औँल्याउँदै अस्थायी आवासका लागि युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सरकारमा रहने नरहने भन्दा पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा कति काम गर्न सकियो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुने बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले केही घण्टा भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा बिताउँदा हवाई भाडामा मात्र राज्यकोषबाट २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्चपदस्थहरूले गरेको अवलोकन भ्रमणको त लेखाजोखा नै छैन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा अग्रणी योगदान गरेको स्मरण गर्दै सरकारले रोल्पालाई विशेष महत्त्व दिएको जिकिर गरे।