उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार पार्टी केन्द्रीय विभागबाट आएको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई १० ठोस कार्यक्रमसहित ३१बुँदे सुझाव दिइएको छ।

संविधानको धारा ७६ को मर्मअनुसार १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट कम्तीमा ३ जना मन्त्री हुनुपर्छ। तर दुई वर्षयता मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भाग लिने गरी कोही पनि दलितलाई मन्त्री बनाइएको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बडाललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही साउन ६ गते आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्।

चार महिनाअघि श्रममन्त्रीबाट पदमुक्त भएका भण्डारीलाई लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले फेरि मन्त्री बनाएर पठाएपछि वरिष्ठ सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला पक्षले पार्टी फुटाउने चेतावनी दिएका छन्।

विपद्का कारण बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेका व्यक्तिलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि सकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए।

सांसदहरूले अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा भएको क्षतिका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राजनीतिले थलिएको मन्त्रालयको क्षमता उकास्नु उनका लागि चुनौतीपूर्ण छ। त्यसमाथि गठबन्धनको सरकारमा मन्त्री भएर काम गर्दा उनले कति दबाब थेग्न सक्छिन् त्यो भविष्यले नै देखाउने छ।

कांग्रेसका १०, एमालेका ८, जसपाका २ र लोसपाको तर्फबाट १ जना मन्त्री बनेका हुन्। 

२०४६ सालदेखि सहकार्य गर्नथालेका कांग्रेस र एमालेले यसपालि संविधान संशोधनसम्मको अजेन्डा अघि सारेर सत्तासाझेदारी गरेका छन्। योसँगै प्रश्न उठिरहेको छ, उनीहरुको सहकार्य संसद्को बाँकी कार्यकालसम्मै चल्ला?

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष भर्खरै शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा  प्रधानमन्त्री ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। ओलीको शपथ सोमबार बिहान ११ बजे हुने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रोपटक सत्ता गुमाएसँगै पछिल्ला १७ वर्षयता प्रायः सरकारमै रहेको यो पार्टीलाई, सत्ताका निम्ति नेतृत्वले नै झन् पछि झन् कमजोर पारेको टिप्पणी भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधनसहित जारी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि दलीय आधारमा छलफल प्रारम्भ भएको हो।

रास्वपाले पार्टीका सांसदलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र तटस्थ नबस्न पनि निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत नदिने भएको छन्।

कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल सरकारका मन्त्री उपस्थित नभएपछि बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगित भएको छ।