नयाँ सत्ता समीकरण बनिसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले पद त्याग्न नमानेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

महामन्त्री ढकालले बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने सर्त राखे पनि बाँकी सबै केन्द्रीय सदस्यले सो सर्तलाई अस्वीकार गरेपछि प्रत्यक्ष प्रसारण नभएको सहप्रवक्ता एंव सांसद मनिष झाले बताए।

समीकरण फेर्दै निरन्तर पदमा रहिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्का दुई ठूला पार्टीलाई पालैपालो ‘हात लिएर’ निरन्तर सरकार चलाइरहने योजना बनाए पनि कांग्रेस–एमालेको सहमतिले त्यो योजना भत्काइदिएको छ।

नयाँ सरकार गठनका लागि दुई दल एमाले र कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा पर्खिरहेका बेला उनले राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिने बताएका हुन्।

परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिका सन्दर्भमा समीक्षा गर्न र पार्टीको धारणा तय गर्न राप्रपाले पदाधिकारी बैठक आह्वान गरेको जनाएको छ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सत्ता सहकार्य गर्ने भएपछि दुवै दलका नेताहरू नयाँ सत्ता समीकरणको कसरतमा जुटेका छन्।

सोमबार मध्यरातमा सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट विनियोजन असन्तुलित र असमानुपातिक भएको भन्दै यही असार ५ गतेदेखि नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गर्नुका साथै विभिन्न निर्णय गरेको छ।

सत्तापक्षीय सांसदहरूले विधेयकको सकारात्मक पक्षलाई जोड दिँदै आलोचनात्मक टिप्पणी गरे भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट छरिएको, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। 

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको महाधिवेशनको बन्दसत्रले अध्यक्ष मण्डल गठन गरेको हो।

बाढी, पहिरो, चट्याङ, डुबानलगायत समस्याले देशभर जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

महामन्त्री ढकालले बुझाएको प्रतिवेदनमा पार्टी दुर्घटनाउन्मुख भएको र सत्तालिप्सामा लागिरहे रास्वपा विवेकशील पार्टीजस्तो अवस्थामा परिणत हुनसक्ने खतरा औँल्याएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद भीमप्रसाद आचार्यले बजेटमाथि सांसदले राखेको चासोलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने बजेटमाथिको छलफलको अर्थ नहुने बताए। 

मधेश प्रदेशसभाबाट बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ पारित भएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको सुनुवाइ गर्न सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। 

कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीयताविरोधी बजेट ल्याएको भन्दै विरोध जनाएपछि शुक्रबार संसद् बैठक अवरुद्ध भएको छ।

प्रतिनिधिसभामा जारी ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका विभिन्न चार प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन्। 

सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले संघीय संसद्अन्तर्गतका समितिका सचिवलाई गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिँदा सतर्क रहन निर्देशन दिएका छन्।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।