विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएको कुलमान घिसिङको बर्खास्ती प्रकरणसहित चैत १५ को आन्दोलनलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

दक्षिणी भुटानका नेपालीभाषी नागरिक देश निकाला गर्न थालेको र शरणार्थी समस्या शुरू भएको तीन दशकपछि पहिलोपटक भुटानले ‘आफ्नो नागरिक’ स्विकार्दै भुटान प्रवेशमा अनुमति दिएको छ। 

राष्ट्रियसभाको बैठक शुरू भए लगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएका थिए। विरोधपछि बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित भएको छ। 

सभामुख नन्दा गुरुङले बोल्न समय दिएपछि सांसद कलबहादुर हमाल हाँस्न थालेका थिए। सभामा उनको हाँसोबारे अहिले पनि सोसल मिडियामा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।

आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ, तर जवाफ आउँदैन। मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी नहुँदा सत्तापक्षकै सांसद पनि असन्तुष्ट छन्।

प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएकोप्रति विरोध जनाउँदै बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्।

माओवादीका सांसद शक्ति बस्नेतले परिवर्तित परिस्थितिप्रति सरकार बेखबर भएर स्वार्थ समूह एवं बिचौलियाको हितमा लागि परेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएको बताए। 

पूर्वराजाको पक्षमा भन्दै भइरहेका गतिविधि र शक्ति प्रदर्शनबाट राजतन्त्र आउने सम्भावना राजावादीहरू नै देख्दैनन्। आन्दोलनका ‘कमान्डर’ तोकिएका नवराज सुवेदीसमेत यस्ता आन्दोलनले राजतन्त्र नफर्किने बताउँछन्।

सांसदले जातीय विभेदका घटना, आगलागी, बाढी पहिरोको जोखिम, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, कृषि मलको व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विसं २०७२ को भूकम्पमा रातो स्टिकर टाँसिएको मालपोत कार्यालय भरतपुरको भवन हालसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन।

सांसद जीवन परियारले औरही–५ मा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव, जनमत पार्टीका पालिका अध्यक्ष दिलीप यादव र महायज्ञका आयोजक बजरङ बाबाले दीपक मलिकको घर भत्काएकामा निन्दा गर्दै छानबिन समिति गठनको माग गरे।

सांसद माधव सापकोटाले काठमाडौँको टोखा नगरपालिका–२ झोरबाट नेपाल प्रहरीले करिब २५ करोड रुपैयाँ अवैध रकमसहित एउटा गाडी बरामद गरेको घटना उल्लेख गर्दै घटनाबारे गम्भीरतापूर्वक निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे। 

चैत ३ गते संसद्‌को विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले नेपालमा यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसको संसद्‌भित्र र बाहिर आलोचना भएको थियो।

पूर्वराजाको समर्थनमा काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनपछि भारतीय मिडियाले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने विषयमा रिपोर्ट, बहस र विश्लेषण मात्र दिइरहेका छैनन्, लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामाथि प्रश्न पनि उठाएका छन्।

विश्वविद्यालय क्याम्पसमा २१ सदस्यीय स्ववियु निर्वाचित हुनेछ। जसमा ११ प्रत्यक्ष र १० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेछन्।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारी साधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानूनको मस्यौदा बनिरहेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेका छन्।

रुसको उलान उदे शहरमा आयोजित एक कार्यक्रममा ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र उलान उदे शहरका मेयर इगोर शुतेन्कोवले भगिनी सम्बन्धसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे।

नेपाली कांग्रेसका नेताले काठमाडौँको तार्केश्वरमा रहेको सरकारी जग्गा कब्जा गरेको आरोप लागेपछि कांग्रेसकै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

सांसद शान्ति विकले अहिलेको केही व्यक्तिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई गलत रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै विगत भइसकेको राजतन्त्र वर्तमानमा सम्भव नभएको बताइन्।

आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिबाहेक सशक्तीकरणका कार्यक्रम नहुँदा लक्षित समुदायका हक अधिकार स्थापित गर्नेक्रमा सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक प्रगति हासिल हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।