राष्ट्रियसभा अध्यक्षले शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन्।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग सोधिएको स्पष्टीकरणलगायत विषयमा सभामुखमार्फत रुलिङको माग गरेका थिए।

प्रतिपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई सोधिएको स्पष्टीकरणबारे जानकारी माग गर्दै त्यसबारे सभामुखमार्फत रुलिङको माग गरेका छन्।

बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने छ।

सांसदले एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेपछि यसबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले गरिरहेको तयारीबारे संसद्‍मा सरकारको जवाफ माग गरे‍का छन्।

दलहरूले लोकतन्त्रका लागि कुनै न कुनै समय सत्ता र व्यवस्थाविरुद्ध संर्घष गरे। तिनै दलका नेता सरकारमा हुँदा लोकतन्त्रले दिएको नागरिकका अधिकार खुम्च्याउने प्रयासमा देखिन्छन्, किन?

२००७ सालको क्रान्ति सफल भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन ७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ।

सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने, नेपाल र युक्रेनबीच भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्नेलगायत निर्णय भएका छन्।

सरकारले जारी गरेको ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’ विविध बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमाक्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने या बाँड्न ल्याइएको जसपाको भनाइ छ। 

प्रतिपक्षी दलका सांसदले कुन विधि र प्रक्रियाका आधारमा सत्तापक्षीय सांसदलाई पटक–पटक बोल्न दिइएको हो भन्दै प्रतिनिधिसभामा विरोध जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदले बहुमतका आधारमा संसदीय अभ्यास र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको आरोप लगाएका छन्।

सांसदहरूले खानेपानी मन्त्रालयमा आगलागी घटनाको छानबिनदेखि प्रेम विवाह गरेका सर्लाहीका सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र नेहा रौनियारलाई न्याय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन), नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्।

संघीय संसद्का विभिन्न समितिमा अहिले १५ वटाभन्दा धेरै विधेयक विचाराधीन छन्। सभामुख र दलका शीर्षस्थ नेताहरू कानून बनाउन ढिला भइरहेको चर्चा गर्छन्, तर सहजताका लागि किन खोजिँदैन उपाय?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ पेश गरेका छन्।

सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले मुख्यमन्त्री आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई विशेष सम्बोधनका लागि निमन्त्रणा गरेका हुन्।

सरकारले संसद‍्मा प्रस्तुत छ वटै अध्यादेश संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को बिहीबार बस्ने बैठकबाट पारित गर्ने विश्वास लिएको छ।

राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदले जनताका जनजीविकाका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानका लागि आग्रह गरेका छन्।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा विभिन्न समयमा ल्याएका ६ वटा अध्यादेश पेश गरेको छ।