तत्कालीन माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित लडाकुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको बैठकको निर्णय एवं सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन प्रदेशका प्रदेशप्रमुख नियुक्त गरेका हुन्।
बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा तामाङले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। उनले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ६४ मत परेको हो।
सोमबार बिहान सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठक आगामी बिहीबार बस्ने गरी सकिएको छ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा (तामाङ)ले शनिबार दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।
लामो समयदेखि मिर्गौलाको समस्याबाट पीडित नकर्मीको बिहीबार राति उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सुनुवाइका लागि प्रस्तावित आयुक्त प्रधानलाई बोलाएको थियो।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा बहादुर सिं लामा नियुक्त भएका छन्।
बागमतीमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित सात र एमालेले ६ मन्त्रालय लिने सहमति भएको जनाइएको छ।
चित्रबहादुर केसीले जेठ २१ गतेको संसद् बैठकमा औचित्यहीन छलफलले वाक्क लागेर आफू निदाएको बताएका थिए। संसद्को प्रभावकारिताबारे उपसभामुख र पूर्वसभामुखहरूले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। केमा अलमलिएको छ संसद्?
लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य नियुक्ति भएका छन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष दाबी पेश भएको छ।
यसअघि संसदीय दलका नेता लिला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तय भए पनि अचानक पार्टी केन्द्रको निर्देशन भन्दै आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरिएको हो।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार साँझ साढे ६ बजेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा १८८ सांसदले मत दिएका छन् भने विपक्षमा ७४ मत परेको छ।
कांग्रेस र एमाले मात्र एक ठाउँ आएर संविधानको कुनै पनि विषय संशोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। किनभने त्यसका लागि संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट दुई तिहाई बहुमत पुर्याउनुपर्छ जुन उनीहरूसँग छैन।
सत्तापक्षका सांसदले उपसभामुखले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउन माग गर्दा प्रतिपक्षी सांसदले उपसभामुखको विषयमा ‘मिडिया ट्रायल’ भइरहेको बताएका छन्।
भिसाको लागि अग्रिम मितिको आग्रह गरिएका व्यक्ति अध्यागमनको रेकर्डमा देश बाहिर गएको नदेखिएको र आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने तथ्य र प्रमाण उपलब्ध हुन नसकेको रास्वपाको भनाइ छ।
२०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरे।