राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तोकेकी छन्।

रास्वपाको शुक्रबार साँझ बसेको आकस्मिक बैठकले डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक शक्ति रहेको रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद गएसँगै गठबन्धनको भविष्य र आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर पनि चर्चा शुरू भएको छ।

काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको शैलीले उनी स्वयंलाई कति लाभ वा हानि गर्ला भन्ने त लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ। तर, उनलाई हेरेर राजनीतिमा आउन चाहने नयाँ पुस्ता भने मर्माहत बन्नथालेको छ।

रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आफू अनागरिक बनेको टिप्पणी गरेका छन्।

रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः नलिएको ठहर सर्वोच्चको छ।

विवादैविवाद बोकेर गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ३३ दिनमै त्यहाँबाट बाहिरिँदा उनको सांसद र पार्टी सभापतिको पद पनि गुमेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकताको कानूनी हैसियत कायम नरहेको ठहर गरेको छ।

एमाले सहितका दलहरूसँग बसेर राष्ट्रपति चयनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदका लागि माघ २३ गते सोमबार ११ बजेर ५९ मिनेटमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेका छन्।

शुक्रबार लामिछानेका तर्फबाट नरेन्द्र गौतम, आशिष कुइँकेल, सुदिग्य पन्त र यज्ञमणी न्यौपानेले बहस गर्दै रिट खारेजीको माग गरेका थिए।

दुवैतर्फको बहस सकिएपछि इजलासले फैसला सुनाउने छ। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन प्रणाली सुधार्न निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तिलाई अगाडि सार्न सकिए आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई नियन्त्रण गर्न र संविधानको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने माओवादी नेता पौडेलको तर्क छ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको जनाएका छन्।

प्रवक्ता महतले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको दाबी रहेको बताए। तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नभएको उनको भनाइ छ।

सरकारले मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड पूरा गर्न समय थप्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषय छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले थप आठ मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई ११ सदस्यीय बनाएका छन्।

नयाँ राष्ट्रपति चयनमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले चलेको चालका पछाडि अरू धेरै रणनीति हुन सक्छन्। प्रमुख उद्देश्य भने ‘भित्र र बाहिर’ सबैतिर स्वीकार्य हुने अनुहारकै खोजी देखिन्छ।