के हो मौद्रिक र वित्तनीति?

वित्तनीति र मौद्रिक नीति दुई ठूला महत्त्वपूर्ण समष्टिगत आर्थिक नीति हुन्। सरकारको राजस्व, खर्च र सार्वजनिक ऋणसँग सम्बन्धित नीतिलाई वित्तनीति भनिन्छ। वित्तनीति सरकारको बजेटको रूपमा सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ। मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण नीति हो। वित्तनीति आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समावेशिता हासिल गर्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुन्छ भने मौद्रिक नीतिको मुख्य जोड समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गर्छ र यसले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्छ। मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्छ भने वित्तनीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन सरकारले गर्छ। 

मौद्रिक नीतिको प्रकृति
मौद्रिक नीतिले खास गरी कर्जा प्रवाह र ब्याजदरलाई सम्बोधन गर्छ, ब्याजदरमा फेरबदल ल्याउने कोशिश गर्छ। कर्जा र ब्याजदरमा आउने परिवर्तनस्वरूप अर्थतन्त्रमा उपभोग, बचत र लगानीका निर्णय प्रभावित हुन्छन्। त्यसपछि समष्टिगत माग प्रभावित हुन जान्छ। त्यसले गर्दा मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र स्थिरता हासिल गर्न सहयोग पुग्छ। 

मौद्रिक नीतिको सीमित दायरा हुन्छ। विश्वका धेरै देशहरूले मौद्रिक नीतिको एउटै उद्देश्य मूल्य स्थिरता राख्ने गरेका छन्। मौद्रिक नीतिको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमार्फत अर्थतन्त्रमा प्रसारित हुन्छ। कर्जा, ब्याजदर, मुद्रा प्रदायक (मनी सप्लाई), तरलतालाई प्रभाव पारेर अर्थतन्त्रमा आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्ने प्रयास मौद्रिक नीतिले गर्दछ। विनिमय दर स्थिर भएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले ब्याजदरमा धेरै नियन्त्रण गर्न सक्दैन। पुँजी खाता बन्द रहेको अवस्थामा मात्र केही हदसम्म ब्याजदरमा फेरबदल ल्याउन सक्छ। वित्तीय साधनको रूपमा रहेको कर्जाको सही सदुपयोग गरी वित्तीय स्थिरता कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले नियमनकारी नीतिहरू पनि अवलम्बन गर्छ।

वित्तनीतिको प्रकृति
सरकारले ल्याउने वित्तनीति अल्लि बृहत् हुन्छ। सरकार अर्थतन्त्रको ठूलो हर्ताकर्ता हो। सरकारले ल्याउने बजेट नै एक प्रकारले वित्तनीति हो। बजेट भनौँ अथवा वित्तनीतिभित्र खर्च, राजस्व र सार्वजनिक ऋण गरी तिन वटा महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू हुन्छन्। सरकारले शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गर्नेदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्छ। त्यसलाई अर्थशास्त्रमा 'पब्लिक गुड्स' भनिन्छ। त्यसका लागि खर्च चाहिन्छ। सरकारले बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा र तलब भत्तालगायत विभिन्न क्षेत्रमा बजेट बाँडफाँट गर्छ। आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्ने ढंगले बजेटमा साधनको बाँडफाँट गर्न सकिन्छ।

वित्तनीतिको अर्को उपकरण राजस्व हो। त्यसमा कर र गैरकर राजस्व पर्छन्। कर राजस्वभित्र अन्य धेरै प्रकारका कर हुन्छन्: प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष करभित्र संस्थागत आयकर र सिधै आम्दानीमा लाग्ने कर पर्छन्। अप्रत्यक्ष करमा भ्याट, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल हुन्छन्। गैरकरमा शुल्क, लाभांश, रोयल्टी र जरिबाना पर्छन्।

राजस्वको करको अंश बढी हुन्छ। सरकारले विभिन्न किसिमका करका दरहरूमा फेरबदल गरेर र कराधार परिवर्तन गरेर आफ्ना अनेक उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ। आफूले प्रवर्द्धन गर्न चाहेको क्षेत्रमा कर कटौती र अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक हुने क्षेत्रमा बढी कर लगाएर सरकारले निजी क्षेत्रको साधन स्रोतको समेत रकमान्तर गर्न सक्छ। जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि र समावेशिता कायम गर्न सकिन्छ।

वित्तनीतिले राजस्व परिचालन गरेर खर्चको माध्यमबाट स्रोतको बाँडफाँट मात्र नगरेर करको दर फेरबदल गर्दै निजी क्षेत्रका स्रोतलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने कुरामा मार्ग निर्देश गर्न सक्छ। कुन वस्तुमा कर लगाउने, कुनमा छुट दिने भन्ने कुरा वित्तनीतिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ। वित्तनीतिले आवश्यक परेको क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेर प्रवर्द्धन गर्न सक्छ। 

नेपालजस्तो विकासशील देशमा खर्चका क्षेत्र र आवश्यकता धेरै हुन्छन्, राजस्वको आधार भने कम हुन्छ। नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व राम्रै छ। विका‍सशील देशहरूको तुलनामा हाम्रो राजस्व संकलनको अवस्था राम्रै भन्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले खर्च बढ्दो छ। संघीयतामा गइसकेपछि विकासका माग र चाहना पनि बढेका छन्। 

ऋण र राजस्व 
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका काम धेरै गर्नुपर्नेछ। राजस्वले खर्च धान्न नसक्दा ऋण लिएर त्यसको पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। ऋण पनि वित्तनीतिको महत्त्वपूर्ण उपकरण हो। ऋण आन्तरिक र बाह्य हुन्छन्। ऋण लिइसकेपछि त्यसको कहाँ उपयोग कसरी भएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। ऋण लिएर खास गरी राम्रो प्रतिफल दिने खालका विकासे आयोजनाहरूमा खर्च गरेमा पछि ऋण तिर्न पनि सहज हुन्छ। 

आन्तरिक ऋणभित्र 'ट्रेजरी बिल', विकास ऋणपत्र, नागरिक बचत पत्रलगायतका उपकरण हुन्छन्। ऋणको आकारले पनि अर्थतन्त्रमा विभिन्न असर पार्छ। बाह्य ऋण पनि दुई पक्षीय र बहुपक्षीय हुन्छन्। दाता राष्ट्रहरूसँग लिने ऋण दुई पक्षीय हो। विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाहरूसँग लिने ऋणलाई बहुपक्षीय ऋण भनिन्छ। ती ऋणहरू प्राय: सस्तो ब्याजदरमा प्राप्त हुन्छन् र तिनको अवधि पनि  लामो हुन्छ। त्यस्तो  ऋणका लागि विशेष पहल आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो ऋण लिन सकियो भने त्यसले हाम्रो बजेटको आकार बढाउन सहयोग गर्छ। धेरैजसो ठूला आयोजनाहरूका लागि हामीले बहुपक्षीय ऋण लिन सक्छौँ। 

कतिपय अवस्थामा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नगर्दा शोधभर्ना हुन सकिरहेको छैन। काम सम्पन्न भएपछि दाताले दिने पैसालाई शोधभर्ना भन्ने गरिन्छ। उल्लेखित विषयहरू पनि वित्तनीतिकै दायराभित्र पर्छन्।

संघीयतापछि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तह, र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा अनुदान जाने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय हामीकहाँ सात सय ६१ वटा सरकार छन्। यी सबै सरकारले आर्थिक वर्ष शुरू हुनु अगाडि नै बजेट ल्याउँछन्। बजेट नै ती सरकारहरूको वित्तनीति हो। 

त्यसको मतलब अहिले देशभर सात सय ६१ वटा वित्तनीति छन्। आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर त्यो कार्यक्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि वित्तनीति बनाइन्छ। नीति कार्यान्वयनको स्थिति के छ अथवा ती बजेटहरू कत्तिको सही र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिएको छ, त्यो अर्को खोजको विषय भयो। 

सात सय ६१ वटै सरकारले खर्च विनियोजन गरिरहेको हुन्छ, सबैले राजस्व संकलन गरिरहेका हुन्छन्। ऋणको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण लिएका छैनन्। तर संविधानमा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहले पनि 'बोन्ड' जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अहिले आएको नयाँ सार्वजनिक ऋण  व्यवस्थापन ऐनले त्यसमा केही व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश तहले वैदेशिक ऋण लिन परेमा संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। आफैँ लिन सक्दैन, तर आन्तरिक ऋण भने उठाउन सक्छ। त्यसका लागि संयन्त्र बन्न भने बाँकी छ। 

अर्थतन्त्रको तत्कालीन समस्या, प्राथमिकताका क्षेत्र (भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादकत्व वृद्धि, समृद्धिका विषय) लाई वित्तनीतिमा जोड दिन सकिन्छ। वास्तवमा सरकारले खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। सरकारले उठाउने समग्र राजस्वले अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेको हुन्छ। 

सरकारले गर्ने खर्चभन्दा बढी राजस्व उठाएमा अर्थतन्त्रमा माग संकुचन हुनसक्छ भने राजस्वभन्दा बढी सरकारले खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा माग वृद्धि हुन्छ। आर्थिक वृद्धि बढाउन सरकारले धेरैभन्दा धेरै उच्च प्रतिफल आउने क्षेत्र पहिचान गरी पुँजीगत खर्च गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो खर्चले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढ्दछ।

सरकारले थोरै खर्च गर्दा पनि त्यसको बहुमुखी असर रहन्छ। केही गुणाभन्दा बढी अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढ्न सक्छ। यदि सरकारले गर्ने खर्च हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा प्रयोग भएन र आन्तरिक उत्पादनतर्फ गएन भने सरकारी खर्चले आयात बढाउँछ। आयात बढाउने बित्तिकै हाम्रो शोधनान्तर घाटा हुने स्थिति आएर फेरि बाह्य क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ। 

समग्र अर्थतन्त्रमा समष्टिगत रूपमा चार मुख्य क्षेत्र हुन्छन्। उत्पादन क्षेत्र (वास्तविक क्षेत्र), सरकारी क्षेत्र, वित्तीय(मौद्रिक) क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र। यी सबै एक आपसमा जोडिएका हुन्छन्। सरकारले गरेको कामकारबाहीले सबै क्षेत्रलाई असर गरिरहेको हुन्छ। 

सरकारले आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा देशभित्र रहेको वित्तीय प्रणालीको वित्तीय साधन खिच्छ र खर्च गर्न लैजान्छ। त्यसरी लैजाँदा फेरि निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने स्रोतको अभाव हुनसक्छ। यसलाई प्राविधिक भाषामा 'क्राउडिङ आउट' भनिन्छ। तर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर कुनै ठाउँमा खर्च गर्‍यो, कुनै पूर्वाधार निर्माण गरिदियो भने त्यस्तो पूर्वाधारमा फेरि निजी क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन गर्न थाल्छ, सेवा दिन थाल्छ। जस्तै: एयरपोर्ट बनायो भने हवाई सेवा दिन थाल्छ, सडक पूर्वाधार बनाउँदा  निजी क्षेत्रले गाडी गुडाउन थाल्छ। निजी क्षेत्रको लगानी थपिने हुनाले त्यस्तोलाई 'क्राउडिङ इन' भनिएको हो। 

वित्तनीति र मौद्रिक नीतिको अन्तरसम्बन्ध
वित्तनीति र मौद्रिक नीति दुवै आर्थिक नीति हुन् र अर्थतन्त्रमा एक आपसमा सम्बन्धित छन्। सिद्धान्तत: भन्ने हो भने सरकारले निर्वाचनबाट विकास र समृद्धि गर्ने  प्रतिबद्धता गरेर आएको हुन्छ। त्यो सरकारका जिम्मेवारी हो। त्यसले गर्दा वित्तनीतिले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समावेशिताका कुरातर्फ बढी जोड दिनुपर्छ। 

वित्तनीतिले आर्थिक वृद्धिमा जोड दिँदा कहिलेकहीँ 'ट्रेडअफ' भइदिन्छ। आर्थिक वृद्धिका लागि खर्च बढी गर्नुपर्छ, ऋण पनि बढी उठाउनुपर्छ। यस्तोमा आन्तरिक उत्पादन नहुँदा बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न जान्छ। सरकारले बढी खर्च गर्दै गर्दा माग बढेर मूल्यवृद्धि हुने स्थिति आउँछ। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउन सक्छ।

त्यो स्थिति नआओस् भन्नका लागि मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको स्थिरता र खास गरी समष्टिगत आर्थिक स्थिरतालाई मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थिरताले साथ दिएसम्म आर्थिक वृद्धिलाई अप्रत्यक्ष रूपमा मौद्रिक नीतिले सहयोग पनि गर्न सक्छ। अलि कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गराएर मौद्रिक नीतिले आर्थिक बुद्धिलाई सहयोग गर्ने हो। यदि त्यसले मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्र स्थिरतामा समस्या पारेको छ भने ब्याजदर कम गर्न सकिन्न। आर्थिक अस्थिरता छ भने उपभोग, बचत र लगानी सही ढंगले हुन सक्दैन र अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन।

अर्को कुरा, वित्तनीतिले आर्थिक वृद्धिमा 'फोकस' गर्दा बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई रोक्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्दा सन्तुलन कायम रहन्छ। वित्तनीतिको प्राथमिकता आर्थिक वृद्धिमा हुन्छ भने त्यसबाट पर्ने 'साइड इफेक्ट'लाई सच्याउने काम मौद्रिक नीतिले गरिरहेको हुन्छ। 

पर्याप्त वित्तीय साधन र कार्यान्वयन क्षमता नभएको हाम्रोजस्तो देशमा बढी आर्थिक वृद्धि खोज्दा त्यसले नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ। आन्तरिक उत्पादन भएन भने त्यसले व्यापार घाटा हुँदै शोधनान्तर घाटामा मुलुक जान्छ। आर्थिक स्थिरता नहुँदा निजी क्षेत्रको लगानी पनि प्रवर्द्धन गर्दैन। मूल्यवृद्धि धेरै भयो भने निजी क्षेत्र आत्तिन्छ। बाह्य क्षेत्रमा धक्का लाग्यो र विदेशी विनिमय सञ्चिति धेरै घट्यो भने विकाशशील देशमा त्यसले धेरै नकारात्मक असर गर्छ, आर्थिक संकटसमेत ल्याउँछ।

हामीले खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तुदेखि मेसिनरी सामान, कच्चा पदार्थ, औषधी सबै आयात गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा, एउटा नीति आर्थिक बुद्धितिर लाग्ने र अर्को नीति स्थिरतातिर लाग्ने भयो भने तालमेल मिल्छ। सरकार जनअपेक्षा अनुरूप चल्नुपर्ने र केन्द्रीय बैंक बढी प्राविधिक हुने हुँदा त्यो सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएमा मात्र स्थिरतासहितको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ। 

कुनै आर्थिक वर्ष हामी ठुलो आर्थिक वृद्धि त गरौँला, तर दिगो भएन भने असन्तुलन पैदा हुन्छ। सोही कारण दुवै नीतिको तालमेल मिल्नुपर्ने हुन्छ। तर उद्देश्यचाहिँ दुवैका फरक हुन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ यिनीहरूको सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक देखिन्छ। मौद्रिक नीति बढी आर्थिक बुद्धितिर जान खोज्यो भने त्यसले अस्थिरता निम्त्याउने र मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। आआफ्नो क्षेत्रमा फोकस गरेमा सन्तुलन कायम हुन्छ।

ब्याजदरमा उतारचढाव
हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको हुँदा उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर मेसिनगरी सामान र कच्चालगायत सबै पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ, हाम्रो मुद्रा बाहिर चल्दैन, सोही कारण पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्नुपर्छ। त्यसमा पनि भारतीय मुद्रासँग हाम्रो स्थिर विनिमय दर छ। हामीले पेग (स्थिर विनिमय दर) लाई सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ। पेग विनिमय दर भएकै कारण हामीकहाँ ब्याजदरमा बढी उतारचढाव आउँछ। त्यो उतारचढावले बाह्य क्षेत्रमा आएको असन्तुलनलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ। विनिमय दर चलायमान हुन्थ्यो भने स्वतः 'करेक्सन' हुन्थ्यो। बाह्य देशसँग गर्ने कारोबार आफैँ समायोजित हुन्थ्यो। 

विनिमय दर स्थिर हुँदाको अवस्थामा बाह्य असन्तुलन समायोजन गर्ने काम ब्याजदरले गर्नुपर्ने हुन्छ।  त्यस कारण हामीकहाँ ब्याजदरमा अलि बढी उतारचढाव आउँछ। विनिमय दर लचक हुँदा ब्याजदरमा धेरै उतारचढाव नआउन सक्छ। तर पनि अमेरिकामा पछिल्लो एक वर्षमा 'फेडेरल फन्ड' दर नै ०.२५ बाट बढेर ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ। एक वर्षको अन्तरालमा मात्र ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जबकि हामीकहाँ नीतिगत दरको वृद्धि ३.५ प्रतिशतले मात्र गरिएको छ। 

अन्य देशहरूभन्दा अगाडि नै हामीकहाँ भर्खर गरिएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षाले केही लचक हुने दिशा समातिसकेको छ। मूल्यवृद्धि अझै उच्च भए पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सुधारलाई मध्यनजर राखेर शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई केही सहयोग गर्न ब्याजदर घटाउने दिशातर्फ मौद्रिक नीति लागेको छ। तर, मौद्रिक नीतिले मात्र सबै आर्थिक समस्या समाधान गर्न  भने सक्दैन।  

---

(नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)