महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेका दुई वटा राहदानीसम्बन्धी विवादमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेझैँ कतै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि त्यसै गर्ने त होइन?

लाल भन्छन्, 'सरकारले किन सार्वजनिक गरेन, उसैलाई थाहा होला। तर, आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने अहिले देखिएको चासो र उत्सुकता समाधान हुन्छ।'

कतिपयले अहिले 'भाउजू बेठीक' भनिरहेका छन्। तर दाजुचाहिँ ठीक र भाउजू बेठीक कसरी हुनसक्छिन्?

सुमना श्रेष्ठको पोसाकलाई अमर्यादित भन्ने हो भने त्यस्ता मान्छेहरूका लागि धर्तीको सबैभन्दा सुन्दर समाज आजको अफगानिस्तान हो।

आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासपछि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १२% माथि पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५% मा खुम्चिएको छ। यसमा सुधार ल्याउन ‘मेक इन नेपाल’ एउटा परिणाममुखी अभियान हो।

पठाओ वा इनड्राइभ कति सुरक्षित छ त भन्ने प्रश्नमा ३३.३ प्रतिशतले 'सुरक्षित छ' भन्ने जवाफ दिए। १६.७ ले सुरक्षित महसुस नगरेको र ५० प्रतिशतले कहिले सुरक्षित र कहिले असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको बताए। 

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने सचिव बढुवा सिफारिसमा अहिले कुनै प्रश्न छैन, तर बढुवापछिको पदस्थापन र सरुवाका सन्दर्भमा प्रणाली ध्वस्त नै छ।

अमेरिकामा पार्टीको उम्मेदवार चयनमा सम्बन्धित पार्टीको संगठनात्मक संयन्त्रको अति दबदबाले उकुसमुकुस भएर प्रारम्भिक निर्वाचनको अवधारणाले प्रवेश पायो। नेपालमा पनि अहिले त्यस्तै उकुसमुकुस देखिन्छ।

जंगल मासेर जमिनलाई थप कंक्रिटमय बनाउनु वातावरण सखाप पार्नु हो। आश्रित सम्पूर्ण जीवजन्तुलाई बेघर बनाउनु हो। एउटा रूख काट्दा कति क्षति र नोक्सानी हुनसक्छ, त्यसको लेखाजोखा नै हुँदैन।

धेरैतिरबाट साहित्यिक संस्थाहरूका बारेमा तीखा टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्। पूर्वाग्रह र निहित उद्देश्य राखेर गरिएकाबाहेक अन्य टिप्पणीहरू महत्त्वपूर्ण छन्।

सत्तामा पहुँच हुने स्रोतअनुसार टेकनारायण देउवाका नातेदार भूषणका सहयोगीमार्फत देउवा परिवारमा पहुँच पुर्‍याइ गृहमा पुगेका थिए। यसैले राज्यप्रायोजित मानवतस्करीको जालो कताकता फैलिएको छ अनुमान गर्न सकिन्छ।

पृष्ठभूमि र ढाँचा फरक भए पनि लोकल राजनीतिमा जीएम–केपी–जीपी पछि स्मरणयोग्य ट्रोइका भनेकै ओली–देउवा–दाहाल हो। आफ्नो कुरा मनाउन जुनसुकै हदसम्म जानसक्ने उनीहरू रेसिलियन्सका अनुपम उदाहरण हुन्।

अब नेपाल पछौटेपनमा अल्झेर हुँदैन। १० वर्षभित्रै कसरी अल्पविकसित समूहबाट मध्यम आयसहित विकासशील देशमा उक्लिने र औद्योगीकरण हुँदै विकसित मुलुकतर्फ फड्को मार्ने हो, सोको मौलिक खाका कोर्नुपर्छ।

विकसित देशहरू आफ्नो आप्रवासको नीति उदार बनाएर अल्पविकसित वा विकासशील राष्ट्रहरूबाट आवश्यकता अनुसार जनशक्ति आकर्षित गर्ने र आफ्नो देशको विकासका लागि प्रयोग गर्ने पक्षमा हुन्छन्। 

सामान्यतया हाम्रो अभ्यास हेर्‍यौँ भने सरकार पनि बजेटसँग जोडिँदैन। बजेटमा अर्थ मन्त्रालयका पनि केही सीमित कर्मचारी साथीहरूको मात्र संलग्नता हुन्छ। यो पनि कसैको दोष होइन, हाम्रो काम गर्ने परिपाटी हो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरण सबै दोषीहरूलाई नडामीकनै सेलायो भने जनतामा निराशा थप चढ्नेछ। भ्रष्टाचार देशकै नियमित नियति बन्नेछ।

निराशाहरूका कारण सिर्जित भावना होइनन् यी। देश सुन्दर होस् र नागरिकले सुख, समता र समृद्धि पाउन् भन्ने आशयले गरेको परिकल्पना हो।

घटनामा मुछिएका भनिएका अन्य व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न थप प्रमाण जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। बिनाप्रमाण हामीले कसैलाई पनि पक्राउ गर्न मिल्दैन।

नेपालको बजेट प्रणालीमा वैदेशिक सहायताले सैद्धान्तिक आशय अनुरूप योगदान दिएको छैन। अनुदान सहयोग सरकारको बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुँदा यसले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई उपेक्षामा पार्दै लगेको छ।

मधेशका कैयौँ स्थानीय तहका भ्रष्टाचारका मुद्दा अख्तियारमा पुगेका छन्। रिक्त पदमा कार्यकारी अधिकृत पदस्थापन नहुँदा हरेक शीर्षकका कामकाज चौपट भएका छन्।