अमेरिकामा पार्टीको उम्मेदवार चयनमा सम्बन्धित पार्टीको संगठनात्मक संयन्त्रको अति दबदबाले उकुसमुकुस भएर प्रारम्भिक निर्वाचनको अवधारणाले प्रवेश पायो। नेपालमा पनि अहिले त्यस्तै उकुसमुकुस देखिन्छ।

जंगल मासेर जमिनलाई थप कंक्रिटमय बनाउनु वातावरण सखाप पार्नु हो। आश्रित सम्पूर्ण जीवजन्तुलाई बेघर बनाउनु हो। एउटा रूख काट्दा कति क्षति र नोक्सानी हुनसक्छ, त्यसको लेखाजोखा नै हुँदैन।

धेरैतिरबाट साहित्यिक संस्थाहरूका बारेमा तीखा टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्। पूर्वाग्रह र निहित उद्देश्य राखेर गरिएकाबाहेक अन्य टिप्पणीहरू महत्त्वपूर्ण छन्।

सत्तामा पहुँच हुने स्रोतअनुसार टेकनारायण देउवाका नातेदार भूषणका सहयोगीमार्फत देउवा परिवारमा पहुँच पुर्‍याइ गृहमा पुगेका थिए। यसैले राज्यप्रायोजित मानवतस्करीको जालो कताकता फैलिएको छ अनुमान गर्न सकिन्छ।

पृष्ठभूमि र ढाँचा फरक भए पनि लोकल राजनीतिमा जीएम–केपी–जीपी पछि स्मरणयोग्य ट्रोइका भनेकै ओली–देउवा–दाहाल हो। आफ्नो कुरा मनाउन जुनसुकै हदसम्म जानसक्ने उनीहरू रेसिलियन्सका अनुपम उदाहरण हुन्।

अब नेपाल पछौटेपनमा अल्झेर हुँदैन। १० वर्षभित्रै कसरी अल्पविकसित समूहबाट मध्यम आयसहित विकासशील देशमा उक्लिने र औद्योगीकरण हुँदै विकसित मुलुकतर्फ फड्को मार्ने हो, सोको मौलिक खाका कोर्नुपर्छ।

विकसित देशहरू आफ्नो आप्रवासको नीति उदार बनाएर अल्पविकसित वा विकासशील राष्ट्रहरूबाट आवश्यकता अनुसार जनशक्ति आकर्षित गर्ने र आफ्नो देशको विकासका लागि प्रयोग गर्ने पक्षमा हुन्छन्। 

सामान्यतया हाम्रो अभ्यास हेर्‍यौँ भने सरकार पनि बजेटसँग जोडिँदैन। बजेटमा अर्थ मन्त्रालयका पनि केही सीमित कर्मचारी साथीहरूको मात्र संलग्नता हुन्छ। यो पनि कसैको दोष होइन, हाम्रो काम गर्ने परिपाटी हो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरण सबै दोषीहरूलाई नडामीकनै सेलायो भने जनतामा निराशा थप चढ्नेछ। भ्रष्टाचार देशकै नियमित नियति बन्नेछ।

निराशाहरूका कारण सिर्जित भावना होइनन् यी। देश सुन्दर होस् र नागरिकले सुख, समता र समृद्धि पाउन् भन्ने आशयले गरेको परिकल्पना हो।

घटनामा मुछिएका भनिएका अन्य व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न थप प्रमाण जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। बिनाप्रमाण हामीले कसैलाई पनि पक्राउ गर्न मिल्दैन।

नेपालको बजेट प्रणालीमा वैदेशिक सहायताले सैद्धान्तिक आशय अनुरूप योगदान दिएको छैन। अनुदान सहयोग सरकारको बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुँदा यसले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई उपेक्षामा पार्दै लगेको छ।

मधेशका कैयौँ स्थानीय तहका भ्रष्टाचारका मुद्दा अख्तियारमा पुगेका छन्। रिक्त पदमा कार्यकारी अधिकृत पदस्थापन नहुँदा हरेक शीर्षकका कामकाज चौपट भएका छन्।

‘हाइ–प्रोफाइल’हरूलाई हायलकायल पारेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणले देश नै खोक्रो पारिरहेको ‘लुटतन्त्र’लाई हिर्काउने अवसर पनि दिएको छ। त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ, बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरण।

खोप्रासम्मको पैदल यात्रामा ६५ प्रजातिका चरा देखिए। थप समय भएको भए र खयर तालसम्म पुग्न पाएको भए अझै देखिन्थे होला। कतिपय चरा देखिए पनि धेरै हिमाली चरा त्यस यात्रामा छुटे।

शक्तिमा आउनासाथ आफूमाथि व्याभिचारको बातसमेत लगाउने आफ्ना विरोधी दलका सदस्यहरूको दमनमा डटेर लागिन् पृथ्वीनारायण शाहकी बुहारी राजेन्द्रलक्ष्मी।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण तीन जना प्रधानमन्त्रीको कार्यकालसम्म फैलिएको देखिन्छ– के देउवा, ओली र दाहाल यसबारे अनभिज्ञ थिए? यति ठूलो नेक्सस प्रधानमन्त्रीको जानकारीबिना सञ्चालित हुन सम्भव थियो?

वार्षिक बजेटको सिलिङ १७ खर्ब बराबरको हो। त्यसमध्ये सवा १० खर्ब रुपैयाँ जुनसुकै सरकार आए पनि कर्मचारीको तलब भत्ता, नियमित, प्रशासनिक, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका अनिवार्य दायित्वमा जान्छ।

नेपालीहरू विदेशमा स्थायी रूपले बस्न थालेपछिको पहिलो पुस्ताले बल्ल राम्रोसँग पाइला टेक्न थालेका छन्। उनीहरूले नेपालको सम्पत्ति बेचेर विभिन्न गैरकानूनी माध्यमबाट धमाधम आफू बस्ने देशमा लान थालेका छन्।

टीयु क्रिकेट मैदानका अतिरिक्त माथिल्लो र तल्लो मूलपानी क्रिकेट मैदानको काम सकेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता गराउन सकिन्छ।