१९९७ सालमा मृत्युदण्ड पाएका चारै शहीदलाई सजाय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा तत्कालीन पुलिस ठानाका तालुकवाला जर्नेल नरशमशेरले पाएका थिए। मृत्युदण्ड पाउने चार शहीदमध्ये तीन जना नेवार हुन्।

१९९७ सालमा मृत्युदण्ड पाएका चारै शहीदलाई सजाय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा तत्कालीन पुलिस ठानाका तालुकवाला जर्नेल नरशमशेरले पाएका थिए। मृत्युदण्ड पाउने चार शहीदमध्ये तीन जना नेवार हुन्।

नेपालको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू नै विभेदकारी छन्। नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गरे, सो महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ।

स्मार्टफोन र इन्टरनेटको पहुँच व्यापक हुँदै गर्दा 'अटेन्सन सिकिङ' र 'भाइरल' हुने प्रवृत्ति राजनीतिमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ।

कहीँ पनि राज्यको उपस्थिति नहुँदा ठूला पूँजीपति र दलालहरूका अनेक खालका बदमासीबाट किसान आजित छन्।

भारतमा नेपालको सत्ता राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने समानान्तर दुइटा शक्ति केन्द्र छन्। एउटाको नेतृत्व विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले गरिरहेका छन् भने अर्काको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले गर्छन्।

बृहस्पतिका सञ्चालकहरू बाल संगठनबाट लिएको जग्गा आफ्ना लागि अपुग भएको भन्दै ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानको एकल स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडामा दिनुहोस् भन्दै आएका थिए। तर, हामीले दिएनौँ।

नयाँ हुन् या पुराना, कुनै पनि अनुहार बिना स्वार्थ राजनितीमा आएका छन् भनेर जनतालाई नै विश्वास छैन।

बाबु र आमामध्ये एक नेपालको नागरिक भए त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको छ।

वर्गसंर्घष  र उत्पीडनका सबै पर्खाल भत्काएर दलित समुदायको मुक्ति गर्छौं भन्नेहरू नै अहिले आएर राणाशाही र राजशाही शासकभन्दा विभेदकारी रूपमा प्रकट हुनु राम्रो संकेत होइन।

सबै परिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने र तत्काल खाद्य सुरक्षाबारे राष्ट्रिय स्तरमा बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

पिटर, निक, ज्याक्लिन र ब्रान्डनले मलाई अँगालो हाल्न आइपुग्छन्। बेहद खुसी गन्तव्य चुम्दाको। स्वयम्लाई उच्च भूगोलमा पाउँदाको खुसी। यसैका निम्ति त आएका हुन् उनीहरू, सात समुद्रपारिबाट।

'लाली छरी अगाडि छन् फूल फक्रिएकी, के दोष जबकि मेरो रातो मुहार हुन्छ!' यो सेरचाहिँ छुट्न गयो यो गजलमा।  

जनकमानले ‘कुचिकारहरूलाई भित्र पस्न दिनू’ भन्ने आदेश दिए। यो निकै क्रान्तिकारी कदम थियो। यो कदमबाट नगरपालिकामा काम गर्ने कथित उपल्लो जातिका कर्मचारी रिसले चुर भए।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्कै थाहा छ सरकारी सेवा सुधार्न उनले दिएका कुनै निर्देशनले पनि काम गर्ने छैन। यी त नागरिकलाई सुनाउन देखावटी रूपमा मात्र गरिएका हुन्।

यदि सम्पूर्ण रूपमा समानुपातिक प्रणाली हुन्थ्यो भने त्यसले राज्यको प्रवृत्ति र दिशा बदल्थ्यो। जनयुद्ध या मधेश आन्दोलनको अन्तर्य त्यही नै थियो।

सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सत्तापक्षको सरकार र प्रतिपक्षको संसद् भन्ने मान्यतालाई अघि बढाउन सभामुख आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दावी गरेका छन्।

भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू खुलेआम घुमिरहेका मात्र छैनन्, राज्य संयन्त्रको दोहन गरी पुनः निर्वाचन जिती सरकारी पदमा पुगेका छन्। पार्टीमा समेत तिनैको हालीमुहाली छ।

निर्माण व्यवसायमा संलग्नलाई नै किन शहरी विकास मन्त्रालय दिने जरुरत पर्‍यो? रेमिटेन्स र वैदेशिक रोजगारमै संलग्न भन्दै अर्का मन्त्रीबारे पनि प्रश्न उठेको छ। त्यसबारे सत्ताधारीहरूले किन सोचेनन्?

विद्यार्थी आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अर्थ र मूल्य बुझ्न सक्ने तथा विद्यार्थीमाझ प्रिय विद्यार्थी नेतालाई स्ववियूको टिकट दिइनुपर्छ।