यसै वर्ष पनि सरकारले असार, साउन र भदौ महिनामा सडक एवं पूर्वाधार निर्माणको काम नगर्ने भनियो। काम प्रभावकारी, दिगो र पक्का हुँदैन भनेर नै त्यस्तो भनिएको होला।

बर्सेनि दोहोरिने प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वतयारी गरेर क्षति न्यूनीकरण गर्नभन्दा घटनापछि हात–खुट्टा फ्याल्दै हिँड्ने सरकारी रवैया एउटा नसुल्झिने कोनन्ड्रम बनिसकेको छ।

राज्यले यौनपेसालाई अपराधीकरण गर्ने तथा यौनकर्मीहरूले पनि सधैँ राज्यसँग भूमिगतजस्तो र आफू अपराधीजस्तो नै मानेर समस्या अगाडि नल्याउने चलन थियो र अझै छ।

सन् २००२ मा युरोपमा युरोको प्रयोग पनि नोटबन्दीको अर्को उदाहरण हो। फरक आर्थिक स्तर र नीति भएका देशका लागि युरो एक समस्या र असफल मुद्रा भएर रहेको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबारे जाँचबुझ गर्न २०७० सालमा गठित आयोगले १३० सहकारी संस्था समस्याग्रस्ततर्फ अभिमुख भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा थप सहकारीमा समस्या आउँदैछ। 

बैंकमा पैसा छ, तर ऋण लिनेको अभाव छ। सरकारले लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। मजदुरहरू रोजगारीका निमित्त भौँतारिरहेका छन्। निर्माण कार्य ठप्प छन्। 

के सामाजिक विकास र व्यक्तिगत उन्नतिको सीमा हुन्छ? हुँदो रहेछ। हाम्रा हिउँबिनाका नांगा हिमालले यही कुरा भनिरहेका छन्। खडेरीका कारण आगलागी भइरहेका जंगलले यही भनिरहेका छन्।

यो या त्यो बहानामा अन्तरजातीय विवाहलाई किर्ते बालविवाह बनाएर दलित युवाहरूलाई फसाउँदै जाने हो भने समाजमा बालविवाह यथावत् रहनेछ र जातीय विभेद थप मौलाउँदै जानेछ।

अप्राप्य भविष्यकेन्द्रित परीक्षाभन्दा पनि जीवन बाँच्नका लागि आवश्यक सीप, ज्ञान र त्यसबाट सिर्जित खुशीप्राप्तिमा हालको शिक्षाप्रणालीलाई परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ।

'अहिलेको क्रिकेटको अध्यक्ष (चतुरबहादुर चन्द)इन्टरनेस्नल फोरममा बसेर फेस टू फेस कुरा गर्नै सक्नुहुन्न। पहिला जयकुमार नाथ शाह, विनयराज पाण्डे कड्किएर बोल्नुहुन्थ्यो, भिडेर आउनुहुन्थ्यो।'

कुनै बेला हाल नेपाल राज्य रहेको भूमिमा निक्कै ठूलो सेन राज्य थियो। नेपालभन्दा दक्षिणका चोल राजाका भारदार रहेका श्रेणिकहरू नै पछि सेन भएका थिए। उनीहरू नेपाल आएर राज्य स्थापना गरी शासक भए।

जानेबुझेका मान्छेले समाज जस्तो त्यस्तै नेता पाइन्छ भन्थे, होइन रहेछ! हाम्रो समाजले पुष्पकमल दाहालजस्तो नेता डिजर्भ गर्दैन, हामी त्यति विकसित, त्यति लायक भइसकेकै रहेनछौँ।

लिंगको दैहिक परिचयभन्दा माथि उठेर प्रेम गरेका हुन्छन् समलिंगीले। यो अझै उच्चस्तरको प्रेम हो। झमेला त विषमलिंगी विवाहमा पनि हुन्छ।

असान्दर्भिक बहसको माध्यमबाट संघीय शासन पद्धति कमजोर बनाउने र संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसलाई चिर्न संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरूप संघीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउन आवश्यक छ।

बजारको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा कम स्रोत र सीमित दायराका उद्यमीहरू ठोकिन पुग्दा आफ्नै सामानको मनासिब मोल तोक्न नसकी नाफाजति स्थापित नाम/ब्रान्डलाई सुम्पन बाध्य हुन्छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग ललिता निवासको जग्गा सरकारी हो, समरजंग कम्पनीको नाममा कसरी गयो भनेर कागजात खोज्ने अधिकार र जिम्मेवारी थियो। उहाँहरूले त्यति गरेको भए यो जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा जाँदैनथ्यो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानको बाटो जब बालकोट, बूढानीलकण्ठको आँगनतिर या आफ्नै आँगनतिर समेत सोझिन्छ, त्यसपछि यसलाई रोकिन्छ या अर्कै ‘फण्डा’ उठाइन्छ।‌ 

'कानून बनाउँदा महिलाको सहभागिता संविधानको मौलिक हकको भावनाअनुसार हुनुपर्छ भनेर हामीले पत्र दिएको हो। तर, त्यति गर्दा पनि संवैधानिक आयोगले संविधानको व्यवस्थाअनुसार मस्यौदा तयार गरेन।'

पृथ्वीका 'एअर कुलर' भनी चिनिएका 'अन्टार्क्टिक', 'ग्रीनल्यान्ड' र हिमालयन क्षेत्रको हिउँ सन् २०४० पछि रहने सम्भावना देखिँदैन। वनजंगल विनाशले त तोकिएको सीमारेखा पार गरिसकेको छ।

सम्पत्तिमाथिको करमार्फत प्राप्त आम्दानीलाई उत्पादनशील-सार्वजनिक खर्चमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। बुद्धिमानीपूर्वक खर्च गरे, त्यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र बढ्दो असमानताको खाडल रोक्न मद्दत गर्छ।