कुशासनले चरम निराशा बढाएको समाजलाई भड्काउको बाटोमा धकेल्न अनेक समूह सल्बलाइरहँदा सामाजिक सद्‍भाव खतरामा परेको छ। त्यसलाई रोक्ने एउटै बाटो हो– दण्डहीनताको अन्त्य।

सुवास नेम्वाङको निधनबाट सिंगो देशलाई अपूरणीय क्षति भएको छ। अनेक षड्यन्त्र र दबाबका बीचमा पनि संविधान ल्याउन सफल हुनुमा नेम्वाङको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। सिंगो नेपालले उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरौँ।

आफू सन्तुलित भएर नेताहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर जानुपर्छ भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो। संविधान लेखनमा हाम्रो कहिल्यै मतभेद भएन। ‘तपाईंले तपाईंका नेताहरूलाई भन्नुस्, म हाम्रालाई पनि भन्छु’ भन्नुहुन्थ्यो।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दायित्व पूरा गरेपछि उहाँले संसद्को नेतृत्वबाट बिदा लिनुभयो। औपचारिक रूपमा सभामुख नभए पनि उहाँलाई धेरैले 'सभामुख भनेकै सुवास नेम्वाङ'का रूपमा सम्झन्छन्।

भारतमा वन क्षेत्र १७ प्रतिशत मात्र छ। त्यहाँको जनसंख्याका लागि जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन र बढ्दो गर्मी न्यूनीकरण गर्न विद्यमान वनले धान्दैन। निजी जमिन किनेर भए पनि वन बढाउन विज्ञले सुझाएका छन्।

अहिले त कूटनीतिक अराजकता पनि देखिन थाल्यो। चुच्चे नक्साको चर्चित विवादमा वर्तमान र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री परस्पर विरोधी 'स्टेटमेन्ट' दिइराखेका छन्।

अत्यधिक जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्ने, जमिनलाई प्लास्टिकमय बनाउने, बढीभन्दा बढी नदीको पानीमा रसायन र विषादी पठाउने, जमिनलाई कंक्रिटमय बनाउने कृत्यमा पुँजीपतिहरूकै कहालीलाग्दो 'नाफा'को भोक जिम्मेवार छ।

हामी जति नै रोइकराइ गरौं, नेपालको ‘ब्रेन–ड्रेन’ रोकिनेवाला छैन। जुन दिन तपाईंहामी सबै मिलेर यो देशलाई भौतिक रूपमा नभए पनि अध्यात्मिक रूपमा समृद्ध पार्न सक्छौँ, त्यही दिन समाजको पुनर्जागरण शुरू हुनेछ।

खसी काटेर भाग लगाएको मासु बेच्दै हुनुहुन्थ्यो कुमार नगरकोटी। बोलाएँ। नगरकोटीले सुन्नु भएन। मासु लिने लाइनमा थिए लेखक सुविन भट्टराई, बुद्धिसागर, अमर न्यौपाने, घिमिरे युवराज।

गाँजाखेती वैध भएपछि असारदेखि जेठसम्म गाँजा उत्पादन, बेचबिखन, प्रवर्द्धन र नियमनमा ठूलो समूह लाग्ने छ। त्यसबेला देशमा ‘गाँजा गणतन्त्र’भन्दा गाँजामा आधारित कृषि अर्थतन्त्रकै विकास हुने निश्चित छ। 

व्यवहारतः सुरक्षा वायुसेवाको 'लाइफ लाइन' भएको हुनाले मार्केटिङ वा बजारभन्दा सञ्चालन हाबी हुने उडान सुरक्षित हुन्छ। मानव सुरक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण अरू के हुनसक्छ? 

राज्य र न्यायिक निकायकै भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला सामाजिक सञ्जालले खुलमखुला 'मनोवैज्ञानिक विष' बाँड्न थाल्नु खतरनाक हो।

‘संसद् र मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो दायराभित्र रहेर काम नगर्दा, आफ्नो क्षेत्रप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्न छाड्दा न्यायपालिकाले आफ्नो सक्रियता देखाउने मौका पाउँछ। त्यो उसको बाध्यता पनि हुन जान्छ।’

१९ वर्षअघि भदौ १६ मा भएको वितण्डा धेरैले सम्भवतः बिर्सिइसके। ‘मास फ्रस्ट्रेसन’को अवस्थामा देखिनथालेको समाज र त्यसमै घिउ थपिरहेको राजनीतिले देशलाई त्योभन्दा भयावह वितण्डातर्फ उन्मुख गराउँदैछ।

इलामले रोपाइँ जात्रासँग यति याम बिताइसक्यो कि यदि रोपाइँजात्रा इलामबाट हराउने हो भने यहाँको इतिहासका धेरै कथाहरू बिर्सने डर हुन्छ।

शरणार्थीदेखि सुन र ललितानिवास प्रकरणसम्मले उब्जाएको प्रश्न हो– भोलि माथिल्ला तहका राजनीतिज्ञहरू अपराधमा संलग्न देखिए त्यसको अनुसन्धानले सहज रूपमा आफ्नो बाटो तय गर्न सक्ला?

१८२५ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले नोल्छे दरबारबाट राजकाज शुरू गरेपछिको आधुनिक  नेपालमा 'जनै राजनीति'को हालीमुहाली देखिन्छ। 

पर्याप्त तयारीबिना गाँजालाई पुन: वैधता दिँदा कतै देश होन्डुरस र ग्वाटेमालाको ‘बनाना रिपब्लिक’जस्तै ‘क्यानाविस रिपब्लिक’ वा ‘गाँजा गणतन्त्र’ बन्ने त होइन? यसबारे गहन विचारविमर्श गर्नु जरुरी छ।

‘हामीले प्रणाली फेर्न नभई अहिलेकै प्रणालीभित्रको निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार गर्न खोजेका हौँ। लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको सुशासन, सदाचारतर्फको प्रस्थानविन्दु हो। मुहानमै सुधार नभए अरू कुरा सम्भव हुन्न।’

संघर्ष निकै सकसपूर्ण थियो– पीडितका लागि मात्र होइन, अनुसन्धानकर्मीका लागि पनि। तीन जना गवाहको त हत्या नै भएको थियो, एक जना बेपत्ता। रियल घटनाक्रम रिलभन्दा फरक सुनिँदैनथ्यो।