मणिपुरका महिलाहरूको एउटा 'अपराध' यो पनि हो कि उनीहरू आफ्नो नागरिकताबारे सचेत छन्, उनीहरू वर्षौंसम्म धर्नामा बस्छन्, आवश्यक पर्दा सेनाविरुद्ध समेत प्रदर्शन गर्छन्।

तत्कालीन अधिराजकुमार १५ लाख रूपैयाँ ‘पारिश्रमिक’का लागि एक क्विन्टल सुनको भरिया भएका थिए। गत साता भरिया नै पक्राउ परे। नेपाली जति प्रभावशाली भए पनि ‘भरिया मात्रै त होइनन्?’ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र चन्दजीहरूले जवाफ दिनु पर्ने बेला आयो-भन्नुस् कमरेड, समाजवादको नाक कत्रो हुन्छ, हुनुपर्छ?

यसले अन्ततः  'सामाजिक डार्विनवाद'कै समर्थन गर्छ, जसले शक्तिमा रहेकालाई मात्र स्रोतसाधनको उपभोग गर्ने अधिकार रहेको वकालत गर्छ। किनारामा पुर्‍याइएका सीमान्त समुदायको हक छिनालिनुलाई जायज ठहर्‍याउँछ। 

यी बाह्र-सत्ताइस चिन्ताको भारी बिसाउँदै कुरोग्राफर दुनियाँको यो कुनामा पर्ने सिनामंगलदेखि बालुवाटारको रेकी गर्न हिँड्यो। तपाईंहरू आफ्नै हिसाबले आफ्नो वा साथीभाइको ब्रेक-शु खोतल्दै गर्नुहोला।

पछिल्लो अप्रेसन हामीले १० दिन पहिला नै शुरू गरेका थियौँ। यो अप्रेसन कुन मोडलमा र कसरी गर्ने भनेर हामीले विभिन्न समयमा चरण–चरणमा छलफल गरेका थियौँ।

सरकारी निकायकै जिम्मेवार अधिकारीलेसमेत 'केटीहरू आफ्नै रहरले आएका त हुन नि यहाँ नाच्न' भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। यस्ता परम्परागत 'मिथ'हरूलाई समेत चिर्न आवश्यक छ।

बालेनको लोकप्रियताले रकेटको गति लिइरहँदा उपचुनावताका देखिएको रविको लोकप्रियता थिग्रिँदै गएको सुनिन्छ। कथित सामाजिक सञ्जालले लिफ्टमा माथि उकाल्छ, झार्दा लिफ्ट/भर्‍याङ देख्दैन, खुर्मुर्‍याइदिन्छ।

अधिक मास मानव पात्रो र मौसमी पात्रोबीचको समायोजन मात्र हो। अरू कुनै दैवी रहस्य यसमा जोडिएको छैन। यस याममा यसो गर्नुहुन्छ, उसो गर्नुहुन्न भन्नुमा कुनै तुक छैन।

काठमाडौँ महानगरको प्लास्टिक झोला निषेध योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए लगभग ४० करोड र उपत्यकाभर लागू गरे एक अर्ब ३५ करोड प्लास्टिक झोला वातावरणमा जानबाट जोगाउन सकिन्छ।

‘हाम्रै छेउमा शीतयुद्ध–२ शुरू भएको छ। हाम्रो राजनीति र यसका प्रमुख पात्रहरू भने शीतयुद्धका पक्षराष्ट्रहरूसँगै विभाजित छन् जसले नेपालको भूगोल र इतिहासमाथि जोखिम बढेर गएको छ।’

विचार र सेवामा रोज्नुपर्दा हामी पहिला सेवा नै रोज्छौँ। तर त्यो सेवा चाहिँ हाम्रो स्वच्छ विचारधाराले नै 'ड्राइभ' गर्नेछ। विचार र सेवाबीचको सामञ्जस्य हुनु आवश्यक छ।

यसै वर्ष पनि सरकारले असार, साउन र भदौ महिनामा सडक एवं पूर्वाधार निर्माणको काम नगर्ने भनियो। काम प्रभावकारी, दिगो र पक्का हुँदैन भनेर नै त्यस्तो भनिएको होला।

बर्सेनि दोहोरिने प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वतयारी गरेर क्षति न्यूनीकरण गर्नभन्दा घटनापछि हात–खुट्टा फ्याल्दै हिँड्ने सरकारी रवैया एउटा नसुल्झिने कोनन्ड्रम बनिसकेको छ।

राज्यले यौनपेसालाई अपराधीकरण गर्ने तथा यौनकर्मीहरूले पनि सधैँ राज्यसँग भूमिगतजस्तो र आफू अपराधीजस्तो नै मानेर समस्या अगाडि नल्याउने चलन थियो र अझै छ।

सन् २००२ मा युरोपमा युरोको प्रयोग पनि नोटबन्दीको अर्को उदाहरण हो। फरक आर्थिक स्तर र नीति भएका देशका लागि युरो एक समस्या र असफल मुद्रा भएर रहेको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबारे जाँचबुझ गर्न २०७० सालमा गठित आयोगले १३० सहकारी संस्था समस्याग्रस्ततर्फ अभिमुख भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा थप सहकारीमा समस्या आउँदैछ। 

बैंकमा पैसा छ, तर ऋण लिनेको अभाव छ। सरकारले लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। मजदुरहरू रोजगारीका निमित्त भौँतारिरहेका छन्। निर्माण कार्य ठप्प छन्। 

के सामाजिक विकास र व्यक्तिगत उन्नतिको सीमा हुन्छ? हुँदो रहेछ। हाम्रा हिउँबिनाका नांगा हिमालले यही कुरा भनिरहेका छन्। खडेरीका कारण आगलागी भइरहेका जंगलले यही भनिरहेका छन्।

यो या त्यो बहानामा अन्तरजातीय विवाहलाई किर्ते बालविवाह बनाएर दलित युवाहरूलाई फसाउँदै जाने हो भने समाजमा बालविवाह यथावत् रहनेछ र जातीय विभेद थप मौलाउँदै जानेछ।