AnonymousUser

Logout

विमानस्थलमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ‘मोडालिटी’ किन?

पोखरा र भैरहवासमेतको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘मार्केटिङ’ गर्दै नेपालमा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन निजी संस्थामार्फत सजिलो हुन्छ। प्रक्रियागत झन्झटले सरकारी निकाय चुकिरहेको अवस्थामा यो तरिका सही हुने छ।

'सत्तारुढ पार्टीको सांसद भए पनि हामी विपक्षीकै भूमिकामा छौँ'

'गठबन्धन गर्नेहरूले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउन सक्नुपर्थ्यो। नेतृत्व अझै गठबन्धनको पक्षमा किन छ भने उनीहरूका निम्ति सत्ता नै प्रधान हो र गठबन्धन नगरी सत्तामा जान सकिँदैन।'

'गोल! गोल!'को गोलचक्कर

नेपालमा यो ‘गोल! गोल!’को गोलचक्कर संविधान निर्माणको बेलादेखि शुरू भएको हो। समाजको एउटा तप्काले ‘फाउल प्ले’ भन्दाभन्दै बहुमतीय आधारमा ‘गोल! गोल!’ भन्दै संविधान पारित गरियो।

को हुन् लिम्बू र किरात, के हो लिम्बुवान?

किरातहरू जातिवादी थिएनन्। उनीहरूमा जातीय अहंकार पनि थिएन। काठमाडौँ उपत्यकामा ३३ पुस्तासम्म शासन सञ्चालन गर्दा उनीहरूले नामको पछि जात वा थर लेखेनन्।

बेलगाम भरतपुर!

देशका अन्य ठाउँमा आधारभूत सेवाका लागि बजेट पुगेको छैन। चितवनमा भने फन्टुस काममा बजेट खन्याइएको छ। विकेन्द्रीकरणको वकालत गर्ने केन्द्रीय सत्तालाई यो मनोमानी गर्ने छुट कसरी भयो?

योजना आयोग उपाध्यक्षलाई पत्र: चुस्त र गतिशील समूहले बनाउनुपर्छ योजना

बारम्बार पूर्वअधिकारीलाई बोलाउनै पर्ने र तिनको सुझाव समेट्नै पर्ने परम्पराले नीतिगत अग्रप्रस्थान सम्भव हुन्छ? कसरी मुलुक रूपान्तर हुन्छ?

सिधै ‘अडियन्स’लाई माइक

पत्रकार साथीले ‘राजाको टिप्पणीबारे के सोच्नु भएको छ?’ भनेर सोधे। मैले भनेँ, ‘मेरो दिमागमा त जंगली हात्ती आइरहेको छ, निलगाई आइरहेको छ।’

सडकमा व्यवसाय गर्न कानून बाधक छ?

सडक व्यवसायलाई फोहोर फाल्ने धन्दाका रूपमा मात्रै चिनेको देखिन्छ। त्यसो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो, किनकि उनीहरूको भूमिका हाम्रो सामाजिक तथा अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट बहुआयामिक देखिन्छ।

प्रेम-प्रणय: सूत्र होइन, सहयात्रा

चर्चित अनुहारको  क्षणिक आदर्शभन्दा निकै सुन्दर छन् आम मान्छेका संघर्षपूर्ण वैवाहिक जीवनका कहानी।

‘विदेशमा पनि सजिलो छैन, फर्किन चाहनेहरू धेरै हुन्छन्’

‘नेपालीहरू विदेशमा आइसकेपछि ‘ओहो, मैले गल्ती गरेँ कि क्या हो!’ भनेर सोच्ने रहेछन्। ४०/५० वर्षका मान्छेमा त्यो सोचाइ झन् बढी हुने रहेछ। त्यति बेला नेपालमा रहेका बाआमा पनि बुढाबुढी भइसकेका हुन्छन्।’

मान्छेको सीमा र पृथ्वीको भविष्य 

मुनाफामा जोड, उत्पादनका साधनहरूको निजीकरण, प्राकृतिक स्रोतको असीमित दोहन, निरन्तर आर्थिक वृद्धिको दुहाई र सेवा तथा सुविधाको वस्तुकरणमार्फत पुँजीवादी खुलाबजार अर्थतन्त्रले पर्यावरणीय संकट निम्त्यायो।

जागिरे आमा: लड्नलाई धामा

हजुरबुबाले पाखोबारी जोडे। बुबाले लालपुर्जा लिन लडे र बेचबिखन गरेर सुगममा सन्तानको सुखका लागि बसाइँ सारे। नातिले यतिले नपुगेर बिदेसिनु परेको छ।

समुदायमा कांग्रेस, मधेशमा कांग्रेस

प्रदीप गिरि भन्नुहुन्थ्यो– स्थापनाकालदेखि नै नेपाली कांग्रेसको शक्तिको मुख्य केन्द्र मधेश नै हो। कांग्रेसले आदर्श र विचारधाराको क्षेत्रमा तयारी गर्नुपर्ने छ। मधेशलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुपर्ने अनेक छन्।

फोसा जिन्दगीको साह्रै मज्जा!

गर्मीमा सियाँलमा रमाउनु र जाडोमा पहारिलो घाममा उँग्न पाउनु। अनि जीवनमा फुर्सदिलो समय पाउनु, कस्तो अहोभाग्य!

जनता अल्मल्याउने प्रपञ्चः त्यस बेला युद्ध, अहिले जाँचबुझ आयोग र समिति

इतिहासमा दरबारिया षड्यन्त्रलाई चिर्न शासकहरू युद्धको घोषणा गरेर भारदारहरूको ध्यान त्यतै मोडिदिन्थे। लोकतन्त्रमा जनता अल्मल्याउन जाँचबुझका नाममा अनेक समिति र आयोग बनाइन्छ।

रुख कटानभन्दा झनै विनाशकारी डढेलो

काटेको घाउ सजिलै निको हुन्छ, तर पोलेको घाउ निको हुन धेरै समय लाग्छ। उसैगरी रुख काट्नुभन्दा धेरै गुणा हानिकारक हुन्छ जंगलको डढेलो।

प्रविधिलाई पूर्ण गर्ने अत्याधुनिक आविष्कार अर्थात् 'एआई'

सीमित मेमोरीयुक्त कृत्रिम बौद्धिकता धेरै जटिल हुन्छ र प्रतिक्रियाशील यन्त्रहरूको तुलनामा यसले धेरै सम्भावना प्रदान गर्छ। चालकरहित कार, च्याट जीपीटी, गुगल बोर्ड, यसका उदाहरण हुन्।

सन्दर्भ फागुन १: इतिहासको स्तुतीकरण र विद्रुपीकरण दुवै गलत

'जनयुद्ध'को स्तुतीकरण र विद्रुपीकरण दुवै अतिवाद हुन्। शोषित, उत्पीडित र परिवर्तनकामीलाई चालक शक्तिको काम गर्ने युद्धहरूको सम्झना नवीन संघर्षमा दायित्व निर्वाह गर्न संकल्प उत्सवको रूपमा मनाउनुपर्छ।

भरोसा टुटाउँदै नयाँहरू, अबको नेतृत्व कस्तो?

रवि मिडियाबाट उदाएर राजनीतिमा जुरुक्क उभिएका नेता हुन्। राजनीतिमा उनको उठान जसरी भयो, बैठान पनि सर्लक्कै हुने खतरा छँदैछ। यसले भविष्यको गर्भमा रहेका नयाँ पार्टीहरूलाई हतोत्साह हुनसक्छ।

‘कारागारहरू असुली अखडा भएका छन्’

कैदीबन्दीबाट उठाएको पैसा कति प्रतिशत कसको भागमा जान्छ भन्ने कुरा ‘पब्लिक’लाई जानकारी हुँदैन। तर खान्छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ। यसको हिसाबकिताब कारागार व्यवस्थापन विभागदेखि गृह मन्त्रालयसम्म पुग्छ।