हामी कतै फासीवादतर्फको यात्रामा त छैनौँ?

लोकतन्त्र अनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दरता भनेकै शक्ति सन्तुलन हो, विधिको शासन हो, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो अनि बृहत्तर रूपमा भन्दा नागरिक स्वतन्त्रता हो। लोकतन्त्र खासमा यिनै कुरामा निहित हुन्छ। तर इतिहासले के देखाउँछ भने कुनै पनि लोकतन्त्रमाथि संकट आउँदा त्यो एकैचोटि समाप्त हुँदैन, बरु यसको क्षय बिस्तारै र क्रमिक रूपमा हुने गर्छ। किनभने संस्थाहरू कमजोर बनाइन्छन्, विपक्षी आवाजलाई शत्रुको रूपमा चित्रण गरिन्छ, कानूनलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न थालिन्छ र अन्ततः लोकतान्त्रिक संरचना कायम रहेको देखिए पनि यसको आत्मा समाप्त हुन पुग्छ। यही प्रक्रियालाई धेरैजसो राजनीतिक चिन्तकहरूले फासीवादतर्फको यात्रा भनेर वर्णन गरेका छन्।

बिसौँ शताब्दी र शीतयुद्धकालमा ‘साम्यवाद’को नाममा वा सैनिक शासनका माध्यमबाट तानाशाही शासन लाद्ने अर्थात् फासीवादको यात्रा शुरू गर्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले यस्तो सैनिक ‘कू’ दुर्लभ बन्दै गएको छ। अधिकांश देशमा आवधिक निर्वाचन भइराख्छन्। शीतयुद्ध अन्त्यपछिकै इतिहास र घटनाक्रम हेर्दा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको क्षयमा सैनिकभन्दा निर्वाचित सरकारको भूमिका बढिरहेको देखिन्छ। ह्युगो चाभेजले भेनेजुएलामा जसरी लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई धराशायी बनाए, जर्जिया, हंगेरी, निकारागुवा, पेरु, फिलिपिन्स, पोल्याण्ड, रुस, श्रीलंका, टर्की र युक्रेनमा पनि त्यही देखियो। अर्थात्, जननिर्वाचित नेताहरूले नै प्रजातन्त्रको हत्या गर्न सक्ने हुँदा सैनिक कू, मार्शल ल वा संविधानको निलम्बनविना पनि तानाशाही शासन व्यवस्थाको अभ्यासको थालनी भएको देखिन्छ।

अर्थात् आज विश्वका धेरै मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै अधिनायकवादी प्रवृत्ति बढिरहेको छ। नेपाल पनि यसबाट पूर्ण रूपमा अछुतो छ भन्न सकिने अवस्था छैन। केही राजनीतिक र प्रशासनिक प्रवृत्तिहरू हेर्दा प्रश्न उठ्न थालेको छ कतै हामी थाहै नपाई फासीवादतर्फ त अघि बढिरहेका त छैनौँ।

सत्ताको केन्द्रीकरण, कमजोर जबाफदेहिता
फासीवादको पहिलो विशेषता भनेकै सत्ता केही व्यक्ति वा सानो समूहमा केन्द्रित हुनु हो। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत छलफल कम हुँदै जान्छ र शक्ति सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुन थाल्छ। जब निर्वाचित संसद्, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल र प्रशासनिक संस्थाहरू कमजोर बन्छन् र सबै निर्णय एउटै शक्ति केन्द्रबाट हुन थाल्छ, तब लोकतान्त्रिक सन्तुलन खतरामा पर्छ। नेपालमा पनि विभिन्न समयमा निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत छलफल भन्दा व्यक्तिको प्रभाव बढेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। र यतिबेला ठ्याक्कै त्यही अवस्था देखिन थालेको छ। 

लोकतन्त्र भनेकै संस्था बलियो हुनुपर्ने व्यवस्था हो। जब संस्था नभएर व्यक्ति मात्र बलियो हुन थाल्छ, त्यहाँ विरोधाभास पैदा हुन्छ। जब व्यक्ति संस्था भन्दा माथि उठ्न थाल्छ, त्यहाँ अधिनायकवादको बीउ रोपिन थाल्छ।

‘राष्ट्रवाद’ र आलोचकलाई राष्ट्रविरोधी देखाउने प्रवृत्ति
राष्ट्रप्रेम प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। तर फासीवादले राष्ट्रप्रेमलाई ‘राष्ट्रवाद’तर्फ डोर्‍याउँछ र त्यसलाई एउटा राजनीतिक हतियार बनाउँछ। सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रविरोधी, विदेशी एजेन्ट वा देशद्रोहीको रूपमा चित्रण गर्न शुरू गरिन्छ। हामी इतिहास हेर्दा मुसोलिनी, हिटलर लगायतले यही रणनीति अपनाएको पाउँछौँ। उनीहरूले राष्ट्रको नाममा सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेर असहमतिको आवाजलाई दबाएका थिए।

नेपालमा पनि सरकारको स्वच्छ आलोचना गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई राष्ट्रविरोधी वा विकास विरोधीको संज्ञा दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना राष्ट्रविरोध होइन, बरु त्यो लोकतन्त्रलाई स्वस्थ राख्ने माध्यम पो हो।

अनावश्यक अनुशासन र कठोरताको महिमामण्डन
फासीवादी व्यवस्थाले अनुशासन र कठोरतालाई अत्यधिक महत्त्व दिन्छ। नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिन्छ। जब राज्यले स्वतन्त्रताभन्दा आदेश पालनालाई बढी महत्त्व दिन्छ, नागरिकलाई अधिकार भन्दा कर्तव्य मात्र सम्झाइरहन्छ र प्रश्न गर्ने संस्कृतिलाई हतोत्साहित गर्छ, तब लोकतान्त्रिक चेतना कमजोर हुन थाल्छ। कानून आवश्यक छ, अनुशासन पनि आवश्यक छ। तर अनुशासनको नाममा स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन।

आलोचक, विपक्षी र स्वतन्त्र सञ्चारमाथि दबाब
फासीवादको अर्को संकेत सञ्चारमाध्यम र आलोचकप्रति असहिष्णु व्यवहार हो। स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई लोकतन्त्रमा राज्यको चौथो अंगका रूपमा हेर्ने र सम्मान दिने अभ्यास छ। पत्रकार, नागरिक समाज र विपक्षी दलले सरकारमाथि निगरानी राख्ने काम गर्छन्। जब सरकार आलोचनालाई शत्रुताको रूपमा लिन थाल्छ, पत्रकारमाथि दबाब बढ्छ, सूचना प्रवाह सीमित हुन्छ र आलोचकलाई डर देखाइन्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर बन्छ। विश्वका धेरै मुलुकमा लोकतान्त्रिक क्षयको शुरूआत स्वतन्त्र सञ्चार माध्यममाथिको नियन्त्रणबाट भएको उदाहरण पाइन्छ।

प्रचार संयन्त्र र जनमत नियन्त्रण
फासीवादी शासनले प्रचारलाई अत्यन्त प्रभावकारी हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छ। जनतालाई एउटै कथा मात्र सुनाइन्छ। सरकारका सफलताहरूको अतिरञ्जित प्रचार गरिन्छ, भएका कमजोरीहरू लुकाइन्छ। सामाजिक सञ्जाल, सरकारी संयन्त्र र समर्थक समूहहरू प्रयोग गरेर जनमत निर्माण गरिन्छ। जनतालाई वास्तविक समस्या भन्दा भावनात्मक मुद्दामा अल्झाइन्छ। जब तथ्यभन्दा प्रचार शक्तिशाली बन्न थाल्छ, तब लोकतान्त्रिक बहस कमजोर हुन थाल्छ।

व्यक्तिपूजा र नेताकेन्द्रित राजनीति
फासीवादमा नेतालाई सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान र त्रुटिरहित देखाइन्छ। संस्थाको सफलता भन्दा व्यक्तिको महिमामण्डन गरिन्छ। जब पार्टी, सरकार र राज्यका सम्पूर्ण उपलब्धिहरू एउटै व्यक्तिको नाममा केन्द्रित हुन थाल्छन् र आलोचना गर्नै नहुने वातावरण निर्माण हुन्छ, त्यहाँ लोकतान्त्रिक संस्कृतिको क्षय शुरू भइसकेको मानिन्छ। लोकतन्त्रमा नेता आलोचना भन्दा माथि हुन सक्दैन। व्यक्तिपूजा लोकतन्त्रको होइन, अधिनायकवादको विशेषता हो।

डर, त्रास र कानूनको असमान प्रयोग
विधिको शासन भनेको त्यो हो जहाँ कानून सबैका लागि समान हुन्छ। तर फासीवादी प्रवृत्ति–व्यवस्थामा कानूनलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

जब व्यापारी, कर्मचारी र सामान्य नागरिकमा सामान्य कुरामा कसैको विरुद्ध कानून प्रयोग हुन्छ भन्ने डर पैदा हुन्छ, तब समाजमा अनिश्चितता र त्रास बढ्छ।कानून निष्पक्ष देखिनु मात्र होइन, निष्पक्ष रूपमा प्रयोग भएको अनुभूति पनि हुनुपर्छ। अन्यथा राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।

राज्यको अत्यधिक नियन्त्रण
फासीवादी व्यवस्थामा निजी सम्पत्ति औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिए पनि अर्थतन्त्रमा राज्यको अत्यधिक नियन्त्रण रहन्छ। राज्यले कसलाई प्रोत्साहन गर्ने, कसलाई दण्डित गर्ने, कसलाई अवसर दिने भन्ने आधार राजनीतिक निष्ठा बन्न थाल्यो भने अर्थतन्त्र पनि राजनीतिक नियन्त्रणको साधन बन्न पुग्छ। उद्योगी–व्यापारी समुदाय, खासगरी निजी क्षेत्रमा असुरक्षा र अनिश्चितता बढ्नु कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन। 

अन्त्यमा, नेपाल अहिले फासीवादी राज्य बन्न थालिसक्यो वा त्यो बाटोमा गइसक्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु त हतार हुनेछ। तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरू क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगिनु, शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण बढ्नु, सरकारको आलोचनाप्रति असाध्यै असहिष्णुता देखिन थाल्नु, समाजमा कानूनको चयनात्मक प्रयोग भएको अनुभूति बढ्नु र व्यक्तिपूजाको संस्कृति विकसित हुनु जस्ता संकेतहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेबेला भइसकेको छ। 

फासीवाद बन्दुक बोकेर एकै दिनमा आउँदैन, यो नागरिकको उदासीनता, संस्थाको कमजोरी र शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरणबाट बिस्तारै जन्मिन्छ। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो– कतै हामी थाहै नै नपाई फासीवादको यात्रामा प्रवेश गर्दै त छैनौँ? यदि यो प्रश्नमा समाज समयमै घोत्लिन सकेन भने भोलि यसको उत्तर खोज्ने अधिकारसमेत गुम्न सक्छ।