नेपालबाट निर्यात भएको जेन–जी आन्दोलन

नेपालको भदौ २३–२४ को घटनाबाटै भारतीय सरकार झस्किएको थियो। विमानमार्फत भारतमा उत्रिने नेपालीलाई एयरपोर्टको अध्यागमनमा चेकजाँच/सोधपुछमा कडाइ थियो। राजनीतिक व्यक्ति/रातो पार्सपोर्टबाहकलाई त झन् गाह्रो थियो। भारत सरकारले नेपाली दूतावासलाई भारत आउने राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई भारतमा राजनीतिक कुरा नगर्न, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न ‘काउन्सिलिङ’ गर्दिनु नै भनेको थियो। यस्ता व्यक्तिहरू एयरपोर्टमा उत्रिएपछि अध्यागमनले दूतावाससँग सम्पर्क गरी पहिले त ती व्यक्तिबारे जानकारी लिन्थ्यो। उसको विवरणहरू ‘भेरिफाइ’ गर्थ्यो। भारतमा रहँदा अपनाउनुपर्ने सतकर्ताबारे सचेत गराइदिन भन्थ्यो। दूतावासका अधिकारीले फोनमै भारत सरकारले नगर्न भनेका कुरा भन्दिएपछि बल्ल छुटकारा दिन्थ्यो।

यही प्रक्रियाका क्रममा त्यति वेलाका निवर्तमान मन्त्रीहरू देवेन्द्र दाहाल, अजय चौरसिया मात्र होइन भारतमै ‘हाइप्रोफाइल’हरूसँग नाता सम्बन्ध गाँसिएका पशुपतिशमशेर राणाले समेत दिल्ली विमानस्थलमा घण्टौँ रोकिनुपरेको थियो। सडक मार्गबाट भारत छिर्दा पनि कागजपत्र चेकजाँचमा कडाइ गरिएको थियो। दूतावासकै अधिकारीबाट प्राप्त सूचनाअनुसार भारत सरकार नेपालजस्तै आन्दोलन आफ्नो देशमा पनि होला कि भन्नेमा सशंकित र सचेत सुनिन्थ्यो।  

गोदी मिडिया/एंकर भनिने सरकार समर्थकहरूले त्यति वेला ‘भारतमा जेन–जीहरू राष्ट्रवादी भएकाले नेपाल वा बांग्लादेशजस्तो घटना सम्भव छैन’ भन्ने भाष्य बनाउन पनि नखोजेका होइनन्। नेपालको आन्दोलन अमेरिका प्रायोजित हो भन्ने भाष्य बनाउन पनि काम गरे। लगत्तै (८ असोज २०८२) पूर्ण राज्यको माग गरी जारी आन्दोलनका क्रममा लद्दाखमा भदौ २४ को नेपाल सम्झाउने घटना (आगजनी) भएपछि घटनामा प्रत्यक्ष नजोडिए पनि सोनाम वाङ्चुकलाई जेल हालिएको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनअन्तर्गत झ्यालखाना हालिएका उनलाई झन्डै ६ महिनापछि रिहा गरिएको थियो। 

अन्ततः भारतमा जेन–जी असन्तुष्टि सडकमा छताछुल्ल भइछाड्यो, जसलाई दबाउन त्यहाँको सरकारले बल/बुद्धले भ्याएसम्म प्रयत्न गरेको थियो।  दिल्लीमा सन् २०११ को ‘इन्डिया अगेन्स्ट करप्सन’ पछि सोमबार सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन भयो। जेन–जी युवाको अभियान कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)को आह्वानमा भएको प्रदर्शन सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले सरकारको नेतृत्व गरेको १२ वर्षपछि सबैभन्दा ठूलो सरकारीविरोधी प्रदर्शन थियो। मोदी सरकारविरुद्ध दिल्लीमा यसअघि भएका किसान आन्दोलन र राष्ट्रिय परिचय पत्रविरुद्धको आन्दोलनभन्दा व्यापक ठानिएको छ, जारी आन्दोलन।

चौबीस घण्टाभित्रै उथलपुथल गरिदिएको यहाँ जेन–जी आन्दोलनबारे भारतीयहरूमा काफी चासो थियो/छ। रास्वपाको जित र बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीत्वलाई त्यहाँ सरकारका आलोचकहरूले केही समय भ्रमपूर्ण कुराहरू समेत समेटेर खुबै भाइरल बनाएका पनि थिए।

१५ वर्षअघि त्यो आन्दोलन   
महाराष्ट्रका गान्धीवादी सामाजिक अभियन्ता अन्ना हजारे ५ अप्रिल २०११ को दिन दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा आमरण अनशनमा बस्दिएका थिए– भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधि बसेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कडा कानून (जनलोकपाल) मस्यौदा गर्नुपर्ने मागसहित। ऐक्यबद्धता जनाउँन राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै मान्छे अनशनस्थल पुगेका थिए, चौबीस घण्टे न्युज च्यानलहरू जन्तर–मन्तरमै जमेर लाइभ रिपोर्टिङ गरेका थिए। आन्दोलनमा म्यागसेसे विजेताद्वय अरविन्द केजरीवाल, किरण बेदीका साथै जनसरोकारका मुद्दालाई अदालतमा लगिरहने वकिल प्रशान्त भूषण र न्यायाधीश तथा कर्नाटकमा लोकायुक्त रहिसकेका सन्तोष हेगडे आदि सक्रिय थिए, राजनीतिक हस्ती कोही थिएनन्। आन्दोलनमा देखिएको जनचासो र ओर्लिएको जनसमर्थनले हच्किएको मनमोहन सिंह नेतृत्वको तत्कालीन सरकार नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँगै बसेर कानूनको मस्यौदा गर्न तयार पनि भएको थियो। ९८ घण्टामै अनशन तोडियो पनि। तर जनलोकपाल विधेयक मस्यौदाबारे छलफल गर्न बसेका पाँच जना मन्त्री अनि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूबीच बीचैमा सार्वजनिक भनाभन शुरू भई भाँडियो। 

सामाजिक अभियन्ताबाट शुरू भएको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान आँधीको वेगमा फैलनुमा विशिष्ट कारण थिए। सन् २००४ देखि केन्द्रको सत्तामा रहेको मनमोहन सिंह नेतृत्वमा कांग्रेससहितको गठबन्धन (यूपीए) सरकारको पालाका घोटाला त्यसैताका पर्दाफास भएका/भइरहेका थिए। राष्ट्रमण्डल (कमनवेल्थ) खेलमा घपला भएको खुलासापछि कांग्रेसको सांसदसमेत रहेका खेल आयोजक समितिका अध्यक्ष सुरेश कलमाडी जेलमा थिए। आदर्श हाउजिङ घोटालामा संलग्नता विवादमा महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री अशोक चव्हाणले सन् २०११ मै राजीनामा गर्नुपरेको थियो। एकपछि अर्को घोटाला खुलासा भइरहे पनि तिर स्वच्छ छविका ठानिएका प्रधानमन्त्री सिंहतिर सोझिएको थिएन। घोटालाकै लहरोमा अब आयो ‘टूजी स्पेक्ट्रम’। प्रतिस्पर्धा नगराई ‘पहिला आउ, लिएर जाउ’ (फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ)को आधारमा १२२ लाइसेन्स बिक्री गर्दा १ लाख ७६ हजार करोड भारु नोक्सानी भएको आरोप लाग्यो।  

त्यसो त स्पेक्ट्रम २००८ मै बेचिएको थियो, भ्रष्टाचारको पोल र पत्र त्यहीताका खुलिरहेको थियो। संसद‍्देखि सडकसम्मै बहस भइरहँदा पनि स्वच्छ छविका प्रधानमन्त्रीले दूरसञ्चार मन्त्री ए राजाको राजीनामा माग्न सकेनन्। राजा सत्ता साझेदार डीएमकेका थिए, राजीनामा गराउँदा सत्ता गठबन्धन जोखिममा पर्न सक्थ्यो। सर्वोच्च अदालतले कडा टिप्पणी गरेपछि बल्ल राजाले राजीनामा गरे। फेब्रुअरी २०११ मा सीआईबीले गिरफ्तार गरेपछि १५ महिना जेल परेका थिए। डीएमकेकै सांसद तथा पार्टी सुप्रिमो करुणानिधिकी छोरी कानीमोइ पनि जेल पुगेकी थिइन् (दुवैले शुरूआती अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्)। 

भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको माग थाँती नै थियो। अन्नाको नेतृत्वमा दोस्रो चरणको अनशनको तयारी शुरू भयो। १५ अगस्टको दिन अन्ना महात्मा गान्धीको समाधि राजघाट पुग्दा जुन भिड उनको पछि लाग्यो, यसपालि पनि समर्थनमा जनसागर ओर्लिने प्रष्ट थियो। तर सरकारले अनशन बस्नुअगावै  अन्नालाई जेलमा कोच्दियो। टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला आरोपमा जेलमा रहेका ए राजा, कानिमोई रहेको तिहाड जेलमै अन्नालाई राखिएपछि जनसमर्थन अर्को लेभलमा पुग्यो। अन्नाले जेलमै अनशन शुरू गरिदिए, जेलबाहिर जानसागर जम्मा हुन थालेपछि सरकारले तेस्रो दिनमै घुँडा टेक्यो। अन्ना आफ्नै शर्तमा बाहिर आए। रामलिला मैदानमा अनशन बसे। 

यसैबीच महालेखा परीक्षकले कोइलाको उत्खननमा ठूलो अनियमितता भएको (कोलगेटको चर्चित काण्ड) रिपोर्ट दिएपछि मिडिया यसकै पछि दगुर्‍यो। सरकारले पहिचान गरेका कोइला खानी सरकारी कम्पनी र सरकारले तोकेका निजी कम्पनीले उत्खनन गर्ने क्रम सन १९९२ देखिनै चलिआएको थियो। तर अनुसन्धान गरिरहेको सीबीआईले सर्वोच्च अदालतले मागेअनुसार उसलाई रिपोर्ट दिँदा काननूमन्त्री अश्विनीकुमारलाई देखाएको र उनले रिपोर्टमा छेडखानीसमेत गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकार भ्रष्टाचारको अर्को विवादमा फस्यो। सर्वोच्चले रिपोर्टको आत्मालाई नै मारिदिएको टिप्पणी गर्‍यो। विवादमा परेका मन्त्री अश्विनीकुमारसँग राजीनामा माग्न नसक्ने निरीह देखिए प्रधानमन्त्री सिंह।

आन्दोलनकै जगमा आम आदमी पार्टी (आप) बन्यो। यही आन्दोलनमा जागृत सरकारविरोधी भावनाको कारण कांग्रेस नेतृत्वको यूपीए गठबन्धन सन २०१४ को चुनावमा पराजित भयो नै, भारतमै कांग्रेसको सफायाको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो आन्दोलन। भाजपाको एकल बहुमत आए पनि गठबन्धनको सरकार चलाएका नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सन् २०१९ मा पनि भाजपाले एकल बहुमत पुर्‍याएको थियो। ‘ब्रान्ड मोदी’मा लगानी/मार्केटिङका साथै भाजपाको मजबुत संगठन/समर्पित कार्यकर्ता–स्वयंसेवी अनि साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण जस्ता रणनीतिमार्फत मोदी सत्ता अजेयझैँ देखियो। 

पछिल्लो लोकसभा चुनावमा त उनलाई देउता/देवदूत बनाउने अभियान चलाइएको थियो। “परमात्माले कुनै उद्देश्यले मलाई पठाएका हुन, यही काम फतह गर्न परमात्माले ऊर्जा दिएका हुन, मार्गदर्शन पनि गर्छन्,” चुनावकै दौरान दिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मोदीले भनेका थिए, “कुनै दैवीशक्ति, ईश्वरीय शक्तिबिना यो सम्भव छैन।”

मोदी थप्छन्, “त्यो उद्देश्य पूरा भएपछि परमात्माले मेरो काम पनि पूरा गर्नेछन्। म परमात्मामा पूरै समर्पित छु।” 

पत्रकार सोध्छन्, “परमात्माको उद्देश्य के थियो?”

मोदी जवाफ दिन्छन्, “परमात्माले पत्ता खोल्दैनन् नि, ममार्फत काम मात्रै गराउँछन्।” “मेरो प्रत्यक्ष संवाद नहुने भएकाले परमात्मासँग अगाडि के काम गराउनु छ भनेर सोध्न पनि त सक्तिनँ,” भनेर मोदीले परमात्माभन्दा चाहिँ आफूलाई सानै देखाए।  

“म विश्वस्त भइसकेँ मलाई परमात्माले पठाएका हुन,’ बनारसमा गंगा नदीमा डुंगामा उभिएर दिएको अन्तर्वार्तामा मोदी थप्छन्, “यो ऊर्जा बायोलजिकल शरीरबाट प्राप्त हुँदैन, ईश्वरलाई मबाटै कुनै काम लिनुपर्ने भएकाले प्राप्त भएको हो।”

मोदीले आफूलाई देउता नभई देवदूतसम्म दाबी गरिरहेका बेला उनकै पार्टीका प्रवक्ता तथा उडिसाको पुरीबाट उम्मेदवार सम्बित पात्राले ‘भगवान् जगन्नाथ नै मोदीका भक्त हुन्’ भन्दिएका थिए। पुरीमै जगन्नाथको प्रख्यात मन्दिर छ। भाजपासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको उडिसाको सत्तारुढ बिजु जनता दलले चुनावी मुद्दा बनाउन थालेपछि पात्रा ‘गल्तीले जिब्रो चिप्लियो’ भन्ने स्पष्टीकरण दिएर उम्किएका थिए।  

अनि आयो, सीजीपी 
मोदीले दिग्विजय गरिरहेकै वेला १६ मे २०२६ मा अमेरिकाको बोस्टन युनिभर्सिटीमा पढिरहेको युवक अभिजित दिपकेले कक्रोच जनता पार्टीको नाममा एउटा व्यङ्ग्यात्मक अभियान डिजिटल प्लेटफर्महरूमा शुरू गरेपछि भारतीय युवा उकुसमुकुसमा रहेको संकेत दिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले बेन्चमै बसेर युवालक्षित ‘बेरोजगार, समाजका परजीवी कक्रोचहरू’ टिप्पणी गरेपछि अभिजितले डिजिटल अभियान शुरू गर्दा चकित पार्नेखाले साथ–समर्थन पाएको थियो। उनले बनाएको अकाउन्टलाई इन्स्टाग्राममा एक हप्तामै २ करोडले फलो गरेका थिए।

उत्साही भई भारत फर्किएका उनले ‘पेपरलिक’लाई ‘सिंगल प्वाइन्ट अजेन्डा’ बनाएर अभियान शुरू गरेका थिए। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएका थिए। दिल्लीका साथै प्रमुख शहरहरूमा उनको विरोध प्रदर्शन र शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाको माग उल्कापात भिडभाड नभएपछि केही उखाड्दैनन् भन्ठानेर त्यहाँको सरकारले बाल दिएको थिएन। २८ जूनदेखि सोनम वाङचुक अनशनमा बसेपछि पनि आन्दोलनलाई सरकारले वार्तायोग्य नै ठानेन। ठानोस पनि कसरी यहाँ छ महिना–वर्ष दिनमा फेरिने सरकारका प्रमुखमा (खासगरीकन केपी ओली) त त्यस्तो अहंकार त्यहाँ त १२ वर्षदेखि अनवरत सरकारमा छ। अभेद्य मानिँदै आएको पश्चिम बंगालमा पनि पछिल्लो समय उसकै सरकार बनेको छ।

वाङचुक मरे मरोसजसरी बेवास्ता गरिरहेको सरकारले उनको स्वास्थ्यलाई लिएर चौतर्फी चासो र चिन्ता प्रकट हुन थालेपछि २० दिनपछि (१८ जुलाई) मा जबरजस्ती उठाएर अस्पतालमा भर्ना गरिदिएको थियो। तर वाङचुकलाई उठाएपछि आन्दोलनमा उभार देखिन थाल्यो। यसपछि बल्ल सरकारले घुँडा नटेके पनि ढाड हल्का झुकाएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री (भाजपाको निवर्तमान राष्ट्रिय अध्यक्ष) जयप्रकाश नड्डाले कक्रोचका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता शुरू गरेका छन्। अस्पताल पुगेर सोमबारको प्रदर्शनमा घाइतेहरूलाई भेटेका छन्। 

सन् २०११ को इन्डिया अगेन्स्ट करप्शनलाई प्रभावशाली र देशव्यापी बनाउनेमा मिडिया (अझ २४ घण्टे न्युज च्यानलहरू) अग्रपंक्तिमा थिए। न्युज च्यानलहरूले सत्याग्रहस्थलबाटै लाइभ रिपोर्टिङ गरिरहन्थे। त्यसलाई फैलाउन फेसबुकले पनि काम गरेको थियो। भारतका धेरैजसो न्युज च्यानलहरू मोदी सरकार बनेपछि नै सरकार समर्थक गोदी मिडिया भएको कारण तिनले यसपालि आन्दोलनलाई बेवास्ता गरे या बदनाम गर्ने बहाना खोजे। जस्तै भाजपा सत्ताको कडा आलोचक कुणाल कामरा (कमेडियन)ले जन्तर मन्तरमा आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदा बोलेको ‘सीताके पतिके नाम लेके नीताका पतिका काम करते है’ (रामको नाम लिँदै मुकेश अम्बानीको लागि काम गर्छ)लाई लिएर हिन्दू आस्थाउपर प्रहार भन्दै अभियानलाई बदनाम गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। अहिलेको उभारमा जेन–जीहरूको सबैभन्दा प्रिय ‘इन्स्टाग्राम’ सबैभन्दा प्रभावकारी ठानिएको छ। भाजपा सत्ताप्रति आलोचक युट्युबरहरूले पनि उभार ल्याउन काफी भूमिका खेले। भारतीय टेलिभिजन पत्रकारिताबाटै उदाएका रविशकुमार, आकाश बनर्जी आदि टेलिभिजनमा भन्दा बढी हेरिने कन्टेन्टका साथ युट्युबमा छन् भने ध्रुव राठी त सबैभन्दा अघि भइहाले। सत्ताको आलोचक युट्युबरहरूले त्यही भूमिका खेले जुन १५ वर्षअघि टेलिभिजन न्युज च्यानलहरूले खेलेका थिए। कतिपय युट्युबर त उति वेला टेलिभिजन रिपोर्टरकै रूपमा रिपोर्टिङ गरेकाहरू छन्। कक्रोच आन्दोलनले शुरूदेखि नै टेलिभिजन च्यानलहरूलाई गोदी मिडिया भन्दै बहिष्कृत र खलनायकीकरण गरेका थिए। अभिजितले त गोदी मिडियालाई त अन्तर्वार्ता नदिने घोषणै गरेका थिए। जारी आन्दोलनले गोदी मिडियाको ‘टीआरपी’ थप खुम्च्याउने अनि सत्ताको आलोचक युट्युबरहरूको ‘भ्युज’ बढाउने देखिएको छ। 

प्रदर्शनमा सहभागीहरूका कुरा सुन्दा लामो समयदेखिको उकुसमुकुसलाई निकासी दिएको जस्तो देखिन्छ। लामो–लामो रेलयात्रा गरेर युवाहरू प्रदर्शनमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेको सुनिन्छ। एक जना युवा बिहारको सीतामढी जिल्ला (सर्लाही–महोत्तरीको पारिपट्टि)बाट प्रदर्शनमा सहभागी हुन आएको सुनाइरहेका थिए। हरियाणाबाट रातभरको बसयात्रा गरी पाँच जनाको समूहमा आएकाहरू प्रदर्शनस्थलमा रोटी खाइरहेका भेटिन्छन्, कम खर्चमा आएको कारण घरबाटै रोटी बोकेर आएको सुनाउँछन्। देश–विदेशका ख्यातनाम युनिभर्सिटी पढेका जेन–जीहरू पनि बग्रेल्ती भेटाएका छन्, बाइट लिँदै हिँड्ने युट्युबहरूले। सोमबार संसद् भवनतर्फ मार्च गर्न निस्किँदा सुरक्षाकर्मीको लट्टी र अश्रुग्यास खानपरेपछि तिनको मन झनै फाटेको सुनिन्छ। सन् २०११ मा पनि लोकसभा चुनावको तीन वर्षअघि जन्तर मन्तरबाट शुरू भएको असन्तुष्टिको भेलले कांग्रेसको सफाया गरेको थियो, यसपालि पनि तीन वर्षअघि नै असन्तुष्टि जन्तर मन्तरबाटै शुरू भएको छ। मोदी युग अन्त्यको टर्निङ प्वाइन्ट हुन्छ हुन्न अहिल्यै भन्न सकिन्न।