कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ल्याइएका जाजरकोट भूकम्पका घाइतेहरूले शनिबार रातिसम्म पनि उपचार गर्ने डाक्टर भेट्न नपाएको, नेताहरू भने छिनछिनमा आइरहेको गुनासो गरेका छन्।
राजनीतिक दलहरूले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूको सहयोगका लागि जुट्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गएराति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।
गोदावरी मेलामा आइतबार बिक्री हुने टिकटबाट संकलन भएको ५० प्रतिशत रकम जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराइने भएको छ।
चीनले जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि १० करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार रातिको भूकम्पले तहसनहस जाजरकोट र रुकुमपश्चिम पुगेर प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरूले के योगदान भन्ने त प्रष्ट छैन, सुरक्षा र स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भने उद्धार, उपचार प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन्।
भूकम्पले घर भत्काउँदा उनीहरू भग्नावशेषमा पुरिए। समयमै उद्धार भएको भए ज्यान जोगाउन सकिने आफन्त बताउँछन्।
यसअघि संघले पहिलो चरणमा सरकारको राहत कोषमा १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको थियो।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने समयमा आन्तरिक तथा बाह्य समस्याले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको बताउँछन्।
अझै विस्तृत विवरण आउने क्रम जारी रहेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाले जनाएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कर्मचारीलाई यथाशीघ्र कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन गरेको छ।
हमास समूहको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका १० जना विद्यार्थीमध्ये अहिलेसम्म नौ जनाको शव नेपाल आइपुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
पार्टीको ध्यान भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न केन्द्र, प्रदेश हुँदै पालिकास्तरसम्म आयोजना गर्न लागिएका पूर्वनिर्धारित तिहारसम्मका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार शनिबार दिउँसो साढे तीन बजेसम्म जाजरकोट र रूकुमपश्चिममा भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १४३ पुगेको हो भने १६६ जना घाइते रहेको छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि डेढ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
गम्भीर घाइते भएका ७ जनालाई नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजबाट काठमाडाैँ ल्याइएको हो।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पमा परी घाइते भएकाहरूको सम्बन्धित स्थानमै उपचारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै खोजी, उद्धार र उपचारलाई प्रमुख नीति बनाएको बताए।
मानवअधिकार आयोगले भूकम्प प्रभावितलाई राहत एवं उद्धारमा जुट्न सरकार, राजनीतिक दललगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ।
पछिल्लो एक वर्षयता पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लामा पटक–पटक भूकम्प गइरहे पनि विनाशकारी भूकम्प, त्यसमा पनि महाभूकम्पकै खतरा यथावत् छ।
बाँकेका अस्पतालमा उपचाररत घाइतेको उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने रगत अभाव हुनसक्ने आकलन गर्दै नेपालगन्जका युवाले स्वतःस्फूर्त रक्तदान अभियान चलाएका छन्।