पाकिस्तानी र भारतीय सेनाबीच द्वन्द्व बढ्ने त्रासका कारण भारतीय सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गरिएको छ।

महाकाली नगरपालिका–४ र ५ भएर बग्ने महाकाली नदी किनारमा भारतले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ।

सन् १९९१ मा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहोकमा भएको पत्रकारहरूको सम्मेलनले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा घोषणापत्र जारी गरेको थियो।

आगो बाल्नका लागि हजारौँ मानिस भेला भएको बेला भएको घटनामा कम्तीमा ८० जना घाइते भएको र उनीहरूको उपचार भइरहेको गोवाका मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले बताएका छन्।

प्रहरीले अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा मृतकले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने आशंका गरेको र परिवारसँगको समन्वयमा शव व्यवस्थापनको तयारी भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

२०६८ सालमा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो। तर, पटक–पटक म्याद थपेर १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको काम अधुरै छ।

हतारमा भत्काउने तर बनाउन समय लगाउने भएकाले राजधानीवासी धराप फुटपाथमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्।

पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको छ। कोशी, बागमती र गण्डकीका पहाडी भूभागमा हल्का वर्षा भइरहेको छ।

शुक्रबार सकिएको सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका १९ र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजनासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको प्रदेश लगानी प्राधिकरणले जनाएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

युरोपेलीहरूको व्यक्तिगत तथ्यांक चिनियाँ अधिकारीको पहुँचमुक्त रहेको भनी सुनिश्चितता गर्न नसकेको आरोपमा ईयूको तथ्यांक सुरक्षा अनुगमन संस्थाले टिकटकलाई ५३ करोड युरो जरिबानाको घोषणा गरेको छ।

बढीमा सातामा २० घण्टाको कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दै नीति लागू गरिने र विकट भौगोलिक क्षेत्रलक्षित आवासीय विद्यालय खोल्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं महानगर कार्यालय फर्किएपछि कर्मचारीसँग बालेनको व्यवहार फेरिएको छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि कमै सक्रिय छन्। उनले एक्लो महसुस गरिरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा ६ दिन छलफल हुने भएको छ। 

सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज, गाभ्ने या पुनर्संरचना गर्नेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई दुई वर्षभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलाका सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा ऐन चालू अधिवेशनबाटै, विद्युत‍् अभाव हुन नदिन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन, जेनजी पुस्तालक्षित स्टार्टअप प्रवर्द्धनसहितका विषय समेटिएका छन्।

सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गर्ने भएको छ।

विकास कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। 

सरकारले सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने भएको छ।